Friday, 6 April, 2012

अंक १३ वा, ५ एप्रिल २०१२

अधोरेखित *
देवघर प्रकल्पग्रस्तांची व्यथा
सन २००८. ऑगस्ट महिन्याची एक रात्र. वेळ साडेआठ वाजताची. सतत तीन दिवस कोसळणा-या पावसाने अजून उसंत घेतली नव्हती. अशा भर पावसात देवघर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पात सर्वस्व गमावलेले कुर्ली (ता. वैभववाडी) बौद्धवाडीतील चार धरणग्रस्त १५ कि.मी. अंतरावर असलेल्या माझ्या पियाळी येथील घरी अकस्मात दाखल झाले. त्या कुडकुडणा-या जीवांना चहा देऊन सावध केले. त्यांनी तासभर ऐकविलेल्या धरणग्रस्त म्हणून गेली २० वर्षे होत असलेल्या फरफटीची कहाणी ऐकून आम्ही सारेच सर्द झालो.
खरं तर त्या रात्री ते माझ्याकडे पुनर्वसनाचा प्रश्न घेऊन आले नव्हते. धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात सर्वच शेतजमीन जाऊन भूमिहीन झालेल्या या धरणग्रस्तांनी शासन पुनर्वसन करेल ही आशा कधीच सोडून दिली होती. त्यांचा प्रश्न होता पिण्याच्या पाण्याचा. सतत तीन दिवस कोसळणा-या पावसाने धरणाची अत्युच्च पूररेषा गाठायला सुरुवात केल्याने धरणाचे पाणी एकमेव सार्वजनिक विहिरीत घुसले होते. त्यामुळे पाणी दुषित होऊन त्याची बाधा मुलांना व्हायला लागली होती. विहिरीत पाणी घुसणार नाही इतपत धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यासाठी शासनदरबारी आम्ही कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करावेत अशी त्यांची अपेक्षा होती.
दुस-या दिवशी पाटबंधारे खात्याच्या अधिका-यांना भेटलो. त्यांना हकीकत सांगितली. त्यांना आमची व्यथा पटली. पण ते पाण्याचा विसर्ग केला तर लाभक्षेत्र पूरग्रस्त होईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. आम्ही पुनर्वसन अधिका-यांना फोन केला. त्यांनी पाटबंधारे खात्यास विनंती केली. पण विसर्ग करुनही पाऊस थांबत नाही तोपर्यंत धरणाच्या पाण्यापासून विहिरीची सुटका होऊ शकत नव्हती. आम्ही तसेच दुपारनंतर वस्ती गाठली. अख्खी वस्ती पूररेषेत होती आणि दीड-दोन तास पाऊस कोसळला तर काही घरांना पाण्याचा वेढा पडू शकेल अशी भिती वाटत होती. पण सुदैव असे की पावसाने सकाळी ११ नंतर उघडीप दाखवली. वस्तीत पोहोचताच तिथले कार्यकर्ते रमेश सकपाळ, योगेश सकपाळ यांनी एका घरात बाया-माणसांना गोळा केले.
‘‘तुमच्या घराला धरणाच्या पाण्याचा वेढा पडत असताना तुम्ही इथून उठत का नाही?‘‘ आमच्या या प्रश्नावर रमेशने सांगितले की, ‘‘सरकारच्या लेखी आम्ही देवघर प्रकल्पात बाधित होत नाही.‘‘ रमेशच्या या उत्तराने आम्ही अवाक झालो आणि सरकारच्या धोरणाचा प्रचंड संतापही आला.
देवघर प्रकल्पाने जवळजवळ ४५० कुटुंबे विस्थापित केली. या विस्थापितांसाठी फोंडाघाटच्या परिसरात कुर्ली धरणग्रस्तांसाठी वसाहत उभी केली आहे. यातील फक्त २० ते २५ टक्के लोकांनाच शेतजमिनी मिळाल्यात. बाकी कुटुंबांना फक्त घरासाठीच जमिन मिळाली. कुर्ली बौद्धवाडीतील फक्त सात घरांना प्रकल्पबाधीत ठरविण्यात आले. मात्र त्यांनी घराची नुकसानभरपाई अद्याप स्विकारलेली नाही. जोपर्यंत सर्व वस्तीचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत आम्ही पुनर्वसनाच्या ठिकाणी जाणार नाही असा पक्का निर्धार त्यांनी बोलून दाखविला.
कुर्ली बौद्धवस्ती जवळजवळ ३२ घरांची आहे. या सर्वांची शेजजमिन धरणाच्या पाण्यात बुडालेली आहे. देवघर प्रकल्पाने या लोकांच्या उत्पन्नाचे साधन हिरावून घेतले. दुसरीकडे या धरणामुळे कुटुंबे मोठ्या संख्येने विस्थापित झाल्यामुळे गावगाडाच विस्कटून गेला. त्यामुळे कष्टक-यांना गावगाड्याच्या अंतर्गत उपलब्ध होणारा रोजगारच संपुष्टात आला. असे असताना पाटबंधारे खाते त्यांना प्रकल्पबाधित ठरवायला तयार नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की सदर वस्ती धरणाच्या अत्युच्च पूररेषेच्या बाहेर आहे. त्यामुळे त्यांना बाधित ठरवता येत नाही. बरं, त्यांनी आखलेली पूररेषाही हलतीच आहे. म्हणजे २०१० साली तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी वस्तीला भेट दिली तेव्हा पूररेषा आत सरकवलेली दिसली. यावर कडी अशी की, तीन घरांच्या पडव्या पूररेषेत येत असल्याने त्या बाधित ठरवल्या. पण घर बाधित ठरवले नाही. म्हणजे गळ्यापर्यंत पाणी पोहचत नाही तोपर्यंत बाधित ठरवणार नाही, अशी अन्यायकारक भूमिका पाटबंधारे खात्याने घेतली आहे. या विरोधात सर्वच वस्तीचे पुनर्वसन करुन घेण्याचा निर्धार वस्तीने केला. २००८ साली कुर्ली बौद्धवाडीची पुनर्वसनासाठीची लढाई सुरु झाली. उत्पादनाचे एकमेव साधन असलेली शेतजमिनच बुडिताखाली गेल्याने आम्हाला प्रकल्पबाधीत ठरवून आमचे न्याय्य सरकारी पुनर्वसन करा अशी मागणी करीत सत्यशोधक शेतकरी श्रमिक संघटनेच्या वतीने २०१० साली पुनर्वसनाचा लढा आणखी तीव्र करण्यात आला. २०१० सालच्या ऑगस्ट महिन्यात तर पाटबंधारेच्या अधिका-यांना प्रकल्पग्रस्तांनी ३ तास घरात डांबून आपला उद्रेक व्यक्त केला होता. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सिधुदुर्ग दौ-यावेळी धरणे आंदोलन करीत मुख्यमंत्र्यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते.
२०११ साली या लढाईला महाराष्ट्रातील धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भरत पाटणकर यांनी नेतृत्व दिल्यामुळे प्रशासनाला बौद्धवाडीतील धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे सकारात्मक दृष्टीने पहावे लागले. खरं तर २००८ साली तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी पांडे यांच्या काळात कुर्ली बौद्धवाडीच्या पुनर्वसनाला तत्वतः मंजुरी मिळवण्यात धरणग्रस्त यशस्वी झाले होते. मात्र याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करीत होते. मात्र डॉ. पाटणकरांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांनी व्यापक लढाई उभी केल्याने प्रशासनाने प्रस्ताव तयार करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरु केल्या आहेत. पण लढाई अजून बाकी आहे. एकजुटीच्या बळावर ही लढाई जिकू असा विश्वास वस्तीतल्या प्रत्येक धरणग्रस्त बाया-बापड्यांना आहे.
- अंकुश कदम, सत्यशोधक श्रमिक संघटना * ७५८८९०१००७

संपादकीय *
लोकशाही दिनात पाठपुरावा सुरु आहे....
प्रशासनातील अगदी गावपातळीवरील प्रश्नांपासून ते क्लासवन अधिका-यांसंबंधातील कामकाजाविषयी समस्या, तक्रारी थेट जिल्हा पातळीवर मांडता येण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिन घेतला जातो. जिल्हा पातळीवरील पोलिस अधिक्षक, सी.ई.ओ. वगैरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी या दिवशी प्रश्नांचा जलद निपटारा होण्याच्या दृष्टीने उपस्थित असतात. लोकशाही दिनात मांडलेल्या प्रश्नाचे उत्तर ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असते. अलिकडच्या काळात लोकशाही दिनात येणा-या अर्जांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या दिवशी काही अपवाद वगळता उपस्थित केल्या जाणा-या प्रश्नांना मिळणारी उत्तरे बघता लोकशाही दिनाचा फार्स उरकल्याचे जाणवते आहे. ‘पाठपुरावा सुरु आहे‘, ‘विभाग स्तरावर, सचिव पातळीवर पत्रे पाठविली आहेत‘, ‘पाहणी करु‘, ‘चर्चा, आश्वासने‘ अशा सरकारी छाप उत्तरांना लोक आता कंटाळले आहेत. त्यामुळेच १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी अशा राष्ट्रीय सणांना आंदोलने, उपोषणे यांचीही संख्या वाढली आहे. अशा राष्ट्रीय सणांच्या दिवशी उपोषणे होऊ नयेत, शासनाची इज्जत वाचावी याकरिता लेखी आश्वासने दिली जातात. आंदोलनाची नोटीस देण्याआधी प्रशासकीय पातळीवर हा प्रश्न सोडवावा अशी भूमिका घेतली जाते. इतकेही करुन आंदोलनाचा निर्धार पक्का असेल तर कारवाईचा बडगा उचलला जातो.
अत्यंत वेळकाढू आणि मुजोर झालेल्या शासकीय यंत्रणेपुढे (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) अगदी अतिमहत्त्वाच्या प्रश्नांसाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
दि. फेब्रुवारीच्या अंकात ‘किरात‘ने सावंतवाडीच्या रक्तपेढीच्या रिक्त पदासंदर्भातील आणि एकूणच आरोग्य व्यवस्थेविषयीचे प्रश्न अधोरेखित केले. त्यावेळी २४ जानेवारीला जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वाघमारे यांनी, मुख्य आरोग्य सचिवांनी रिक्त पदे तत्काळ भरण्याचे मान्य केले आहे. तेव्हा ८ दिवसांत रिक्त पदांचा प्रश्न सोडवू असे लेखी आश्वासन दिल्याने त्यासाठी उपोषणाची नोटीस देणा-या अभिनव फाऊंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर तब्बल तीन महिने होत आले तरी रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात कोणतीही हालचाल नाही. तसेच कुटीर रुग्णालय सावंतवाडी येथील बालरोगतज्ञ, हृदयरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ, भूलतज्ञ, अस्थिरोगतज्ञ असे सहा तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी आणि १८ कर्मचारी यांची पदे मंजूर होऊन कित्येक वर्षे रिक्त आहेत. या संदर्भात आणि जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेविषयी प्रसारमाध्यमांनीही वेळोवेळी आवाज उठविला आहे.
गोरगरीब रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांचा आणि डॉक्टरांचाच आधार असतो. खाजगी हॉस्पीटलचा रस्ता परवडत नाही आणि इकडे डॉक्टरच नाही त्यामुळे सिधुदुर्गाची सरकारी आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे.
या संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेशी निगडीत प्रश्नांसंदर्भात अभिनव फाऊंडेशनने जिल्हा शल्य चिकित्सक, आरोग्य उपसंचालक कोल्हापूर, आरोग्य संचालक मुंबई, राज्य रक्त संक्रमण परिषद मुंबई, आरोग्य राज्यमंत्री फौजिया खान, आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी यांच्याशी जानेवारी ते मार्च या महिन्यात पत्रव्यवहार सुरु ठेवला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सिधुदुर्ग दौ-याच्यावेळी देखील त्यांचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले होते. इतके पत्रप्रपंच आणि प्रत्यक्ष भेटी होऊनही मंत्री आणि त्यांची यंत्रणा ढीम्म जागच्या जागी आहे. ८ दिवसांची मुदत केव्हाच संपली आहे. लोकशाही दिनात सलग दुस-यांदा मांडण्यात आलेल्या प्रश्नावर जिल्हाधिका-यांनी तोंडी ‘पाठपुरावा सुरु आहे‘, ‘शासनस्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत‘ असे उत्तर दिले आहे. आरोग्यासारख्या संवेदनशील आणि महत्वाच्या विषयावर शासनस्तरावर इतकी कमालीची अनास्था असेल तर लोकांना आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही!

विशेष *
खोल खोल पाणी विशेष लेखमाला
जलसिचन विकासाचे दुर्भिक्ष
राज्याच्या एकूण उपलब्ध पाण्याच्या ४२ टक्के पाणी कोकणात आहे. कोकणात दरवर्षी सरासरी अंदाजे ४ हजार सें.मी. इतक्या भरपूर पावसाची नोंद होते. तरीही पावसाळ्यात पूरसदृश्य परिस्थिती आणि उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष हे चित्र कोकणात वर्षानुवर्षे आहे. यासंदर्भात शासनाच्या कद्रेकर-पेंडसे समितीने (कोयना अवजल अभ्यास गट) दिलेल्या अहवालानुसार कोकणात बहुआयामी, बहुउद्देशीय छोट्या जलसिचन प्रकल्पांची यशस्वी उभारणी झाल्यास पूरनियंत्रण, सिचन, शेती, उद्योग, वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रातही सर्वसमावेशक विकास होऊ शकेल.
यासंबंधी चीनसारख्या देशाने दूरदृष्टी ठेवून केलेला कायापालट थक्क करुन टाकणारा आहे. चीनने यासंदर्भात १९६० च्या सुमारास देशात छोट्या जलविद्युत, सिचन प्रकल्पांच्या उभारणीचे धोरण हाती घेतले. छोट्या जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर वीजनिर्मिती करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यासाठी अशा विद्युत गृहांकरिता आवश्यक असलेली संयंत्रे तयार करणा-या उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले. या विद्युतगृहातून निर्माण होणारी वीज मुख्य वितरण व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी विशिष्ट व्यवस्था दिली. चीनमध्ये प्रामुख्याने १०० चौ.कि.मी. पाणलोट क्षेत्र असलेल्या दुर्गम भागात असलेल्या खो-यातून ५ हजार पेक्षा जास्त नद्या आहेत आणि लहान जलविद्युत प्रकल्पाद्वारे वीजनिर्मितीची क्षमता एक लक्ष पन्नास हजार मेगावॅट इतकी आहे. १९६४ नंतर प्रथम चीनमध्ये दुर्गम भागातील खेड्यापाड्यांना स्थानिक वीज कशी पुरवता येईल याबद्दल विचार सुरु झाला. १९७० पासन आजपर्यंत चीनमध्ये सुमारे ६५ ते ७० हजार छोट्या विद्युत निर्मिती प्रकल्पातून १७ हजार मेगावॅटपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती होत आहे. छोट्या जलविद्युत प्रकल्पांची शृंखला उभी केल्याने सिचन क्षेत्रात वाढ झाली. अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ झाल्याने स्थानिकांमध्ये आर्थिक स्थैर्य आले. शाश्वत विकास झाला. त्याचबरोबर या भागातील लोकांनी शेतीवर आधारीत स्थानिक उद्यगधंदे काढायला सुरुवात केली. त्यामुळे पंधरा वर्षात स्थानिक जनतेचे उत्पन्न ४ ते ५ पटीने वाढले आणि त्याबरोबर कर रुपाने सरकारला मिळणारे उत्पन्नही वाढले. विजेचा वापर खेड्यापाड्यात होऊ लागल्यामुळे शेती व्यवसायाचेही आधुनिकीकरण होण्याचे आणि त्यातून प्रती हेक्टर शेतीचे उत्पन्न वाढल्याचे लक्षात आले. सिचनक्षेत्र व शेती, शेतीपूरक उद्योग वाढल्याने चरितार्थासाठी गावे सोडून जाणा-यांचे प्रमाण खूपच कमी झाले. शेतीवर अवलंबून असलेले मजूर शेतीशी संबंधीत असलेल्या स्थानिक उद्योगांसाठी उपलब्ध होऊ लागले. याच अभ्यासावरुन पुढे असेही दिसून आले आहे की, अशा दुर्गम भागातल्या सुमारे ८५ टक्केपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांना वीज मिळू लागली आहे. त्यामुळे टी.व्ही. आणि इतर विजेवर चालणारी उपकरणे यांचा वापर वाढल्याने या शेतक-यांचे जीवनमान आणि स्वास्थ्य सुधारले आहे. खेड्यातील इस्पितळे अधिक कार्यक्षम झाल्याचेही दिसते. जलविद्युत प्रकल्पांच्या दैनंदिन देखभाल, दुरुस्तीसाठी लाखो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. ठिकठिकाणी पर्यटन, पर्यावरण विकासाच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. ही जलविद्युत केंद्रे होण्यापूर्वी शेतकरी जळणासाठी लाकूड वापरत असत आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली होती. परंतु घरगुती वापरासाठी वीज उपलब्ध झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड थांबली. जमिनीची धूप कमी होऊन जलसंधारणाला मोठ्या प्रमाणावर मदत झाली आहे. ही जलविद्युत केंद्रे कार्यान्वित होण्यापूर्वी जळण्यासाठी लाकूड कमी पडू लागल्यामुळे लोकांनी गवतसुद्धा मुळासकट उपटून जाळण्यासाठी वापरण्यास सुरुवात केली होती. परंतु पर्यायी इंधन म्हणून वीज उपलब्ध झाल्यानंतर आता या द-याखो-यातून गवत आणि जंगल यांची उत्तम वाढ झाली. सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण आणि जलसिचन विषयक विकासाचा हा प्रयोग कोकणातल्या द-या
खो-यांतही शक्य आहे. मात्र या प्रकल्पांकडे पहाण्याचा सध्याचा शासनाचा जो दृष्टीकोन आहे, त्यामध्ये मोठा बदल होण्याची गरज आहे. कोकणच्या आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले पाहिजे असे मत कद्रेकर-पेंडसे समितीच्या अहवालातही नोंदविले आहे. कोकणात रत्नागिरी आणि सिधुदुर्गातील ५० टक्के विश्वासार्हतेची जलसंपत्ती सुमारे ३२,१६९ दशलक्ष घनमीटर आहे. यातील सुमारे तीस टक्के पाणी जलविद्युत निर्मितीसाठी उपलब्ध आहे असे गृहीत धरले आणि उपलब्ध उतारापैकी ३०० मीटरवरुन हे पाणी विद्युत निर्मितीसाठी वापरले गेले तरी सुमारे १ हजार पाचशे मेगावॅट वीजनिर्मिती या दोन जिल्ह्यातून होऊ शकेल. किबहूना चीनमध्ये याप्रमाणे एकूण स्थानिक गरजेच्या तुलनेने ३५ ते ४० टक्के गरज या वीज निर्मिती केंद्रातर्फे भागविली जात आहे. त्याच धर्तीवर किवा त्याहीपेक्षा जास्त प्रमाणात कोकणातील वीज निर्मिती केंद्रे स्थानिक गरज तर भागवतीलच, शिवाय शेजारच्या जिल्ह्यातील गरज भागविण्यासाठीही उपयुक्त होऊ शकतील असा विश्वास कद्रेकर-पेंडसे समितीच्या अहवालात व्यक्त केला आहे.
लघु व अतिलघु जलविद्युत निर्मितीद्वारे वीज निर्मिती करण्यासंबंधीच्या शिफारशी यापूर्वीच्या डॉ. स्वामीनाथन समिती व दुस-या सिचन आयोगाने केल्या आहेत. त्याची सुरुवात म्हणून अशी किमान एक-दोन केंद्रे तालुकानिहाय निवडून ती कार्यान्वित करावीत अशीही शिफारस स्वामिनाथन समितीने केली आहे. कोकणच्या जलसंपत्ती विकासातून ग्रामीण विकास आणि आर्थिक उन्नत्तीसाठी असे छोटे जलविद्युत प्रकल्प महत्वाचे असल्याचे अभ्यासगटाचे मत आहे.
मात्र धरण प्रकल्पांच्या बाबतीत कोकणातील प्रकल्पग्रस्तांचा अनुभव (पुनर्वसनाबाबत) फारसा चांगला नाही. पुनर्वसन कायद्यानुसार १८ नागरी सुविधांसह आदर्श पुनर्वसन झाल्याचे एकही उदाहरण डोळ्यासमोर नाही. त्यामुळे धरण प्रकल्पांना विरोध होतो. केवळ ठेकेदार मंडळींच्या तुंबड्या भरण्यासाठी असे प्रकल्प असल्याची जनतेची भावना होते. याऊलट कोकणच्या सर्वसमावेशक जलसंपत्ती विकासाचे धोरण निश्चित करुन अंमलबजावणी केल्यास कोकणचा कॅलिफोर्निया व्हायला वेळ लागणार नाही.
-- ओंकार तुळसुलकर, ९४२३३०१७६२

तिलारी जलसिचन प्रकल्प आणि प्रगती
गोवा आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संयुक्त भागिदारीतून तिलारी (ता. दोडामार्ग) पाटबंधारे प्रकल्प उभारला होता. या प्रकल्पाचा फायदा दोन्ही राज्यातील जनतेला होईल अशाप्रकारचे नियोजन प्रकल्पाचा आराखडा बनविताना करण्यात आले होते. मात्र प्रकल्पाचे काम सन १९८६ मध्ये सुरु करण्यात आले. काम पूर्ण करण्याचा नियोजित कालावधी जून २००९ पर्यंत होता. आज प्रकल्पाचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात येतो. प्रकल्पाची मूळ अंदाजित किमत ४०.२० कोटी एवढी होती. आता प्रकल्पाचा सुधारीत खर्च १३९०.०४ कोटी एवढा झाला आहे. प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होऊन पंचवीस वर्षे होत आली. त्यामुळे खर्चात मोठी वाढ होत गेली. वाढलेल्या खर्चाची वार्षिक सरासरी रक्कम ही साधारणतः प्रतिवर्षी ५४ कोटी एवढी आहे. या खर्चाच्या तुलनेत प्रकल्पाचे नियोजित लाभक्षेत्र आणि लाभार्थी यांना प्रकल्पाचा लाभ किती होत आहे, हा खरा प्रश्न आहे.
गोवा आणि महाराष्ट्र शासनाचा संयुक्त प्रकल्प असल्याने प्रकल्पाचा लाभही दोन्ही राज्यांना मिळणार हे निश्चित आहे. या प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे महाराष्ट्रातील ६६७६ हेक्टर आणि गोव्यातील १६,९७१ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचे नियोजन होते. घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी ५७.४३ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. हा वापर अधिकांशपणे गोव्यात होणार आहे. बीओटी अर्थात ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा‘ या तत्वावर महाराष्ट्रासाठी १०.०२ मेगावॅट एवढी वीज निर्मिती होणार आहे. आज विजनिर्मिती सुरु करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पामुळे दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालक्यातील ३३ गावांना पाण्याचा लाभ मिळण्याचे नियोजन होते. आज कालव्यांमधून पाणी सोडण्यास सुरुवातही झाली आहे. मात्र नियोजन प्रमाणे कालव्यांच्या पाण्याचा लाभ स्थानिक शेतक-यांना मिळत आहे का? याबाबत अभ्यास होण्याची गरज आहे. कोट्यावधीचा खर्च करुन बांधकामे करण्यात आली. त्यामुळे ठेकेदार मालामाल झाले. ठेकेदारी व्यवसायातही ८० टक्क्याहून अधिक कामे परप्रांतातील ठेकेदारांनी केली आहेत. त्यामुळे ठेकेदारीचाही मोठा लाभ स्थानिकांना मिळाला नाही. प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी देणा-या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आजही गंभीर आहे. शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. शासकीय नोकरीसाठी आजही प्रकल्पग्रस्तांची नवी पिढी संघर्ष करीत आहे. प्रकल्पासाठी त्याग करणा-यांचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. शासन-प्रशासनाकडून योग्य नियोजन, दूरदृष्टी आणि काळाशी सुसंगत रहाणा-या नेतृत्वाच्या अभावामुळे प्रकल्पाच्या कागदोपत्री लाभाला मूर्त रुप मिळाल्याचे दिसत नाही.
प्रकल्पावर झालेला कोट्यावधींचा खर्च लक्षात घेता प्रकल्पापासून स्थानिकांना मिळणा-या लाभाबाबत गंभीर स्थिती आहे. प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात येणा-या सिचनाखालील जमिनीच्या मालकीचे होणारे हस्तांतरण ही गंभीर बाब आहे. आज प्रकल्पाच्या आसपासच्या आणि बुडीतक्षेत्राबाहेरच्या डोंगरद-यांची मालकी परप्रांतियांकडे गेली आहे. प्रकल्पाच्या पाण्याचा लाभ होऊन कृषी विकासाच्या माध्यमातून स्थानिकांच्या विकासाला चालना मिळणे अपेक्षित होते. मात्र आजच्या स्थितीत सिचनाखालील जमिनींची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाल्याचे दिसते. परप्रांतातील लोकांनी जमिनींची खरेदी केली आहे. कालव्यातून येणा-या पाण्याचा लाभ त्यांच्याकडून केला जात आहे. समाधानाची बाब एवढीच आहे की, केरळीयन शेतक-यांकडून धडा घेऊन काही स्थानिकांनी केळी लागवडीसाठी पुढाकार घेतला आहे. तिलारी धरणाच्या पाण्याचा लाभ त्यांना मिळत आहे. मात्र कोट्यावधी रुपयांच्या खर्चातून मोठा धरण प्रकल्प साकारत असताना कृषी विकासाचे नियोजन होणे आवश्यक होते. नुसते नियोजन न करता स्थानिकांमध्ये जागृती आणि त्यांच्यासाठी नवीन संधी निर्माण करण्याची गरज होती. त्याबाबत फारशा गांभिर्याने विचार झाल्याचे दिसत नाही. शेतीसाठी पाणी वापरणा-या शेतक-यांकडून पाणीपट्टी आकारण्यात येते. मात्र त्याबाबतही शेतक-यांमध्ये असंतोष आहे. राज्यासाठीचा पाणीपट्टीचा दर आणि आकारणी पद्धत एकच आहे.
कोकणची भौगोलिक आणि हवामानाची स्थिती उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत वेगळी आहे. येथे चार महिने जोरदार पाऊस पडतो. त्यामुळे वर्षाच्या बारापैकी केवळ पाच-सहा महिनेच शेतीसाठी पाण्याची गरज अन्य स्रोतांच्या माध्यमातून भागवावी लागते. त्यामुळे केवळ सहा महिनेच धरणाच्या पाण्याचा वापर शेतकरी करतात. मात्र पाणीपट्टी आकारताना शेतक-यांकडून ठोक जलदर पद्धतीने वर्षाची आकारली जाते. स्थानिकांनी ही पद्धत कोकणातील शेतक-यांसाठी अयोग्य असल्याचे वारंवार निदर्शनास आणून दिले. मात्र शासनाने स्थानिकांची मागणी फारशा गांभीर्याने घेतली नाही. प्रकल्पाचा लाभ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि स्थानिकांना मिळाल्याशिवाय प्रकल्पाचा उद्देश सफल झाला आहे, असे म्हणणे धाडसाचे होईल. सिचन प्रकल्पाचा फायदा-तोटा तपासण्याचे निकषही शास्त्रीय मानकांच्या आधारे स्थानिकांना समजावून सांगण्याची गरज आहे. अन्यथा प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान अस्थायी स्वरुपात निर्माण होणारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार हाच प्रकल्पाचा फायदा असल्याचा (गैर) समज विकासाचा दृष्टिकोन व प्रत्यक्ष विकासाआड येणारा आहे.
-- पराग गांवकर, दोडामार्ग, ९४२०२०९२६५

अंतरीचे वेल्हाळ *
पिळवणुकाधिकारी
पतीचा छळ करणे हा पत्नीचा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळविणारच असं माहेरचं बाळकडू प्यालेल्या कुठल्याही पत्नीला गर्जून सांगण्याची गरज नसते.
सप्तपदीच्या सातव्या पावलानंतर तिचं आठवं पाऊल बिचारा पती आपसूक शिरोधार्य मानतो.
लाडक्या लेकीचा वधुपरीक्षेचा कार्यारंभ सुरु होतो ना होतो, तोच तिची मॉम किवा मम्मा किवा आणखी माही टोपणनावे असल्यास त्यासह तिची सख्खी आई आणि इतर नातलग मंडळी तिचा ताबा घेऊन मांडवात पाऊल ठेवल्या क्षणापासून मांडव परतविण्याच्या कालावधीमध्ये घडणा-या गोष्टींचा स्पेशल ट्यूशन्स/क्लास सुरु करतात. आपल्या लाडक्या लेकीच्या आयुष्याची वासलात लावण्याचा विडाच जणू माहेरच्या माणसांनी उचललेला असतो.
लग्न जमण्यापूर्वी वरपक्षाचे तपशील गोळा केले जातात. भावी जावयाची खडान्खडा माहिती मिळवून, त्यांच्यातल्या उणिवा शोधून त्यांना खिडीत पकडण्याचे डावपेच आखले जातात.
या सा-या उचापतींमधून एकदाचा लग्नाचा दिवस उजाडतो. लग्न समारंभात वधूपक्षाकडील मंडळी सौजन्य आणि अतिशालिनतेने वावरत असतात. मांडवात ज्याला त्याला वाटत राहते, काय सोन्यासारखी माणसं मिळाली आहेत.
लग्न समारंभ संपता संपता तिकडच्या पाठवणीची वेळ येऊन ठेपते. तिच्या मायेच्या माणसांची कुजबूज सुरु होते. सर्वांना आडून आडून हेच सुचवायचं असतं की, बाळे आता खास तुझ्यासाठी हक्काचा माणूस गाठून दिलाय बरं का?
तिची माऊली डोळे टिपत तिला सांगते, बेटा मुळीच गाफील राहू नको, या क्षणापासून तुझी परीक्षा सुरु झालीय असं समजून तुझी रामबाण अस्त्रे बाहेर काढायला सुरुवात कर. बाळे या घरात तुझ्या बाबांचा कसा वाघ्याचा पागा झाला हे ठाऊक आहेच तुला? ही माझीच कर्तबगारी हे वेगळं सांगायला का हवं? हीच गादी तुला पुढे चालवायचीच. हाच वसा आज मी तुला देतेय. उतू नको, मातू नकोस, घेतला वसा टाकू नकोस. जा मुली जा, दिल्या घरचा ताबा घेऊन सुखी रहा.
ज्या क्षणापासून घरासह नव-याचा ताबा तुला मिळेल तो तुझ्या वैवाहिक जीवनातला सर्वोच्च आनंदाचा क्षण.
मी दिलेल्या टिप्स नीट लक्षात ठेव-क्षणैः क्षणैः पतीला पिडत राहावे हे ध्येय निश्चित कर.
पतीला घरात साडीला इस्त्री करता आलीच पाहिजे. साडी इस्त्रीला लाँड्रीत टाकणे म्हणजे जी जाळून तिची रया घालविणे. याकरिता पहिल्या दिवसापासून घरातच लाँड्री सुरु करुन पतिच्या ताब्यात दे.
गिरणीत चकरा टाकणं हे पत्नीचं अवमूल्यन आहे हे नीट ध्यानात ठेव. रेसिपीला साक्ष ठेऊन केलेले पदार्थ हमखास बिघडले तर ती चूक पाकक्रिया पुस्तकाची असते हे पतीच्या मनावर बिबव.
पहाटे चारला पाणी येताच पतीने स्वतःच्या वापराचे कपडे धुतले पाहिजेत. माहेरुन आणलेले वॉशिग मशीन सुरु करण्याचे धाडस करु नये. ती सोय फक्त तुझ्यासाठीच बाळे.
सासरच्या वापरातील भांडीच फक्त मोलकरणीला पोचे पाडण्यासाठी द्यावीत. माहेरची भांडी अथवा क्रोकरी शोकेसमध्येच शोभून दिसतात.
माहेरी अथवा बाहेर कुठेही फिरावयास जाताना घरची अलिशान कार फक्त पतीनेच चालवायची असते आणि त्याच्या शेजारी फ्रंट सीटवर बसण्याचा मान फक्त पत्नीचा इतर ऐ-यागै-यांचा नाही हे लक्षात ठेव.
पत्नीला उपवास असेल त्या दिवशी पतीने घरच्या अन्नाचा त्याग करुन हॉटेलमध्ये प्रस्थान ठेवावे.
संकष्टी लक्षात न राहिल्याने अभक्ष भक्षण घडले तर ते पाप पतीच्या माथीच मारायला हवे. कारण तो त्याचाच हलगर्जीपणा. तू किती किती गोष्टी लक्षात ठेवणार बाळे?
सकाळी केंद्रावरुन दूध आणतांना ताजा ब्रेड, लोणी, अंडी आणि संध्याकाळी ऑफिसमधून परततांना हिरव्यागार तजेलदार भाजीपाला आणणे हे पतीचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यात आगळीक घडल्यास स्वयंपाकाला सुट्टी हे फर्मान सोड.
रविवारचा दिवस हा फक्त पती-पत्नीचाच असतो. त्या दिवशी जवळचे नातलग असोत किवा मित्रमंडळी असोत, सर्वांना घरात प्रवेश वर्ज्य.
सुट्टीच्या दिवशी पतीने नाटकाची किवा सिनेमाची आगाऊ तिकीटे काढायला जाणे अन् हात हलवत परत येणे यापरिस दुसरा अपराध नाही, हे पतीला पटवून दे.
बायकोला उद्देशून पत्नी, सौभाग्यवती, सहधर्मचारिणी, अर्धांगिनी, कांता हे प्रतिशब्द ठाऊक होते. आता आणखी एका शब्दाची भर पडली, पिळवणुकाधिकारी हा तो शब्द!
-- अरुण सावळेकर, मोबा. ९८२२४७०७२२

विशेष बातम्या *
२१ गणेश ग्रंथांचा लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड
वेंगुर्ल्याचे मूळ रहिवासी संजय नारायण वेंगुर्लेकर यांच्या संजना पब्लिकेशन, मुंबई द्वारा प्रकाशित व डॉ. स्वानंद गजानन पुंड लिखित श्री गणेशांवरील २१ दुर्वांकूर ग्रंथ योजनेला यंदाच्या लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये सन्माननीय स्थान मिळाले आहे.
श्री गजानन हा एकच लेखन विषय, एक लेखक, एकच प्रकाशक, श्री गुरु गणेशतत्वज्ञान पंडित गजाननमहाराज पुंडशास्त्रींच्या जन्मतिथी व समाधीतिथींना अनुसरुन सलग अकरा वर्षात आकाराला आलेला हा अद्भूत उपक्रम! श्री गुरुंना श्रद्धांजली रुपात निष्ठेने सादर झाला. ती ही उपासना आज भारतवर्षामध्ये सर्वोच्च ठरली आहे.
प्रस्तुत एकविस दुर्वांकूर हे श्रीगणेशांविषयीचे प्रश्न, देवता स्थापित श्रीगणेशस्थाने, त्यांचे युगावतार, मुद्गलपुराणवर्णित अष्टविनायक, सत्यविनायक पूजाविधी, श्रीगणेशांच्या विविध अवतारांतील लिला, श्रीगणेश सांप्रदायातील गुरुंची स्वल्पचरित्रे, मोरगांव क्षेत्रीचे सचित्र द्वारयत्रांसहीतचे दर्शन, श्रीगणेश गीता, श्री अर्थवशीर्षाची सुयोग्य उकल, अर्थासहीत श्रीगणेश सहस्त्रनाम, संतमहात्म्यांनी रचिलेले गणेशगान, श्रीगणेशांच्या महत्वपूर्ण रचनांचा आरती संग्रह, स्तोत्र संग्रह, दिवसभरातील गणेशस्तोत्रांची दैनंदिनी, वर्षभरातील श्री गणेश उत्सवांची संपूर्ण व्रतावली आदी विषयांनी नटलेले असून आजच्या गणेशोपासकांच्यादृष्टीने हे ग्रंथ दीपस्तंभ ठरले आहेत. लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये अपरिहार्यपणे या विक्रमाची नोंद नमूद झाली आहे. संपर्कासाठी- प्रकाशक-संजय ना. वेंगुर्लेकर, ९८६९१११८५०

अनधिकृत बांधकाम ः विठ्ठल कामत यांच्यावर गुन्हा
वेंगुर्ले बंदररोड-दाभोसवाडा नजिक सर्व्हे नं. ४६, हिस्सा नं.२ या ठिकाणी असलेली जमीन ही औद्योगिक वापरासाठी आहे. या भागात आईस कोल्ड फॅक्टरीसाठी जागा आहे. मात्र, उद्योजक विठ्ठल कामत यांनी या भागात आलिशान हॉटेल व रिसॉर्ट उभारले. वेंगुर्लेच्या मंजूर नकाशामध्ये सदरची जागा ही सीआरझेड २ मध्ये समाविष्ट आहे. हे बांधकाम नियम डावलून ३७ मीटर अंतराच्या आत करण्यात आले. तसेच नगररचना व मूल्य निर्धारण विभाग यांची त्याला मान्यता नाही. हॉटेलसाठी इटिग हाऊसिग परवानाही घेतला नाही. सा.बां.विभागाने १८ एप्रिल २०११ रोजी हॉटेलचे बांधकाम अनधिकृत असून ते काढून टाकण्यासाठी नोटीस दिली होती. या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचार विरोधी मंचातर्फे तहसिलदार व न.प.मुख्याधिकारी यांचे लक्ष वेधण्यात आले होते. दरम्यान, नगर पालिकेने केलेल्या तक्रारीनुसार या अनधिकृत बांधकामाविरोधात वेंगुर्ले पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मी पाहिलेली एक उत्कृष्ट शाळा परबवाडा नं.१ -उपेंद्रसिह
२६ मार्च रोजी उपेंद्रसिह अध्यक्ष -एम.एम.आर.डी. व शिवलकर-एम.पी.एस.पी. मुंबई यांच्यासह जिल्हा समन्वयक रविद्र मुसळे यांनी परबवाडा शाळा नं.१ ला भेट देऊन सर्व शिक्षा अभियान योजना अंमलबजावणी व गुणवत्ता विकासाबाबत पाहणी केली.
नव्याने बांधण्यात आलेली शाळा इमारत, लोकवर्गणीतून बांधण्यात आलेल्या हॉल यांची पाहणी केली. शाळेतील इंटरकॉम, विज्ञान कक्ष, संगणक कक्ष, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर इ. सुविधांचा होत असलेला वापर व विद्यार्थी निर्मित कार्यानुभव साहित्य व विद्यार्थी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ पाहून शाळेतील शिक्षक, पालकवर्ग, शिक्षणप्रेमी ग्रामस्थ या सर्वांचे कौतुक केले. अनेक राज्यांत फिरुन शाळा पहिल्या पण खाजगी शाळांत नाहीत अशा सुविधा या शाळेत पाहता आल्याचे सांगून शाळेच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. यावेळी गटशिक्षणाधिकारी वंदना वळवी, शि.वि.अधिकारी श्री. गोंडे, केंद्रप्रमुख वि.म.पेडणेकर, वेंगुर्ले गटसमन्वयक गावडे उपस्थित होते.

राजेश घाटवळ यांना शिक्षक गौरव पुरस्कार
माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना,त्यांच्या सामाजिक- सांस्कृतिक-शैक्षणिक-क्रीडा क्षेत्र आणि शालेय क्षेत्रातील योगदानाबद्दल महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेकडून देण्यात येणारा ‘उपक्रमशील शिक्षक गौरव पुरस्कार‘ अणसूर - पाल हायस्कूलचे शिक्षक राजेश घाटवळ यांना महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष आणि पुणे शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार भगवानराव साळुंखे यांच्या हस्ते सन्मानपत्र, शाल-श्रीफळ देऊन प्रदान करण्यात आला. यावेळी कोकण पदवीधरचे आमदार संजय केळकर, कोकण विभाग अध्यक्ष वेणूनाथ कडू, कार्यवाह सुधाकर तावडे आदी उपस्थित होते.
हा गौरव पुरस्कार मिळाल्याबद्दल राजेश घाटवळ यांचे कोकण शिक्षक मतदार संघ आमदार रामनाथजी मोते, दक्षिण रत्नागिरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, सावंतवाडीच्या कार्याध्यक्षा राजमाता सत्वशिलादेवी भोसले, उद्योगपती पुष्कराज कोले, उद्योजक दादासाहेब परुळकर, सिधुदुर्ग शिक्षक अध्यक्ष दत्तात्रय ढगे,मधुवीर आपटे, सिधुदुर्ग पतपेढीचे अध्यक्ष राजेंद्र मालगांवकर, वेंगुर्ला अध्यक्ष किशोर सोन्सूरकर, उपाध्यक्ष देवानंद चव्हाण व वेंगुर्ला कार्यकारिणीने अभिनंदन केले आहे.

श्री सातेरी देवीचा कलशारोहण, पुनःप्रतिष्ठा व शतचंडी अनुष्ठान सोहळा
श्री देवी सातेरी मंदिर वेंगुर्ले येथे श्री सातेरीच्या मातेच्या प्रेरणेने कौलप्रसादाप्रमाणे व सर्व भक्त मंडळींच्या सहकार्याने दि. २३ ते २९ एप्रिल २०१२ पर्यंत सुवर्ण कलशारोहण, परिवार देवतेंची पुनःप्रतिष्ठा व श्री देवी सातेरी वर्धापनदिनानिमित्त शतचंडी अनुष्ठान असे धार्मिक तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
२३ एप्रिल रोजी सुवर्णकलशाचे बॅ. खर्डेकर कॉलेज ते बाजारपेठेतून श्री सातेरी मंदिरात मिरवणुकीने आगमन. दि. २४ ते २८ एप्रिल पर्यंत सकाळी धार्मिक व सायंकाळी भजनाचे कार्यक्रम. दि. २४ रोजी रात्रौ ९ वा. आरोलकर द.ना.चे नाटक, दि. २५ रोजी रात्रौ ९ वा. कलावलय वेंगुर्लेचे ‘प्रवास आठवणींचा‘हे नाटक, दि. २६ रोजी रात्रौ. ९ वा. महाराष्ट्राची लोकधारा कुडाळ यांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम, दि. २७ रोजी रात्रौ ९ वा. सौ. अनघा गोगटे यांचे सुश्राव्य गायन, दि. २८ रोजी सत्यनारायण महापूजा, रात्रौ ९ वा. पार्सेकर दशावतार नाट्यमंडळाचा ‘संत चोखा मेळा‘ हा ट्रीक सीनचा नाट्यप्रयोग, दि. २९ रोजी दुपारी १२ पासून महाप्रसाद. या सर्व कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा असे श्री देवी सातेरी देवस्थान ट्रस्ट वेंगुर्ले यांनी केले आहे.

No comments:

Post a Comment