अंक ३०, ११ ऑगस्ट २०११

अधोरेखित *

गाव स्वयंपूर्ण करण्याची क्षमता दूध व्यवसायात

मागील अंकातील अधोरेखित लिहून पूर्ण होतानाच सिधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली मतदार संघाचे भाजपचे आमदार प्रमोद जठार यांनी आपल्या सिधुभूमी डेअरी या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी शेतक-यांना दुभती गुरे देण्यास सुरुवात केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले.

कोकणात किबहुना सिधुदुर्ग जिल्ह्यात कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातून रोज हजारो लिटर दूध पिशव्यांमधून येते आणि अगदी खेडोपाडी ते उपलब्ध होत असते. ते दूध मलई काढलेले, स्निग्धांश कमी असलेले आणि कधी कधी दूध पावडरपासून बनविलेलेही असते. त्याचा दर असतो तीस रुपये लीटर!

त्यातून दूध खरेदी, प्रक्रिया, दुधाची वाहतुक आणि वितरण, दूध विक्रीचे कमिशन इ. खर्च वजा जावूनही तिकडील दूध कारखाने फायद्यात चालतात. दूध प्रक्रियेतून निर्माण होणारी बाय प्रॉडक्टस् म्हणजे दूध पावडर, तूप, श्रीखंड यातून मिळणारा नफा वेगळाच. या सर्व प्रक्रियेतून शेकडो लोकांना रोजगार मिळतो. दूध कारखान्यातील केवळ ‘मलई‘ न काढता सामाजिक बांधिलकी असलेल्या कारखान्यांद्वारे परिसरातील गावांमध्ये दुभत्या गाई, म्हैशी अल्प दरात शेतक-यांना पुरविणे, पशुखाद्य पुरविणे अशीही कामे चालतात. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे काय चालले आहे?

दूध उत्पादन वाढीसाठी सरकारी योजना चांगली असूनही प्रत्यक्ष दूध न काढताच त्या व्यवहारातील मलई खाण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ती योजना वाया गेली. कोणतेही शारिरीक कष्ट न करता अथवा व्यावसायीक धाडस न करता राजकीय पक्षाच्या आश्रयाने भरपूर पैसे मिळविता येतात हे इथल्या राजकारणाने दाखवून दिले. त्यामुळे राजकारणाचा हा मार्ग टिकावू नसला, शाश्वत नसला तरी झटपट पैसे मिळविण्याच्या हव्यासापोटी सध्या याच मार्गावर चालणे लोक पसंत करीत आहेत. अशा परिस्थितीत गाव स्वयंपूर्ण करण्याची प्रक्रिया कशी होणार?

स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींनी खेड्यात चला असा आदेश आपल्या अनुयायांना दिला होता. पण कोणीही त्याचे पालन केले नाही. नाही म्हणायला काही अपवाद निर्माण झाले. त्यातीलच एक म्हणजे आपल्या जिल्ह्यात कणकवली येथे आप्पा पटवर्धन यांनी स्थापन केलेला गोपुरी आश्रम आणि सुरु केलेली सामाजिक सुधारणेची कामे.

-आजही काही सेवाभावी, त्यागी माणसे तेथे काम करीत आहेत. - असेच कार्य रत्नागिरी जिल्ह्यात देवरुख येथे मातृमंदिर संस्थेने चालविले आहे. सिधुदुर्गात डॉ. प्रसाद देवधर भगिरथ प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून गावे दत्तक घेऊन त्यांना स्वयंपूर्ण बनविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण अशी विधायक कार्ये अगदी हाताच्या बोटांवर मोजता येण्याएवढीच असावीत. त्यांना ना कोणा निरपेक्ष धनिकांची मदत मिळते, ना कोणा विकासावर भाषणे देणा-या राजकीय नेत्याची साथ लाभते. अशा परिस्थितीत सरकारी योजनांतून कितीही पैसा आला तरी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला तो पुरणार काय? कोणत्याही गावाचा कायापालट व्हायला सक्रिय लोकसहभागाचीच गरज असते हे भगिरथ प्रतिष्ठानने दाखवून दिले आहे.

- थोडे विषयांतर झाले तरी ते मूळ विचारांना धरुनच होते. दूध उत्पादन हे गावाला स्वयंपूर्णतेकडे नेणारे ठरु शकते. हे त्यासंबंधीच्या प्रत्येक गोष्टीतून दिसून येते. गुरे पाळणे, त्यांची निगराणी, त्यांचे खाद्य, मिळणा-या दुधाची किमत, शेणाचे नैसर्गिक आणि मोफतचे खत, शेतीसाठी बैल आणि या सर्वांतून उपलब्ध होणारा रोजगार. दूध व्यवसाय हा शेतीसाठी पुरक आणि थोड्या मोठ्या प्रमाणावर केला तर स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून विकसीत होऊ शकतो. त्याला व्यापक स्वरुप आले तर गाव स्वयंपूर्ण होण्यास त्याची फार मोठी मदत होईल. पण हे सर्व करणार कोण? नवी पीढी यात उतरली तरच हे शक्य होईल.

जेथे साखर कारखानदारी भरभराटीला आली त्या परिसरात शेतक-यांना जोडधंदा म्हणून दूध व्यवसायही वाढला. नंतर तर तो स्वतंत्र व्यवसाय झाला, एवढी त्यात प्रगती झाली. धवलक्रांती, दूधाचा महापूर म्हणून त्याला ओळखले जाते. अर्थात त्यामध्येही भ्रष्टाचाराने हातपाय पसरले असले तरी खेड्यापाड्यातील शेतक-यांना काही प्रमाणात सुबत्ता आली. आपल्याकडे मात्र सरकारी सहाय्य मिळूनसुद्धा श्रम करण्याची मानसिकता नसल्याने दुधाचा महापूर येण्याऐवजी घाटावरुन दूध पिशव्यांचा महापूर सुरु झाला. अजूनही तो वाढतोच आहे. आता सकस पशुखाद्य, चारा यांचे दर वाढल्याने तिकडेही दूध व्यवसायात अडचणी येऊ लागला. परंतु शेतकरी वर्ग संघटीत असल्याने त्यांनी प्रखर आंदोलने करुन, प्रसंगी दूध रस्त्यावर ओतून कारखान्यांवर ‘दूध बंदी‘ आणून सरकारी व खाजगी दूध डेअरींना दुधाला जादा दर देण्यास भाग पाडले. आता कारखान्यांनी तो वाढीव दर बाहेर जाणा-या दूध पिशव्यांतील दुधावर लावला आणि आपण इकडे महागड्या दराचे मलाई काढून घेतलेले दूध वापरत आहोत.

भाजपचे आमदार प्रमोद जठार यांनी दूध डेअरीचा संकल्प करुन कामाला सुरुवात केली आहे. तेवढ्यात काँग्रेस प्रणित रोज २० हजार लीटर क्षमतेची डेअरी उभी करण्याचे घोषित करण्यात आले. त्यासाठी कणकवलीतली सरकारी डेअरी बंद करुन ते दूध या डेअरीला देण्यात येणार आहे. म्हणजे आपल्याकडे उपलब्ध होणा-या तुटपुंज्या दूधावरच ही राजकीय उलाढाल चालली आहे. पण त्यातून जिल्ह्याची गरज भागली तरीही इकडे दूधव्यवसाय यशस्वी झाला असे म्हणता येईल. पण खरेच तसे होईल का?

श्रीधर मराठे, वेंगुर्ला

संपादकीय *

क्रांतीची मशाल कोण पेटवणार?

९ ऑगस्ट या क्रांतिदिनी तालुका पातळीपासून देशाची राजधानी दिल्लीपर्यंत विविध प्रश्नांवर सरकार विरोधात मोर्चांचे आयोजन करण्यात आले होते. अण्णा हजारे यांचे जनलोकपाल प्रश्नावर नवी दिल्ली येथे १६ ऑगस्टपासून उपोषण सुरु व्हायचे आहे. त्यांच्या या आंदोलनाला पाठिबा देण्यासाठी जिल्हा, तालुकास्तरावर गावोगाव मोर्चे काढण्यात आले. तर जनतेला नको असलेले प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारे दडपशाहीने सुरु करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्या विरोधात राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी एक होता जैतापूर येथील नियोजित अणुउर्जा प्रकल्प. या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ काँग्रेस पक्षाने कंबर कसली असली तरी शिवसेना आणि डाव्या पक्षांनी या अणुउर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात आघाडीच उघडलेली आहे. दिल्लीत डाव्या पक्षांच्या आणि शिवसेनेच्या खासदारांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत आवाज उठवून मोर्चाही काढला. त्यासाठी जैतापूरातून मच्छिमार कृती समिती, जनहित सेवा समिती आणि कोकण बचाव समितीचे प्रतिनिधी दिल्लीला गेले होते.

महाराष्ट्रात पिपरी-चिचवड महानगर पालिकेने पाणी पुरवठ्यासाठी जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम पोलीसी बळाचा वापर करुन सुरु ठेवले आहे. त्यास मावळ तालुक्यातील शेतक-यांचा विरोध आहे. त्यांनीही मोर्चा काढून निदर्शन केली. पोलीसांवर दगडफेक केली. तर पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारात ३ शेतकरी मृत्यूमुखी पडले.

इकडे सिधुदुर्ग जिल्ह्यात मच्छिमारांचे प्रश्न तीव्र बनले आहेत. पूर्ण वाढ न झालेली छोटी मासळीही गिळंकृत करणा-या पर्ससीन नेटच्या वापरा विरोधात पारंपारीक पद्धतीने मच्छिमारी करणारे गेली अनेक वर्षे आवाज उठवत आहेत. ९ ऑगस्टला मालवणात जिल्ह्यातील मच्छिमारांचा सर्व पक्षीय मोर्चाही निघाला. पण सरकारने त्याबाबत काहीही कारवाई अथवा नियमावली केलेली नाही. पर्ससीन नेटने मासेमारी सुरुच आहे. त्यामुळे ऐन हंगामात पूर्ण वाढ झालेली मासळी मिळत नाही. मत्स्यदुष्काळच पडतो आणि मच्छिमारांचे मोठेच नुकसान होते. याखेरीज वृत्तपत्रांमधून स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांसाठी लोकांनी विविध प्रकारे आंदोलने केल्याच्या बातम्या रोजच्या रोज येतात.

जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले राजकीय पक्षांचे नेते, त्यांचे कार्यकर्ते आणि सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणा-या नोकरशाहीचा जनतेशी सुसंवाद नाही. असलाच तर तो तुटलेला आहे. तो जोडण्याचा तसा प्रयत्नही होतांना दिसत नाही. होतो तो केवळ देखाव्यापुरता. जनतेला माहितीचा अधिकार मिळाला, पण आपल्याला अडचणींची ठरेल अशी माहिती मागणा-याला देण्याचे टाळण्याचा सरकारी यंत्रणा आटोकाट प्रयत्न करीत असते. माहिती आयुक्तांचे कर्मचारीही याच सरकारी यंत्रणेचा भाग. त्यांचीही टाळाटाळ करणा-यांना साथ असते. जिल्हाधिकारी दर महिन्याला लोकशाही दिन भरवितात. तिथे येणा-या जनतेच्या तक्रारींचीही अशीच वासतात लागते. असे कोणतेच सरकारी खाते नाही की जिथे भ्रष्टाचार, दिरंगाई होत नाही.

सरकार चालविण्यासाठी, जनतेच्या हिताची सार्वजनिक कामे करण्यासाटी अब्जावधी रुपये विविध करांमधून सरकार जनतेकडूनच वसूल करीत असते. त्याबदल्यात जनतेला काय मिळते? निकृष्ट दर्जाची सार्वजनिक कामे, सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्र्यांवर होणारी पैशांची उधळपट्टी हे सर्व लोकांना दिसत असते, समजत असते. परंतू ते काहीही करु शकत नाहीत. अगदीच निकराला आले की मग मोर्चे, आंदोलने होतात. त्यात सहभागी होतात तेही बहुतेकदा राजकीय पक्षाचे लोक. ते त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात असतात म्हणून. कोट्यावधी रुपये या जिल्ह्यात विकास कामांसाठी येऊनही रस्त्यांमधील खड्डे कमी न होता उलट वाढलेच. त्यांचीही तात्काळ दखल घेतली जात नाही म्हणून रस्त्यातील खड्डयांमध्ये वृक्ष लागवड, सार्वजनिक बांधकाम, वीज वितरण, दूरसंचार इ. खात्यांचा कारभार नीट नाही. लोकांना त्रास होतो. म्हणून त्या खात्यांच्या अधिका-यांना घेरावो अशी स्थानिक पातळीवर, स्थानिक प्रश्नांसाठी आंदोलने होत असतात.

९ ऑगस्ट हा क्रांतिदिन. देशाला स्वांतत्र्य मिळण्यासाठी ज्या लोकांनी बलिदान केले त्यांची स्मृती जागविण्याचा दिवस. त्यांची स्मारके सरकारने ठिकठिकाणी उभारली आहेत. ९ ऑगस्टला त्या स्मारकावर पुष्पहार, पुष्पचक्र वाहून नेते मंडळी भाषणे ठोकतात. ६४ वर्षापूर्वी स्वातंत्र्य आंदोलनात बळी गेलेल्या त्या हुतात्म्यांना आजच्यापैकी कोणी पाहिलेलेही नसणार किवा त्यांचे चरित्रही कोणी अभ्यासलेले नसणार. या हुतात्म्यांपैकी जे विचारवंत आणि दूरदृष्टीचे नेते होते त्यांनी किती भव्य स्वप्ने पाहिली असतील? देशाचा सर्वांगीण विकास करण्याचा, देश सामर्थ्याशाली आणि संपन्न करण्याच्या त्यांच्या योजना होत्या. त्यातले स्वातंत्र्यानंतर काय घडले? राजकीय सत्ताधारी नेते, सत्ताधा-यांना वापरणारे बडे उद्योगपती आणि अवैध धंद्यातले माफिया तेवढे संपन्न झाले. असंघटीत, कष्टकरी जनतेचे दारिद्रय वाढले. ते क्रिकेट, सिनेमा, चंगळवाद पसरवणारे टीव्ही वरील कार्यक्रम आणि व्यसने यात गुंग होऊन पडले आहेत. यातून हुतात्म्यांना अभिप्रेत असलेला भारत घडविण्यासाठी क्रांतीची मशाल कोण पेटवणार?

विशेष *

भारताच्या हलाखीची रेषा

दि. १९ मे २०११ ला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने भारतातल्या गरिबांची मोजदाद करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. पंचवार्षिक योजनेच्या पहिल्या वर्षाअगोदर, दर पाच वर्षानी अशी गरिबांची मोजदाद होते. सुभाषचंद्र बोस यांनी १९३८ साली काँग्रेस पक्षांतर्गत नॅशनल प्लॅनिग कमिटी स्थापन केली होती. पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या अध्यक्षतेखालील ह्या कमिटीने भारताच्या आर्थिक परिस्थितीचे अत्यंत बारकाईने निरीक्षण केले. त्यावेळचे नेते हे लोकनेते असल्याने त्यांना परिस्थितीची चांगली जाण होती.

१९४० हे पायाभूत वर्ष मानून भारतातील पहिली दारिद्र्यरेषा आखली गेली. वस्तूंच्या बाजारी किमती व शारिरीक आवश्यकता ह्यांचा अभ्यास करुन त्या कमिटीने त्यावेळी असा निष्कर्ष काढला की, दरमहा पंधरा रुपये किवा कमी उत्पन्न मिळत असेल अशी व्यक्ती गरीब म्हणून संबोधली जावी. सध्या जागतिक बँकेने निकष लावलाय की, ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न एक डॉलर अथवा त्यापेक्षा कमी ती व्यक्ती गरीब. अमेरिकेत तीन माणसांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न वर्षाला जर १५१२९ डॉलर्सपेक्षा कमी असेल तर ते कुटुंब गरीब. चार माणसांच्या कुटुंबाची मर्यादा वर्षाला १९१५७ डॉलर्स आहे. अशा गरीब कुटुंबांना सोशल सिक्युरीटी योजनेअंतर्गत असलेले लाभ मिळतात. त्यासाठी लाखो कोटी रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये असते.

यावर्षी नागरी गरीब व गावातले गरीब अशी दारिद्र्य गणना होईल. नॅशनल अॅडव्हायजरी काऊन्सीलचे सदस्य एन. सी. सक्सेना ह्यांच्या देखरेखीखाली मोजदादीची ही संपूर्ण प्रक्रिया होणार आहे. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया व राज्य सरकारे यांची या कामी मदत घेतली जाईल. प्रा. सुरेश तेंडुलकर ह्या तज्ज्ञाच्या अध्यक्षतेखाली कमिटीने २००९ मध्ये गरिबीची व्याख्या ठरवली आहे. आपले अर्थतज्ञ छोट्याश्या पदासाठी जनद्रोह कसा करतात ह्याचे एक लाजिरवाणे प्रतिक म्हणून तेंडुलकर रिपोर्ट दाखविता येईल. याआधी खुद्द प्लॅनिग कमिशनने असे मानले होते की, शहरात दरमाणशी, दरदिवशी २१०० कॅलरीजची गरज असते तर गावात २४०० कॅलरीज अन्नातून मिळाल्या पाहिजेत. नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन ह्या सरकारी संस्थेतल्या शास्त्रज्ञांच्या मते तर शहरी २३२० कॅलरीज व ग्रामीण भागात ३४९० कॅलरीजची गरज असते. प्रा. तेंडुलकर कमिटीला असे वाटत नाही. त्यांना वाटते १८०० कॅलरीज पुरेशा आहेत. यावेळी दारिद्र्यरेषा ठरवताना १८०० कॅलरीज हा पाया विचारात घेऊन ती व्यक्ती अन्न, वस्त्र, निवारा, औषधे, शिक्षण, प्रवास इत्यादीवर किती खर्च करते यावर त्या व्यक्तीची हलाखी ठरवली जाणार आहे.

प्रा. तेंडुलकरांनी मोठ्या उदारपणाचा आव आणून गरीबांची व्याख्या केलीय की, ‘खेडेगावात जी व्यक्ती वरील गरजवर महिना ४४७ रु. खर्च करु शकत नाही ती गरीब.‘ म्हणजेच महिना ४४८ रुपये अथवा दिवसाला १५ रु. कमविणारा गरीब नाही. शहरी गरीबांच्या बाबतीत ही मर्यादा फारच सैल करण्यात आली आहे. शहरात महिना ५७९ रु. खर्च करु शकत नाही तो गरीब. म्हणजेच दिवसाला १९ रु. ५० पै. कमविणारा गरीब नाही. प्लॅनिग कमिशनचे उपाध्यक्ष डॉ. मॉन्टेकसिग यांनाही हा रिपोर्ट मान्य आहे. किबहुना त्यांच्या दबावाखालीच ही आकडेवारी तयार केली असेल. प्लॅनिग कमिशनने स्वतःलाच हास्यास्पद करुन घेतले आहे ते असे!

प्रा. तेंडुलकर रिपोर्टनुसार एक व्यक्ती महिन्याला पुढीलप्रमाणे खर्च करु शकते. काही महत्वाच्या बाबीवरचा खर्च-

ह्या तज्ज्ञांना बहुधा दूध, डाळी, भाजीपाला, धान्ये, औषधे इत्यादी फुकटात मिळत असावीत. म्हणून त्यांना वस्तूंचे भाजारभाव माहित नसावेत. मुंबईतल्या रेल्वे स्टेशनवर रात्री झोपायचे म्हटले तरी रात्रीला १० रु. रेल्वे पोलिसाला द्यावे लागत असतील. खुद्द सरकार महिना हजार-पंधराशे भाडे आकारते. मग महिना ३१ रुपये हा घरभाड्याचा खर्च कुठल्या तत्वावर आधारीत आहे? आज भाजीचा दर काय आहे? ३६.५० रुपयांची भाजी महिनाभर कशी पुरवून खाता येईल? डॉक्टरकडे गेल्यावर किमान ५० रु. खर्च होतोच. १८०० कॅलरीज मिळणा-या शरीरावर महिना २५ रु. औषधाचा खर्च कुठल्या तत्वावर आधारीत आहे? १९.२० रुपयांत अर्धा किलोही डाळ येणार नाही. त्या गरीबाने ती महिनाभर पुरवून पुरवून कशी खावी, ह्याचे शिक्षण दिले गेले पाहिजे. कुठल्याही सुसंस्कृत समाजाने गरीबांची एवढी क्रूर चेष्टा केली नसेल.

प्रा. तेंडुलकर रिपोर्टप्रमाणे जरी १८०० कॅलरीज ही शरीराची आवश्यकता मानली तरी, तेवढ्या कॅलरीज मिळवण्यासाठी दिवसाला किमान २०० ग्रॅम तांदूळ, ५० ग्रॅम डाळ लागेल. शिवाय तेल, मीठ, मिरची इत्यादीचा खर्च वेगळा धरुन नुसत्या जेवणाचा खर्च २० रु. पेक्षा जास्त होईल. मग दिवसाला २० रु. पेक्षा जास्त उत्पन्न असणारा माणूस श्रीमंत कसा? आज भारतात कोट्यावधी लोक असे आहेत की, ज्यांना शरिराची झीज भरुन काढण्यासाठी कमीतकमी लागणारे अन्नही मिळू शकत नाही. वयात आल्यावर कष्ट करायला सुरुवात होते. त्यानंतर जेमतेम २० ते २५ वर्ष शरीर टिकते. परंतु सकस अन्नाच्या अभावी ४५ व्या वर्षीच हा कष्टकरी म्हातारपण येऊन असहाय्य होऊन जातो. शरिराने थकतो. मनाने मरगळतो.

तेंडुलकर कमिटीने असा मूर्खपणाचा रिपोर्ट तयार करण्याचे कारण काय? ह्या कर्जबाजारी देशाला आर्थिक महासत्ता करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न प्रत्यक्षात विरत असतानाही जनतेला झुलवत ठेवण्यासाठी गरिबी कमी झाली आहे एवढे तरी खोट्या नाट्या पद्धतीने दाखवावे व आपले अपयश लपवावे हा एक उद्देश असावा. दुसरा उद्देश असा की, उदारीकरणाच्या धोरणाने भांडवलदारांच्या तिजो-या भरल्या जात असल्याने, कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेसा पैसा उरत नाही. त्यातच डोंगराएवढ्या कर्जावर व्याज भरावे लागत आहे. गरिबांची संख्याच कमी दाखवली तर अंदाजपत्रकात इंदिरा आवास, सुवर्ण जयंती स्वयंरोजगार, स्वस्त धान्य योजना आदी समाजकल्याणकारी योजनांसाठी तरतुदही कमी दाखवता येईल व सर्वसमावेशक प्रगतीच्या वल्गना करता येतील!

हा लेख लिहीत असताना श्रीमंती संबंधात अचानक काही माहिती मिळाली. मे बॅच नावाच्या फक्त ३ मोटारी भारतात आणल्या गेल्या. त्यापैकी दोन गुटखा किगकडे आहेत. तर एक मुकेश अंबानीकडे आहे. किमत प्रत्येकी फक्त पाच कोटी रुपये. ओमेगा घड्याळाची किमत ३ लाख रुपये तर राडो घड्याळ २ लाख रुपये. मागे मल्लिका शेरावत ही चित्रतारका कान्स येथील चित्रपट महोत्सवाला गेली होती. ओरा ह्या रत्नकंपनीने तिच्यासाठी ४ कोटी ५० लाख रुपयांचे दागिने बनविले होते. त्यातल्या डुलाचीच किमत होती ७५ लाख रुपये. लुईस व्हॅटन ही कंपनी लेडीज चप्पल बनवते. कमीत कमी किमत २५००० रुपये. ‘ह्यू गो बॉस‘ ह्या कंपनीचे सूट ७५००० रु. पेक्षा कमी किमतीत मिळत नाहीत. १८४७ साली मुरायला घातलेली चॅट्यू डी यूक्वेम सॉटरन्स ह्या लांबलचक नावाच्या दारूच्या एका बाटलीची किमत आहे ३१.५० लाख रुपये. साता-या सारख्या पुरोगामी व प्रगत जिल्ह्यात दलितांना अजूनही एक घागर पाण्याची भीक मागावी लागते.

एक प्रसंगही गंमतीदार आहे. जागतिक बँकेचे सहा अधिकारी की ज्यात दोघे भारतीय होते, लंडन येथील गॉर्डन रॅम्सेच्या ‘पेट्रस‘ ह्या सुप्रसिद्ध हॉटेलात दारु प्यायला गेले. त्यांचे एका वेळेचे दारूचे बिल झाले. ४४००० पौंड, म्हणजेच ३५ लाख भारतीय रुपये. हे बिल कुठल्या गरीब देशाने भरले ही माहिती बाहेर आली नाही. दिल्ली येथील ताज मानसिग ह्या सप्ततारांकीत राजेशाही हॉटेलमध्ये ‘दि ग्रँड प्रेसिडेन्शीयल सुईट‘ आहे. त्याच्या एका रात्रीचे भाडे आहे ५००० डॉलर्स, म्हणजे २,२०,००० रुपये. उदयपूर येथील उमेदभवन ह्या राजेशाही हॉटेलात ‘महाराणी सुईट‘ आहे. त्याचे रात्रीचे भाडे आहे ३२०० डॉलर्स. म्हणजे १,४०,००० रु. त्या मानाने मुंबईतील ताजमहाल हॉटेल स्वस्त आहे. ह्यात राजपूत सुईट आहे त्याचे भाडे आहे २००० डॉलर्स, म्हणजे ९० हजार रु. पूर्वी सरोजिनी नायडू एकदा तेथे राहिल्या होत्या. विजयाराजे शिदे, लग्नाआधी त्यांचे पति शिदे महाराज यांना याच सुईटमध्ये भेटल्या होत्या. पाच हजार कोटी रुपये किमतीच्या २७ मजली प्रचंड इमारतीत मुकेश अंबानीचे एकच कुटुंब राहतेय. त्याचा भाऊ अनिल अंबानीही आता तोडीस तोड अशी इमारत त्याच्या एकच कुटुंबासाठी बांद्र्याला बनवतोय.

एवढी टोकाची विषमता घेऊन आपण आज महासत्ता होण्याच्या दिशेने निघालोय. या असंतोषाचा भडका कधीही होऊ शकतो. मूळ काश्मिरी ब्राह्मण असलेल्या, पण नंतर शेवटच्या मोगल सम्राटाच्या काळत मोठे पद मिळावे म्हणून मुसलमान झालेल्या काश्मिरी पंडिताचा नातू डॉ. महमद इकबालला पाकिस्तानची कल्पना सुचली असे म्हणतात. मोठा नामांकित असलेल्या ह्या शायरने, १९३० च्या सुमारास एक कविता लिहिली होती. आजच्या काळातही तिचे महत्व आहे. ते म्हणतात,

वतनकी फिक्र कर नादाँ, मुसिबत आनेवाली है।

तेरे बरबादी के मशवरे है आसमानो मे।

ना समझोंगे तो मीट जाओंगे ए हिदुस्ताँवालो।

तुम्हारी दास्ताँतक भी न होंगी दास्तानों मे।

- एस. एस. यादव,

मो. ९३२०१३२७३३

विशेष बातम्या *

मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैनी परस्पर नागपुरात - नवे मुख्यकार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश बखोरिया

सिधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. सौ. अश्विनी जोशी यांची तडकाफडकी मुंबईत बदली झाल्यावर त्यांच्या जागी गडचिरोली येथून अमित सैनी यांची नियुक्ती झाली होती. ते सिधुदुर्ग जिल्ह्यात येत असताना त्यांच्या कारला गंभीर अपघात झाला. श्री.सैनी त्यातून वाचले असले तरी दीर्घ रजेवर गेले. त्यामुळे सिधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.वाय.जाधव यांच्याकडेच राहिला. दरम्याने श्री.सैनी यांची नागपूर जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून परस्पर नियुक्ती झाल्याने ते तिकडेच हजर झाले आहेत.

आता मुख्यकार्यकारी अधिकारी म्हणून ओमप्रकाश बखोरिया यांची नियुक्ती झाली असून त्यांनी कार्यभार स्विकारला आहे. श्री. बखोरिया एम. टेक असून २००६च्या बॅचचे आय. ए. एस. अधिकारी आहेत. ते मूळचे मध्यप्रदेशातील आहेत. यापूर्वी ते अमरावती येथे मुख्यकार्यकारी अधिकारी होते. कर्तव्यदक्ष व शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे.

प्राथमिक शिक्षकांच्या व जि.प., पं.स.च्या कर्मचा-यांच्या बदल्यांमध्ये सत्ताधारी पदाधिका-यांना हस्तक्षेप करता न आल्याने त्यांनी जि. प. प्रशासनाला ‘शिस्त‘ लावणा-या व पारदर्शी कारभार करणा-या डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या बदलीसाठी नारायण राणे यांच्यामार्फत प्रयत्न चालविले होते. आता जोशी गेल्या. त्यांच्या -प्रमाणेच शिस्तशीर कारभार असलेले सैनीही परस्पर नागपूरला गेल्याने बदल्यांचे राजकारण व अर्थकारण जिल्ह्यात पुन्हा सुरु होणार अशी चर्चा आहे.

जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे ८ कोटींची हानी

जिल्ह्यात गेले दोन महिने कोसळणा-या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. पावसाने बाधित झालेल्या ३०० गावांतील हानीचा आकडा तब्बल आठ कोटी रुपयांवर पोहोचला. सात जणांचा मृत्यू झाला. जिल्हा प्रशासनाकडून ८ लक्ष रुपयांचे सानुग्रह अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.

२ जून २०११ पासून पावसाला आरंभ झाला. पावसामुळे होणारी हानीची आकडेवारी वाढतच आहे. गेल्या दोन महिन्यांत २९३ गावांमधील ८०० कुटुंबातील २ हजार ५४१ व्यक्ती बाधित झाल्या आहेत. यामध्ये १० घरे संपूर्ण कोसळली. ७ लक्ष २४ हजार ९० रुपयांची हानी झाली, तर ६८१ घरे अंशतः कोसळल्याने ४ कोटी ८० लक्ष ८५ हजार रुपयांची हानी झाली. ११ गोठे पूर्णतः कोसळल्याने ३ लक्ष ५ हजार ४५० रुपये, तर १५४ गोठे अंशतः कोसळल्याने १ कोटी १ लक्ष ४१ हजार ७२१ रुपयांची हानी झाली. २९ दुकानांची ५ लक्ष ५४ हजार ४० रुपयांची, तर १७ ठिकाणी सार्वजनिक मालमत्तेची ६ लक्ष १५ हजार २३७ रु. हानी झाली. सर्व मिळून एकूण ८ कोटी २२ लक्ष ९४ हजार ४३४ एवढी हानी झाली आहे, असे शासकीय आकेडवारी सांगते. मात्र जिल्ह्यातील एकूण वस्तुस्थिती पाहता ती २० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.

नियोजन अधिका-यांना बडतर्फ करण्याची मागणी

आद्य मराठी पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जिल्ह्यात होणा-या स्मारकासंबंधी पत्रकारांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवून समक्ष विचारणाही केली असता सिधुदुर्ग जिल्ह्याचे नियोजन अधिकारी विजय अहिरे यांनी दुरुत्तरे करुन स्व. बाळशास्त्री जांभेकर यांच्याविषयी अवमानकारक भाष्य केले होते. त्याबाबतीत जिल्ह्यातील पत्रकारांनी अहिरे यांचा निषेध करुन पालकमंत्र्यांकडेही तक्रार केली आहे.

आता बाळशास्त्री जांभेकर यांचे जन्मगाव असलेल्या पोंभुर्ले ग्रामस्थांनीही अहिरे यांच्या वक्तव्याचा निषेध करुन त्यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी केली आहे.

वेंगुर्ले येथे भ्रष्टाचार विरोधी कॅन्डल रॅली

१६ ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथे जनलोकपाल बिल याबाबत जन आंदोलन उभारले आहे. या आंदोलनात सक्रीय पाठींबा दर्शविण्यासाठी वेंगुर्ले साई मंगल कार्यालय येथून दाभोली नाका, बाजारपेठ, राममारुती रोड मार्गे रामेश्वर मंदिर अशी कॅन्डल रॅली काढण्यात आली. या फेरीत अण्णा हजारेंच्या आंदोलनास पाठींबा द्या, भ्रष्टाचारात सहभागी होऊ नका, लाच देणे आणि लाच घेणे हा गुन्हा आहे, भ्रष्टाचा-यांना शिक्षा होण्यासाठी लोकपाल बिलला पाठींबा द्या यासह अन्य घोषणा देण्यात आल्या.

यावेळी हेमा गावसकर, निला यरनाळकर, अॅड.सुषमा खानोलकर, प्रदीप वेंगुर्लेकर, शिवसेना उपविभाग प्रमुख सुरेश वराडकर, मनसे शहर अध्यक्ष संजय तानावडे, वॉर्ड अध्यक्ष शिपू फर्नांडीस, रिक्षा युनियन अध्यक्ष भाई मोर्जे, आशिष पाडगांवकर, सुभाष तोटकेकर, अब्दुल रहमान शेख, ग्राहक मंचच्या किर्तीमंगल भगत, संगीता वालावलकर, अंजली धुरी, ज्येष्ठ नागरीक पी. व्ही. भगत, डॉ.राजेंद्र गावसकर, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यासाचे अध्यक्ष अरुण भोवर, उपाध्यक्ष सुरेश कौलगेकर, सचिव अतुल हुले, शशांक मराठे, सुहास तोरसकर, राजेंद्र खानोलकर, विनायक वारंग आदींसह नागरीक उपस्थित होते.

श्रीनिवास गावडे यांना लोकशाहीर साठे पुरस्कार

सिधुदुर्ग जिल्हा युथ संस्थेचे अध्यक्ष व युवा सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास गावडे यांना त्यांच्या कार्याबद्दल मातंग समाज सद्भावना मित्रमंडळ औरंगाबाद यांच्यातर्फे औरंगाबाद येथे झालेल्या राज्यस्तरीय मेळाव्यामध्ये लोकशाहीर साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे राज्यस्तरीय समाजसेवक पुरस्कार अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास मंडळ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष श्री. बाबासाहेब गोपते यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. यावेळी आमदार संजय वाघचोरे, किशोर पाटील, गणेश प्रसाद जायस्वाल, सुरजीतसिग स्कंगर, मातंग समाज अध्यक्ष दशरथ मालवणकर, संस्थेचे खजिनदार जय महाजन, अविनाश शेगोकार, अविनाश शिरोडकर, अनिकेत परब आदी उपस्थित होते.