Thursday, 24 February, 2011

अंक ८वा, २४ फेब्रुवारी २०११

संपादकीय *
डच वखारीच्या जीर्णोद्धाराला विरोध का?
वेंगुर्ल्यातील डच वखारीचा जीर्णोद्धार हॉलंड सरकारच्या मदतीने होणार असल्याची बातमी प्रसिद्ध होताच सावंतवाडीचे माजी आमदार जयानंद मठकर यांनी ‘गुलामीच्या प्रतिकांचा उद्धार कशासाठी?‘ या शीर्षकाचे पत्र वृत्तपत्रांतून छापून आणले. (याच अंकात ते आम्ही प्रसिद्ध केले आहे.) देश स्वतंत्र झाल्यानंतर गुलामीची प्रतिके असलेल्या वास्तूंचे जतन करण्याचे काही कारण असे त्यांचे म्हणणे आहे.
जयानंद मठकर हे जिल्ह्यातील समाजवादी विचारांचे ज्येष्ठ नेते, पत्रकार आणि स्वातंत्र्य सैनिकही आहेत. आम्हाला त्यांच्याविषयी आदरच आहे. वयाच्या ८० वर्षे ओलांडल्यावरही भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन समितीचा झेंडा त्यांनी खांद्यावर घेतला आहे. परंतू त्यांनी डच लोकांनी चारशे वर्षापूर्वी व्यापारी उपयोगासाठी बांधलेल्या वखारीचा जीर्णोद्धार करुन तेथे पर्यटनदृष्ट्या काही योजना आणण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करण्याचे काही कारण नव्हते. या विरोधामागच्या त्यांच्या ‘स्वाभिमानी‘हेतूविषयी शंका नसली तरी त्यामागे वेंगुर्ल्याविषयीचा सावंतवाडीकरांचा पुरातन आकस मात्र जरुर दिसून येतो.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार परकीय आक्रमकांनी भारतात निर्माण केलेल्या वास्तू नष्ट करावयाचे ठरले तर मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनस (पूर्वीचे बोरीबंदर, व्हिक्टोरिया टर्मिनस, मुंबई विद्यापीठाची इमारत, क्रॉफर्ड मार्केट (ज्याची छोटी प्रतिकृती वेंगुर्ल्यातही आहे.) अशा वास्तू नामशेष होऊ दिल्या पाहिजेत. यामध्ये अर्थातच गावांची, शहरांची नावेही येतात. जसे क्रूरकर्मा औरंगजेबाचे नाव असलेले औरंगाबाद, अहमदनगर, हैद्राबाद इत्यादी. परंतू शिवाजी महाराजांचे उठता बसता नाव घेणारे ढोंगी निधर्मीवादी औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर करण्याला विरोध करतांना दिसतात.- इथेही राज्यकर्त्यांच्या विशेषतः शरद पवारांचा बेधडक दुटप्पीपणा पहायला मिळतो. - दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा हटविण्याचा निर्णय काँग्रेस आघाडीच्या ताब्यात असलेल्या पुणे महापालिकेने घेतला. त्यावेळी बहुमताच्या निर्णयाचा आदर करायला हवा असे म्हणणारे शरद पवार औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याच्या औरंगाबाद महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात दंड थोपटून उभे रहातात. कारण ही महापालिका सेना-भाजप युतीकडे आहे. - एकीकडे गोव्यातील आणि अन्य शहरांतील परकीय नावांच्या खुणा स्वतंत्र भारतात पुसल्या गेल्याबद्दल आनंद व्यक्त करायचा आणि महाराष्ट्रातील स्वदेशी मराठेशाही बुडवायला आलेल्या मुस्लीम आक्रमकांची नावे बदलण्याला निधर्मीपणाच्या नावाखाली विरोध करायचा, बाबरी मशीद पाडल्याबद्दल अजूनही शोक करीत बसायचे. असल्या ढोंगी, धर्मनिरपेक्षतावाल्यांना काय म्हणायचे? असो. हे काहीसे विषयांतर झाले. पण तेही मुद्याला धरुन झाले.
वैशिष्ट्यपूर्ण बांधणी असलेल्या परंतू वापरात नसल्याने आता सरकारच्या पुरातत्व विभागाने दुर्लक्षित करुन त्याची पडझड होऊ दिलेल्या परकीय आक्रमकांनी आणि भारतीयांनी उभारलेल्या कितीतरी वास्तू आज देशभर आहेत. त्यातीलच ही एक डच वखार. डच लोकांनी त्याकाळी भारताच्या कुठल्याच प्रदेशावर कधी राज्य केलेले नाही. त्यांचा उद्देश व्यापाराचा होता. त्यांनी आपल्या पूर्वजांनी निरनिराळ्या देशात बांधलेल्या वास्तू डच (आत्ताचे हॉलंड) सरकारने लक्ष घालून त्यांचे पुनरुज्जीवन केले. तर कोणत्याही परकीय आक्रमणाला तोंड देण्यास समर्थ असलेल्या आपल्या भारत देशाच्या सार्वभौमोत्वावर ते काही आक्रमण ठरणारे नाही.
सुमारे वीस वर्षापूर्वी अॅड. (कै.) राम आजगांवकर यांनी हॉलंड सरकारशी पत्रव्यवहार करुन भारत सरकारचे लक्ष वेधून पुरातत्व खात्याला त्या जागेची साफसफाई करावयास लावली होती. तिथे वॉचमन नेमला. पण पुढे याबाबत योग्य तो पाठपुरावा न झाल्याने या वास्तूची पडझड होत गेली. ते सर्व लेख, बातम्या किरातमध्ये त्यावेळी प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्यानंतर दहा वर्षापूर्वी पहिला सिधुदुर्ग पर्यटन महोत्सव झाला. त्यावेळी विद्यमान नगराध्यक्ष संदेश निकम यांनी आपल्या वार्डातील या डच वखारीच्या आवारातच वेंगुर्ल्यातला पर्यटन महोत्सव भरवून या पुरातन वास्तूकडे लक्ष वेधले होते. आता हॉलंड सरकारच्या प्रतिनिधीनीच या वास्तूला नुकतीच भेट देऊन तिची पुर्नउभारणी करण्याचे योजिले आहे. तसे झाले तर पुरातन वस्तूंचे संग्रहालय येथे करता येईल. पर्यटन प्रवण सिधुदुर्ग जिह्यात हे एक देशी विदेशी पर्यटकांचे आकर्षण ठरेल. मात्र याचा सरकारी पातळीवर पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे.
आपल्या पूर्वजांनी विविध देशात बांधलेल्या परंतू तेथील सरकारांच्या अनास्थेमुळे पडझड झालेल्या वास्तू जशाच्या तशा पुन्हा उभारणे हा डच लोकांना त्यांच्या देशाचा अभिमानाचा विषय वाटतो. या उलट आपल्याकडच्या इतिहासाविषयी आत्यंतिक उदासीन असणा-या लोकांनी आणि स्वाभाविकपणे सरकारनेही वैशिष्ट्यपूर्ण बांधकामे असलेल्या परकीयांच्या अनेक वास्तूंकडे दुर्लक्ष केलेच पण आपल्याच देशबांधवांनी निर्माण केलेल्या वास्तूंच्या दुर्दशेकडेही कधी लक्ष दिले नाही. शिवशाहीतील पराक्रमाची आठवण करुन देणारे गड-किल्ले आज भग्नावस्थेत गेले आहेत. अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण बांधणीची पुरातन मंदिरे मोडकळीस आली आहेत. अनेक मंदिरांवर, मशिदी आणि चर्च उभी राहिली आहेत. त्या बाबतीत तर यांचा तथाकथित स्वाभिमान पळूनच जातो!
क्रिकेट आणि राष्ट्रकुल स्पर्धा हे गुलामगिरीचे ठळक प्रतीक असणारे खेळ आपण ‘स्वाभिमानाने‘ खेळतो. मग मठकर साहेब कोणकोणत्या गुलामगिरीच्या खुणांचे निर्दालन करणार आहेत?
शिरोड्यातील मीठाच्या सत्याग्रहाचे स्मारक करण्यात स्वातंत्र्यातही नोकरशाही आणि नियमावलीच आड येते आहे. त्याबाबत मठकर साहेब सल्लागार असलेली समिती काय करते आहे? तेव्हा स्वाभिमानच दाखवायचा असेल तर अनेक मार्गांनी भारतावर होणा-या परकीय संस्कृतीच्या आक्रमणांना विरोध करुन दाखवावा.

अधोरेखीत *
जैतापूर प्रकल्पाचा आर्थिक पैलू
इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. १९९२ साली महाराष्ट्रात काँग्रेस शासनाने अत्यंत महाग, आतबट्ट्याचा, पर्यावरणाचा व निसर्गाचा नाश करणारा असा द्रवीभूत गॅस आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प अमेरिकेत काळ्या यादीत असलेल्या एन्रॉन कंपनीपुढे पायघड्या घालून निमंत्रित केला. प्रारंभापासूनच एन्रॉन प्रकल्पाची घातकता व धोके उर्जा तज्ञ, अर्थ तज्ञ, यांनी स्पष्ट केले होते व स्थानिक जनतेचा या प्रकल्पाला कसून विरोध होता. एन्रॉन विरोधी लाटेवर स्वार होऊन भाजप-शिवसेना युतीने १९९४ च्या निवडणूक काळात एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याचे वचन दिले. जनतेने विश्वासाने युती शासनाच्या हातात महाराष्ट्राची सत्ता दिली. युती शासनाने मात्र प्रकल्प हटवण्याचे नाटक करुन मूळ प्रकल्पापेक्षाही अधिक घातक अटींवर एन्रॉनची धोंड महाराष्ट्राच्या गळ्यात बांधली. हे का व कसे घडले ते सर्वज्ञात आहे. मे १९९९ मध्ये वीजनिर्मिती सुरु झाली. विजेचा आश्वासित दर होता २ रुपये युनिट, पण जुलै २००० मध्ये एन्रॉनची वीज ७.८० रु. युनिट एवढी महाग पडली व ती मागणीनुसार वेळेवरही मिळेना म्हणून राज्य वीज मंडळाने २३ मे २००१ रोजी वीज खरेदी करार रद्द केला. डिसेंबर २००१ मध्ये उचापती एन्रॉन कंपनी दिवाळखोर निघाली. त्यानंतर राज्य व केंद्र शासनाने जरुर ती पावले टाकून एन्रॉन कंपनी ताब्यात घेणे आवश्यक होते व शक्यही होते. एन्रॉनचा दाभोळ कंपनीतील वाटा केवळ १०० कोटी रुपयात मिळवणे शक्य होते. पण अमेरिकेच्या दडपणाखाली शासनाने कुचराई केली. परिणामी भारताचे किमान ३५००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. याला जबाबदार कोण?
अमेरिकेच्या दावणीला भारताची स्वायत्तता बांधून अणुऊर्जेच्या स्वागताला पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, नोकरशाही, शासकीय अणुशास्त्रज्ञ आणि प्रसारमाध्यमे सज्ज आहेत.
आपण भारतीय नागरिकांनी एन्रॉनचा अर्थ प्रारंभीपासूनच लक्षात घेऊन त्याला सर्वतोपरी विरोध केला होता. जैतापूर अणुउर्जाप्रकल्प एन्रॉन प्रकल्पाहूनही महाघातक आहे. एन्रॉन प्रकल्प फसल्याने कोट्यावधीचे नुकसान झाले तरी अखेर रत्नागिरी गॅस पॉवर इंडस्ट्री लि.ने तो प्रकल्प ताब्यात घेतला. आता रडतखडत का होईना पण थोडी वीजनिर्मिती होते आहे. परंतु अब्जावधीची गुंतवणूक करुन आयात अणुइंधन आधारे जर अणुवीज प्रकल्प उभारले आणि अमेरिकेबरोबर केलेल्या अणु सहकार्य करारासंबंधातील एखादी अट मोडली असे जर अमेरिकेला वाटले तर इंधनाची आयातच बंद होऊन अणुवीज प्रकल्प ठप्प होतील. एवढेच नव्हे तर बंद केलेल्या किरणोत्सारबाधित अणुभट्ट्या सुरक्षित राखण्याचा प्रचंड खर्च व धोका भारतीय जनतेच्या माथी कायम मारला जाईल.
अणुभट्ट्या पुरवणा-या अमेरिकी खाजगी कंपन्यांना भारताकडून कायदा करुन हवा आहे की त्यांना पुरवलेली यंत्रसामग्री, इंधन याबाबतची कोणतीही जोखीम त्यांच्यावर असता कामा नये. त्यानुसार अमेरिकी शासनाच्या हुकमाचे बंदी मनमोहन सिग सरकारने त्याबरहुकुम २०१० साली संसदेमध्ये आण्विक नुकसान भरपाई विधेयक संमत करुन घेतले. त्यानुसार अणुभट्टीत अपघात झाला तर नुकसान भरपाईची कमाल मर्यादा फक्त २१४३ कोटी रुपये असेल. अणुभट्टी चालवणा-या कंपनीवर फक्त १५०० कोटी रुपयांची जोखीम असेल. वास्तविक पाहता अपघात झालाच तर दहा हजार कोटी किवा त्याहूनही अधिक मोठे नुकसान होण्याचा धोका असतो.
एन्रॉनच्या दाभोळ वीज प्रकल्पाप्रमाणे निविदा न मागवता, भांडवली खर्चाचे आकडे अति अवास्तव असल्यामुळे वीजदर न परवडण्याजोगा होईल, या कशाचाही विचार न करता पंतप्रधानांनी अमेरिकेबरोबर अणु सहकार्य करार करुन घेण्यासाठी अमेरिकन सरकारच्या दडपणाखाली १०००० मे.वॅ. क्षमतेच्या अणुभट्ट्या अमेरिकी कंपन्यांकडून घेण्याचे कबूल केले.
अणुभट्ट्यांची खर्चिकता ः भारतातील कोळसा-गॅस इंधनाधारित वीजकेंद्रांच्या भांडवली खर्चाशी तुलना करता अमेरिकन अणुभट्ट्या ३ ते ४ पट खर्चिक आहेत. जैतापूर येथील प्रस्तावित ३३०० मे.वॅ. क्षमतेच्या अरेवा कंपनीच्या दोन अणुभट्ट्यांचा अपेक्षित भांडवली खर्च ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी‘ यातील आकडेवारीनुसार ६०००० कोटी रु. म्हणजे रु. १८ कोटी प्रति मे.वॅ. एवढा जादा खर्च येतो. म्हणजे वीजनिर्मिती दर पडेल रु. ९ प्रति युनिट! चालू वीजनिर्मिती खर्च २ ते २.५ रु. आहे असे असूनही अणुऊर्जा निगमचा दावा आहे की जैतापूर प्रकल्पाची वीज महाग पडणार नाही. हा दावा कशाच्या आधारे केला जात आहे? तर परकीय कंपन्यांचा भांडवली खर्च कितीही असला व त्यानुसार वीज दर अतिमहाग असला तरी अणुविजेचा पांढरा हत्ती प्रचंड अनुदान (सबसिडी) देऊन पोसण्याचे शासनाने ठरवले आहे. तेव्हा हा बोजा ग्राहकांवर महाग वीजदराद्वारा न टाकता, अणुवीज महाग नाही, असा बहाणा करुन अणुऊर्जेवर अनुदान देऊन त्याचा भार मागील दाराने करदात्यांवर टाकण्यात येणार आहे. याचा अर्थ भारतीय करदाते अरेवा, वेस्टिग हाऊस, जी.ई. अशा महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना घसघशीत अनुदान देणार! हा प्रचंड खर्च विजेची मोठी तूट भरण्यासाठी करीत असल्याचा शासनाचा दावा आहे. पण अणुभट्टी उभारणीबाबत भारत व परदेशांचा अनुभव तपासला तर पुढील दहा वर्षात आण्विक वीज उपलब्ध होणार नसल्याने नजिकच्या काळात या प्रकल्पांचा काहीच उपयोग नाही.

विशेष *
सिधुदुर्गातील महाशिवरात्र
महाशिवरात्र हा भगवान शंकराचा उत्सव. या दिवशी शंकराची बेलाची पाने वाहून पूजा केली असता इच्छित मनोकामना पूर्ण होतात. पुण्य लाभते अशी श्रद्धा आहे. शंकराची अनेक आकार प्रकाराची रुपे आहेत. अनेक ठिकाणी जमिनीमध्ये खोलगट शाळुंखेचा आकार असतो, तर अनेक ठिकाणी शाळुंखेवर पिडी असे स्वरुप असते. अनेक ठिकाणी या पिडीवरच धातूचा मुखवटा बसविलेला, कुठे तो चांदीचा तर कुठे सोन्याचा असतो. प्रत्येक गावात एक तरी शंकराचे मंदिर असते. अनेक गावात तर त्यास ग्रामदेवतेचा मान असतो.
भगवान शंकराची पवित्र स्थाने अखंड भारतभर पसरलेली आहेत. अगदी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि गुजरात पासून आसामपर्यंत असलेली शंकराची विविध स्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. तेथील पूजेच्या प्रथा, परंपरा वेगवेगळ्या असल्या तरी भगवान शंकराचे मूर्त किवा अमूर्त स्वरुप वेद-पुराणांमध्ये वर्णिले आहे तसेच आहे. असंख्य लोक देशभरातील फक्त भगवान शंकराच्या पवित्र स्थानाला भेट देऊन शंकराचे दर्शन करण्याकरिता परिक्रमा करीत असतात. अमरनाथ यात्री ही अत्यंत खडतर असते. वर्षातील काही ठराविक दिवसात एका गुहेमध्ये बर्फापासून बनणारी पिडी हा निसर्गाचा चमत्कार मानला जातो. या पिडीचे दर्शन घेणे हे अति पुण्यप्रद मानले जाते. अतिशय खडतर अशी ही अमरनाथ यात्रा करुन बर्फलिगाचे दर्शन घेणे यालाच जीवनाची इतिकर्तव्यता झाली असे मानणारे कोट्यावधी भाविक आहेत.
प्राचीन काळापासून अनेक तीर्थस्थानांच्या यात्रा पायी चालत करण्याची प्रथा आहे. अलिकडच्या काळात रस्त्यांची आणि वाहनांची सोय झाल्यामुळे जलदगतीने देशाच्या सर्व भागात असलेल्या तीर्थस्नानांच्या यात्रा करणे सहजसुलभ झाले असले तरी अजूनही पूर्वापारच्या प्रथेनुसार पायी यात्रा करणारे बरेच श्रद्धावान भाविक आहेत.
विदेशी लोकही भारतातील या वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा असलेल्या तीर्थयात्रा करण्यासाठी भारतात येतात. समुहाने यात्रा करण्यामुळे यात्रेकरुंच्यात एकोपा होतो. उच्च-नीच भेदभाव विसरले जातात आणि विविध ठिकाणच्या समाजजीवनाचा परिचय होतो. विचारांची, संस्कृतीची देवाण घेवाण होते.
महाशिवरात्रीच्या उत्सवात गावोगावच्या शंकराच्या देवस्थानात दर्शनासाठी सारा गाव लोटतोच पण आजूबाजूच्या गावातील आणि गावातील दूरच्या ठिकाणी असलेले बरेच लोक आपापल्या गावी केवळ या उत्सवासाठी एकत्र येतात.
सिधुदुर्ग जिल्ह्यात जवळपास प्रत्येक गावात शंकराचे मंदिर आहे. देवगड तालुक्यातील कुणकेश्वर हे स्थळ मोठ्या यात्रेमुळे विशेष प्रसिद्ध आहे. सागराची पार्श्वभूमी असलेल्या या निसर्गरम्य देवस्थानातील शिवरात्र उत्सव तीन दिवस चालतो. लाखो भाविक या यात्रेत येतात. तेथून जवळच वाडा या गावातील विमलेश्वर हेही पुरातन आणि प्रेक्षणिय शिवस्थान आहे.
ब-याच शंकराच्या मंदिरांमध्ये महाशिवरात्रीत भगवान शंकराची उत्सवमूर्ती रथामध्ये ठेवून मंदिराभोवती प्रदक्षिणा काढली जाते. त्यामध्ये वेंगुर्ले तालुक्यातील खानोली गावचा रथोत्सव विशेष प्रसिद्ध आहे. परंतु येथे भगवान शंकराच्या ऐवजी ग्रामदैवत रवळनाथाची उत्सवमूर्ती रथारुढ केली जाते. हे येथले वैशिष्ट्य. भगवान शंकराच्या (सिद्धेश्वर) मंदिरात सर्व धार्मिक विधी होतातच आणि दर्शनासाठी भाविकांची गर्दीही असते.
मोचेमाड येथील श्रीदेव गिरोबाचीही रथयात्रा काढली जाते. तशीच प्रथा आकेरी (रामेश्वर) गावातही आहे. कुडाळ तालुक्यातील नेरुर येथील कलेश्वर हेही एक प्रमुख देवस्थान. तेथेही रथोत्सव होतो.
मठ येथील स्वयंभू मंदिराच्या शिवरात्र उत्सवास ५० वर्षे झाली. दरवर्षी कीर्तन, भजने, दीपोत्सव, पालखी प्रदक्षिणा व उत्सव सांगतेच्या दिवशी महाप्रसाद अशा स्वरुपाचा येथील उत्सव असतो.
वेंगुर्ले येथील श्रीदेव रामेश्वराचा रथोत्सवही विशेष प्रसिद्ध आहे. दिवसभर धार्मिक विधी आणि रात्री तरंगदेवतांसह रथप्रदक्षिणा होते.
महाशिवरात्र उत्सव हा हिदू वर्षपरंपरेप्रमाणे देवस्थानांच्या ठिकाणी होणारा वर्षभरातला शेवटचा सार्वजनिक उत्सव. प्रवासाच्या सुविधा वाढल्यामुळे लाखो लोक या उत्सवात भाग घेण्यासाठी गावोगावी येतात. यातून सामाजिक एकोपा तर वाढतोच पण या निमित्ताने गावाच्या विकासावरही विचार विनिमय होतो. मंदिरांचा जीर्णोद्धार होतो. गावच्या शाळागृहांची दुरुस्ती होते. अन्य सोयी सुविधांसाठी सरकारी दरबारी पाठपुरावा होतो. पर्यटन प्रवण सिधुदुर्ग जिल्ह्यात मंदिर संस्कृती हा एक पर्यटनाचा मोठा आणि महत्वाचा घटक उपलब्ध आहे. त्याचे नीट नियोजन झाले तर पर्यटन वृद्धीसाठी या मंदिरांचाही उपयोग होईल.

महाराष्ट्रातील वीजपुरवठ्याचा प्रश्न
शासकीय आकडेवारीनुसार २००९ साली महाराष्ट्रामध्ये एकूण १८७५० मे.वॅ. वीजनिर्मिती क्षमता असून उपलब्धता १४२०० मे.वॅ. होती. त्यामुळे कमाल मागणीच्या वेळी ५००० मे.वॅ. पर्यंत तुटवडा पडतो. वीज परिस्थिती गंभीर असल्याने शासनाचा खाजगी प्रकल्प निमंत्रित करण्याची गरज आहे हा युक्तिवाद पटतो. त्याबाबतची वस्तुस्थिती तपासणे गरजेचे आहे.
खरे तर आजचे वीज टंचाईचे संकट केवळ खाजगी वीज प्रकल्पांमुळेच गुदरले आहे. १९९१ साली महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ फायद्यात चालत होते. वीज पुरवठा पुरेसा होता. वीज मंडळाचे अनेक प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे खोळंबलेले होते. परंतु त्यांना मंजुरी मिळण्याऐवजी ते बासनात गुंडाळून शरद पवार शासनाने एन्रॉनला निमंत्रित केले. २००१ साली एन्रॉन कंपनीचे दिवाळे वाजले. एन्रॉनपायी वीज मंडळाला कोट्यावधीचा फटका बसून ते तोट्यात लोटले गेले आणि एन्रॉनमुळे नवे प्रकल्पही बारगळले. खाजगी वीज प्रकल्पांचा महाराष्ट्राचा अनुभव असा विदारक आहे. आजही रत्नागिरी गॅस पॉवर प्रॉजेक्ट लि.ने. ताब्यात घेतलेल्या एन्रॉन वीजकेंद्रात सतत बिघाड होत आहेत व केंद्र वारंवार बंद पडत आहे. कारण जनरल इलेक्ट्रिकने पुरवलेली सदोष वायूचक्की. पण त्याबाबतची जबाबदारी घेण्यास जी.इ. तयार नाही. तरी पुन्हा खाजगी प्रकल्पांचा अट्टाहास महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन धरत असून कोकण किनारपट्टीवर २०००० मे.वॅ. क्षमतेचे कोळसा आधारीत खाजगी औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. महाराष्ट्राला खाजगी प्रकल्पांची काही गरज नाही हे सार्वजनिक क्षेत्रातील नियोजित प्रकल्प लक्षात घेतल्यास स्पष्ट होईल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्प ः महानिर्मितीने वीज पुरवठ्यामध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने परळी (२५०), पारस (२५०), खापरखेडा (५००), भुसावळ (१०००), चंद्रपूर (८००) आदी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. केंद्रीय प्रकल्पांमधून १०१२ पर्यंत २९०० मे.वॅ. उपलब्ध होईल. याशिवाय वीजगळतीचे प्रमाण ३९ टक्के वरुन १५ टक्के पर्यंत कमी करण्याची महापारेषणची योजना आहे. याबरोबरच कपॅसिटर बसवून व विजेचे दिवे, उपकरणे, मोटारी, पाणी उपसण्याचे पंप यांची कार्यक्षमता वाढवून नव्या वीजनिर्मितीसाठी जो भांडवली खर्च लागतो त्याच्या २०-२५ टक्के खर्चात विजेची उपलब्धता बचतीच्या मार्गाने वाढवण्यासाठी महावितरण प्रयत्नशील आहे. यामार्गे सुमारे ५५०० मे.वॅ. क्षमता उपलब्ध होईल. मेडाच्या योजनेप्रमाणे वायु, लघुजलविद्युत, साखर कारखाने सहनिर्मिती, जैवमाल आदी शाश्वत स्त्रौतांमार्फत २०१२ सालापर्यंत १३४० मे.वॅ. क्षमतेची भर घालणे शक्य आहे. वरील शासकीय योजना कार्यान्वीत होत जातील तसा विजेचा तुटवडा दूर होईल. त्याबरोबर सध्या चालू असलेली विजेची प्रचंड उधळपट्टी कमी करण्याच्या दृष्टीने जास्त वीज वापरणा-या ग्राकांचे वीजदर चालू दराच्या २/३ पट करणे आणि मॉल्स, मल्टिप्लेक्स आदींसाठी या वाढीव वीजदरावर खास आकार लावणे गरजेचे आहे. यामधून वीजबचतीला उत्तेजन मिळेल व वीज उपलब्धता वाढेल.
तेव्हा कोकण किनारपट्टीवरील वीज प्रकल्पांचे समर्थन विजेची गरज या सबबीखाली करता येत नाही. तरीही खाजगी कंपन्यांच्या नफेखोरीसाठी त्यांच्याशी संगनमतात असलेल्या राज्यकर्त्यांना ते प्रकल्प लादायचे आहेत. तेव्हा टंचाईच्या फसव्या दाव्याच्या मागील हितसंबंध लक्षात घेऊन कोकणमधील विनाशकारी वीज प्रकल्पांविरोधात ठामपणे उभे राहाण्याची गरज आहे.

गुलामीच्या प्रतिकांचा उद्धार कशासाठी?
वेंगुर्ले येथील भग्नावस्थेत असलेल्या डच वखारीचा नजीकच्या काळात उद्धार केला जाणार असल्याचे वृत्त वाचून आश्चर्य वाटले आणि एक भारतीय नागरिक म्हणून मनाला वेदनाही झाल्या. वेंगुर्ल्याची ही डच इमारत तसेच बेचाळीसच्या स्वातंत्र्य संग्रामात सैनिकांनी जाळून टाकलेली मालवणची डच वखार ही आमच्या संस्कृतीची आणि स्वाभिमानाची प्रतिके असती तर त्या वस्तुंचा उद्धार करणे समर्थनीय ठरले असते. पण या वखारीचा इतिहास पाहता ही ख-या अर्थाने आपल्या पारतंत्र्याची म्हणजे गुलामीची प्रतिके आहेत.
साडेचारशे वर्षापूर्वी पोर्तुगीज आणि डच यांच्या व्यापारी स्पर्धेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वैरी विजापूरच्या आदिलशहाच्या मर्जीने डचांनी १६४६ साली ही वखार उभारली होती. त्यानंतर १६८२ साली मालवण येथे दुसरी वखार उभारली. कालांतराने या दोन्ही वखारींचा ताबा इंग्रजांना मिळाला. इंग्रजांनी या दोन्ही इमारतीत महालकरी कार्यालये आणि न्यायालये सुरु केली होती.
वेंगुर्ले येथील डच वखारीचा इतिहासही वेदना देणारा आहे. औरंगजेब बादशहाचा एक मुलगा अकबर वेंगुर्ल्याच्या या वखारीत डचांच्या आश्रयाला आला होता. त्यावेळी औरंगजेबाचा दुसरा मुलगा शहाआलम याने वेंगुर्ले पेटवून दिले होते. स्वातंत्र्यपूर्ण काळात या वास्तुमध्ये स्वातंत्र्यासाठी, लढणा-या कोकणचे गांधी प.पू.आपासाहेब पटवर्धनांपासून महाराष्ट्रातील आणि या जिल्ह्यातील असंख्य देशभक्त स्वातंत्र्यसैनिकांना कारागृहवासाच्या अगर फटक्यांच्या सजा सुनावल्या गेल्या होत्या. मालवणची वखार १९४२च्या ‘छोडो भारत‘ आंदोलनात स्वातंत्र्यसैनिकांनी जाळून टाकली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९६० साली वेंगुर्ल्याच्या डच वखारीतील कार्यालये कॅम्पमधील नवीन शासकीय वास्तूमध्ये हलविली गेली. १९७४ पासून ही वखार पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात आहे. गुलामीचे प्रतीक असलेल्या या वास्तूचे स्वतंत्र्य भारतात जतन करण्याचे काहीच कारण नव्हते.
स्वतंत्र भारतात गुलामीची प्रतिके असलेल्या वास्तूंची नावेही आपण बदलली. मुंबईच्या व्हिक्टोरिया टर्मिनसचे (बोरीबंदर) नामकरण छत्रपती शिवाजी टर्मिनस करण्यात आले. तर ‘किग्ज सर्कल‘ गार्डनचे नाव ‘महेश्वरी उद्यान‘ करण्यात आले. ‘किग्ज जॉर्ज हायस्कूल‘चे नाव ‘राजा शिवाजी विद्यालय‘ असे करण्यात आले. पोर्तुगीजांनी गोव्याच्या भूमीवर पर्दापण केले त्याला पाचशे वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल गोव्यात एक समारंभ घडवून आणण्याचे घाटत होते. पण गोव्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांनी तो डाव उधळून लावला.
१९३०च्या मिठाच्या सत्यग्रहापासून १९४२च्या ‘भारत छोडो‘ आंदोलनापर्यंत तसेच गोवा मुक्ती आंदोलनात वेंगुर्लेवासीयांचे योगदान मोठे आहे. साम्राज्यशाहीच्या विरोधात वेंगुर्ल्याचे सुपुत्र डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांनी आत्मबलिदान केले आहे. स्वातंत्र्य संग्रामात अशी पार्श्वभूमी असलेल्या वेंगुर्लेवासीयांनी गुलामीचे प्रतिक असलेल्या डच वसाहतीच्या उद्धाराच्या उपक्रमात सहभागी होऊ नये, असे माझे समस्त वेंगुर्लेवासीयांना आवाहन आहे. त्याऐवजी वेंगुर्ले येथे डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांचे स्मारक आणि शिरोडा येथे मिठाच्या सत्याग्रहाचे स्मारक उभारण्याच्या उपक्रमात वेंगुर्लेवासीयांनी सहभागी व्हावे. तसेच ही दोन्ही स्मारके लोकोपयोगी आणि पर्यटकांची आकर्षणे व्हावीत, अशा स्वरुपात उभारण्यासाठी सहकार्य करावे, असे वेंगुर्लेवासीयांना माझे विनम्र आवाहन आहे.
- जयानंद मठकर, माजी आमदार-सावंतवाडी, स्वातंत्र्यसैनिक, पत्रकार

विशेष बातम्या *
मुंबईत - वांद्रे येथे ग्लोबल कोकण महोत्सव
जगाला कोकणचा परिचय व्हावा व कोकण जागतिक दर्जाचे व्हावे, कोकण सुंदर व आर्थिक संपन्न करावे, यासाठी कोकण भूमी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मुंबईत बांद्रे - कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे ग्लोबल कोकण महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवात कोकणवासीयांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष व महोत्सवाचे स्वागताध्यक्ष एकनाथ ठाकूर, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष द.म.सुकथनकर यांनी केले आहे.
२४ ते २७ फेब्रुवारी दरम्यान हा महोत्सव होत आहे. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते तर समारोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत होईल. कोकणातील सर्व मंत्री व आमदार या महोत्सवाला उपस्थित राहणार आहेत. आपला देश आर्थिक महासत्ता होण्याच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. पण कोकणचा विकास म्हणावा तसा झाला नाही. कोकणला ७२० किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला असतांना शासनाने मरीन विद्यापीठ नागपूरमध्ये केले. ते कोकणात का होऊ शकले नाही? विदर्भ व मराठवाड्याला वैधानिक विकास महामंडळ दिले. परंतू कोकणला पश्चिम महाराष्ट्र वैधानिक महामंडळाला जोडले.
सिधुदुर्ग ही निसर्गभूमी, रत्नागिरी, रत्नभूमी, रायगड वेदभूमी व ठाणे जिल्हा उद्योगभूमी आहे. या चार जिल्ह्यातील ४६ तालुक्यांपैकी ३० तालुके पर्यटनदृष्ट्या विकसित होणारे आहेत. या तालुक्यांचा अभ्यास करुन विकासाला वेग देण्यासाठी अभ्यास गट तयार करण्यात येणार आहेत. महोत्सवात कोकणातील उपक्रम, उद्योग, कला व खाद्य संस्कृतीची मांडणी होणार आहे. या महोत्सवातून कोकणने राज्य, देश व जगाला काय दिले हे दाखवून देण्यात येईल. विविध दालनात ही मांडणी केली जाईल. येथील उद्योजक कोकण घडविण्यासाठी काय करतात, त्याचीही ओळख करुन दिली जाईल.
कोकणात प्रदूषणकारी कारखाने यावेत, असा सरकारचा अट्टहास का? प्रदूषणकारी नसलेले तसेच कमी प्रदूषणकारी असलेले व लगतच्या गोवा राज्यात असलेले फार्मास्युटिकल उद्योग, फळप्रक्रिया उद्यग आणण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी का प्रयत्न केले नाहीत? सर्वांनी या महोत्सवाला उपस्थित रहावे. मात्र, पक्षीय पादत्राणे बाहेर ठेवून कोकणच्या विकासासाठी एकत्र यावे. असे आवाहन श्री. ठाकूर यांनी केले. या महोत्सवानंतर कृती आराखडा तयार करुन तो राबविण्याच्यादृष्टीने सर्वंकष विचार करणार असल्याचे ते म्हणाले.
विकासाचे नियोजन शासन करील. पैसा देईल. ही संकल्पना संपुष्टात आली आहे. हे लक्षात घेऊन कोकण विकासाचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. त्यासाठी कोकण भूमी प्रतिष्ठानने पुढाकार घेतल्याचे श्री. सुकथनकर यांनी सांगितले. कोकणच्या विकासाला ठोस दिशा देण्याची हीच वेळ आहे. विकासासाठी पूर्वी शासनावरच अवलंबून रहावे लागत होते. आता ती परिस्थिती नाही. प्रदूषण न होणारे पर्यायी उद्योग आणले, तर रोजगाराचा मुद्दा मागे पडेल. कोकणच्या निसर्गाचा समतोल राखून विकास करण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे सुकथनकर यांनी सांगितले.

सिधुदुर्गात १२० मुले हृदयविकारग्रस्त
सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील दारिद्रयरेषेखालील एक ते पाच या वयोगटातील ३० बालकांसह दारिद्रयरेषेखालील पंधरा वर्षे वयोगटाच्या आतील १२० गरीब मुले हृदयविकाराने ग्रस्त आहेत. यातील अनेकांवर तातडीने उपचार झाले पाहिजेत. चाकरमान्यांनी मदतीची तयारी दाखविल्यास जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यतमातून या गरीब मुलांवर तातडीने उपचार करुन त्यांना जीवनदान देणारी यंत्रणा जिल्ह्यात उभी करण्याचा मानस सिधुदुर्ग रेडिऑलॉजी सेंटरच्यावतीने डॉ. विवेक रेडकर यांनी व्यक्त केला आहे.
जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ.आर.एस.कुलकर्णी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या पुढाकारातून आरोग्य यंत्रणेने शालेय आरोग्य तपासणीअंतर्गत नुकताच एक सर्व्हे केला होता. कुडाळ येथील सिधुदुर्ग रेडिऑलॉजी सेंटरने आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे बालहृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. भरत दळवी यांच्या माध्यमातून संशयित बालरुग्णांसाठी मोफत कॅम्प नुकताच आयोजित केला होता. या कॅम्पसाठी जिल्ह्यातील १५ ही बालरोगतज्ज्ञांनी पाठविलेल्या बालरुग्णांची तपासणी केली होती.

पंडित पॅक्स अॅण्ड प्रिटसचे यश
महाराष्ट्र मुद्रण परिषदेचे ५५वे अधिवेशन १३ फेब्रुवारी रोजी पुण्यात संपन्न झाले. या निमित्ताने राज्य पातळीवर आयोजित केलेल्या मुद्रण स्पर्धेत दैनंदिनी आणि पुस्तके या विभागातून कणकवलीच्या मे. पंडित पॅक्स अॅण्ड प्रिटसला राज्य पातळीवरील दुसरा क्रमांक मिळाला. मे.पंडित पॅक्स् आणि प्रिटस् यांनी सिधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सन २०११साठी छपाई केलेल्या दैनंदिनीसाठी हा पुरस्कार आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुद्रण सौंदर्य तज्ज्ञ किरण प्रयागी या स्पर्धेच्या परिक्षक समितीचे प्रमुख होते.
स्पर्धेचे बक्षिस वितरण हेडलबर्ग इंडिया प्रा. लि. च्या प्रिट मिडीया अॅकॅडमीचे प्रमुख डॉ.राजेंद्रकुमार अनायथ यांच्या हस्ते आणि ‘अॅडॉबे‘ या जागतिक पातळीवरील महत्त्वाच्या मिडिया कंपनीचे प्रतिनिधी श्री.सुरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. महाराष्ट्र मुद्रण परिषदेचे अध्यक्ष विलास सांगुर्डेकर, माजी अध्यक्ष मुकुंद इनामदार, मुद्रण तंत्र प्रकल्पाचे अध्यक्ष आनंद लिमये, महाराष्ट्र मुद्रण परिषदेचे पदाधिकारी तसेच महाराष्ट्रातील असंख्य मुद्रक उपस्थित होते.
मे. पंडित पॅक्स अॅण्ड प्रिटस्, कणकवली यांना यापूर्वी सन २००५ मध्ये वार्षिक अहवाल छपाई विभागात तर सन २००८ मध्ये कॅटलॉग फोल्डर विभागात राज्य पातळीवर महाराष्ट्र मुद्रण परिषदेची बक्षिसे मिळालेली आहेत.

स्थानिक वर्तमान -
- थंडीचे प्रमाण अनियमित आहे. मध्यरात्रीनंतर थंडीचे प्रमाण वाढलेले असते. तरीही २२ फेब्रुवारीच्या रात्री काही ठिकाणी पावसाच्या सरी पडल्या.
- आंबा, काजू झाडांवर मोहोर भरपूर आला तरी त्या प्रमाणात फळधारणा झालेली नाही. त्यातच तुडतुड्याचा प्रादुर्भाव वाढला असून मोहोर काळा पडल्याने यंदा भरपूर पीक मिळण्याच्या आशेवर असलेल्या बागायतदारांचे चेहरेही काळवंडले आहेत.
- काजूचे पीक मात्र यंदा भरपूर आहे. पण त्यावरही रोगकीडीचा प्रादुर्भाव आहे. बाजारात काजू बीचा दर किलोला ८० ते ९० रु. आहे. नवीन काजूगाराचा दरही किलोला दर्जानुसार ४०० ते ४५० रु.आहे.बाजारात ओले काजूगर येऊ लागले आहेत.
- शहरातील बरेच रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. भुयारी गटार योजनेसाठी खोदलेले रस्ते बुजविल्यानंतर गल्लीबोळातील रस्तेही खराब झाले आहेत. शहरातील दोन मुख्य रस्त्यांवर ब-याच ठिकाणी खड्डे पडल्याने आणि ते वेळीच भरुन न काढण्याचे बांधकाम खात्याचे धोरण असल्याने खड्डयांची व्याप्ती वाढत चालली आहे.
- आमदार दीपक केसरकर यांनी आपल्या मतदार संघातील दोडामार्ग-सावंतवाडी वेंगुर्ले तालुक्यात काथ्या प्रक्रिया उद्योग केंद्रे सुरु करण्याचा सपाटाच लावला आहे. नुकतेच भटवाडी येथे एक केंद्र सुरु झाले.
- महिला औद्योगिक सहकारी काथ्या कारख्याचे अध्वर्यु सौ. प्रज्ञा परब आणि एम.के.गावडे राष्ट्रवादीतून काँग्रेसमध्ये गेल्यामुळे वेंगुर्ल्यातील काथ्या कारखानाही काँग्रेसमध्ये गेला त्यामुळे काथ्या उद्योगात राष्ट्रवादी टिकविण्यासाठी गावोगावी राष्ट्रवादी प्रणित काथ्या केंद्रे सुरु केली जात आहेत.
- चैतन्य सांस्कृतिक कला-क्रीडा मंडळ खानोलीतर्फे रवळनाथ मंदिरात महिला मेळावा घेण्यात आला. त्यावेळी जि.प.च्या महिला बालकल्याण समिती सभापती सौ.मनिषा ठाकूर यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी हळदीकुंकू समारंभही करण्यात आला. सौ.मोहिनी पंडित, सौ.ठाकूर यांनी मार्गदर्शन केले.

No comments:

Post a Comment