अंक-६वा, १० फेबुवारी २०११

अंक-६वा, १० फेबुवारी २०११
संपादकीय *
पुनर्वसनाच्या दिरंगाईमुळे विकास प्रकल्पांना विरोध

जैतापूरच्या अणुउर्जा प्रकल्पास स्थानिक लोकांचा संघटीत वाढता विरोध होत असतानाच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यावरील वीज टंचाईचे संकट दूर करण्यासाठी अणुउर्जा प्रकल्प झालाच पाहिजे यावर भर दिला आहे. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यावर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी ही जबाबदारी सोपविली आहे पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झालेल्या सिधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यावरणाची हानी करणा-या कोळसा व गॅसवर आधारीत उर्जा प्रकल्पांना स्थानिक लोकांचा व पर्यावरणवादयांचा तीव्र विरोध असल्याने पर्यटन विकासाशी विसंगत असे हे प्रकल्प उभारण्याबाबत सरकारने फेरविचार करण्याची तयारी दर्शविल्याने सध्यातरी या औष्णीक उर्जा प्रकल्पांचे काम थंडावले आहे. पण जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाबाबत भारत सरकार आणि फ्रान्समध्ये करार झाल्यावर कसेही करून हा प्रकल्प उभारायचाच असा निश्चय सरकारने केला आहे. त्यासाठी आता नारायण राणे यांनी अणुउर्जा महामंडळाकडे सादर केलेल्या मागण्या तात्काळ मान्य करण्यात आल्या. त्यानुसार येथील जमीनदारांना एकरी दहा लाख रुपये मोबदला, विस्थापितांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन, प्रकल्पबाधित कुटुंबातील किमान एकाला नोकरी, तसेच रत्नागिरी आणि सिधुदुर्ग जिल्ह्यांवर भारमान लादले जाणार नाही या मागण्या मान्य झाल्या आहेत.
एवढे सगळे जाहीर होऊनही जैतापूर प्रकल्पामधील गावांतील लोकांचा विरोध कायमच आहे. वृत्तपत्रांतून या प्रकल्पाच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ उलट सुलट लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यामुळे संभ्रमावस्था वाढलेली आहे. या स्थानिक लोकांवर साम-दामाचे प्रयोग यशस्वी न झाल्याने आता दंडनीती सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या परिसरात पोलीस छावण्या अुभारण्यात आल्या आहेत. जरूर तर निमलष्करी दलालाही पाचारण करण्यात येईल. तथापी स्थानिक, विशेषतः मच्छिमारांनी या प्रकल्पाच्या विरोधात ठाम राहून हा प्रश्न आपल्या जीवन मरणाचा बनविला आहे. या परिसरातील बहुसंख्य लोक हे काँग्रेस पक्षाचे समर्थक आहेत पण त्यांनीही सत्तेवर असलेल्या आपल्याच पक्षाच्या सरकारविरूद्ध संघटीतपणे उभे राहण्याचा ठाम निर्धार केलेला आहे.
जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधात आणि बाजूने वृत्तपत्रे आणि दूरदर्शन वाहिन्या जे काही दाखवितात ते सगळे सत्य नव्हे, आमची बाजूच कोणी नीटपणे मांडत नाही असे सिधुदुर्गातून गेलेल्या पत्रकारांच्या टीमला तेथील नेत्यांनी व स्थानिकांनी सांगीतले. या टीमने हा परिसर पाहून आणि लोकभावना जाणून स्थानिकांची बाजू मांडायचे ठरविले. त्यानुसार ‘किरात‘ ने या अणुउर्जा प्रकल्पाबाबत फेब्रुवारी महिन्याच्या सर्व अंकांतून ‘जैतापूरची युद्धभूमी‘ ही खास लेखमाला सुरू केली. या अंकात लेखमालेचा दुसरा भाग प्रसिद्ध केला आहे.
या अणुउर्जा प्रकल्पाबाबत यापूर्वी संपादकीय लेखामध्ये आम्ही समर्थनच केलेले आहे.राज्याच्या विकसासाठी वीज हवी तर मोठा वीज प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. त्याकरिता आवश्यक जमीन संपादन करावी लागणार, लोकवस्तीचे पुनर्वसन करावे लागणार, त्यांना आवश्यक तो मोबदला द्यावा लागणार हे ओघानेच आले.
असे प्रकल्प उभारण्यास पाठिंबा देणारे हे संभाव्य अडचणी व धोके याबाबत अज्ञानी आहेत किवा ते अविचाराने असे प्रकल्प उभारीत आहेत असे मानण्याचे काही कारण नाही. संपूर्ण परिसराचा, संभाव्य पर्यावरण हानीचा, विस्थापितांच्या पुनवर्सनाचा, त्यांच्या रोजीरोटीचा सर्वंकष विचार करूनच असे अवाढव्य प्रकल्प उभारले जात असतात. असे प्रकल्प कोण्या एका गावाचे, राज्याचे नसतात संपूर्ण देशाचा तो प्रकल्प असतो. अणुऊर्जा या महामंडळाने देशात अनेक ठिकाणी अणुउर्जा प्रकल्प उभारलेले आहेत. तेव्हाही असाच विरोध झालेला होता. जलविद्युत, पवन उर्जा, सौरऊर्जा वगैरे उर्जा निर्मिती योजनांना खूपच मर्यादा आहेत. हेही या मोठ्या प्रकल्पा संबंधी विचारमंथन होताना दिसून आलेले आहे. म्हणूनच अणुऊर्जा खात्याने कमितकमी पर्यावरण हानी होईल, जास्तीत जास्त नापिक जमीन प्रकल्पाखाली येईल, समुद्रमार्गे वाहतुक सुलभ होईल आणि विस्थापितांची संख्याही कमित कमी राहील असा विचार करूनच जैतापूर क्षेत्राची निवड केलेली असणार. पिढ्यान पिढ्या तेथे राहणा-या लोकांचा विरोध हा होणारच पण त्यांचे चांगले पुनर्वसन केले तर तीही समस्या सुटू शकते. परंतू आपली नोकरशाही आणि राज्यकर्ते सुद्धा कोणत्याही प्रकल्पबाधीत विस्थापित लोकांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे यासाठी आग्रही नसतात असाच आतापर्यंतचा अनुभव असल्याने प्रकल्पाच्या विरोधाला हे एक महत्वाचे कारण आहे.
जे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्यांच्याही पुनर्वसनाचे प्रश्न अजून प्रलंबीत आहेत मग राज्याचे महसूल आणि पुनर्वसन खाते काय करीत असते? हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यातूनही अनेक घोटाळे बाहेर येतील! विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचे काम, प्राधान्याने आणि कोणताही भ्रष्टाचार न होता झाले असते तर असे संघर्षाचे प्रसंग आले नसते. सर्वच राज्यकर्त्यांनी आणि नोकरशाहीने म्हणजे सरकारी यंत्रणेने हे लक्षात घ्यायला हवे. पण तशी कार्यतत्परता दाखवील तर ती सरकारी यंत्रणा कसली!

अधोरेखीत *
अणूउर्जेला पर्याय
जैतापूर उणुउर्जा प्रकल्पाला तीव्र विरोध झाल्यावर राज्याची आणि देशाची वीजेची गरज लक्षात घेऊन अणुउर्जेला पर्याय द्या अशी आवई उठविण्यात आली. प्रत्यक्षातून रत्नागिरी-सिधुदुर्ग विभागातून वीजेच्या मागणीच्या कित्येकपट अधिक वीज निर्मिती सध्या सुरु आहे. (तरीही भारनियमन आहेच.) पर्यायी उर्जा स्रोताचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र अपारंपारिक उर्जा मंत्रालय कार्यान्वित केले आहे. किबहुना अपारंपारिक उर्जा मंत्रालयासाठी स्वतंत्र कॅबीनेट दर्जाचे मंत्री देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असावे. अपारंपारिक खात्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय असतांना लोकांकडेच पर्याय मागणारा उफराटा प्रश्न उपस्थित केला जातो. यावरुनच शासनाची मानसिकता स्पष्ट होते.
पेट्रोल, कोळसा, नैसर्गिक वायू असे पारंपारिक उर्जा स्रोत येत्या ३० ते ४० वर्षात जवळपास संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अपारंपारिक उर्जा स्रोतांशिवाय भविष्यात पर्याय नाही. त्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी व सिधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांचा अभ्यास करुन जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव म. दि. पेंडसे व कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. श्रीरंग कद्रेकर यांच्या अभ्यासगटाने दिलेला अहवाल मार्गदर्शक आहे. छोटे जलविद्युत प्रकल्प राबवून या दोन जिल्ह्यातून ८,५०० मेगावॅट वीज निर्मिती शक्य असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. यासंदर्भातील परिपूर्ण अहवाल तयार झाला. परंतु तो विधानसभेत आजवर सादर झालाच नाही आणि त्यांच्या शिफारशींनाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या असा आक्षेप आहे.
पर्यायी उर्जा निर्मितीच करायची झाली तर सौर उर्जा, पवनउर्जा, जैविक उर्जा, जलविद्युत, घनकच-यापासून उर्जा असे कित्येक पर्याय आहेत. नेहमी जनतेला मानसिकता बदला असे उपदेशाचे डोस पाजणा-या राजकीय नेत्यांनीच या विषयावर मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.
समुद्राच्या तापमानाचा वापर करुन ओटेक (ओशियन इनर्जी कन्व्हर्जेन) सारखे प्रयोग कमी खर्चात युरोपीय देशांनी यशस्वी केले आहेत. प्रत्येक बाबतीत युरोपीयन देशांचा दाखला देणा-यांनी या उर्जा स्त्रोतांचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेऊन असे प्रकल्प आपल्या देशात किवा राज्यात राबविण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात किवा वाचनात नाही. कमी खर्चाचे प्रकल्प म्हणून ते बाजूला ठेवण्यात आले की काय अशी शंका यावी इतपत परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
युरोपियन देशांच्या तुलनेत भारत देश नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बाबतीत अधिक समृद्ध आहे. राजस्थानमधील थरच्या वाळवंटाचा सौरउर्जा प्रकल्पासाठी वापर केल्यास कमीत-कमी १ लाख ८० हजार मेगावॅट एवढी उर्जा निर्मिती शक्य असल्याचा काही तज्ञांचा दावा आहे. (संदर्भ- प्रयास ऑर्गनायझेशन, पुणे) इटलीमध्ये सौरउर्जेचा प्रकल्प यशस्वी झाला आहे. डेन्मार्कसारख्या देशाने पवनचक्कीसारखा प्रयोग यशस्वी करुन दाखविला आहे. भारतामध्ये एवढे प्रचंड नैसर्गिक स्रोत असतांना परकियांवर आधारीत अणुउर्जेसारखे अधिक खर्चिक व पर्यावरणावर परिणाम करणारे प्रकल्प हवेतच कशाला? याचा जाब एक ना एक दिवस ही जनता विचारल्याशिवाय राहणार नाही.
तुम्ही काही काळ काही माणसांची दिशाभूल करु शकता, परंतु तुम्ही सर्व काळ सर्व माणसांची दिशाभूल करु शकत नाही. हे वाक्य संबंधित राजकीय नेत्यांनी जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाचे समर्थन करतांना लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. त्यामुळेच आता सिधुदुर्ग, रत्नागिरीतील येऊ घातलेल्या उर्जा प्रकल्पांना पर्यायी उर्जा निती सुचविण्यात आली आहे. अंकुर ट्रस्टने यासंदर्भातील मागणी शासनाकडे केली आहे. पश्चिम घाट अभ्यास समितीच्या ३० जूनला येणा-या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यायी विकास नितीची मागणी आता जोर धरत आहे. कोकणातील रत्नागिरी व सिधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यात तब्बल ५६ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये तब्बल बारा औष्णिक प्रकल्प आहेत. पश्चिम घाटाच्या अभ्यासासाठी केंद्राने नेमलेल्या डॉ. माधव गाडगीळ समितीचा अंतिम अहवाल ३० जूनच्या दरम्यान येणे अपेक्षित आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी व सिधुदुर्गच्या १७० किलोमीटरच्या चिचोळ्या समुद्रकिनारी भागात उर्जा प्रकल्प राबविण्यापूर्वी शासनाने पर्यायी विकास नीतीचा आराखडा करावा, अशी मागणी कोकणातील पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान मनमोहन सिग, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापासून केंद्रस्तरावर पत्रव्यवहार सुरु झाला आहे.
सिधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांची विजेची मागणी १८० मेगावॅट आहे. प्रत्यक्षात रत्नागिरी व सिधुदुर्ग या विभागातून सध्या ५ हजार ४४४ मेगावॅट विजेचे उत्पादन सुरु आहे. पोफळी (ता. चिपळूण) येथील जलविद्युत प्रकल्पातून २ हजार मेगावॅट, दाभोळ वीज प्रकल्पातून २ हजार २०० मेगावॅट, जयगड येथील औष्णिक उर्जा प्रकल्पातून १ हजार २०० मेगावॅट व पावस-रनपार येथील प्रकल्पातून ४३ मेगावॅट अशी एकूण ५ हजार ४४३ मेगावॅट वीजनिर्मिती सध्या रत्नागिरी-सिधुदुर्ग विभागातून होत आहे. राज्याची १४ हजार मेगावॅट विजेची गरज गृहीत धरल्यास या एकूण मागणीच्या एक तृतीयांश वीजनिर्मिती रत्नागिरी-सिधुदुर्ग विभागातून होत आहे. असे असतांना या दोन्ही जिल्ह्यात आणखी किती आणि कशा पद्धतीचे उर्जा प्रकल्प आणायचे हा महत्वाचा प्रश्न असल्याने पर्यायी उर्जा साधनांचा विचार व्हावा.
सध्या सिधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात बारा औष्णिक उर्जा प्रकल्प व जैतापूरचा अणुउर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. दोन्ही जिल्ह्यात मिळून ५६ हजार मेगावॅट उर्जा निर्मितीचे प्रकल्प होऊ घातले आहेत. जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या पर्यावरण संवेदनशील रत्नागिरी व सिधुदुर्ग जिल्ह्यात आणखी किती प्रकल्प कार्यान्वित करायचे याचा गांभिर्याने विचार व्हायला हवा. कोयना अवजलाचा प्रश्न उपस्थित झाला, त्यावेळी शासनाने कोयना अवजल अभ्यास गटाची नियुक्ती केली . तज्ञ श्री. कद्रेकर व श्री. पेंडसे यांच्या समितीने यासंदर्भात दिलेला अहवाल दिशादर्शी आहे.
कोकणात दरवर्षी पावसाळ्यात पूरसदृश्य परिस्थिती असते. चिपळूणच्या वसिष्ठी नदीसह राजापूरचा भाग पाण्याखाली असतो. तरीही उन्हाळ्यात नद्यांच्या आसपासच्या भागात पाणीटंचाईचे चटके जाणवतात. ही परिस्थिती बदलायला हवी. जिह्य्ात छोट्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या माध्यमातून ८ हजार ५०० मेगावॅट उर्जा निर्मिती शक्य आहे. यासंदर्भात फिजीबिलीटी स्टडी (व्यवहार्यता तपासणी अभ्यास) होणे आवश्यक आहे.
अणुउर्जा निर्मितीवर प्रचंड खर्च होतो, त्या मानाने वीज निर्मिती नगण्य असल्याची आकडेवारी आहे. सौर उर्जा, पवन उर्जा, जैवीक उर्जा, लघु जल विद्युत प्रकल्प, कनकच-यापासून उर्जा निर्मितीचे प्रकल्प राबविणे शक्य आहे. या पर्यायी उर्जा नितीचा अभ्यास करुन त्याचा अवलंब व्हायला हवा.
यासंबंधी रत्नागिरी जिल्हा जागृकता मंचचे म्हणणे आहे, शेती, मत्स्योत्पादन, फलोत्पादन, पर्यटन विकास ही रत्नागिरी व सिधुदुर्ग जिल्ह्याची विकासाची धोरणे शासनाने ठरवली होती. सिधुदुर्गला पर्यटन जिल्ह्याचा दर्जा देण्यात आला, असे असतांना अचानक विकासाचे फंडे अचानक बदलतात कसे. कद्रेकर-पेंडसे समितीचा अहवाल पर्यायी उर्जा नितीच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. कोकणचा विकासच करायचा असेल तर १७० किलोमिटरच्या चिचोळ्या भागात उर्जा प्रकल्प राबविण्यापेक्षा आय.टी. पार्कसारखे प्रकल्प उभे करावेत. राज्यात एकूण ३८० आ.टी. पार्क प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी पाच टक्के कोकणच्या वाट्याला येणे आवश्यक आहे. कोकणची पर्यायी समग्र विकास निती तयार व्हायला हवी.
जिओथर्मल एनर्जीचा प्रस्ताव
कोकणात राजापूरसारख्या काही ठिकाणी उष्ण पाण्याचे झरे येतात. त्याठिकाणी जिओथर्मल एनर्जीचा प्रस्ताव आहे. भुगर्भातील उष्णतेचा वापर करुन उर्जा निर्मिती करण्याचे तंत्रज्ञान कोकणात वापरण्याचे विचाराधीन आहे. औष्णिक व अणुउर्जेपेक्षा कमीत-कमी प्रदूषण होणारा हा प्रकल्प असल्याचा संबंधीत कंपन्यांचा दावा आहे. त्यामुळे आता जिओथर्मल एनर्जीचीही चर्चा सुरु झाली आहे.
ओंकार तुळसुलकर, सावंतवाडी

विशेष *
प्रश्न देशाचा आहे
जैतापुरात आकांत आहे. पण राजापुरात आनंद आहे. जैतापूरपासून राजापूर ३४ कि.मी. अंतरावर आहे. राजापुरात आनंद याचा आहे की प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी आता भरपूर रहदारीची वर्दळ वाढणार. पुढच्या वर्षी सुरु होऊन २०१६ साली प्रकल्प पुरा होणार आहे. सरकारी कामाचा रागरंग पाहता अजून काही वर्षे पुढे वाढणारच. या काळात या रहदारीत येणा-या तमाम ड्रायव्हर क्लिनरांपासून वरच्या मेन सायबापर्यंत सर्वांच्या सर्व प्रकारच्या सरबराईचा मौका राजापुरवाल्यांना मिळणार. वडेपाव, चायपासून रम, रमी, रमणी पर्यंत सर्व गोष्टींचा धंदा भरपूर वाढणार. पैसा भरपूर बनणार. राजापूरवाल्यांचा जैतापूरवाल्यांवर प्रकल्पाला विरोध करतात म्हणून राग राग आहे. तसे तर आम्ही आजपर्यंत त्यांना खूप धंदा दिला आहे. आमच्यासाठी तीच सर्वात जवळची बाजारपेठ आहे. आमच्या पैशांवर आमच्यापेक्षा मोठे इमले त्यांनी बांधलेत. आता त्यांना त्यापेक्षा मोठ्या इमल्यांची स्वप्ने पडत आहेत.
आम्हा जैतापूरवाल्यांचाही त्यांच्यावर उलटा राग आहे. शेजारगावातले सर्व लोक मरणार म्हणून त्यांच्या मयताचा, कफनाचा आणि चितेच्या लाकडाचा धंदा मिळणार म्हणून खुशी बाळगणा-यांचा आम्हाला तिरस्कार वाटणे साहजिक आहे. तुम्हालाही तो तसा वाटतो का? मग तुमच्यात आणि राजापूरवाल्यांत काय फरक आहे?
स्थानिक माणसांवर अन्याय होतो आहे हे कबुल आहे. पण देशाला वीज पायजेल, असे पोलीस छावणीतले पोलिस आम्हाला सांगतात. तुम्हाला त्यात चुकीचे काही आहे असे वाटत नाही. होय ना? अनेक कोटी लोकांची वीजेची सोय करण्यासाठी काही हजार लोकांचा बळी द्यायला काय हरकत आहे? पोलिस म्हणतात, आमचा बंदोबस्त करणे हा वरुन आलेला आदेश आहे. त्याला ते बांधील आहेत. हा त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आहे. असो बापडे. एरव्ही आमची त्यांची खाजगी दुश्मनी थोडीच आहे? सरकारातल्या लोकांची आणि आमची कुठे आहे? आमची तुमची तरी तशी कुठे आहे? पण देशासाठी विजेचा प्रश्न त्याच्यापेक्षा मोठा, खूप मोठा आहे.
असा स्थानिक लोकांनी विरोध केला तर कुठलेच प्रकल्प होणार नाहीत. धरणे नाहीत, मोठे पूल नाहीत, रुंद रस्ते नाहीत, मोठे कारखाने, वीज प्रकल्प, खाणी काहीच नाही. बाकी विस्थापितांचे पुर्वानुभव पाहून लोक आता फार शहाणे झालेत. कुठेही कसला प्रकल्प केला तर स्थानिकांचा विरोध ठरलेलाच. जोपर्यंत स्वतः प्रकल्पग्रस्त होत नाहीत तोपर्यंत हेच लोक बाकी ठिकाणच्या प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करुन उपलब्ध झालेल्या सोयी, वीज, नळाचे पाणी, जलद वाहतूक, कारखान्यांत बनलेल्या वस्तू सारे उपभोगत असतात. स्वतःवर वेळ आली की मग गळा काढतात. अशा उफराट्या, दुतोंडी लोकांना कशाला दाखवायची सहानुभूती? प्रश्न देशाचा आहे!
बरोबर आहे तुमचे. आम्ही तसेच होतो. आज आमच्यावर वेळ आल्यावर आम्हाला उपरती झाली आहे. आम्ही म्हणू लागलोय आम्हाला तुमची ती वीज, कारखाने नकोत. स्वप्ने दाखवणारा टीव्ही, मोबाईल, गाड्या, काचेची घरे नि झुळझुळत्या एसीचा गारवा नको-नकोसे झालेत. या सर्व विकास मानल्या जाणा-या गोष्टी निव्वळ चैनी आहेत, असा साक्षात्कार आता आम्हाला झालाय. रोजचे अन्न, प्यायचे पाणी, स्वच्छ हवा, निर्धोक परिसर जास्त महत्वाचे वाटू लागलेत. पण सरकार आणि तुम्ही आता उपरती झाली म्हणून आमची गय करणार नाही आहात. प्रश्न देशाचा आहे!
प्रकल्प होईल. दुःखात सुख एवढेच की राजापूरवाल्यांचा आनंद फार दिवस टिकणार नाही. शहरातले धंदेवाले पैसा करायची अशी संधी हातून घालवणार नाहीत. राजापूरवाल्यांना सुखासुखी पचू देणार नाहीत. त्यांची दुकाने, घरे, जागा त्यांना खूप वाटतील असे पैसे देवून, गरज पडल्यास जबरदस्तीने विकत घेतील. बाहेरुन खाली मान घालून निमूट काम करणारे नोकर आणतील. राजापूरवाले मिळालेले भरपूर पेसे घेऊन चैन करायला शहरात जातील. तिथले हुषार व्यापारी नाना मिषांनी, आमिषांनी लवकरच त्यांचे खिसे खाली करतील. मग ते त्याच व्यापा-यांकडे बाहेरुन आलेले मिधे नोकर म्हणून खाली मान घालून नोक-या करु लागतील. त्यांनी दिलेल्या तुटपुंज्या पगारात शहरातल्या झोपडपट्ट्यांतले गलिच्छ, त्रासाचे, अभावांचे जिणे जगतील. जिवंतपणी नरकवास भोगतील. पण राजापूरवाल्यांवर सूडाचा आनंद घेण्यासाठी आम्ही तेव्हा जिवंत नसू. शहरांच्या झोपडपट्ट्या दिवसेंदिवस का फुगत चालल्यात, त्याचे कारण आता तुम्हाला कळाले का? अहो देशभर प्रकल्पांची संख्या नाही का वाढत चाललीय? देशाचा विकास जो वाढतोय.
तुम्ही कुठे राहता, गावात? तर मग तुमच्यासाठी लवकरच एखादा प्रकल्प येणार आहे. तुमच्या नेत्यांना विकासक होण्यातला फायदा हवा होणार आहे. आम्ही इतरत्र प्रकल्प होताना डोळे झाकून बसलेलो. आमच्या वेळी तुम्ही बसलात तर मग तुमचीही पाळी येणार आहे. आम्ही जात्यात आहोत. तुम्ही सुपात आहात.
तुम्ही कुठे राहता, शहरात? झोपडपट्टीत? चाळीत? फ्लॅटमध्ये? की बंगल्यात? झोपडपट्टीत राहत असाल तर तुम्ही या देशाच्या उभारणीतले पायाचे दगड आहात. मोठ्या उभारणीखाली पाया म्हणून चिरडून टाकायला कोणीतरी लागतेच. प्रश्न देशाचा आहे! तुम्हाला काय वाटले, या प्रकल्पाची वीज तुम्हाला मिळणार आहे? त्याआधी दोन वेळचे अन्न कुणी घालते का पहा.
चाळीत राहत असाल तर कधी एकदा फ्लॅटमध्ये जातो असे तुम्हाला झालेले असणार. जेमतेम दोन ट्यूब, पंखे वापरता. तुम्हाला या प्रकल्पाच्या वीजेची गरज आहे कुठे? फ्लॅटवाल्यांनी आपल्या जास्तीच्या बेडरुममधील जास्तीच्या टीव्ही वा फ्रिजची वीज जरी तुमच्याकडे वळवू दिली तरी तुमचे भागेल.
फ्लॅटमध्ये राहत असाल तर सुदैवी आहात बुवा. हजाराच्या आकड्यात तुमचे वीजेचे बिल असते. देशातली जास्तीत जास्त वीज तुमच्या घरांसाठी आणि तुम्हाला ५-६ आकडी पगार घालणारे उद्योगधंदे, कारखाने चालवण्यासाठी वापरली जाते. तुम्हाला काय वाटते, तुमचे हे सुदैव किती काळ टिकू शकेल?
लोक झोपडपट्टीत राहतात ते तुमच्या स्पर्धेच्या जगात कमी अक्कलेचे, नालायक आहेत म्हणून नव्हे. तुमच्या विकासासाठी गावातल्या लोकांची जमीन, पूर्वापार स्वावलंबी धंदे उध्वस्त करता तेव्हा ते शहरांच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये तुमची स्वस्त मजुरांची सोय पुरी करायला येतात. इंग्रज जसे वागत होते तसे तुम्ही वागताय. पण ते दूर बेटावर सुरक्षित होते. तुम्ही गगनचुंबी इमारतींना सुरक्षित बेटे समजता का? त्यांच्या हलाखीला तुमची चैनबाजी कारण आहे हे जेव्हा त्यांना पुरेपूर कळेल तेव्हा झोपडपट्ट्यांतले लोक चवताळून तुमच्यावर हल्ला करतील. तुमच्या घरादारात घुसून जाळपोळ, लुटालूट, दंगेधोपे सुरु करतील. त्याआधी वेळेत चूक सुधारा. तुमची उधळपट्टी थांबवा. आहे ती वीज सहज पुरेल.
तुमच्या जास्तीच्या सुख चैनीसाठी जास्तीची वीज हवी म्हणून जर आमच्यावरचा अन्याय जाणला नाहीत, आमचे होणारे खून तटस्थपणे पाहत राहिलात. तर काळ तुम्हाला माफ करणार नाही. त्याचा दंड तुम्हाला एक दिवस तो देणार, जसा राजापूरवाल्यांना देणार आहे. बंगल्यात राहणारी ती मूठभर माणसे गब्बर घराणी, नेतेमंडळी तुम्हाआम्हाला मन मानेल तसे वाकवतात. तुडवतात. तुम्ही जगावे की मरावे, खावे की उपाशी तडफडावे, कशाला हसावे, कधी रडावे आपले सारे निर्णय तेच घेतात. तुम्ही आम्ही लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य म्हणत ते त्यांच्या हाती सोपवलेय, पण त्यांना तुमची आमची चाड नाही. त्यांचे चाचा-भतीजा, मामा-भाचे म्हणजे त्यांच्यासाठी सारा देश आहे.
त्यांना नाही पण शहरी माणसांनो तुम्हाला तरी आमची चाड आहे की नाही? तुम्हीही आम्हाला देश मानत नसाल तर हा आक्रोश व्यर्थ आहे. सरकार म्हणते तुम्हाला वीज हवी म्हणून हा प्रकल्प आहे. सरकार तुम्हाला देश म्हणते. तुम्ही प्रकल्पाला नाही म्हणालात तर प्रकल्प थांबेल. तुम्ही आम्हालाही देश मानत असाल, तर आमच्यासाठी आवाज उठवा. लक्षात घ्या. आम्हीही तुमचा देश असू तर प्रश्न देशाचाच आहे.
सौ. सुलभा गवाणकर, दळे
शब्दांकन - समीर बागायतकर


फळांचा राजा आंबा
आंबा बागायतदार शेतकरी बंधूनो, जागे व्हा, संघटीत व्हा, येणारा भविष्यकाळ फार वाईट आहे, त्यामुळे कदाचित आपल्या जीवनाची दिशाच बदलू शकते, वेळीच जागे व्हा अन्यथा सावरणे कठीण होईल, चालू वर्षी कडाक्याची थंडी असल्याने सगळीकडे सरासरी ९० टक्याहून अधिक कलमांना मोहोर आला. प्रत्यक्षात या १० टक्के सुद्धा मोहोरामध्ये फळधारणा झालेली नाही. आजपर्यंत केलेल्या खर्चातील ९० टक्के खर्च वाया गेला. आंबा बागायतदार शेतकरी वर्ग म्हणजे मोठा आशावादी समुदाय. येणा-या आंबा हंगामात तरी आपणाला चांगले दिवस येतील म्हणून आशा बाळगली आणि अगदी जून पासून त्याचे नियोजन केले. वेळीच खते दिली. कल्टार, बोल्टार सारखी महागडी संजिवके वापरली. मात्र त्याचा कुठेही परिणाम झालेला दिसून येत नाही. याला कारण दीर्घकाळ उशिरापर्यंत पडणारा पाऊस, अतिवृष्टी होवून सुद्धा आंबा पिकाला त्यात समाविष्ट केले नाही किवा तसा कोणी प्रयत्नही केला नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. एकंदरीत आंबा बागायतदार शेतकरी वर्गाला कोणी वाली नाही. घाट माथ्यावर द्राक्षे, संत्री, मोसंबी इत्यादी पिकांना अतिवृष्टीत नुकसानग्रस्त पिक म्हणून घोषीत करण्यात आले. मात्र कोकणातील शेतकरी वर्ग आज कर्जबाजारी झाला. त्याला सावरणार कोण? महिना दिडमहिना आंबा हंगाम चालू होणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतक-याच्या पदरी निराशाच येत आहे.
आज संपूर्ण जिल्ह्यात आंबा कलमांना आलेला मोहर पाहून या उत्पादनाशी निगडीत पूरक धंदे तेजीत चालल्याचे दिसून येते. दरवर्षी ३० ते ४० रुपयांना मिळणारा खोका(लाकडी बॉक्स) यावर्षी रुपये ५० ते ६० किमतीच्या खाली देणे परवडत नाही म्हणून गिरणी मालक सांगू लागले आणि आगावू रक्कम मिळाल्याशिवाय खोक्याची जबाबदारी घेत नाहीत. तसेच दरवर्षी २० ते २५ रुपयांना मिळणारी करडाची भाळी ४० ते ५० रुपयाला जाईल. कामगारांनाही जेवण, चहापाणी खर्च करून दररोज २००/- रुपये द्यावे लागतील. अशा परिस्थितीत आंबा बागायतदाराने मिळते जुळते कोणा, कोणाबरोबर घ्यावे. कॅनिग उद्योगामुळे आंबा बागायतदार जगले म्हणतात प्रत्यक्षात बरेचजण कर्जबाजारी किवा देणेकरी आहेत. मुर्हूताच्या पेटीला ३ हजार दर देणारा दलाल त्याच बागायतदाराला पेटीमागे ३०० रु. एवढा दर आणून ठेवतो. माथाडी कामगार, वहातुकदारांचा संप, आवक वाढली ही कारणे दर खाली येण्यासाठी दिली जातात.
आज अगदी लोकल मार्केटला सुद्धा कुठल्याही प्रकारचे फळ १०/- रुपयाला मिळू शकत नाही. मग फळांचा राजा आंबा त्याची ही अवस्था का? आज येथून वाशी मार्केटला १ पेटी विक्रीस पाठवली म्हणजे आंबा काढून मार्केटला विक्री होईपर्यंत किमान २००/- रुपये खर्च अपेक्षीत आहे. मग आपल्या सहा डझनच्या पेटीला ९०० ते १००० रुपये हमीभाव मिळेल का आणि का मिळू नये? आज आपण सफरचंद ८० ते १०० रुपये किलो भावाने घेतो, १ किलोला ५ ते ६ फळे येतात म्हणजे प्रती फळाला किमान १५/- रुपये आपण मोजतो, मग आज २५० ग्रॅमच्या आंब्याला १०/- रुपये हमीभाव म्हणजेच ४०/- रुपये प्रती किलो का मिळू नये? हमीभावाने आंबा खरेदी केल्यास त्याचा दर्जा नक्कीच सुधारेल आणि शेतकरी वर्गाचे दरडोई उत्पन्न वाढेल. आंबा हंगाम वर्ष सन २०१० मध्ये २० एप्रिल ते २० मे अशा एक महिन्याच्या कालावधीत मी एका गोव्याच्या व्यापा-याबोरबर हमी भावाने सौदा करून गोवा माणकूर शेकडा दर १५००/- रुपये, हापूस आंबा शेकडा दर १०००/-रुपये, साधे माणकूर प्रती शेकडा दर ५००/-रुपये या भावाने व्यापार केला. मला पैसे मिळालेच शिवाय समोरच्या व्यापा-याला मालाचा दर्जा चांगला असल्यामुळे चांगला उतारा येवून चांगले पैसे मिळाले. मग हीच पद्धत सगळीकडे का रूजू होत नाही. कारण अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर शेतकरी घाई न करता तोड वेळीच करून चांगला आंबा विक्रीस पाठविल. आणि त्यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी दोघेही सुखी होतील.
- ललितकुमार (उर्फ कुमा) बा. ठाकूर, मठ, ता. वेंगुर्ला, मोबा. ९४२३३०१२२३

विशेष बातम्या *
पुष्कराज कोलेंतर्फे शैक्षणिक साहित्याचे वितरण
गुरुजनांचा मानसन्मान कायम ठेवा,गुरुंनी दिलेली दिक्षा (शिक्षण) प्रामाणिकपणे आत्मसात करा. कुडाळ येथील अभय पाटीलचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून तालुक्यातील विद्यार्थ्यांनी आपले नाव रोशन करावे, असे प्रतिपादन उद्योजक तथा जिदाल ग्रुप कंपनीचे वरिष्ठ पदाधिकारी पुष्कराज कोले यांनी वेंगुर्ल्यात केले.
शाळा नं.२ मधील सर्व विद्यार्थ्यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त उद्योजक पुष्कराज कोले यांनी शैक्षणिक साहित्याचे वितरण केले. याप्रसंगी मुख्याध्यापक कैवल्य पवार, पत्रकार भरत सातोस्कर, मॅक्सी कार्डोज, पालक सदस्य अच्युत खानोलकर उपस्थित होते.

अखिल भारतीय भष्टाचार विरोधी मंच वेंगुर्ले शाखेचे उद्घाटन
संपूर्ण देशामधील प्रचंड भ्रष्टाचारामुळे सर्वसामान्याना जीवन जगणे असह्य झाले आहे. भ्रष्टाचाराविषयी समाजातील काही व्यक्ती स्वतंत्रपणे लढा देत आहेत, परंतु त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरूद्धच्या जनआंदोलनात सर्वांनी विशेषतः महिलांनी व तरूणांनी सहभागी होण्याचे आवाहन अखील भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी मंचाच्या महाराष्ट्र राज्य सचिव सौ. रश्मीताई लुडबे यांनी मंचाच्या वेंगुर्ले शाखेच्या उद्घाटन प्रसंगी केले.
भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन प्रभावीपणे उभारण्यासाठी केंद्रशासनाच्या मान्यतेने अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी मंचाची स्थापना झाली आहे. या मंचाच्या कोकणातील प्रत्येक तालुक्यात शाखा कोकण विभाग प्रमुख श्री. प्रकाश जैतापकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन करण्यात येत आहेत. यापैकी वेंगुर्ला तालुक्यात जिल्हा उपाध्यक्ष अमीन हकीम यांच्या पुढाकाराने दाभोली नाका येथे मंचाची शाखा स्थापना करण्यात आली आहे. शाखेचे उद्घाटन सौ. रश्मीताई लुडबे यांचे हस्ते झाले. यावेळी प्रजापिता ब्रह्माकुमारीचे शुभभाई, कुडाळ तालुका अध्यक्ष सदासेन सावंत, कुमार कामत, प्रकाश जैतापकर, अतुल हुले यांनी मनोगत व्यक्त केले.
याप्रसंगी प्रताप गावस्कर, लाडू जाधव, एम. पी. मठकर, सौ. बेस्ता, सौ. पाटणकर सौ. व श्री. पाटील सर, आळवे इत्यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते. गणेश तोडकर यांनी सूत्र संचालन केले व श्री. अमीन हकिम यांनी आभार मानले.
जिल्हा सल्लागारपदी अतुल हुले
भ्रष्टाचाराविरोधी प्रभावी पणे लढा देणार्‍यांची जिल्हा व तालुका कार्यकारणीत समावेश करण्यात येणार आहे. वेंगुर्ले येतील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अतुल हुले यांची जिल्हा कार्यकारीणीचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या समितीच्या जिल्हा अध्यक्षपदी सावंतवाडी येथील डॉ. विजय गणेश तोरसकर यांची निवड झाली आहे ते राष्ट्रीय मानव अधिकार मिशनचे सावंतवाडी तालुका समितीवर आहेत.

आडेलीत सिडिकेट बँक
वेंगुर्ले तालुक्यातील आडेली या ग्रामीण भागात अण्णा अवसरे यांच्या नव्या इमारतीत सिडिकेट बँकेतर्फे नवीन शाखा सुरु करण्यात आली आहे. शाखेचे उद्घाटन वेंगुर्ले तहसीलदार नितीन वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आडेलीचे माजी सरपंच प्रकाश गडेकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सरपंच भारत धर्णे, बँक उपप्रबंधक सविता कामत, सामाजिक कार्यकर्ते बबनराव शेणई, तंटामुक्ती अध्यक्ष नितीन मांजरेकर, संतोष पेडणेकर, भाऊ गडेकर, अण्णा अवसरे, चंद्रकांत गडेकर,वेतोरे सरपंच विजय नाईक उपस्थित होते.

संदेश निकम मित्रमंडळाच्या नेत्रशिबिरात १०० जणांची तपासणी
नगराध्यक्ष संदेश निकम मित्रमंडळाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयोजित केलेला मोफत नेत्रशिबिरात १०० रुग्णांची तपासणी करण्यात आली त्यातील १३ रुग्णांना मिरज येथे शस्त्रक्रियेसाठी पाठविण्यात आले. असे उपक्रम मंडळाने ठिकठिकाणी घ्यावेत असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे वित्त व बांधकाम सभापती विजय परब यांनी उद्घाटन करतांना केले. यावेळी रुग्णांना मोफत गॉगल देण्यात आले. विवेकानंद नेत्रालय, कणकवली, लायन्स क्लब सेंटर मीरज हेल्पस इंडिया यांच्या सहकार्याने हे शिबीर घेण्यात आले होते. नगराध्यक्ष संदेश निकम, काँग्रेसचे जिल्हा सदस्य वसंत तांडेल, शहर अध्यक्ष ज्ञानेश्वर आंगचेकर, नगरसेविका सौ. सुमन निकम, सौ. गीता अंधारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

सहवेदना *
कृष्णा कोठारी
मेनरोड भटवाडी येथील रहिवाशी रामकृष्ण (कृष्णा) लवू कोठारी (३५) या युवकाचे अल्प आजाराने ७ फेब्रुवारी रोजी निधन झाले. त्याचे पश्चात आई-वडील व भाऊ वगैरे परिवार आहे.