Thursday, 24 March, 2011

अंक ११ वा, २४ मार्च २०११

संपादकीय *
नुकसान भरपाईतही भ्रष्टाचार!
गेली चार वर्षे कोकणातील आंबा-काजू बागायतीत अकाली पाऊस आणि विपरीत हवामानामुळे शेतक-यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. खूपच मोठे नुकसान झाल्यामुळे सरकारने कधी नव्हे ती कोकणातील शेतकरी बागायतदारांना अल्प प्रमाणात का होईना नुकसान भरपाई रोखीने दिली. परंतू नंतरच्या वर्षी मात्र अनेक जाचक अटी घालून नुकसान भरपाईपोटी शेतक-यांना खते, किटकनाशके पुरविण्याचा निर्णय घेतला. त्यास शेतक-यांनी विरोध करुन रोख स्वरुपात अथवा धनादेशाद्वारे नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली होती. ही गोष्ट २००८च्या शेती - बागायती हंगामाची होती. त्याकरिता केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारला २८ कोटी रुपये देण्यात आले होते. परंतू शेतक-यांची रोख भरपाईची मागणी असूनही राज्य सरकारने खते-कीटकनाशके तालुका खरेदी - विक्री संघामार्फत देण्यास सुरुवात केली. ती निकृष्ट असल्याची, परिणामशून्य आल्याची तक्रार अनेक शेतक-यांनी केली आहे.
एकीककडे रासायनिकचे शेती - बागायतीवर दुष्परिणाम, होतात म्हणून सेंद्रीय खतांचा वापर करावा असे कृषी अधिकारी शेती शास्त्रज्ञ सांगत असतात. असे असतांना सरकारने रासायनिक उत्पादने करणा-या कंपन्या त्यांचे ‘एजंट‘ आणि संबंधीत निर्णय घेणारे अधिकारी, मंत्री यांनी धन करण्याचे धोरण अवलंबिलेले आहे.
एरवीही शेतक-यांना सरकारच्या कृषी विभागामार्फत शेती - बागायतीसाठी पीक संरक्षण म्हणून कीटकनाशके ५० टक्के अनुदानावर पुरविली जातात तीही रासायनिक असतात. हाही भ्रष्ट कारभाराचा नमुनाच आहे. तेच धोरण शेतक-यांसाठी केंद्र सरकारने दिलेली मदत आपल्या शेतक-यांना रोखीने न देता रासायनिक खते कीटकनाशके माथी मारुन विद्यमान सरकारी यंत्रणा राबवीत आहे. सरकार शेतक-यांना जी मोफत खते - कीटकनाशके देत आहे. ती उत्पादक कंपन्या किवा त्यांचे वितरक यांच्याकडून कोट्यावधी रुपये मोजून खरेदी करीत असते. ती खते-कीटकनाशकेही बनावट आणि परिणामशून्य असल्याच्या शेतक-यांच्या तक्रारी आहेत. ती उत्पादने वापरल्याने शेतजमिनी कालांतराने निकृष्ट बनतात. झाडे नैसर्गिक गुणधर्म गमावतात. परिणामी शेती - बागायतीचे उत्पादन घटते शेतकरी कर्जबाजारी होतो. विदर्भात हेच घडले आणि हजारो शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. कोकणातही गेली काही वर्षे विपरीत हवामानामुळे आंबा - काजू पिकामध्ये घट होत आहे. त्यावर अवलंबून असणारे शेकडो बागायतदार कर्जबाजारी झाले आहेत. पण आपल्याकडे बँकेचे कर्ज घेणे किवा कोणाचे देणे थकणे ही बाब अभिमानाची नसल्याने कोणी उघड काही बोलत नाहीत. पण हा कर्जबाजारीपणा निर्माण होण्यास निसर्गाबरोबरच सरकारी धोरण आणि भ्रष्टाचारही तितकाच कारणीभूत आहे.
इथेही शिक्षणाचा संबंध येतोच. शेतकरी - बागायतदार पारंपारीक अनुभवांतून शेती शास्त्र शिकत आलेला आहे. आता कृषिशाळा, कृषि महाविद्यालयांतून शेती-बागायतीचे शास्त्रीय, वैज्ञानिक शिक्षण दिले जाते. पण काही अपवाद वगळता हे शिकलेले स्वतःच्या शेती-बागायतीचे व्यवस्थापनही करीत नाहीत तर, या क्षेत्रातील सरकारी, निमसरकारी नोक-यांच्याच मागे लागातात.
शेती उत्पादन वाढीसाठी शास्त्रीय संशोधन झाले. नव्या तंत्राने उत्पादनही वाढते. परंतू शेतकरी परावलंबी होत गेला. कॉलेजात शिकलेल्या आपल्या मुलांनी शेतीत न राबता नोकरीच धरावी अशी मानसिकता तयार झाली. परिणामी नारळ - सुपारी - आंबा बागायतीत मेहनत मशागत करण्याला, फळे काढण्याला कोकणात स्थानिक माणसे मिळत नाहीत. वाढीव रोजगार देण्याची तयारी असूनही श्रम करणे कमी झाल्याने शेती - बागायतीत यांत्रीक अवजारांचा वापर वाढला. शेती अधिक महाग झाली. यात दोष शिक्षणाचा नाही तर श्रम संस्कृती निर्माण करण्यात अपयशी ठरलेल्या कुटुंबाचा तसेच स्थानिक व राजकीयही नेतृत्वाचा आहे.
या सर्वांवर मात करीत पारंपारिक शिक्षणातील दोष करुन कोकणात दापोलीला रेणू आणि राजा दांडेकर दांपत्याने लोकमान्य टिळक विद्यालयात श्रमांना प्रतिष्ठा देणा-या जीवनशिक्षणाचा प्रयोग यशस्वी करुन दाखविला आहे. अशा प्रकारचे प्रयोग सर्वत्र व्हावेत या उद्देशाने त्यांच्या जीवनशिक्षण उपक्रमाची माहिती या अंकात दिली आहे. ज्यांना सामाजिक कार्याचे उद्देश सांगत राजकारण करावयाचे आहे त्यांना असे कार्य हे एक आव्हान आहे.
अधोरेखीत *
भ्रष्टाचाराने सडलेली शिक्षण यंत्रणाच दोषी
लॉर्ड मेकॉले या इंग्रज अधिका-याने भारतात आणलेली शिक्षण पद्धती आता किती महागात पडत आहे हे स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षांनी अनुभवाला येऊ लागले आहे. इंग्रजांनी भारतात शिक्षणाचा प्रसार केला तो खंडप्राय असलेल्या या देशावर राज्य करण्यासाठी. स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्याकरिता. त्यातून निर्माण झाली ती नोकरशाही. अर्थात या शिक्षणाचा फायदा भारतीयांनाही झालाच. ब्रिटिश सत्तेविरोधात लढणारे बरेच नेते उच्चविद्याविभुषित झाले. अनेकांनी इंग्लंडमध्ये जाऊन कायद्याचे शिक्षण घेतले. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याला त्यांचे नेतृत्व लाभले. हे सगळे खरे असले तरी मुळात सरकार धार्जिणी नोकरशाही संपूर्ण देशभर निर्माण करण्याचे ब्रिटिश सत्ताधा-यांचे धोरण होते ते यशस्वी झाले.
ब्रिटिशांची सत्ता गेल्यानंतरच्या पहिल्या कालखंडात जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले नेते समाजाशी बांधीलकी असणारे होते आणि नोकरशाहीसुद्धा ब्रिटिशांच्या शिस्तीत वाढलेली होती. ती पिढी अस्तंगत झाल्यानंतर स्वार्थी नेतृत्व आणि त्यांना साथ देणारी सरकारी यंत्रणा हळूहळू भ्रष्ट मार्गाकडे वळू लागली. आज तर सरकारी, निमसरकारी, सहकारी इतकेच नव्हे तर सैन्यदले, मोठे खाजगी उद्योगधंदे असे समाजाच्या सर्व थरातील सर्वच क्षेत्र भ्रष्टाचाराने ग्रासलेले आहे. वेतनवाढ आयोगांनी वारंवार मोठी वेतनवाढ देऊनही भ्रष्ट मार्गाने आणखी पैसे मिळविण्याचे प्रकार थांबले तर नाहीतच पण अधिक मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहेत. अजूनही कायद्याचा धाक असल्याने भ्रष्टाचार उघडपणे होताना दिसत नाही. किवा तो उघडकीस आला तरी पुरावा ठरणार नाही याची खबरदारी घेतली जाते इतकेच.
शिक्षण क्षेत्र या भ्रष्टाचारापासून मुक्त असावे अशी एक भाबडी अपेक्षा कोणाचीही असणार. पण तिथेही नोकरशाहीने बाजी मारली आहे. लोकप्रतिनिधी हे त्यांचे ‘एजंट‘ झाले आहेत. याची उदाहरणे पदोपदी दिसतात. शिक्षण संस्था स्थापन करुन शाळा महाविद्यालये चालविणे हा एक धंदा बनल्यापासून काही अपवाद वगळता शिक्षणसंस्थाही या भ्रष्ट आचारापासून वेगळ्या राहिलेल्या नाहीत. यातूनच शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे.
‘किरात‘ने मार्च महिन्याच्या अंकांतून हाच विषय प्राधान्याने मांडला आहे. कोकणापुरता विचार केला तर ध्येयवादी दृष्टिकोन ठेवून अनेक शिक्षण संस्था व त्यांचे चालक प्रामाणिकपणे व निष्ठेने या क्षेत्रात काम करीत आहेत. मुंबई सारख्या महानगरातही मूळ कोकणातील अनेकांनी शिक्षण संस्था आजही चांगल्या प्रकारे चालविलेल्या आहेत. त्यामध्ये मुंबईतील इंडियन एज्युकेशन सोसायटी, बालमोहन विद्यामंदिर, बॅ. नाथ पै शिक्षणसंस्था, उपनगर शिक्षण मंडळ, विद्याविकास शिक्षणसंस्था, तसेच कोकणातील युनायटेड इंग्लिश स्कूल-चिपळूण, गोगटे-जोगळेकर कॉलेज-रत्नागिरी, एस.एम.हायस्कूल-कणकवली, कुडाळ हायस्कूल, केळकर महाविद्यालय-देवगड, मिलाग्रीस हायस्कूल-सावंतवाडी, खांडेकर विद्याप्रतिष्ठान शिरोडा याबरोबरच ग्रामीण भागातील अनेक शाळा-संस्थांचा नामोल्लेख करता येईल.
कोकणात विशेषतः रत्नागिरी, सिधुदुर्ग जिल्ह्यांचा मुंबईशी संफ असल्याने येथे शंभरी ओलांडलेल्या शिक्षणसंस्था ब-याच आहेत. त्यांच्या अनेक शाळा आहेत. पण काही अपवाद वगळता बहुतेक शिक्षणसंस्थांना शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने वेठीला धरुन त्यांची वाट लावली आहे. जिल्ह्यातील अनेक संस्थांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या कारभाराबद्दल गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी केल्यानंतर पी. बी. पाटील या अधिका-याची चौकशी अधिकारी म्हणून शासनाने नियुक्ती केली. त्यांनी केलेल्या चौकशीनुसार अनेक गंभीर गोष्टी उघडकीस आल्या आहेत. (१७ मार्चच्या अंकात त्यासंबंधीची माहिती दिलेली आहे.)
प्राथमिक शिक्षण विभागाची तर वेगळीच त-हा आहे. शिक्षकांच्या नव्या नेमणुका आणि बदल्या हे भ्रष्टाचाराचे एक कुरण बनले आहे. गेली काही वर्षे शिक्षण सेवकांच्या नेमणुका प्राधान्याने परजिल्ह्यातील उमेदवारांच्या होतात. त्यासाठी शिक्षण खात्यातले अधिकारी आणि जिल्हा परिषदांचे लोकप्रतिनिधीही ‘बांधले‘ जातात. एक दोन वर्षातच हे शिक्षक (?) आपल्या मूळ गावात बदली करवून घेतात. स्थानिक उमेदवारांनी या विरोधात आंदोलने करुनही काही निष्पन्न झालेले नाही. महाविद्यालयीन शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठांचा कारभार हा तर अनेक प्रबंधांचा विषय होईल!
सरकारने शिक्षणाकरिता एवढ्या सोयी, सुविधा, पैसा आणि शिक्षकांना चांगले वेतन देऊनसुद्धा शिक्षणाचा एकूण दर्जा खालावलेला आहे. यामध्ये शिक्षणासंबंधी तयार केलेले कायदे, नियम, कार्यपद्धती यांचा दोष नाही तर त्याची अंमलबजावणी करणारी सडलेली प्रशासकीय यंत्रणाच याला जबाबदार आहे आणि ती याच शिक्षणपद्धतीतून तयार झालेली आहे!
श्रीधर मराठे
विशेष *
उच्च शिक्षण -अपेक्षा आणि वास्तव

आज या देशातील उच्च शिक्षण राजकारणी लोकांची सरंजामशाही, प्रशासनातील उच्च पदस्थांची अधिकारशाही आणि शिक्षण सम्राटांची सावकारी या तिन्ही शक्तींच्या संघटीत आघाडीने ग्रासलेले आहे. उच्च शिक्षण घेणा-या घेऊ इच्छिणा-या तरुणांनी आणि त्यांच्या पालकांनी उच्च शिक्षणात येऊ पहाणा-या आमूलाग्र सुधारणांच्या बाजूने आपली ताकद उभी करणे ही आजची खरी गरज आहे. कपिल सिब्बल यांच्या धोरणांची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही तर डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या विचारांचा पराभव होण्याची शक्यता आहे आणि तसे झाले तर जगातील ५००च काय पण पहिल्या १००० विद्यापिठांमध्येही भारतातील २-४ विद्यापिठेही दिसणार नाहीत. आपल्याला हे परवडणारे आहे काय?
काय अपेक्षित आहे?
एकविसाव्या शतकातील दुस-या शतकात उच्च शिक्षणाकडून आपल्या नेमक्या कोणत्या अपेक्षा आहेत हे पहाणे महत्वाचे आहे. माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी या संदर्भात सुस्पष्ट मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यांच्या मते आज सर्व मानव जातीला भेडसावणारे प्रश्न म्हणजे पर्यावरण, उर्जा, इंधन, पाणी, आरोग्य, आर्थिक स्थैर्य आणि आतंकवाद या संदर्भातील आहेत. हे प्रश्न कोणा एका देशाचे नाहीत. ते सर्व जागचे प्रश्न ाहेत. त्यांची उत्तरे कोणा एका देशाकडे नाहीत. ती जगातील सर्व देशांच्या सहकार्यानेच शोधणे शक्य आहे. त्यासाठी आवश्यक असणा-या संशोधन व विकासासाठी जगातील विद्यापिठांनी आणि शिक्षण संस्थांनी एकत्रित काम करणे क्रमप्राप्त आहे. या प्रक्रियेची सुरुवात यापूर्वीच झाली आहे. बंगलोरच्या आयबीएम या संस्थेत कोरियाचा प्रकल्प अधिकारी, चीनचा सॉफ्टवेअर डेव्हलपर, भारतीय संगणक इंजिनिअर आणि अमेरिकन हार्डवेअर इंजिनिअर हे सर्व एकत्रितपणे आणि निष्ठेने ऑस्ट्रोलियातील एका बँकींग प्रश्नावर काम करीत होत. म्हणजेच आजचे उच्च शिक्षण देशांच्या सीमा ओलांडून जागतिक स्तरावर पोहोचले आहे. त्यामुळेच डॉ. कलाम यांनी जागतिक ज्ञान व्यासपिठाची संकल्पना मांडली आहे. उद्याच्या ज्ञानाधिष्ठित जागतिक समाजाचे जबाबदार नागरिक घडविणे ही आपल्या विद्यापिठांची जबाबदारी आहे. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात जगात कोठेही जाऊन भरीव कामगिरी करणारे तरुण विद्यापिठांनी घडविले पाहिजेत. त्यासाठी ज्त्द्धद्यद्वठ्ठथ् क्थ्ठ्ठद्मद्मद्धदृदृथ्र्द्म आणि ज्त्ड्डड्ढदृ क्दृदढड्ढद्धड्ढदडड्ढद्म अशा साधनांचा वापर जगातील सर्व विद्यापिठांमध्ये सुरु होऊन ती एकमेकांना कार्यक्षमपणे जोडली जातील आणि संशोधन व त्याचा मानवी जीवनातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी त्वरीत उपयोग करणे ही विद्यापिठांची जबाबदारी राहील. जागतिक स्तरावर सतत टिकून राहणारी स्पर्धात्मक गुणवत्ता हा उच्च शिक्षणाचा पहिला निकष आहे. गॅटस् करारामुळे तर आता परदेशी विद्यापिठांचा भारतातील प्रवेश आपण फार काळ टाळू शकणार नाही. त्या संदर्भातील विधेयक लवकरच लोकसभेत मांडले जाणार आहे.
डॉ. कलाम यांचे प्रतिपादन कोणास खूप आदर्शवादी वाटणे शक्य आहे. पण आपल्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या अध्यक्षांनीही हेच म्हटले आहे. सॅम पित्रोदांच्या मतानुसार आपल्याला शिक्षण क्षेत्रात खूप धाडसी निर्णय घेऊन त्वरित अमूलाग्र सुधारणा करणे अत्यावश्यक झाले आहे. दरवर्षी वीस दशलक्ष नोक-या आपल्याला आपल्या तरुणांसाठी निर्माण कराव्या लागतील. आपण हे करु शकतो. कारण आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील आपल्या कामगिरीच्या जोरावर रु. २,८८,००० कोटींची कमाई करुन दाखविली आहे. पण या माहिती तंत्रज्ञानाचा आपण शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रात उपयोग केलेला नाही. तो करावा लागेल आणि त्यासाटी अमेरिकेची मदतही घ्यावी लागेल. हे काम आपल्या विद्यापिठांनीच करावयाचे आहे. २०२० साली आपल्या विद्यापिठांमध्ये ६६ दशलक्ष विद्यार्थी असतील, तरीही १४० दशलक्ष विद्यार्थी उच्चशिक्षणाचे बाहेर जातील. यावर जगात कोठेही, कोणाही आपल्याला उपाय सुचवू शकणार नाही. हा प्रश्न आपल्या आपणच सोडविली पाहिजे. तसेच उच्च शिक्षणाची गुणवत्ताही जागतिक दर्जाचीच असणे आवश्यक आहे.
आपण कोठे आहोत?
डॉ. विकास इनामदारांच्या मतानुसार २००९च्या क्रमवारीत जगातील पहिल्या ५०० विद्यापिठांच्या यादीत अमेरिकेतील १५२, ब्रिटनमधील ४०, जर्मनीची ४०, जपानची ३१, फ्रान्सची २३, कॅनडाची २२, इटलीची २१, ऑस्ट्रेलियाची १७, हॉलंडची १२, स्वीडनची ११, स्पेनची ११ विद्यापीठे आहेत. या यादीत चीनची ३० तर भारताची अवघची दोन विद्यापीठे आहेत. १) क्ष्दड्डत्ठ्ठद क्ष्दद्मद्यत्द्यद्वद्यड्ढ दृढ च्डत्ड्ढदडड्ढ, एठ्ठदढठ्ठथ्दृद्धड्ढ आणि २) क्ष्च्र्क्ष्, खरगपूर.
डॉ. इनामदार म्हणतात, ‘आपल्याकडे शिक्षणतज्ञ आहेत, शिक्षण महर्षी आहेत, शिक्षण सम्राटही आहेत. तरीही भारत शिक्षण क्षेत्रात मागे पडला आहे. विशेषतः डॉ. मुरली मनोहर जोशी आणि अर्जुन सिग या दोन मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांच्या कारकिर्दीत अत्यंत चुकीची आणि अदूरदर्शीपणाची धोरणे राबविली गेल्यामुळे शिक्षण क्षेत्राची अपरिमित हानी झालेली आहे.‘
२५ मे २००९ रोजी सिब्बल यांनी आपल्या मंत्रालयाचा १०० दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचे संदर्भात त्यंनी काही ठोस निर्णय घेतले. (प्राथमिक शिक्षणाचा घटनात्मक अधिकार, १०वीची बोर्डाची परीक्षा ऐच्छिक करणे इ.) उच्च शिक्षणाचे संदर्भात त्यांनी तीन अत्यंत महत्वाचे निर्णय घेतले. १) परराष्ट्रातील उच्च शैक्षणिक संस्थांना, विद्यापीठांना भारतात प्रवेश करु देण्यासंदर्भातील एक व्यापक विधेयक लोकसभेत मांडणे, २) राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या शिफारसी आणि यशपाल समितीच्या सूचना लक्षात घेऊन ‘राष्ट्रीय उच्चशिक्षण व संशोधन आयोगा‘ची स्थापना करणे आणि ३) दूरशिक्षण मंडळ स्थापन करणे, डिसेंबर ०९ पर्यंत ही विधेयके संसदेत यावीत म्हणून त्यांनी खूप प्रयत्न केले. त्यांचा मसुदा त्यांनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडे पाठविला. या विधेयकामध्ये छक्रक्, ऋृक्ष्क्च्र्क, ग़्क्च्र्क, क्कक्, एक्क्ष्, ग्क्क्ष् अशा प्रकारच्या अनेक स्वायत्त स्वरुपात काम करणा-या केंद्रीय अधिकार मंडळाचे विलिनीकरण करुन एकच ‘ग़्ठ्ठद्यत्दृदठ्ठथ् क्दृद्वदडत्थ् ढदृद्ध क्तत्ढण्ड्ढद्ध कड्डद्वडठ्ठद्यत्दृद ठ्ठदड्ड ङड्ढद्मड्ढठ्ठद्धडण्‘ म्हणजेच ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व संशोधन आयोगा‘ची स्थापना करणेचा त्यांचा ठाम निर्धार आहे. त्याचबरोबर देशातील अल्पकाळात मोठ्या संख्येने निर्माण झालेली खासगी अभिमत विद्यापीठे वादाच्या व टीकेच्या भोव-यात सापडल्यामुळे त्यांची चौकशी करुन अशा भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या अभिमत विद्यापिठांना परवानगी न देण्याचाही त्यांचा निर्धार आहे. साहजिकच या नव्या सुधारणा हितसंबंधी राजकारणी मंडळी आणि प्रशासनातील बड्या अधिका-यांना न आवडणा-या अशाच होत्या. त्याचा परिणाम म्हणून कपिल सिब्बलांच्या उच्च शिक्षणविषयक विधेयकांवर व्यापक चर्चा घडवून तज्ज्ञांची मते आजमावून घ्यावीत अशी सूचना पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने केली आहे.
या देशातील कायदेविषयक शिक्षण हे अनेक अडचणींच्या जंजाळात गुरफटले आहे हे सर्वज्ञात आहे. त्यात अमूलाग्र सुधारणा करणेसाठी सिब्बल यांनी १२ कायदे तज्ज्ञांची एक समिती नेमली आहे आणि कायदेविषयक शिक्षणात व्यापक सुधारणा होणेसाठी योग्य त्या शिफारसी या समितीने कराव्यात असे त्या समितीला सांगणेत आले आहे.
राजकीय धोरणानुसार केंद्रीय मंत्र्यांमध्येच मतभेद असणे, राजकारण्यांचे हितसंबंध आमि नोकरशहांचे लागेबांधे शैक्षणिक हिताच्या आड येणे आणि परिणामी, प्रवेश, शुल्क आणि राखीव जागा यांचे वाद सर्वोच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे चालत राहून विद्यार्थी - पालकांचे नुकसान होणे अशा परिस्थितीचे आपण साक्षीदार झालो आहोत.
१९९४ साली महाराष्ट्र राज्य विद्यापिठ कायदा घाईघाईने संमत करणेत आला. त्यावर विधीमंडळात फारशी चर्चाच झाली नाही. त्यानुसार ‘राज्य उच्च शिक्षण परिषद‘ (च्द्यठ्ठद्यड्ढ क्दृद्वदडत्थ् दृढ क्तत्ढण्ड्ढद्ध कड्डद्वडठ्ठद्यत्दृद) स्थापन करणे राज्य सरकारवर बंधनकारक होते. ही परिषद उच्चशिक्षण विषयक ‘च्र्ण्त्दत्त् च्र्ठ्ठदत्त्‘ म्हणून काम करले आणि उच्च शिक्षणविषयक धोरण ठरवून राज्यसरकारला योग्य त्या शिफारशी करेल.
काय करणे गरजेचे आहे?
आज तरी यशपाल समिती, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल आणि खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिग यांची मानसिकता उच्च शिक्षणात नव्याने होऊ पहाणा-या सुधारणा अंमलात याव्यात अशीच आहे. पण त्याचवेळी उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील अंतर्गत घटक आणि बाह्य हितसंबंधी घटक या सुधारणा प्रत्यक्षात अंमलात येऊ नयेत म्हणून कार्यरत आहे असं दिसते ाहे. म्हणून उच्च शिक्षण घेणा-या आणि घेऊ इच्छिणा-या तरुणांनी आणि त्यांच्या पालकांनी या सुधारणांच्या बाजूने आपली ताकद उभी करणे ही आजची खरी गरज आहे.
-प्रा. डॉ. एच. व्ही. देशपांडे, कोल्हापूर

जीवनशिक्षणातून ग्रामविकास
स्वयंप्रेरणा-

कोकण हा बुद्धिवंतांचा प्रदेश. इथे निर्माण झालेली बुद्धिमत्ता साहित्यिक, सामाजिक, राजकीय अशा देशकार्यात परावर्तित झाली. पण तिने मूळ कोकणाशी कोणते इमान राखले? इथल्या परिसराच्या विकासाशी तिचे कोणते नाते राहिले? इथे निर्माण होणा-या आंब्या-काजूप्रमाणेच बुद्धिमत्तेची सातत्याने निर्यात होत राहिली. निर्यात मग ती वस्तूंची असो किवा मानवी साधनसामुग्रीची असो, ती आपल्या मूळ उत्पादक भूमीला वंचित ठेवते, हा अनुभव व्यवहारात दिवसेंदिवस घट्ट होत चालला आहे.
शिक्षणातून माणूस आणि माणसांतून गाव अशा त-हेने ताठ उभे राहिले पाहिजे की, गाव सोडून जाण्याची इच्छा नाहीशी व्हावी. गावातच संपन्न विकासाचा आणि त्याच्या निर्मितीचा अनुभव जर माणसांना मिळत राहिला तर स्थलांतराची गरज राहणार नाही. ग्रामविकासाची ही भूमिका घेऊन राजा आणि रेडू दांडेकर पती-पत्नी कोकणात स्वतः जाऊन आता रुजले आहेत.
परिसरातल्या एकोणीस गावांना कवेत घेऊ पाहणारी लोकमान्य टिळक विद्यामंदिर ही खाजगी शाळा १९८४ साली सुरु झाली लोकमान्य टिळक यांच्या मूळ गावात, चिखल गावात. ही शाळा सुरु करताना औपचारिकपणे चाललेल्या आणि शासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या शाळांचा फोलपणा जसा जाणवत होता तसाच आपण काय बदल करायचाय याचाही वैचारिक आराखडा प्रवर्तकांच्या मनामध्ये स्पष्ट होता. पुस्तकामधल्या ओळी वाचतांना मुलांना असे काही देऊ या की ती आपल्या गावात, मातीत रुजतील, राहतील. शिक्षणाचा संबंध फक्त नोकरीपुरताच लावता कामा नये. त्याचा संबंध आहे माणसाला माणूस म्हणून घडवण्याशी. माणसांच्या जाणिवांशी. शिक्षण या चाकोरीतून माणूस शिक्षित होतोय. सुसंस्कृत किती होतोय याचा विचार करणे गरजेचे. झापडे बांधलेल्या गुरासारखे मूल कागदावरच्या पदवीचा गुलाम होईल. ‘डोनेशन‘चा न उकलणारा अर्थ शोधेल, मातीपासून दूर जाईल. हे घडू नये याचाच विचार प्रत्येक मुलाच्या बाबतीत करायला हवा. अशा प्रकारे विचारांची स्पष्टता होती. त्यामुळेच ती योजनाबद्धरीतीने व्यवहारात उतरु शकली.
शिक्षणाचा प्रश्न-
‘शिक्षण हा आनंददायी अनुभव असायला हवा. काहीतरी नवे शिकल्यानंतर त्याचा दैनंदिन जीवनात उपयोग करण्याची आस मनुष्याला लागली पाहिजे. यानेच शिकल्याचे समाधान प्राप्त होते.‘ ही पाबळच्या डॉ. कलबाग यांनी दिलेली दिशा हाती आली. दापोली ते दाभोळ या तीस किलोमीटर्सच्या परिसरातील एकोणीस गावांमध्ये शाळा होत्या, त्या फक्त जिल्हा परिषदेच्या आणि पहिली ते सातवीपर्यंतच्या. पुढील शिक्षणासाठी शाळाच नाही. जी मुले हुशार होती, ज्यांच्या घरचे लोक सधन होते, त्यांचे पाय मुंबईची वाट धरत आणि मग ते परत माघारी वळत नसत. उरलेला वर्ग येथेच, नशिबावर रुसलेला. येथेच कुढायचे, नाहीतर अल्पशिक्षणाच्या आधारे मुंबईच्या कारखान्यांमध्ये अपु-या वेतनावर राबायचे! घरातील म्हातारी म्हाणसे कोकणात ठेवून स्वतःच्या चरितार्थासाठी स्थलांतर केलेली ही मुले मुंबईच्या महागाईच्या राक्षसाला तोंड देऊ शकत नाहीत व घरी कोकणात पुरेसे पैसे पाठवू शकत नाहीत. दोन्हीकडे दारिद्र्याची नि अडचणींची केवळ काटेरी झुडपे. मार्ग सुकर नाही. लोकांची ही उलघाल थांबावी व शहरात-परदेशात जाणारी कोकणातील अलौकिक प्रतिभा, बुद्धिमत्ता कोकणच्या विकासासाठी उपयोगी पडावी यासाठी चिखलगावात माध्यमिक शाळा सुरु केली.
गावागावत घरोघरी जाऊन लोकांना शाळेचे, पुढील शिक्षणाचे महत्व सांगायला, समजावायला हे जोडपे हिडत होते. जीवनाशी जुडणा-या पुढील शिक्षणाचे महत्व पटवून देत होते. लोकांचे म्हणणे होते की, जिल्हा परिषदेच्या शाळा असताना खाजगी शाळा हवी कशाला? शाळा सुरु करण्यामागे दांडेकर दांपत्याचा उद्देश, सरकारी शाळांवर गदा आणणे हा नव्हताच. ‘पुढील शिक्षण मुलांना देण्याची सोय करणे, व्यवसाय शिक्षण देणे, येथेच जगण्याची प्रेरणा त्यांच्या मनात निर्माण करणे‘ हा होता. आपल्याला जे नवीन सापडले, जे आपल्या येथे यशस्वी होईल ते सरकारी शाळांमधूनही रुजवण्याचा प्रयत्न करण्याचा त्यांचा मानस होता. परंतु त्याला लोकांची हवी तशी साथ नव्हती. फक्त बारा मुलांनी शाळेत प्रवेश घेतला. त्यात मुलगी तर केवळ एक आणि शाळेला जागा गोठ्याची. तेथेच राजा दांडेकरांचा दवाखाना व रेणूताईंची शाळा. पण बाराची बाराशे होतील असा आत्मविश्वास होता. त्या आत्मविश्वासावर आठवी, नववी व दहावी वर्गांसाठी पाच शिक्षकांच्या साहाय्याने छोटी शाळा सुरु झाली. त्यासाठी स्थानिक मंडळींच्या सहकार्याने ‘लोकमान्य सार्वजनिक धर्मादाय न्यास‘ ह्या संस्थेची स्थापना १९८२ साली केली. केवळ लोकमान्य टिळकांचे गाव आणि नाव संस्थेसाठी निवडलेले नाही तर संपूर्ण कार्याच्या मागे लोकमान्यांचा शिक्षणविचार अधिष्ठान म्हणून स्वीकारलेला आहे.
समाजाचा सरकारवर, सरकारी शाळांवर, दहावी-बारावी-पदवी अशा परीक्षांवर विश्वास होता. दहावीच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता वाटत होती, त्याने पोटापाण्याचा प्रश्न सुटू शकेल, असा लोकांचा विश्वास होता. याचा विचार करुन पठडीतील अभ्यासक्रमाची कास धरली गेली. नव्या अभ्यासक्रमाविषयी किवा अध्यापनाच्या पद्धतीविषयी नव्हे, तर जुन्या अभ्यासक्रमात नवे काय घडवता येईल? जीवन जगण्यासाठी वैचारिक व मानसिक बळ कसे देता येईल याविषयी विचार झाला. म्हणूनच जगाला अभिमानाने सामोरे जाण्यासाठी प्रमाणपत्रांची जोड असलेले ‘औपचारिक शिक्षण‘ व जीवनातील प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक असे ‘पूरक शिक्षण‘ यांची सांगड दांडेकर दाम्पत्याने आपल्या शाळेत घातली.
परिणाम असा झाला की भोवतालचा परिसर, रोजचे जगणे यांच्यामध्ये शाळेच्या भिती अडथळा म्हणून उभ्या राहिल्या नाहीत. तर उलट ‘रोजच्या जगण्या‘ने वर्गात प्रवेश केला. मुलांना काय काय येतेय याचा शोध घेतला गेला. गाईगुरे चारणे, कोंबड्या राखणे, शेतीची जुजबी माहिती व शेतीतील कामे हे सर्वसाधारणपणे मुलांचे जगणे होते. पण त्यातून अर्थोत्पादनाची भूमिका मुलांना समजत नव्हती. ‘मुलांना झेपतील अशी कामे द्यावीत‘ एवढाच उद्देश पालकांचा होता. त्यांच्या या रोजच्या कामाला ‘पूरक अभ्यास‘ म्हणून मानले गेले. त्यांच्या सर्वसाधारण माहितीला शास्त्रीय ज्ञानात परावर्तित केले गेले. यासाठी राजाराम दांडेकर हे स्वतः त्या चाळीस किलोमीटर्सच्या परिसरात विविध क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञांचा शोध घेत फिरु लागले. कोणी प्रयोगशील शेतकरी, कोणी फळांचा-फुलांचा-कलमांचा जाणकार, कोंबडी पालनातील कोणी माहितगार, तर बंदिस्त जागेतील शेळीपालन करणारा, बंद खोक्यांतून मधाचे पोळे वाढवणारा अशी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मंडळी सापडली. मुलांना आपापल्या विषयातील ज्ञान देण्यासाठी ही मंडळी आनंदाने तयार झाली. पाचवी ते सातवीच्या वर्गातील मुलांचे छोटे छोटे गट पाडले व सर्वांनाच नियोजन करुन सर्व कामे शिकवण्यास सुरुवात झाली. गाईगुरे, शेळ्यामेंढ्या चरायला नेणे या कामातच त्यांच्या योग्य पालनाची माहिती देण्यास सुरुवात झाली. दुग्धव्यवसायाची माहिती दिली देली. ‘सहकार‘ तत्वावर दूध एकत्र करुन विकणे सुरु झाले. लोकरीसाठी मेंढीपालनाची आवश्यकता व लोकर काढण्याची माहिती मुलांना दिली गेली. घरोघरी कोंबड्या पाळून पुन्हा सहकारावर हा व्यवसाय कसा वाढवता येईल याचेही ज्ञान प्रत्यक्ष प्रयोगातून मुलांना दिले गेले. येथे जमीन मुबलक आहे. त्या जमिनीने आजवर इथल्या माणसाला खूप काही दिले होते. या भूमीलाच उत्पादनाच्या दृष्टीने व वैचारिक दृष्टीने अधिक सक्षम बनवायला हवे होते. ते दांडेकर दांपत्याने केले. शास्त्रशुद्ध खणणे, वाफे तयार करणे, लागवड करणे, जोपासणे, वाढवणे, गांडूळ खत-शेणखत तयार करुन नैसर्गिक खतांचा वापर करणे याचे पद्धतशीर ज्ञान मुलांना दिले जाऊ लागले. मुले व शिक्षक दोघे मिळून प्रत्यक्ष शेतावर कामाचा अनुभव घेऊ लागले. अनुभवाविना शिक्षण व्यर्थ आहे, हे मर्म या दाम्पत्याने ओळखले व अनुभवाधिष्ठित अभ्यासक्रमाचे नियोजन आखले. मुलांना कलमांचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण दिले गेले. घरोघरी कलमे पोचवली गेली. प्रत्येक घरात भाज्यांची लागवड केली जाईल याकडे लक्ष पुरविले गेले. शिक्षण असे मुलांकडून शिक्षकांकडून घरोघरी पोचवले जात होते. विटा, सिमेंट, वाळू यांनी इमारती रचल्या जातात, पण गावाची रचना करता येत नाही. गावाची रचना करण्याचे रसायन वेगळे असते. वैचारिक व मानसिक घडणीचे रसायन असे नव्या पिढीच्या नवशिक्षणातून तयार कले जात होते.
लोकमान्य टिळक विद्यामंदिरात आठवी ते दहावीच्या वर्गांसाठी उभे केलेले ‘विश्वकर्मा टेक्नॉलॉजी सेंटर‘ ही व्यवसाय शिक्षणाची एक व्यवस्था इथे निर्माण करण्यात आली आहे. दहावीच्या अभ्यासक्रमातील सत्याएेंशीव्या क्रमांकाच्या व्यवसायशिक्षणाचा अभ्यासक्रम स्वीकारुन, त्यात आवश्यक तो बदल करुन, तीन वर्षात व्यवसाय शिक्षण विभागले आहे. या अभ्यासक्रमात इंजिनियरिग, शेतकी, पॅथॉलॉजी आणि होम सायन्स, ऊर्जा व पर्यावरण अशा चार विषयांचा अभ्यास आहे. प्रत्येकाला स्वतःची सगळी कामे करता यावीत व जगण्यासाठी आवश्यक किमान कामे करता यावीत हा उद्देश आहे.
पुस्तकी अभ्यासाबरोबर मुले प्रत्यक्ष जीवनशिक्षण घेऊ लागली. कामाच्या वाढत्या व्यापामुळे वर्गांची गरज वाढली. त्यासाठी श्रीमती आनंदी वल्हार यांनी आपली पाच एकराची जमिन दिली. मग मुलांच्या मदतीने एकेक वर्ग बांधले जाऊ लागले. पंधरा वर्षात ‘लोकमान्य धर्मादाय न्यासा‘ची ‘लोकमान्य टिळक विद्यामंदिर‘ची देखणी इमारत उभी राहिली. या डोंगराळ प्रदेशाची शान वाढवणारी आणि दांडेकर दांपत्याच्या कार्याची किर्ती वाढविणारी ही इमारत आहे. पुरेशा वर्गसंख्येबरोबर प्रशस्त सभागृह, समर्थ व्यायाममंदिर, मुलांचे आणि मुलींचे वसतीगृह, विश्वकर्मा टेक्नॉलॉजी सेंटर आणि केवळ विद्यार्थ्यांच्या मदतीने कातळ फोडून तयार झालेले भव्य असे ‘क्रांतीसूर्य वासुदेव बळवंत फडके क्रिडांगण‘ हे आज शाळेचे नजरेत भरणारे रुप आहे. त्याच्या निर्मितीमागे अफाट पण नियोजनबद्ध परिश्रम आहेत. परिपूर्णतेने शाळा सुरु झाल्यानंतर व्यवसाय-शिक्षणाचेही छोटे पण स्पष्ट चित्र दिसू लागले आहे. मुले आणि शिक्षक यांचा अनुबंध जुळला. इथले शिक्षकही परिसराच्या बाहेरुन आलेले असले तरी इथे चांगलेच रुजले आहेत.
आज शाळेमध्ये २५० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. गेल्या २५ वर्षात हजारो विद्यार्थी शाळेबाहेर पडले आहेत. त्यातील कोणी डॉक्टर, वकील, शेतकरी शिक्षक झाले आहेत. अनेकांनी शहराची वाट न धरता आपल्या गावच्या विकासासाठी इथेच राहण्याचा निर्णय घेतला. केवढं मोठं यशाचं माप आहे हे! जे बी रुजवलं होतं त्यातून डौलदार झाड तयार झालं आहे. त्याची फळे-फुले कुटुंबियांना, गावक-यांना खायला मिळत आहेत.
प्रयोगाचा व्यापक संदर्भ-
वर्षानुवर्षाच्या मानसिकतेत, जुनाट कल्पना-विचारांमध्ये अडकलेल्या गावात काही रुजवायचे असेल, नवनिर्माण करायचे असेल तर ‘शिक्षण‘ हे एकमेव माध्यम दांडेकर कुटुंबियांनी मानले. त्या ध्येयाला चिकटून स्वप्नाला सत्यात आणण्याचा प्रयत्न सुरु केला. त्यांचे स्वप्न आता सत्यात उतरु लागले आहे. शाळेच्या या प्रयोगातून इतर शाळाही सहजपणे वाटचाल करु शकतील एवढा विश्वास या संस्थेने निर्माण केला आहे.
-लोकमान्य टिळक विद्यालय, चिखलगाव-दापोली

विशेष बातम्या *
भ्रष्ट राज्यकर्ते देशही विकतील!त्यांना दूर करा-प्रमोद जठार
ज्यांनी महाराष्ट्र उभा केला त्या वृद्ध कलावंतांना पेन्शन देण्यासाठी, शालेय मुलांना परिपूर्ण शिक्षण, शिक्षणसेवकांना मानधन, ७० टक्के अपंगांना निराधार योनजेंतर्गत ५०० रुपये पेन्शन देण्यास या शासनाकडे पैसा नाही. राज्यातील गरिबांसाठी काही करता येत नाही. मात्र या राज्यकर्त्यांना धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी आतापासून सज्ज व्हा. अन्यथा हे राज्यकर्ते देश विकायला कमी करणार नाहीत, अशा परखड शब्दांत भाजप आमदार प्रमोद जठार यांनी वेंगुर्ले येथील सभेत आघाडी शासनावर टीका केली.
भाजपतर्फे मंत्रालयावर नेण्यात आलेल्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यकर्त्यांची चाललेली मनमानी, भ्रष्टाचाराच्या मालिका, गोरगरीब जनतेवर होणारे अन्याय याविरुद्ध जनजागृती करण्यासाठी भाजपचे आमदार प्रमोद जठार यांनी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी जाहीर सभा घेतल्या. वेंगुर्ल्यात माणिक चौक येथे जाहीर सभा झाली. व्यासपीठावर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर, उपाध्यक्ष बाबा राऊत, सरचिटणीस मिलिद केळुसकर, वेंगुर्ले तालुकाध्यक्ष साईप्रसाद नाईक, कुडाळ तालुकाध्यक्ष गुरुनाथ दामले, वेंगुर्ले शहराध्यक्ष दर्शेश पेठे, नगरसेवक संजय तुळसकर, विशाल सावळ उपस्थित होते.
दोन वर्षात माफियागिरी वाढली असून भ्रष्ट राज्यकर्त्यांनी देशाला पोखरुन काढले आहे. आतातर जिल्हा परिषदेतील घोटाळे व भ्रष्टाचारही बाहेर पडू लागले आहेत. भाजपातर्फे माफिया राज्यकर्त्यांकडून पदोपदी होणारा भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी तसेच शासनविरोधात मोहिम उघडली जाणार आहे असे आ. जठार यांनी सांगितले. प्रास्ताविक जिल्हा सरचिटणीस मिलिद केळूसकर यांनी तर आभार साईप्रसाद नाईक यांनी मानले.

कोकण पर्यटन विकासासाठी केंद्राचे २२५ कोटी
कोकणाच्या पर्यटन विकासासाठी केंद्र सरकारने २२५ कोटी रुपये मंजूर केले असून त्यातील सिधुदुर्गला ८३ कोटी तर रत्नागिरीला ५२ कोटी ५७ लाख मिळणार आहेत. आमदार राजन तेली यांचा तारांकित प्रश्नाला उत्तर देतांना पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांनी ही माहिती दिली. १२व्या वित्त आयोगातून हा निधी प्राप्त झाला आहे. सिधुदुर्ग जिल्ह्यात ७४ कोटी रुपयांची २८ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. पर्यटन विकास महामंडळाच्या उदासीन धोरणामुळे सिधुदुर्गचा अपेक्षित पर्यटन विकास होऊ शकलेला नाही अशी टीकाही राजन तेली यांनी केली.
जिल्ह्याला मिळालेल्या निधीतून ८ कोटी २५ लाख खर्च झाला असून विजयदूर्ग व सिधुदुर्ग येथे सर्किट हाऊस, तारकर्ली येथे जेटी, धामापूर, आंबोली येथे पर्यटक निवास, वेंगुर्ले - सागरेश्वर येथे तंबू निवास ही कामे झाली आहेत. अशी माहिती देण्यात आली.

कोकण महोत्सव जागतिक पातळीवर नेणार
मुंबईत ग्लोबल कोकण महोत्सवाला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद पहाता कोकण भूमी प्रतिष्ठानतर्फे नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद व पुणे या शहरांमध्ये ‘मिनी फेस्टीव्हल‘ आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच लंडनच्या वर्ल्ड फेस्टीव्हलमध्येही आपण कोकण घेऊन जाणार असल्याचे घोलवड (ठाणे) येथे झालेल्या सिधुदुर्गातील कृषी पर्यटन केंद्र चालकांच्या कार्यशाळेत बोलतांना प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष संजय यादवराव यांनी सांगितले.
या कार्यशाळेत कार्यवाह मिनल ओक, अध्यक्ष प्रभाकर सावे, सिधुदुर्ग जिल्हा अध्यक्ष बाळ परुळेकर आदींनी मार्गदर्शन केले. या कार्यशाळेत अनिल सावे, चंद्रहास चौधरी, अश्विनी हिरोजी, संकेत दळवी (गुहागर), आशिष अमृते (दापोली), विलास सावंत (डिगणे), पुरुषोत्तम प्रभू (कुडाळ), रामानंद शिरोडकर (सावंतवाडी) सौ.अश्विनी फाटक (आसोली), संजय मालवणकर (वेंगुर्ले), सुभाष परब (कुडाळ), सुरेश गवस (दोडामार्ग), संजय देसाई (डेगवे), रणजीत सावंत (सावंतवाडी), अरविद चव्हाण (मालवण), मनोहर देसाई (डेगवे), प्रफुल्ल कदम (दुर्गावाडी), सौरभ नाईक (खानोली), रमेश गावकर (वेत्ये), जर्नादन पोकळे (निरवडे), रविद्र गांवकर (वेत्ये), सुनिल नाईक (मडुरा), नंदकिशोर रेडकर (रेडी), शैलेश पालकर (दुकानवाडी), मनोहर देसाई (डेगवे), सुभाष मुठये (कवठणी), दिपक पोकळे (सावंतवाडी), सुनिल गावडे (मडगांव), चारुदत्त सोमण (देवगड) हे सहभागी झाले होते.

भंडारी मंडळाचे सिधुदुर्ग जिल्ह्यात १ लाख ३२ हजार रुपयाचे वाटप
भंडारी मंडळ दादर ही संस्था १०४ वर्ष कार्यरत असून वर्षभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करते. शैक्षणिक क्षेत्रात भंडारी समाजातील जी मुलेमुली खेडोपाडी शाळेत शिकत आहेत व ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे अशा मुलांना आर्थिक मदत देणे हे भंडारी मंडळ आपल्या समाज कार्यातील प्रमुख उद्दिष्ट मानते. त्यासाठी वेंगुर्ले तालुक्यातील होडावडे, तुळस, मातोंड, आसोली, न्हैचिआड, केरवाडा, उभादांडा तसेच मालवण वडाचा पाट येथील शळांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्याचे काम मंडळाचे पदाधिकारी गेली अनेक वर्षे करीत आहेत.
भंडारी मंडळाचे मुख्य चिटणीस सुधीर नागवेकर, शिष्यवृत्ती समितीचे सचिव रुपेश तुळसकर, कार्यकारिणी सदस्य अॅड. भालचंद्र गवंडे, नितीन आंबेरकर यांना यावर्षी स्वतः या शाळांमध्ये जाऊन समाजातील ४४० मुलांना प्रत्येकी रु. ३०० प्रमाणे एक लाख बत्तीस हजार रु. चे वाटप केले. मंडळाचे कार्यकारिणी सदस्य यश केरकर व शंकर पोखरे हे आरोंदा येथे शाळेत तर उद्योजक व सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब परुळकर हे तुळस व वेंगुर्ला शाळेत उपस्थित होते.
आवाहन - या शैक्षणिक कार्यासाठी समाजाकडे ठेव ठेवून समाजातील दानशूर व्यक्तींनी सहकार्य करावे. अधिक माहितीसाठी भंडारी मंडळ, दादर येथे सायं. ६ ते ८ यावेळेत २४३०५४२५ वर संफ साधावा किवा मुख्य चिटणीस सुधीर नागवेकर यांच्याशी ९००४४१४३४३ वर संफ साधवा.

वेंगुर्ले पोलिसांना बक्षिसे
कोकण परिक्षेत्रात मोटारसायकल चोरीप्रकरणी एप्रिल २०१० मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या तपासात उत्कृष्ट कामगिरी बजावणारे वेंगुर्ले पोलीस निरीक्षक विवेकानंद वाखारे यांना पाच हजार रुपयांचे बक्षिस व सी नोट (सन्मानाचा शेरा), तर या तपासकामी सहकार्य करणा-या पोलीस कर्मचा-यांना रोख रकमेची पारितोषिके व ‘जीएसटी‘ हा सन्मानाचा शेरा कोकण परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक परमवीर सिग यांनी नुकताच जाहीर केला आहे.
उपनिरीक्षक एस.व्ही.मोहीते यांना तीन हजार रुपये व सी नोट, पोलीस हवालदार पी.जी.मोरे, आर.एस.जाधव, आर.के. उबाळे, पोलीस नाईक एस.एस.कांबळे, एम.जी.चिदरकर, एम.व्ही. गुजर, एस.टी.जाधव, पी.एस.धुमाळे, सहा. पोलीस फौजदार यु. एल. कामत,पोलीस शिपाई व्ही.एस.जाधव, डी.के.दळवी, कॉन्स्टेबल ए.डी.भांडिये,पी.एस.कदम या वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यातील कर्मचा-यांना प्रत्येकी ५०० रु. ‘जीएसटी‘ पारितोषिके जाहीर केली आहेत.

जनसंवाद‘च्या स्पर्धेला ‘किरात‘चे प्रभाकर खाडीलकर यांना राज्यस्तरीय पारितोषिक
पुणे येथील ‘जनसंवाद‘ संस्थेने २०१०च्या दिवाळी विशेषांकांच्या माध्यमातून ‘सामाजिक बांधिलकी‘ या विषयावर अनुभव कथनाची राज्यव्यापी स्पर्धा घेतली होती. राज्यभरातून स्पर्धेसाठी निवडलेल्या दिवाळी अंकांत ‘किरात‘ दिवाळी अंकाचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे किरातने केलेल्या आवाहनानुसार किरातच्या सहा वाचकांनी आपले अनुभवकथन स्पर्धेसाठी पाठविले. त्यातून निवड करुन प्रा.पी.जी.देसाई (बॅ.खर्डेकर कॉलेज,वेंगुर्ले), श्री. जयराम बावलेकर (सावंतवाडी) आणि श्री. प्रभाकर खाडीलकर (सांगली) यांचे लेख राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी पाठविले होते. निवडलेल्या तीन लेखांना जनसंवादातर्फे प्रोत्साहनपर प्रत्येकी १०० रु. किरातकडून देण्यात आले.
राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी नामांकित लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक, समिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते असे परीक्षक होते. त्यांनी निवडलेल्या प्रथम तीन क्रमांकांमध्ये ‘किरात‘चे वाचक व लेखक सांगलीचे श्री. प्रभाकर खाडीलकर यांना तिस-या क्रमांकाचे पारितोषिक जाहीर झाले आहे. १) सई महादेव दळवी (मुंबई) - रुची दिवाळी अंक, मुंबई-रु.३००१, २)सरल आडगांवकर, (नागपूर) - अक्षरवैदर्भी-अमरावती - रु. २००१, ३) प्रभाकर खाडीलकर (सांगली) - सा. किरात दिवाळी अंक वेंगुर्ले - रु. १००१.
पारितोषिक वितरण जनसंवादच्या खास कार्यक्रमात लवकरच पुणे किवा मुंबई येथे आयोजित करण्यात येईल असे संयोजक सु. गो. तपस्वी यांनी कळविले आहे.

No comments:

Post a Comment