अंक ३१वा, १८ ऑगस्ट २०११

अधोरेखीत *

असे प्राध्यापक - अशी नैतिकता

आज ती घटना घडून सहा महिने होत आलेत. प्रसिद्धीमाध्यमे आणि इतरांच्या दृष्टीने हा विषय कधीच जुना झालाय किवा थंड झालाय. पण, मुंबई विद्यापीठाच्या महिला दक्षता समितीच्या अहवालात स्पष्ट निर्देश आहेत की ग़्च्च् कॅम्पमध्ये विद्यार्थिनींसोबत अश्लिल वर्तणुक करणा-या प्राध्यापकाला बडतर्फ करण्यात यावे. परंतु दुःख याच गोष्टीचं आहे की, आजही संबंधित प्राध्यापक महाविद्यालयात तासिका घेत आहेत. बांदा येथील गोगटे-वाळके महाविद्यालयातील दोन मुली आपली व्यथा सांगत होत्या.

अशी घडली लैंगिक छळवणुकीची घटना

२८ डिसेंबर २०१० रोजी झोळंबे, ता. दोडामार्ग येथे एन.एस.एस.चे प्रोग्रॅम ऑफिसर प्रा. गावडे यांनी एन.एस.एस. कॅम्पचे आयोजन केले होते.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार कॅम्पमधील एका सत्रादरम्यान प्राध्यापकाने विचित्र वर्तन करण्यास सुरुवात केली. त्याने आपला शर्ट काढून मुलींना आपल्या छातीकडे पाहायला सांगितले. हा प्रकार सुरु असताना एका मुलीने आपल्याला बरे वाटत नसल्याचे सांगत बाहेर जाण्याची परवानगी मागितली. तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रा. गावडे तिला अंधा-या खोलीत घेऊन गेला.

हा प्रकार काही मुलींना संशयास्पद वाटल्याने त्यांनी त्या खोलीच्या दिशेने धाव घेतली. तिथे हे प्राध्यापक तिच्या शरिराचे तापमान तपासण्याच्या बहाण्याने शरिराशी खेळ करताना आढळले.

कॅम्प संपल्यानंतर २३ विद्यार्थिनी एका महिला प्राध्यापिकेला जाऊन भेटल्या आणि सर्व हकिगत सांगितली. पण त्यांना उडवून लावण्यात आले. प्रा. गावडे आणि महाविद्यालयाने प्रकरण दडपण्यासाठी पालकांवर दबाब आणल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

दोन मुलींचा एकाकी लढा आणि समाजाच्या प्रतिक्रिया

सुरुवातीला २३ तक्रारदार मुली होत्या. पालकांच्या दबावामुळे त्यापैकी २१ मुलींनी आपली तक्रार मागे घेतली. सध्या केवळ २ विद्यार्थिनी आपल्या तक्रारीवर ठाम आहेत. महाविद्यालयात, समाजातून त्यांना सतत टोमणे ऐकायला मिळतात. तो प्राध्यापक काही बडतर्फ होत नाही. ‘ह्या भानगडी करत बसलात तर पुढचं करिअर कसं घडेल?‘ अशा सततच्या हेटाळणीने त्यांचा लढा एकाकी पडला आहे.

आपला समाजही यामध्ये सापडणा-या मुलींकडे एकतर पारंपारिक दृष्टिकोन म्हणजे त्या मुलीच आगाऊ असल्या पाहिजेत असं ठाम मत बनवितो किवा मग सहानुभूतीने ‘बिचा-या मुली...‘ असं बघतो.

इथे स्वतःवर झालेल्या गैरवर्तनाबाबत दाद मागणा-या विद्यार्थिनींना न्याय हवाय. पुरोगामित्वाचं शिक्षण देणा-या शिक्षण व्यवस्थेतून तो मिळेल का? या प्रतीक्षेत या विद्यार्थिनी आहेत.

हा प्रश्न एकट्या या घटनेपुरता मर्यादीत नाही. गावात, शहरात नोकरी निमित्त एकट्या रहाणा-या स्त्रिया, बाहेरगावच्या शिकणा-या मुलींना थोड्या फार फरकाने विकृत मनोवृत्तीची माणसे आपटतात. सर्व पुरावे सोबत असताना या ‘व्हाईट कॉलर‘ विकृतीला वेळीच ठेचले पाहिजे.

अॅड. शशांक मराठे, ९६८९९०३३७९

संपादकीय *

भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा - पिढीला आवाहन

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून एकीकडे राष्ट्रीय पातळीवर जनलोकपाल विधेयकाची लढाई सुरु झालेली असतांना स्थानिक पातळीवर मात्र ग्रामीण, निमशहरी भागात सर्वत्र सामसूम आहे. आपल्याकडे उत्सवप्रीयता फारच असल्यामुळे अण्णा हजारे यांचे देशाच्या राजधानीत १६ ऑगस्टपासून सुरु झालेले उपोषण (हा लेख वाचकांच्या हाती पडेपर्यंत कदाचित त्या उपोषणाची सांगताही झालेली असेल.) त्यांना झालेली अटक, त्या अटकेच्या निषेधार्थ देशभरातील शहरांमध्ये झालेली लोकांची निदर्शने, सत्ताधारी आणि विरोधी राजकीय पक्षनेत्यांच्या प्रतिक्रिया आणि वक्तव्ये या सा-यांचा इलेक्ट्राॅनिक प्रसारमाध्यमांनी एखाद्या उत्सवाप्रमाणे ‘इव्हेंट‘ बनवून टाकला! अर्थात यातून शहरी जनमतही व्यक्त झाले. रामदेवबाबांचे आंदोलन जसे दडपशाही करुन उधळून लावले तसे अण्णांच्या आंदोलनाचेही करावे हा केंद्रसरकार चालविणा-या काँग्रेस पक्षाचा मनसुबा जनमताच्या प्रभावामुळे पार उधळून गेला. हा जनमताचा रेटा असाच कायम राहिला, वाढता राहिला तर सरकारला अण्णा हजारे यांच्या समितीने मांडलेला जनलोकपालाचा मसुदा स्विकारुन तसा कायदा करावा लागेल अशीच सध्याची चिन्हे आहेत.

अण्णांच्या या आंदोलनाला देशभरातील बहुतांशी स्वयंसेवी संस्था, संघटना, शहरी मध्यमवर्गाचा पाठिबा मिळाला. काही राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांचाही मिळाला. ही जनजागृती टिकून राहिली तर निवडणुकीत आपल्या पक्षाला जड जाईल हे काँग्रेस पक्षाला जाणवले. त्यामुळेच अण्णांच्या देशव्यापी बनत चाललेल्या आंदोलनापुढे सरकार पक्षाने तूर्त माघार घेतली आहे. सर्वोच्च पातळीवरील भ्रष्टाचाराला एकप्रकारे संरक्षण देणारा जनलोकपाल विधेयकाचा सरकारी मसुदा सध्या सरकारला गुंडाळून ठेवावा लागणार आहे.

असेच एक विधेयक पंतप्रधानांवर आणि काँग्रेस पक्षावर हुकूमत असलेल्या सोनिया गांधींच्या भोवती जमलेल्या ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावाल्या जातीयवादी मंडळींनी तयार केले आहे. त्याकडे हिदुत्ववादी पक्ष व संघटना वगळता कोणीही फारसे लक्ष दिलेले नाही. धर्मनिरपेक्षतावाल्यांच्या या ‘सांप्रदायिक हिसाविरोधी‘ विधेयकानुसार देशात बहुसंख्य असलेल्या हिदू समाजातील व्यक्ती कोणत्यातरी अहिदूच्या तक्रारीवरुन गुन्हेगार ठरु शकते. अशा स्वरुपाचे ते विधेयक आहे. सरकार पक्षाने बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक संसदेत आणून मंजूर केले आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले तर देश हिदू विरुद्ध इतर जाती धर्म असा विभागला जाईल. देशात दुस-या फाळणीची बीजे रोवली जातील. हिदू धर्मीय हे सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये आहेत. त्या सर्वांनाच या नव्या कायद्याचा जाच होणार आहे. सध्याच्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात तर हिदूंची बहुसंख्याच आहे पण म्हणून त्यांना या कायद्यातून सूट मिळणार नाही. विरोधी पक्षीय त्या कायद्याचा बडगा घेऊन त्यांच्या मागे लागू शकतील.

कोणीही असा कायदा करण्याची मागणी केलेली नाही असे असतांना विदेशी मदतीवर पोसल्या जाणा-या या देशातील तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाल्यांनी सोनिया गांधींच्या पदराआडून हा हिदू विरोधी कायदा करण्याचा घाट घातला आहे. त्याला देशव्यापी विरोध करण्याची आवश्यकता आहे.

अण्णांचे हे आंदोलन जन-लोकपाल नियुक्तीसाठी आहे. लोकपालाला सर्व सरकारी उच्चाधिकारी, खासदार, मंत्री, पंतप्रधान यांची चौकशी करण्याचे अधिकार मिळावेत यासाठी आहे. त्यासाठी संसदेने कायदा करुन लोकपाल नेमणुकीची व्यवस्था करावी अशी अण्णांची मागणी आहे. सरकारही याला तयार आहे. पण उच्च सरकारी अधिकारी, खासदार, मंत्री, पंतप्रधानांना यातून वगळावे असे सध्याच्या सरकारपक्षाचे म्हणणे आहे. सरकार आणि ‘टीम अण्णा‘ आपापल्या म्हणण्यावर ठाम असल्याने सरकारवर दबाव आणण्यासाठी अण्णांना उपोषण करावे लागले आहे. हे चालले आहे ते केंद्रीय पातळीवर.

इकडे राज्याराज्यांत काय चालले आहे? राज्य सरकारात अगदी खालच्या स्तरापासून वरपर्यंत भ्रष्टाचार सुरु आहे. तो प्रवाह थेट मंत्रालयात, मंत्र्यांच्या दालनात किवा निवासस्थानापर्यंत जातो आहे. त्याला पायबंद घालण्यासाठी अण्णांनीच आग्रह धरुन, आंदोलने करुन जनमाहिती अधिकार कायदा करणे सरकारला भाग पाडले. मग केंद्र सरकारनेही तसा कायदा केला पण त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबला काय? आज सरकारी कर्मचा-यांकडून माहिती देण्यास त्यांना सोयीचे प्रकरण नसेल तर सर्रास बगल दिली जात आहे. पळवाटा काढल्या जात आहेत. सरकारी कर्मचा-यांच्या कृतीला त्यांच्या वरिष्ठांचे, अगदी माहिती आयुक्त कार्यालयाचेही सहाय्य होते आहे. हे अगदी सार्वत्रिक झाले आहे. अपवाद म्हणून कधीतरी माहिती अधिकाराचा चिकाटीने पाठपुरावा करणा-या कोणी जरुर ती माहिती मिळविली किवा ती मिळविण्यासाठी सनदशीर मार्गाने संघर्ष केला तर तेवढीच बातमी वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध होते. बाकीच्या हजारो प्रकरणांचे काय होते त्याची माहिती कोणालाच कधी मिळत नाही. हे झाले सरकारी कामकाजातल्या भ्रष्टाचाराविषयी.

खाजगी क्षेत्रही भ्रष्टाचारापासून मुक्त नाही. अनेक लहान मोठे उद्योग, सरकारी कारखानदारी, धर्मादाय संस्था इत्यादींमध्ये जो भ्रष्टाचार चालतो त्याविषयी कोणी काही जाहीरपणे बोलतच नाही. १६ ऑगस्टच्या लोकसत्तामधील एक बातमी गांभीर्याने विचार करायला लावणारी आहे.

सध्या स्त्रीभ्रूण हत्येबाबत विचार मंथन सुरु आहे. मुलगाच हवा ही भारतीयांची मानसीकता समाजाच्या सर्वच थरात आढळते. त्यामुळे सोनोग्राफीने गर्भलिगनिदान करुन घेऊन मुलगी होणार असेल तर डॉक्टरच्या सहाय्याने गर्भपात करुन घेतला जातो. यामुळे मुली जन्माला येण्याचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे. भविष्यात त्याचे दुष्परिणाम दिसून येणार आहेत. आत्ताही काही प्रमाणात दिसू लागले आहेत. सरकारने स्त्री भ्रूणहत्या होऊ नये यासाठी सोनोग्राफी यंत्रणा जिल्ह्यातील मुख्यालयाशी जोडून गर्भ चिकित्सेवर लक्ष ठेवण्याची योजना आखली आहे.कोल्हापूर जिल्ह्यात गेली दोन वर्षे हा उपक्रम सुरु आहे. तो यशस्वीही होत आहे. परिणामी तेथे मुलींचे दर हजार प्रमाण वाढू लागले आहे. स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. सरकारच्या या मोहिमेत सोनोग्राफी यंत्र असलेल्या रेडिओलॉजिस्टनी पाठिबा दर्शवून सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. हे स्वागतार्ह असले तरी राज्यातील रेडिओलॉजिस्टांच्या संघटनेला रुचलेले नाही. त्यांनी या सुमारे ३० रेडिओलॉजीस्ट डॉक्टरांचे सदस्यत्व रद्द केले, एवढेच नव्हे तर, स्त्री भ्रूणहत्ये संदर्भात जे डॉक्टर्स संशयीत आहेत किवा ज्यांच्यावर कारवाई झाली आहे त्यांचे संघटनेतील सदस्यत्व मात्र अबाधित ठेवले आहे. समाजाहित विरोधी भूमिका घेणा-या या उच्चशिक्षित डॉक्टरांचा हा एक प्रकारे भ्रष्टाचारच नव्हे काय?

असे हे भ्रष्टाचाराचे स्वरुप देशव्यापी, सर्वव्यापी बनलेले आहे याला कायदे करुन, लोकपाल नेमून आळा बसेल असे नाही. तर लोकप्रबोधन होणे गरजेचे आहे. हा भ्रष्टाचार प्रचलीत निवडणुक पद्धतीमुळे वाढत गेला. त्या निवडणुक कायद्यातही बदल होते आवश्यक आहे. त्याचबरोबर प्रशासकीय पातळीवरील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ब्रिटिशांनी केलेले कायदे - ज्यातील बहुतांशी आजही प्रचलीत आहेत -त्यामध्ये बदल करणे, सुधारणा करणे हेही काम सरकारने हाती घेतले पाहिजे. भ्रष्टाचाराविरुद्धचा हा लढा एखाद्या उपोषणाने, आंदोलनांनी संपणारा नाही. त्यासाठी दीर्घकाळ लढावे लागेल व तेवढा संयम, चिकाटी आणि त्यागाची तयारी असलेली नवीन पीढी तयार व्हावी लागेल. आजची तरुण पिढी हे आव्हान पेलेल काय?

विशेष बातम्या *

वेंगुर्ले तहसिल कार्यालयासमोर अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला पाठिबा

अण्णा हजारे यांचे दिल्ली येथील आंदोलन दडपण्याचा केंद्र सरकारच्या कृतीचा निषेध करण्यासाठी आणि अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिबा देण्यासाठी वेंगुर्ले तालुका भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलन न्यासातर्फे वेंगुर्ले तहसिल कार्यालयाबाहेर कोरा फलक उभारण्यात आला. त्यावर अण्णा हजारे यांना पाठिबा देणारे संदेश, भ्रष्टाचा-यांना काय शिक्षा द्यावी यासंबंधीचे मत लिहिण्याचे आवाहन न्यासातर्फे करण्यात आले.

अण्णा हजारेंना आमचा पाठिबा, आम्ही आपल्या सोबत आहोत, लोकपालला पाठिबा द्या, भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करा, शांततामय आंदोलन सुरु होण्यापूर्वीच दडपून टाकणा-या केंद्र सरकारचा निषेध, भ्रष्टाचारी लोकांची मालमत्ता जप्त करा, त्यांना फाशी द्या, जन्मठेप करा, नोकरीवरुन काढा, स्वतंत्र कोर्ट निर्माण करा अशा आशयाचे संदेश असंख्य नागरिक, महिला आणि कॉलेज युवक अशा सुमारे १५० जणांनी फलकावर लिहिले. हा फलक न्यासाच्या पदाधिका-यांनी तहसिलदार वैशाली पाटील यांना देत अण्णांना अटक करणा-या सरकारचा निषेध केला आणि आपल्या भावना सरकारला कळवा असे सांगितले. या उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी अॅड.सुषमा खानोलकर, प्रकाश रेगे,संजय गावडे,संजय तानावडे, अतुल हुले, प्रविण वेंगुर्लेकर, प्रकाश पडते, अमिन हकीम, शुभम मुंडले, अॅड. शशांक मराठे, आशिष पाडगांवकर, सुरेश कौलगेकर, विनायक वारंग, सचिन वराडकर यांनी परिश्रम घेतले.

अण्णांना सिधुदुर्गातून पाठिबा

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला पाठिबा आणि त्यांना झालेल्या अटकेच्या निषेधार्थ देशभर जी निदर्शन झाली त्यामध्ये सिधुदुर्ग जिल्हाही मागे नव्हता. वेंगुर्ले, सावंतवाडी, कुडाळ, मालवण, कणकवली, वैभववाडी, देवगड, दोडामार्ग या सर्व तालुक्यांमधील लोकांनी निषेध मोर्चे काढून तहसीलदारांना निवेदने दिली. जिल्हास्तरावर सिधुदुर्गनगरी येथेही १६ ऑगस्टला मोर्चा निदर्शन झाले. यामध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरीकांचा समावेश होता. मोठ्या शहरांतून जसा तरुणांचा मोठा प्रतिसाद लाभला तसे सिधुदुर्गात झाले नाही. सावंतवाडी येथील मोर्चात गवाणकर कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट व अन्य विद्यार्थ्यांचा सहभाग वगळता फार कमी संख्येने तरुण या निदर्शनात सहभागी झाले होते.

जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प लांबणीवर?

स्वामी अग्नीवेश यांनी अण्णा हजारे यांचा प्रकल्पाग्रस्तांना पाठिबा असल्याचे नाटे येथील सभेत जाहीर केल्याने चळवळीमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच प्रकल्पाची बांधणी करणा-या अरेवा कंपनीला सेफ्टी ऑडीट करायला सांगितल्याने जैतापूरचा १ हजार ६५० मेगावॅटचा पहिला टप्पा पूर्ण व्हायला २०१८-१९ उजाडण्याचा अंदाज आहे आणि ९ हजार ९०० मेगावॅटचा प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वीत होण्यासाठी २०३२-३३ सालापर्यंत कालावधी लागेल असा अंदाज आहे.

रेडी बंदर विस्तारासाठी जनसुनावणी

रेडी पोर्ट लिमिटेड या कंपनीने रेडी बंदराच्या विस्तारी करणाचा प्रकल्प महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविला आहे. मंडळातर्फे त्या प्रकल्पावर सोमवार १२ सप्टेंबर २०११ रोजी सकाळी ११ वाजता लोकसुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुनावणीवेळी प्रकल्पविषयी पर्यावरण विषयक सूचना तसेच आक्षेप, प्रकल्पामुळे विस्थापीत होणारे रहिवासी किवा अन्य प्रकारे प्रभावीत होणारे रहिवाशी यांना सूचना १० सप्टेंबरच्या आत खालील पत्त्यावर पाठवाव्यात. उपप्रादेशिक कार्यालय, म.प्र.नि.मंडळ महसूल कर्मचारी सहकारी पतसंस्था इमारत, २रा मजला, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी.

या प्रकल्पाविषयी कागदपत्रे जिल्हाधिकारी सिधुदुर्ग, जिल्हा परिषद, जिल्हा उद्योग केंद्र, तहसील कार्यालय वेंगुर्ले, नगरपरिषद कार्यालय, वेंगुर्ले, ग्रा.पं.कार्यालय, रेडी, पर्यावरण विभाग, नवीन प्रशासन भवन, १५वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ३२ येथे पाहता येईल.

आता ‘समाधान‘ योजना

नागरिकांना एका छत्राखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सिधुदुर्ग जिल्ह्यात मंडळास्तरावर ११ ऑगस्टपासून ‘समाधान‘ योजना सुरु करण्यात आली आहे.

महसूल प्रशासन लोकाभिमूख व गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘सुवर्ण जयंती राजस्व‘ अभियान ही महत्वाकांक्षी योजना सुरु केली आहे. यापूर्वी ही योजना वर्धा जिल्ह्यात यशस्वीरित्या राबविली. तसेच नाशिक विभागात ‘ग्रामस्थ दिन‘ म्हणून ही योजना राबविण्यात आली. सिधुदुर्ग जिल्ह्यात ही ‘समाधान‘ योजना म्हणून राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार जिल्हास्तरावर प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी ज्या पद्धतीने लोकशाही दिन राबविला जातो. त्याप्रमाणे प्रत्येक महिन्याच्या दुस-या व चौथ्या गुरुवारी मंडळास्तरावर सर्व अधिकारी एकत्र येणार आहेत. त्यामध्ये मंडळ अधिकारी कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी व अन्य सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी नागरिकांना त्याच्यासमोर आपले प्रश्न मांडता येतील. ते प्रश्न सोडवून अधिकारी नागरिकांचे समाधान करतील.

ही योजना यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचा-यांनी मंडळस्तरावर दुस-या व तिस-या गुरुवारी हजर रहावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनीही आपली महसूलमधील प्रलंबित कामे, समस्या समाधान योजनेतून सोडवून घाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिका-यांनी केले आहे.