अंक ८वा, १ मार्च २०१२

अधोरेखित
इकोसेन्सेटिव्हच्या उंबरठ्यावर सिधुदुर्ग
केंद्राने नेमलेल्या पश्चिम घाट अभ्यास समितीचे अध्यक्ष डॉ. माधव गाडगीळ यांनी केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केलेला अहवाल आणि आवाज फाऊंडेशन या पर्यावरणवादी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका या पार्श्वभूमीवर सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही भाग इको-सेन्सीटीव्ह जाहीर होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे सिधुदुर्गच्या निसर्ग, पर्यटन विकासाला नवे आयाम लाभतील.
देशातील एखादा प्रदेश इको-सेन्सीटीव्ह जाहीर करण्यासंदर्भात केंद्राने नेमलेल्या प्रणवसेन समितीने प्रमुख तेरा आणि सहाय्यक सहा निकष सांगितले आहेत. या निकषांवर सिधुदुर्ग जिल्हा खरा उतरत आहे. यापूर्वी २५ जुलै २००० ला महाबळेश्वर-पाचगणी येथील २३७.२८ चौ.कि.मि. प्रदेश इको-सेन्सेटीव्ह जाहीर झाला आहे. त्यानंतर २००३ ला माथेरान मधील २१४.७३ चौ.कि.मी. प्रदेश इको-सेन्सीटीव्ह जाहीर झाला आहे. महाराष्ट्रातील या दोन्ही निसर्गसंपन्न पर्यटन स्थळी निसर्ग पर्यटनाचा विकास झालेला दिसतो.
शिवसेना-भाजप युती शासनाच्या काळात सिधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा जाहीर झाला आहे. पर्यटन जिल्ह्यात पर्यावरणाला हानीकारक आणि रासायनिक उद्योग येऊ नयेत म्हणून २६ एप्रिल २०१० ला शासन आदेश काढून सिधुदुर्गात पर्यावरणाला हानीकारक उद्योगांवर निर्बंध लादले आहेत. बंदी घातली आहे. तरीही जैवसमृद्ध सिधुदुर्ग जिल्ह्यात तब्बल ५४ खनिज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यात किमान ३२ खनिज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. एकट्या केसरी-फणसवडे येथील खनिज प्रकल्पासाठी ७५ हजार ४१० वृक्षांची कत्तल करावी लागणार आहे. जैव विविधतेचा ‘हॉटस्पॉट‘ असलेल्या आंबोलीच्या पायथ्याशी प्रस्तावित असलेल्या या खनिज प्रकल्पाने २४० प्रकारच्या वनस्पती, १३ प्रकारचे पक्षी, १८ प्रकारच्या वन्य प्रजाती, पट्टेरी वाघासारख्या दुर्मिळ वन्यजीवांचा कॉरिडॉर धोक्यात येणार आहे. असे नजिकच्या काळात ३२ खनिज प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे प्रयत्न आहेत. ते प्रकल्प प्रत्यक्षात उभे राहिले तर किमान २ कोटी वृक्षांची अमानुष कत्तल होईल. वन्यजीव, पर्यावरण याचे गंभीर परिणाम होणार असल्याने प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी केसरी-फणसवडे येथे खनिज प्रकल्पाला परवानगी नाकारली होती. तरीही आता पुन्हा प्रकल्प उभारणीच्या हालचाली सुरु असल्याची चर्चा आहे.
२०११ पासून मागील दोन वर्षात एकट्या दोडामार्ग तालुक्यात १८ लाख वृक्षांची कत्तल झाल्याची आकडेवारी माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झाली आहे. यामध्ये केरळीयन लोकांनी रबर प्रकल्पासाठी वृक्षांची कत्तल केल्याने त्यांना लाखो रुपयांचा दंड झाला होता. या आकडेवारीवरुन सिधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता पर्यावरणाचा केवढा मोठा -हास होत असेल याची कल्पना येते. याचे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम सिधुदुर्गच्याच नव्हे तर पश्चिम घाटातील जैवविविधतेवर आणि निसर्गावर उपजिविका अवलंबून असलेल्या शेतक-यांवर, सिधुदुर्गवासीयांवर होणार आहेत. सिधुदुर्गात प्रस्तावित खनिज प्रकल्प झाल्यास त्याचे गंभीर दुष्परिणाम येत्या पिढ्यांना भोगावे लागतील आणि पर्यावरणाचे कधीही भरुन न येणारे नुकसान होणार आहे. हे संकट सिधुदुर्गवासियांवर कोसळू नये म्हणून पश्चिम घाट अभ्यास समितीचे अध्यक्ष माधव गाडगीळ यांनी सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही भाग इको-सेन्सीटीव्ह (पर्यावरण संवेदनशील) जाहीर करण्याची शिफारस केली आहे. डॉ. गाडगीळ यांनी या प्रदेशाची इको-सेन्सीटीव्ह एक, इको-सेन्सीटीव्ह दोन आणि इको-सेन्सीटीव्ह तीन अशी वर्गवारी केली आहे.
आवाज फाऊंडेशननेही सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील फक्त २०० चौ.कि.मी.चा परिसर इको-सेन्सीटीव्ह जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक यांनी केलेला खुलासा सर्व प्रकारच्या शंका आणि चितांना छेद देणारा आहे. श्री. जोशी म्हणतात, ‘एखादा प्रदेश इको-सेन्सीटीव्ह जाहीर झाल्याने सर्वसामान्य माणसाच्या, शेतक-यांच्या जीवनमानावर, दैनंदिन व्यवहारावर कोणताही दुष्परिणाम होत नाही. फक्त इको-सेन्सीटीव्ह प्रदेशात रासायनिक उद्योगांवर निर्बंध येतात. अन्य उद्योग उभे करायचे असतील तर ते कमीत कमी प्रदुषणकारक आणि अटी, शर्ती आणि निर्बंधाच्या चौकटीत उभे करता येतील. त्यामुळे इको-सेन्सीटीव्हचा सर्वसामान्यांना काहीही त्रास नाही. उलट न्यायालयाने ग्रीन, ऑरेंज आणि रेड कॅटेगरी अशी उद्योगांची वर्गवारी केली आहे. ग्रीन कॅटेगरीमध्ये कितीतरी पर्यावरणपूक उद्योग उभे करता येतात.‘ परंतु शासनाची आणि काही लोकप्रतिनिधींची पर्यावरणपूरक विकासाची मानसिकता दिसून येत नाही. हेतूपुरस्कर गैरसमज पसरवून जनतेचा पद्धतशीर बुद्धीभेद करत आपली पोळी भाजून घेण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबविला जातो. त्यामुळेच आतापर्यंत झालेले पर्यावरण तज्ञांचे कित्येक अहवाल दडपले गेले. शिवाजी विद्यापीठाचा डॉ. जय सामंत यांचा सेसा (सह्याद्री इकॉलॉजीकल सेन्सीटीव्ह एरिया) अहवाल, प्रणव सेन समितीचा अहवाल, कद्रेकर-पेंडसे समितीचा अहवाल आणि आत्ताचा डॉ. गाडगीळ यांचा पश्चिम घाट अभ्यास समितीचा अहवाल असे कित्येक अहवाल शासनाने लाखो रुपये खर्च करुन तयार करवून घेतले. परंतु या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. म्हणूनच आवाज फाऊंडेशनने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. या न्यायालयीन लढ्याबरोबरच जनमताचा रेटा आणि लोकलढा असेल तरच सिधुदुर्ग ‘इको सेन्सीटीव्ह सिधुदुर्ग‘ अशी बिरुदावली मिरवू शकेल.
-- ओंकार तुळसुलकर ९४२३३०१७६२

संपादकीय *
बिघडलेले राजकीय पर्यावरण!
सध्या पर्यावरण हा जगभर कळीचा मुद्दा बनला आहे आणि पर्यावरण प्रदूषण हे भ्रष्टाचाराप्रमाणेच सार्वत्रिक झालेले आहे. भारतात तर त्याचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. तरीही वैविध्यपूर्ण निसर्गसंपन्नतेने अजूनही बराच समृद्ध असलेला भाग या पर्यावरण प्रदूषणाला छेद देत भारतीय जनतेचे ब-याच अंशी रक्षण करतो आहे. असे असले तरी राजकीय प्रदूषणाने मात्र भारतीय जनमानसाचा कब्जा घेतल्यागत स्थिती झाली आहे. हे राजकीय पर्यावरण बिघडविण्याचे काम करीत आहेत, ‘निवडणुका‘.
या खंडप्राय देशात दरवर्षीच कोणत्या ना कोणत्या स्थरावर निवडणुका होतच असतात. संसद, विधीमंडळ या झाल्या मोठ्या निवडणुका त्या खालोखाल जिल्हा परिषद, महापालिका, पंचायत समित्या, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, कामगार संघटना, शैक्षणिक संस्था शिवाय अधुनमधून होणा-या पोटनिवडणुका.
या निवडणुकांमधूनच निर्माण झाले आहे ते राजकीय प्रदूषण. पर्यावरण प्रदूषणाची प्रक्रिया ही जशी गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात उद्भवली आणि वाढली तशीच राजकीय पर्यावरण बिघडविणारी प्रक्रियाही गेल्या पंधरा-वीस वर्षातच निर्माण झाली आहे.
अगदी देश किवा राज्य पातळीवरचा विषय बाजूला ठेवला तरी आपल्या इकडच्या राजकीय प्रदूषणाची दखल जनतेने घ्यावी अशी आजही स्थिती आहे.
गेल्या काही महिन्यात राज्यभरात आणि आपल्या सिधुदुर्ग जिल्ह्यातही नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. कोणत्याही निवडणुकीत आपल्या विरोधी उभ्या असलेल्या उमेदवाराचा पराभव करुन आपण निवडून यायचे हे कोणत्याही उमेदवाराचे ध्येय असते आणि ते स्वाभाविकच असते. पण त्या उमेदवाराला जगातूनच संपवायचे किवा त्याच्या पक्षाला जनमानसातून संपवायचे हे काही लोकशाहीत निवडणुकीच्या राजकारणाचे उद्दिष्ट नसते. नसावे. पण त्याचाच फैलाव आपल्या इकडे होतांना वृत्तपत्रीय बातम्यांवरुन दिसून येऊ लागला आहे.
तशा स्वातंत्र्यानंतर गेली साठ वर्षे आपल्याकडे निवडणुका होत आल्या आहेत. अगदी वीस-बावीस वर्षापर्यंत झालेल्या निवडणुकांत कुठेतरी वैय्यक्तिक कारणांवरुन कार्यकर्त्यांमध्ये होणा-या किरकोळ भांडणाचे अपवाद वगळता सर्व निवडणुका शांततेने पार पडल्या. त्यापूर्वीच्या काळात तर ज्येष्ठ अनुभवी ग्रामस्थांच्या सल्ल्यानुसार निवडणुका बिनविरोध होऊन ग्रा.पं.सदस्य, जिल्हा लोकल बोर्डाचे (आताची जिल्हा परिषद) सदस्य निवडले जात. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही बहुतांशी बिनविरोध होत. निवडणुका झाल्याच तर तेव्हा आणि नंतरही आत्ताच्यासारखी पराकोटीची द्वेषभावना नसायची. उमेदवाराला खर्चासाठी लोकच पैसे देत असत. (आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत तेव्हाच्या जनता पक्षाचे उमेदवार मधु दंडवते निवडणुक प्रचारासाठी ज्या गावी जात तेथे पंचारती ओवाळून स्वागत व्हायचे. तेव्हा पंचारतीत आणि व्यासपीठावर नोटांचे हार घालून त्यांना निवडणुकीसाठी लोक पैसे देत हे आम्ही प्रत्यक्ष पाहिलेले आहे.) तेव्हाही दोन परस्परविरोधी उमेदवार कुठे एकत्र भेटले तर एकमेकांशी ख्याली-खुशाली, गप्पाटप्पा, खेळीमेळीच्या वातावरणात होत. स्वाभाविकपणे त्यांचे त्यांचे कार्यकर्तेही तसेच वागत. निवडून आलेल्या प्रतिनिधीकडे सर्वच पक्षांचे लोक आपली, आपल्या गावाची गा-हाणी घेऊन जात असत आणि ते प्रतिनिधीही त्यांना चांगला प्रतिसाद देत असत. या पार्श्वभूमीवर आत्ताची या जिल्ह्यातली राजकीय परिस्थिती काय आहे? म्हणूनच या अंकासाठी पर्यावरण या विषयावर लिहितांना सध्याचे बिघडलेल्या राजकीय पर्यावरणाचीही येथे दखल घ्यावीशी वाटली.
आत्ताच्या निवडणूका दमदाटी दहशत, दंगेखोर कार्यकर्त्यांची फौज आणि पैसा या सूत्रांवरच प्रामुख्याने लढविल्या जात असतात. हे सूत्र आत्ता सगळ्याच निवडणुकांमध्ये प्रचलित झालेले आहे. कोणताही राजकीय पक्ष याला अपवाद नाही. त्यामुळेच एरवी शांत असलेल्या कोकणातही (रत्नागिरी आणि सिधुदुर्ग जिल्हे) या सूत्राने धुमाकूळ घातला तो येथल्या निवडणुकांमध्ये गेल्या पंचवीस वर्षात शिवसेना उतरल्यानंतर.
मुंबईत मराठी माणसाच्या हितासाठी, मुंबईची जडण -घडण आपल्या श्रमशक्तीद्वारे करणा-या मराठी माणसाच्या पाठीशी शिवसेना उभी राहिली आणि त्या मराठी माणसाच्या पाठिब्यानेच मुंबई - ठाण्यात शिवसेना बघता बघता मोठी झाली. कार्यकर्त्यांची महत्वाकांक्षा जागी झाली. मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेने सत्ता मिळविली आणि मुळात कोकणातील असलेल्या शिवसेनेच्या मुंबईतील कार्यकर्त्यांच्या पाठबळावर शिवसेनेने राज्याच्या विधानसभेतही लक्षणीय यश मिळविले. शिवसेनेबरोबरच राडा संस्कृती या जिल्ह्यात अवतरली.
येथले राजकारण हे सामंजस्याचे राहिले नाही. दाम- दंड-भेद या नीतीचा सर्रास वापर होऊ लागला. शिवसेनेचे सिधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिले आमदार झालेले नारायण राणे यांच्याकडे अर्थातच जिल्ह्यातल्या शिवसेनेचे नेतृत्व आले. त्यांनी जिल्ह्यातल्या असंख्य कार्यकर्त्यांना स्थानिक निवडणुकांतून सत्तास्थाने मिळवून दिली. पुढे ते स्वतः काँग्रेसवासी झाले आणि त्यांच्या पंखाखाली असलेले बहुसंख्य शिवसैनिकही काँग्रेसवासी झाले. यामुळे काँग्रेस पक्षामध्येही कधी नव्हे ती ‘राडा‘ संस्कृती शिरली. (आणि उरलेली शिवसेना बरीचशी मवाळ झाली) काँग्रेसचे जुने-जाणते कार्यकर्ते त्यापासून किबहूना काँग्रेसपासूनही दूर झाले. ब-याच जणांना राष्ट्रवादीच्या रुपाने नवा राजकीय आश्रय मिळाला.
नेत्यांच्या भाषणांत विकासाच्या घोषणांपेक्षा दर्पोक्तीचा वारा शिरला. लोकही पोकळ घोषणांना कंटाळले. त्याचे पडसाद निवडणुकांमधील मतदानातून उमटू लागले. त्यावरुन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दमदाटी सुरु झाली. त्यातूनच अनेक ठिकाणी मारहाणीच्या घटना घडल्या व घडत आहेत. हे सर्व झाले व होत आहे ते जिल्ह्यातले राजकीय वातावरण प्रदूषित झाल्याने. ते कोण कसे रोखणार?

विशेष *
खनिज प्रकल्प नकोसे आणि हवेसे
कळणे खनिज प्रकल्पाने पर्यावरणाचे मोठे नुकसान केले आहे हे खरे आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलनाने एकूणच पर्यावरण रक्षण चळवळीची मोठी हानी केली आहे. १९ मार्च २००९ आणि त्यापूर्वी अनेक वर्षे कळणे दशक्रोशीतील जनता खनिज प्रकल्पांच्या विरोधात पोटतिडकीने बोलत होती, मात्र आज हीच जनता प्रकल्पाच्या संदर्भात ‘नरो वा कुंजरोवा‘ भुमिका घेते आहे. कळणे प्रकल्प विरोधातील आंदोलनाचा फोलपणा, नेतृत्वाची चुकलेली धोरणे आणि आंदोलन व प्रश्नांसबंधीची तकलादू निष्ठा हीच स्थानिक जनतेच्या बदललेल्या मानसिकतेला कारण ठरली आहे. याशिवाय प्रकल्पातून निर्माण झालेले हितसंबंध आणि शासनाची दडपशाही हे घटक त्यासाठी पूरक ठरले आहेत. एका संभ्रमित अवस्थेमध्ये आज स्थानिक सापडल्याचे दिसते.
ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधानंतरही कळणे येथील खनिज प्रकल्प सुरु झाला. प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलन दडपून टाकण्याचे कारस्थान कंपनी-शासन आणि प्रकल्पाचे समर्थक असलेल्या राजकीय पुढा-यांनी केले. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने प्रकल्पाला थोपवू पहाणा-या ग्रामस्थांचे बळ अपुरे पडले. मात्र कळणे प्रकल्प आणि त्याविरोधातील आंदोलनाने कोकणात येऊ घातलेल्या प्रदुषणकारी प्रकल्पांच्या विरोधातील चळवळ अधिक गतिमान केल्याचे दिसते. पर्यावरणाच्या मुद्यावरुन कोकणातील स्थानिक जनता प्रकल्पांच्या विरोधात भूमिका घेत रस्त्यावर उतरल्याने अखेर त्याची दखल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला घ्यावी लागली. जनआंदोलनाच्या रेट्यामुळेच पर्यावरण खात्याचे तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश यांनी सिधुदुर्गातील खनिज प्रकल्पांना स्थगिती दिली. त्याचवेळी पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचा अभ्यास करण्यासाठी पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली. समितीचा अहवाल पर्यावरण मंत्रालयाला सादर झाला आहे. जिल्ह्यातील खनिज प्रकल्पांना मंजुरी न देण्याच्या शिफारशी त्यामध्ये करण्यात आल्या आहेत. अहवालावर शासन काय भुमिका घेणार यावरच जिल्ह्यातील प्रकल्प आणि पर्यावरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
जनसुनावणीमध्ये ९९ टक्के ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध केल्यानंतरही कळणे प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यात आले. त्यामुळे १९ मार्च २००९ पासून प्रकल्पाच्या विरोधात रस्त्यावरची लढाई सुरु झाली. या लढाईच्या विरोधात कंपनी आणि शासनाने दडपशाही केली. पोलीस बळाचा अवाजवी वापर झाला, लढ्याला राजकीय रंग देण्यात आला. अनेकांना तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यामुळे आंदोलनाचे चित्रच बदलले.
प्रकल्पाच्या विरोधात लढणारे आंदोलक हे कुठल्या संघटनेचे कार्यकर्ते नव्हते. पर्यावरण किवा विचारधारा अशा शब्दांची सुतराम ओळख देखील नसलेल्या ग्रामस्थांचा आंदोलनातील सहभाग हा केवळ भावनिक होता. त्याचमुळे आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे वैशाली पाटील, कॉ. वैदेही पाटकर अशांवर विश्वासाने विसंबून ग्रामस्थ लढत राहिले. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणा-यांच्या विरोधात कंपनीने पोलीस बळाचा वापर केला. त्याचवेळी प्रकल्पाचे समर्थन करणारे राजकीय पुढारी, राजकीय गुंडांना आपल्या बाजूने रस्त्यावर उतरविले. प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरु केल्यावर विरोधातील ग्रामस्थांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी पद्धतशीर यंत्रणा उभी केली. एका बाजूने कडव्या विरोधकांना दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असतानाच दुस-या बाजूने विरोधासाठी विरोध करणारे राजकारणी आणि ग्रामस्थांना चुचकारण्यातही कंपनी यशस्वी झाल्याचे दिसते. त्यामुळेच आज कळणे प्रकल्पाचा विरोधा लक्षणीय निवळल्याचे चित्र आहे. विराधोची भाषा बोलणा-या अनेकांचे हितसंबंध प्रकल्पात निर्माण झाले आहेत. प्रकल्पाच्या विरोधाचे राजकारण करणा-या शिवसेना-भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते प्रकल्पामुळे जनतेला होणा-या त्रासाबाबत ब्र ही उच्चारत नाहीत. उलट प्रकल्पातून होणा-या लाभांवरच त्यांचा डोळा असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे आंदोलनातील नेतृत्वांवरचा विश्वास उडाला. आंदोलनाच्या वेळी भाषणे ठोकणारे डॉ. जयेंद्र परुळेकरांसारखा तथाकथित पर्यावरणवादी कर्यकर्ता थेट ‘प्रकल्पांच्या आड येणा-यांचे हात-पाय तोडू‘ अशी जाहीर भाषणे ठोकणा-या नारायण राणेंच्या नादी लागला, तेव्हा सामान्य जनता बुचकळ्यात पडली. तर दुस-या बाजूला वैशाली पाटीलही प्रकल्पांचे दुष्परिणाम जाणवू लागल्यावर रस्त्यावरची लढाई करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात कमी पडल्या. वैदही पाटकरांचे अकाली निधन हेही आंदोलनाला मारक ठरक ठरले. आज स्थानिक पातळीवर खनिज प्रकल्प प्रस्तावित असलेल्या गावांमध्ये विरोधाचा नारा दिला जात आहे. मात्र दहा वर्षापूर्वीच्या विरोधाला जी धार होती, ती ब-यापैकी बोथट झाल्याचे चित्र आहे. जे विरोधाचा सोपस्कार पार पाडत आहेत त्यांचा प्रभाव फारसा दिसत नाही. त्यामुळे नेतृत्वाच्या अभावामुळे प्रकल्प आपल्या जगण्याच्या मुळावर येणार आहेत याची जाणीव असलेले ग्रामस्थही आता रस्त्यावर येण्याची तयारी दाखवत नाहीत.
कळणे प्रकल्पाला विरोध करुनही दडपशाही-दादागिरीने प्रकल्प सुरु केला. दादागिरीला चोख उत्तर देण्याची भूमिका घेणारे नेतृत्व नसल्याने जनताही हवालदील बनली. त्यामुळे मानसिकतेत बदल होत गेला. संघर्ष करुनही प्रकल्प सुरु होतात, मग लढून स्वतःला त्रास करुन कशाला घ्यायचा. उलट दबाव टाकून जास्तीचा फायदा उठवायचा, असा विचार करणारा वर्ग वाढत आहे. त्याचवेळी डंपर किवा अन्य माध्यमातून प्रकल्पाचे थेट लाभार्थी बनवून, स्थानिकांचे प्रकल्पावरचे अवलंबित्व वाढविण्यातही समर्थकांना यश मिळाल्याचे दिसते. स्थानिक पातळीवर डंपरधारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवली. त्यामुळे आता त्यांच्या गरजेसाठी प्रकल्प आवश्यक बनले आहेत. डंपर व्यवसाय टिकविण्यासाठी आता प्रकल्प आवश्यक बनले आहेत, म्हणून प्रकल्पांना मंजुरी मिळायला हवी, असा आग्रह धरणा-यांचा एक वर्गही निर्माण झाला आहे. खनिज प्रकल्पामुळे ज्यांच्या उपजिविकेच्या पारंपारिक साधनांवर टाच येणार आहे किवा त्यांची पारंपारिक जीवनशैली धोक्यात आहे. त्यांचा प्रकल्पांना ‘मनापासून‘ विरोध आहे. मात्र कंपनी आणि शासनाच्या दंडशक्तीचा दबाव त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे कुणीतरी आपल्यासाठी लढावे अशी मानसिकता अनेकांची आहे. दुस-या बाजूला पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर स्वयंसेवी संस्था आणि कार्यकर्ते न्यायालयीन संघर्ष करीत आहेत. मात्र आंदोलनातील पूर्वानुभव नकारात्मक असल्याने स्थानिकांचा स्वयंसेवी संस्था किवा कार्यकर्त्यांवर फारसा विश्वास राहिलेला नाही.
प्रकल्पाच्या विरोधी आघाडीवर आज तरी संभ्रमाचे वातावरणच पहायला मिळते आहे. प्रकल्प हे प्रदुषणकारी असल्याने आपलं पर्यावरण प्रदुषित होणार याची जाणीव स्थानिक जनतेला आहे. त्यासाठी अधिक प्रबोधनाची गरज आता राहिलेली नाही. पर्यावरण, जैवविविधता, स्थगिती असे शब्द त्यांच्यासाठी नवीन राहिले नाहीत. मात्र या शब्द आणि संकल्पनांच्या आडून आपल्या सुप्त स्वार्थाचे राजकारण करण्याच्या समर्थक-विरोधी गटांच्या राजकारणामुळे जनता संभ्रमित झाली आहे. त्यामुळे प्रकल्प नकोसे आणि हवेसे अशी विचित्र मानसिकता सद्या खनिजसाठे असलेल्या गावांतील जनतेची बनली आहे. कोकणी माणसाचा एक स्वभाव विशेष असा आहे की, तो दुस-यावर सहजासहजी विश्वास ठेवत नाही. प्रकल्पांच्या संबंधी मानसिकता बदलण्यास सामाजिक-राजकीय नेतृत्वावरचा अविश्वास हेच मुख्य कारण आहे.

निसर्ग वाचवा आणि शाश्वत विकास करा
सुमारे ३५ वर्षापूर्वी माझ्या लहानपणी भेडशीहून सावंतवाडीला येतांना फार मजा यायची. दोडामार्ग ते सावंतवाडीपर्यंत वेडीवाकडी वळणे आणि एस.टी.तून बाहेर डोकावल्यावर दिसणारे हिरवेगार डोंगर पाहण्याचा एक वेगळाच आनंद होता. मात्र ३५ वर्षानंतर त्याच डोंगरांची आणि मनाला मोहून टाकणा-या गर्द झाडीचे बोडक्या डोंगरात रुपांतर एवढ्या लवकर होईल असे कधीच वाटले नव्हते.
पर्यावरणाचा -हास करुन आम्हाला विकास नको म्हणून कळणे गावच्या भूमीपुत्रांनी प्रखर विरोध केला. असे प्रकल्प हवे की नको याबाबत आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही आणि भविष्यात ती स्पष्ट होण्याची सुतराम शक्यता नाही. मात्र निवडणुकीच्या मोसमात आपली राजकीय संधी आणि सोय म्हणून काही पक्षांनी भूमिका मांडली. मात्र ही मंडळी कितपत ठाम रहातील याबाबत साशंकता आहे. राजकीय पक्षांच्या आणि त्यांच्या पुढा-यांच्या कोकण विकासाच्या कल्पना व वल्गना काही असो मात्र पिढ्यानपिढ्या आपल्या पूर्वजांनी आपल्यासाठी राखून ठेवलेला जमिनीचा तुकडा हा आपल्या काळजाच तुकडा असून तो त्यांना प्राणांहूनही प्रिय आहे. त्या तुकड्यावर आंबा, काजू, केळी व विविध प्रकारच्या भाजीपाल्याची लागवड करुन मिळणा-या उत्पन्नामध्ये आम्ही सुखी आहोत अशी भावना व्यक्त करतांना मी अनेकांना पाहिलं.
कळणे गावच्या आंदोलनामध्ये मी पर्यावरणवादी कार्यकर्ता म्हणून अनेकवेळा सहभागी झालो. त्यावेळी विविध गावातील अनेक बुजूर्ग मंडळींशी चर्चा करतांना प्रामुख्याने मला ही गोष्ट जाणवली की, ही सर्व मंडळी भौतिक सुखाच्या मागे न लागता आपला निसर्ग, आपलं कोकणपण टिकवूनच कोकणचा विकास करण्याचा आग्रह धरतायत. याबाबत एकदा एका मिटींगमध्ये घडलेली घटना मला आठवते. कळण्यामध्ये एकदा मायनिग विरोधक आणि मायनिग समर्थक अशी सर्व मंडळी एकत्र आलेलो होतो. त्यावेळी मायनिगला विरोध करणारा स्थानिक पातळीवरचा गटही आमच्याबरोबरच चर्चेत सामिल झालेला होता. ही चर्चा चालू असतांना साधारणतः ७० वर्षाच्या एक आजी पोटतिडकीने मायनिग विरोधात बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, ‘ह्या मायनिगमुळे आमचा पाणी आटला. आम्ही आता खयचा पाणी पिवचा आणि जगाचा‘ या तिच्या उद्गारावर एक मायनिग समर्थक उर्मटपणे म्हणाला, ‘अगे आजये, पाणी आटला तर बिसलरी पिवक व्हया.‘ यावर त्या आजी समर्थकावर जोरात ओरडल्या व म्हणाल्या, ‘बिसलरी घाल तुझ्या मढ्यार. माका ता परवाडाचा नाय. आमका तुमचा मायनिग बियनिग काय नको.‘ या घटनेचा विचार करता सामान्य भूमीपुत्रांची प्रातिनिधीक स्वरुपात आजीने ती व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया होती.
मायनिग प्रकल्प हवे की नको यासाठी जनभावनेचा आक्रोश आणि आंदोलन यातून शासनाने ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ डॉ. माधवराव गाडगीळ यांची समिती नेमली. वर्षभरापूर्वी या समितीने मायनिगसाठी प्रस्तावित असलेल्या सर्व गावांचा अभ्यास दौरा केला आणि या दौ-यात स्थानिक जनतेच्या भावना, त्यांच्या समस्या या सर्व गोष्टी माहित करुन घेतल्या व सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला. मात्र आजतगायत याबाबत अहवालाचे काय झाले हे समजू शकलेले नाही. कदाचित न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे नाईलाजाने हा अहवाल लवकरच जनतेसाठी जाहीर होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
निसर्गाचा -हास करुन दलालांची घरं भरण्यासाठी जर असे प्रकल्प येत असतील तर अशा प्रकल्पांना विरोध करण्याची निश्चित भूमिका ही आता गावागावातून घेतली जात आहे.
या संदर्भात आणखी एका घटनेचा मला उल्लेख करावासा वाटतो. सावंतवाडी तालुक्यातील डोंगरपाल येथे जनसुनावणीच्यावेळी आम्ही मायनिगला विरोध करणारे एका बाजूला व मायनिगचे समर्थन करणारे दुस-या बाजूला होते. सुनावणी बराचवेळ चालू होती. दुपारचे कडकडीत ऊन होतं. जेवणाची वेळही होऊन गेलेली होती. अशावेळी आम्हा मायनिग विरोधकांना तिथं प्यायला पाणी मिळत नव्हतं. दुस-या बाजूला प्रकल्पाला समर्थन करणारी मंडळी मायनिग कंपनीने त्यांना दिलेल्या बिर्याणीवर ताव मारत होती. ही घटना पाहून पर्यावरण चळवळीचे नेतृत्व करणारे सच्चे समाजवादी ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रा. दुखंडे म्हणाले, हे दृष्य पाहून खरोखरच मला किळस वाटते की, आपल्या निसर्गाला आणि भूमातेला लुटणा-या मायनिग कंपन्यांची दलाली आपलीच माणसं करताहेत या सारखं दुर्दैव नाही.
कोकणच्या विकासाला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र कोकणचं सौंदर्य आणि कोकणचा नैसर्गिक खजिना टिकवून शाश्वत विकासाचा विश्वास देणारा व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणा-या कोणत्याही नेत्याच्या पाठीशी इथली जनता सर्व मतभेद विसरुन राहू शकते.
-नकुल पार्सेकर, ९४२२३७४२०५

विशेष बातम्या *
हळदीचे नेरुर सरपंचावर प्राणघातक हल्ला
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुक वादातून हळदीचे नेरुर येथील काँग्रेसचे सरपंच दिलीप सावंत यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यात त्यांचे दोन्ही पाय जायबंदी झाले. काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार माजी सभापती मोहन सावंत, आकेरीचे माजी सरपंच राजन भगत यांनी हा हल्ला केल्याचा संशय दिलीप सावंत यांनी व्यक्त केला. सर्वांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सावंत यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना उपचारा -करिता कोल्हापूर येथे हलविण्यात आले आहे. हल्ल्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे नाव लिहिलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीचा वापर करण्यात आल्याचे सावंत यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. संपूर्ण घटनेने माणगांव खो-यात खळबळ उडाली. आतापर्यंत आरोप-प्रत्यारोपांनी निवडणुका गाजत, निवडणुका संपल्यावर विरोधक तात्वीक विरोध कायम ठेऊन चहापानासाठी एकत्र बसत. स्थानिक निवडणुकांमध्ये वाढत्या अर्थकारणामुळे असे जीवघेणे, माणुसकीला काळीमा फासण्याचे प्रकार कोकणात दिवसेंदिवस वाढत आहेत. एकेकाळचे जीवलग मित्र केवळ निवडणुकीतील वादापायी एकमेकांच्या जीवावर उठल्याचे पहायला मिळत आहेत.

खारेपाटणमध्ये राडा ः भाजपच्या कार्यर्त्यांना मारहाणीनंतर ग्रामस्थांनी केला रास्ता रोको
जिल्हा परिषदेच्या मतमोजणीनंतर झालेल्या मिरवणुकी दरम्यान खारेपाटण येथे काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्त्यांत किरकोळ बाचाबाची झाली होती; मात्र हा वाद लगेचच मिटविण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर काळ्या रंगाच्या चार मोटारगाड्या खारेपाटण येथील केदारेश्वर मंदिराच्या ठिकाणी आल्या. तेथे काम करत असलेल्या अविनाश गुरव आणि उमेश गुरव या दोघांना मोटारीततून आलेल्या दहा ते पंधरा जणांच्या जमावाने मारहाण केली. निवडणुकीत भाजप उमेदवाराच्या प्रचाराचे काम केले. तुम्हाला सोडणार नाही अशी दमदाटी करीत मारहाण केल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. या घटनेचे वृत्त गावात पसरताच मोठा तणाव निर्माण झाला.
गुरव बंधूंना मारहाणीनंतर तासाभरात गावातील महिलांसह सुमारे पाचशे ग्रामस्थ खारेपाटण बसस्थानक येथे एकत्र आले. त्यानंतर या जमावाने राष्ट्रीय महामार्गाकडे कूच केले. या दरम्यान हल्लेखोरांच्या शोधासाठी गेलेल्या काही तरुणांना एक मोटार महा -मार्गाच्या ठिकाणी आढळून आली. या गाडीत असलेल्यांनी जमाव आपल्या दिशेने येत असल्याचे पाहून तेथून पलायन केले. त्यानंतर जमावाने त्या गाडीवी तोडफोड केली. उर्वरित गाड्यांना निसटून जाण्यात यश आले. यानंतर मुंबई-गोवा महामार्गावर ग्रामस्थांची संख्या वाढतच गेली. यात महिलांची संख्या मोठी होती.या जमावाने खारेपाटणतील मारहाणीचा निषेध करीत मुंबई-गोवा महामार्गावरच सुरु केलेले ठिय्या आंदोलन रात्री उशिरापर्यंत सुरु होते.

सभापती विजय परब व रेखा कदम यांचे राजीनामे राणेंच्या आदेशाने सादर
जिल्हा परिषद निवडणुकीतील जय-पराजयानंतर काँग्रेस नेते नारायण राणे यांनी तीन सभापतींना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समाजकल्याण सभापती रेखा कदम यांनी आपल्या पदाचा राजीनाम जि.प.अध्यक्ष सुमेधा पाताडे यांच्याकडे सादर केला. तर शिक्षण व आरोग्य सभापती विजय परब यांचा राजीनामा त्यांच्या घरी खास माणूस पाठवून घेण्यात आला. मात्र महिला व बालकल्याण सभापती मनीषा ठाकुर या काँग्रेस नेते नारायण राणे यांना भेटूनच राजीनाम देणार आहेत.

सिधुदुर्ग जि. प. मध्ये ‘महिला राज‘
५० मध्ये महिला सदस्य २६ःअध्यक्षपदीही महिलाच
स्वायत्त संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण राज्य सरकारने लागू केल्यानंतर यावर्षी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका नव्या आरक्षणानुसार झाल्या. या निवडणुकांचा निकाल पाहता सिधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने महिला आरक्षणाच्या बाबतीत एक पाऊल पुढेच टाकले आहे. आताच्या निवडणुकीत ५२ टक्के महिला सदस्या निवडून आल्या आहेत. सिधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदही ‘महिला आरक्षित‘ असल्याने सिधुदुर्गात ख-या अर्थाने आता ‘महिलाराज‘ आले आहे.
स्वायत्त संस्थांमध्ये यापूर्वी ३३ टक्के आरक्षण होते. परंतू पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना सामाजिक क्षेत्रात उच्चपद मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले जात होते. या मागणीतून स्वायत्त संस्थांमध्ये महिलांना ३३ ऐवजी ५० टक्के आरक्षण लागू करण्याची मागणी जोर धरु लागली.
महिला सदस्य संख्या २६
सिधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमध्ये ५२ टक्के महिलांनी प्रवेश केला आहे. ५० टक्के आरक्षणाप्रमाणे ५० जागांपैकी २५ जागांवर महिला निवडून आल्या. त्याचबरोबर कणकवली तालुक्यातील कळसुली जि. प. मतदारसंघ हा महिलांसाठी आरक्षित नसतांना तेथे खुल्या मतदारसंघात निवडणुक लढविलेल्या काँग्रेसच्या सुगंधा दळवी या राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाळा भिसे यांना पराभूत करुन निवडून आल्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत २५ ऐवजी २६ महिला निवडून येत ५२ टक्के महिलांनी जि.प.मध्ये प्रवेश केला आहे. तर पुरुष जि.प.सदस्यांचे संख्याबळ २४ एवढे आहे.

उभादांडा गणपती विसर्जन
उभादांडा गणपती मंदिरातील गणेश मूर्तीचे विसर्जन दि. ६ मार्च २०१२ रोजी होणार आहे. त्यानिमित्त दि. ५ मार्च रोजी महाप्रसाद (म्हामणे) होणार आहे. ५ मार्च रोजी रात्रौ भजन (जागर) व पहाटे श्री. रविद्र केळुसकर भजनी मंडळाचा काकड आरतीचा कार्यक्रम. ६ मार्च रोजी सायंकाळी ६ ते ८.३० वा. पर्यंत ढोल, ताशा व भजनाच्या गजरात मिरवणुकीने सागरेश्वर किनारी विसर्जन होणार आहे. तरी सर्व भाविक भक्तांनी याचा लाभ घ्यावा अशी विनंती गणपती मंदिर देवस्थान समिती, उभादांडा यांनी केली आहे.