Thursday, 15 March 2012

अंक ९वा, १५ मार्च २०१२

अधोरेखित *
दुधाची मनिऑर्डर
वीस वर्षापूर्वी कोणी जर सांगितलं असतं, बाटलीबंद पाणी लोक १५ रुपयांनी विकत घेतील तर लोकांनी विश्वास ठेवला नसता. कोकणातील दूध व्यवसायाबद्दल सध्या अशीच चर्चा सुरु आहे. दूधाचं गणित जमणारं नाही, अनेक फसलेले प्रयोग सर्वजण आठवून सांगतील. शालिनी डेअरीचे दूध व सिधुभूमीचे कोकण दूध मार्केटमध्ये आले सुद्धा. लोकांच्या मनात अजूनही शंका आहेत. दोन्ही डेअरींचे संकलन रोजचं १० हजार लिटरच्या जवळपास आहे. काही समस्याही असतील. पण त्याचे उत्तर आपणालाच शोधावे लागेल. शाश्वत विकासाचा हमरस्ता छोट्या छोट्या पायवाटेतूनच तयार होईल. कोकण रेल्वेचं स्वप्न सत्यामध्ये उतरलं. एक दिवस याच रेल्वेने दूधाची पिशवी मुंबईला जाईल, याची खात्री आपण मनाशी बाळगूया.
२ गायी १६ टक्के दारिद्र्याचं निर्मूलन व २ म्हैशी २२ टक्के दारिद्र्याचं निर्मूलन करतात. धरणं, कालवे, चारा-पिके, शास्त्रोक्त व्यवसाय या सर्वांतून दूध फायद्यामध्ये येऊ शकतं. काही प्रयोगविरांनी हे केलं आहे. रांगणा-तुळसुली येथील सावंत शेतकरी व गावडे या तरुणांनी याचं अर्थकारण समजून घेतलं आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास उत्पादन क्षमता व उत्पादकता यातील तूट कमी होईल. दूधाचा उत्पादन खर्च लीटरला १८ रु. आहे. या सर्वाला गोबरगॅसची जोड द्यावी लागेल. खाद्याची प्रत सुधारली की गॅसही चांगले पेटेल. स्लरीचा उपयोग गांडूळखत, नाडेप खत, कंपोस्ट खतासाठी करता येईल. ‘भगिरथ‘ने यासाठी काही प्रयोग केले आहेत.
आमदार प्रमोद जठार यांनी ‘भगिरथ‘चं काम पाहिलं. दूधाचं त्यांनी स्वप्न पाहिलं. आज ४ कोटीचा, ५० हजार लीटर क्षमतेचा प्रकल्प नाधवडे तलावा बाजूला आहे. आपण येथे भेट द्यावी. या सर्व प्रक्रीयेमध्ये वैचारीक बीज पेरणीचं काम भगीरथला करता आलं. इच्छाशक्तीचे राजकारणी असतील तर हे घडू शकतं. आपण कल्पना करा, रोजचं १ लाख लिटर दूध जमा होईल तेव्हा काय सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन होईल. आपण राजकीय परिवर्तनाची चर्चा-चर्वणं खूप करतो. सामाजिक, आर्थिक बदल हे सामान्य माणसाला अधिक सुखावतात. म्हैशीमागे दंडुका घेऊन फिरणारा ‘कोकणी युवक‘ आम्हाला अपेक्षित आहे. सर्व राजकीय धुरीणांनी याचा विचार करावा. पश्चिम महाराष्ट्राची शाश्वतता ही साखरेपेक्षा दुधावर आहे. आपण जागं होऊया. केरळची लोकं नाहीतर हे सर्व करतील. त्यांची चूक काय? मला वाटतं, आता झोपेचं सोंग खूप झाले. जागं होऊया.
माझं हे सांगणं कदाचित लहान तोंडी मोठा घास वाटेल. पण मायनिगसाठी डोंगर विकण्याला पर्याय दूधाचा ठरु शकतो. गोकुळ, वारणा, चितळे यांचे रोजचे संकलन प्रत्येकी ५ लाख लीटर आहे. वारणानगरचे माझे मित्र सांगत होते, दस-याच्या श्रीखंडामध्ये आमच्या गावातील महिलांच्या कष्टाचा गोडवा असतो. कधी तरी असं कोकणी माणसांच्या तोंडून ऐकू येऊदे. गावागावांमध्ये डबलबारी, रोंबाट, क्रिकेट टुर्नामेंट यासाठी गर्दी करणा-या कोकणी तरुणांनी हे आव्हान स्विकारावे. कोकणाचे भले त्यामध्ये आहे. परशुरामाच्या भूमीचं हे सांगणं आहे. मायनिगच्या डंपरच्या ऐवजी दूधाचे टँकर जिल्ह्याबाहेर जाऊदे; यासाठीच हे सांगण, पाव देवा!
-डॉ. प्रसाद देवधर, भगिरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठान,झाराप,ता. कुडाळ. ९४२२५९६५००.

संपादकीय *
होळी उत्सवावर मर्यादा घाला
होळी पौर्णिमा नुकतीच झाली. काही गावांचा होळीपासून सुरु होणारा दोन ते पाच दिवसांचा शिमगोत्सवही संपला. परंतू काही गावातून तब्बल पंधरा दिवसांचा शिमगोत्सव चालतो. गुढीपाडव्या -पासून सुरु होणा-या नव्या वर्षाच्या आदल्या दिवशी पहाटेपर्यंत पंधरा दिवसांचा शिमगावाले लोक दारु पिऊन दंगामस्ती करीत रंगपंचमी साजरी करतात. पंधरा दिवसांच्या या शिमगोत्सवाची ही प्रथा आपल्या सिधुदुर्ग जिल्ह्यातच आहे. पण ती सर्वत्र नाही. काही ठरावीक गावांतच आहे. ती प्रथेप्रमाणे चालत आलेली आहे. त्याला शास्त्राधार काहीही नाही.
खरे तर होळीच्या दुस-या दिवशी रंगपंचमी खेळण्याची प्रथा बहुतेक राज्यांत प्रामुख्याने उत्तर भारतात आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने सुट्टीही जाहीर केलेली असते. मुंबईसह महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व जिल्ह्यात दुस-या दिवशीच्या रंगपंचमीनंतर होलीकोत्सव संपतो. पण सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही गावात हा शिमगोत्सव तीन ते पाच दिवसांनी आणि काही गावात पंधरा दिवसांनी संपतो. या दिवसात ‘शबय‘ (म्हणजे भीकच) मागण्यासाठी काही लोक निरनिराळी सोंगे काढून घरोघर फिरतात. मिळणा-या पैशांतून दारु आणि चैनबाजी करतात. पूर्वीच्या काळी लोकांचे घरोघर जाऊन मनोरंजन करणे एवढाच हेतू असायचा. आता हा प्रकार बंद होत चालला आहे. तरीही आपापल्या गावातला ३ ते ५ दिवसांचा शिमगा संपल्यावर पंधरा दिवसांचा शिमगा चालणा-या गावात ‘शबय‘ मागण्यासाठी काही लोक शेवटचे चार दिवस फिरत असतात. या गोष्टीचा खरेतर गावातील लोकांना त्रासच होत असतो. त्यासाठी पंधरा दिवसांच्या शिमग्याची प्रथा बंद करुन ती दोन दिवसांवर आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गावातील सामाजिक कार्यकर्ते, जाणते, राजकारणी, धार्मिक संस्थांचे, देवस्थानांचे लोक यांनी एकत्र येऊन तसे ठरविले पाहिजे व त्याची अंमलबजावणी पुढील वर्षीपासूनच केली पाहिजे.
वेंगुर्ल्यातही हे होऊ शकेल. त्यासाठी देवस्थानाच्या मानक-यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यासाठी जवळपासच्या गावांतून व वेंगुर्ल्यातील अनेक वाड्यांतील जी मंडळे ‘रोंबाट‘ घेऊन येतात. त्यांनाही त्यासाठी बोलावले पाहिजे.
दुसरी एक प्रथा म्हणजे, होळीच्या दिवशी वृक्ष तोडून ते सर्वांनी हाताने खेळवत नेऊन देवस्थानच्या किवा अन्यत्र ठरलेल्या जागी पुरुन त्याचे पूजन करणे. या प्रकारात जिल्ह्यात शेकडो वृक्षांची तोड होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने दरसाल किमान पाचशे रुपयांचे उत्पन्न देऊ शकणा-या पोफळीच्या (सुपारीचे झाड) झाडांचा समावेश असतो. हाताने दूरवर खेळवत नेतांना अपघात होतात. पोफळही मध्येच मोडते. मग जवळच्या कोणाच्याही बागेतील दुसरी पोफळ तोडून नेली जाते. होळी उभी करण्याच्या जागी गंभीर अपघातही होतात. यावर्षीच्या होळी उत्सवात होळी उभी करतांना वैभववाडीतील ऐनारी गावात एका साठ वर्षाच्या इसमाचा जागीच मृत्यू झाला. तसेच सावंतवाडी तालुक्यातील कुणकेरी गावात एका २५ वर्षाच्या तरुणाचा मृत्यू झाला. खरे तर मोठाले वृक्ष तोडून होळी साजरी करणे ही चुकीचीच प्रथा आहे. त्यालाही काही शास्त्राधार नाही. अगदीच प्रथा-परंपरेचे पालन करायचे तर झाडाची एखादी फांदी पुरुनही होळी साजरी करता येते. वृक्ष तोडण्याची ही प्रथा केवळ सिधुदुर्ग आणि गोव्यातच आहे. अन्यत्र टाकावू कचरा, लाकडे रचून त्याची पूजा करुन ती होळी पेटविली जाते. त्यात त्या त्या वाडीतील लोक नारळ टाकून नंतर ते भाजलेले खोबरे प्रसाद म्हणून खातात. यामुळे टाकावू कच-याचीही विल्हेवाट लागते आणि होळीचाही आनंद घेता येतो.
आणखी एक गैरप्रकार म्हणजे धुळवडीच्या दिवशी रस्त्याने जाणा-या येणा-या कोणाही वाटसरुंना आणि वाहनचालकांना अडवून पैसे मागीतले जातात व नाही दिले तर रंग मारण्याची धमकीही दिली जाते. लोक नाईलाजास्तव, भिडेस्तव किवा ओळखीमुळे पैसे देतात. पोलीस खात्याने पंधरा दिवसांचा मनाई आदेश जाहीर करुनही हे घडते. कित्येकदा पोलीसांसमक्ष घडते. पोलीस त्याकडे दुर्लक्ष करतात. ही वाटमारी थांबविण्याचे काम त्या गावातील, वाडीतील लोकांचे आहे. पोलीसांचे तर आहेच आहे.
हिदू धर्मातील सणांचे आचरण कसे करावे याबद्दल सातत्याने चांगले प्रबोधन करणा-या सनातन संस्थेने आदर्श होळी कशी साजरी करावी याची प्रात्यक्षिके गावोगाव दाखविली. एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणी गोव-या, छोटी लाकडे यांची छोटीशी होळी रचायची त्याची यथासांग पूजा करुन मग ती पेटवायची. या आदर्शवत प्रथेचे अनेक गावांतून आज अनुकरण केले जात आहे. पण हिदुत्ववाद्यांकडे तुच्छतेने पाहणा-या लोकांना या चांगल्या प्रथेमागचा कार्यकारण भाव समजत नाही किवा समजून घेतलाही जात नाही. पण समाजधुरीणांनी आणि प्रामुख्याने वृत्तपत्रांनी, दूरदर्शन वाहिन्यांनी अशा चांगल्या प्रथांना प्रसिद्धी देऊन त्याबाबत योग्य प्रबोधनही केले पाहिजे. या कामी शासनाचेही काही उत्तरदायित्व आहे. पण हे सर्व कोणी करायचे?

विशेष *
शास्त्रोक्त पद्धतीने केलेला दुध व्यवसाय देतो फायद्याची हमी
शिर्षकातील वाक्ये ही कुणा तज्ञांची नसून प्रत्यक्ष अनुभव घेणा-या, कष्ट करणा-या शेतक-यांची आहेत. कुडाळ तालुक्यातील रांगणा-तुळसुली गावातील प्रगतशील शेतकरी श्री. सुधाकर गणपत सावंत यांच्याकडे पूर्वीपासून म्हशी-गुरे होतीच. पण गेल्या वर्षभरात शास्त्रीय पद्धतीने दुध व्यवसायाकडे पाहिल्याने आणि अन्य कृषीपूरक उपक्रमांची जोड दिल्याने हा व्यवसाय फायद्याचा ठरु लागला आहे.
सुधाकर सावंतांनी हरियाणा येथील मोरा जातीच्या ६ म्हशी आपल्याकडे पाळल्या आहेत. एका म्हशीची किमत आहे ७२ हजार रु. अशी सुमारे ४ लाख ३२ हजाराची मुलभूत गुंतवणूक करुन धाडसाने त्यांनी हा निर्णय घेतला. या जातीच्या म्हशी दिवसाला १० ते १२ लिटर दूध देतात. त्याप्रमाणे त्यांच्या खाद्यांनाची तरतूद करावी लागते. दिवसाला ५ किलो सरकी पेंड, १ किलो तुरभुशी, १ किलो कडबाकुटी, आठवड्यातून दोनदा राईचे तेल आणि गुळ दिला पाहिजे. ह्या गुरांना मोकळं साडून चालत नाही. डेअरीचे संकलन असेल तर प्रवासाचा खर्च वाचून शेतक-याला नफा मिळतो. सावंत कुडाळच्या शालिनी डेअरीला दुध घालतात. अंदाज येण्यासाठी १ म्हशीवरील खर्च आणि अंदाजे होणारा फायदा पाहू-
महिन्याला येणारा अंदाजे खर्च - ६००० रु.
(दिवसाला अंदाजे २०० रु.)
३५ रु. लिटरला दर मिळाल्यास होणारा नफा ३००० रु.
वाहतूक खर्त वाढल्यास २००० रु.
चांगला दर मिळण्यासाठी दुधाला ६.४ एवढा फॅट लागतो. याला जोड म्हणून गोबरगॅस, त्यापासून मिळणारे खत, दुधाचे बाय प्रॉडक्टस् तूप, श्रीखंड, घरगुती स्तरावर विकल्यास मिळणारा फायदा बोनस असतो. अर्थात हे सर्व शक्य होण्यासाठी कुटुंबियांचा सक्रीय पाठींबा आवश्यक असतो.
व्यावसायिक स्वरुप दिल्यास शेतकरी स्वतः यात लक्ष घालतो. दररोज डायरीमध्ये हिशेब लिहून ठेवयाची सवय ठेवल्यास जमा-खर्चाचा अंदाज येतो.
या व्यवसायासंदर्भात अधिक माहितीसाठी संफ- सुधाकर सावंत, मोबा. ८२७५३६४३५४.

स.सु.लि. (सहज सुचलं लिहिलं)
आपणापुढे येत आहे ती ससुली म्हणजे गुदगुली आहे. गुदगल्यांनी आपण खुदुखुदू हसतो. वाटते जणू आपण दुस-या कुणाला तरी बघून हसतोय. पण खरं म्हणजे आपणच आपणाला हसत असतो. आपणाला हे जाणवून दिलं तरी आपण म्हणणार - ‘कुणीतरी मला हे सांगायलाच हवे होते की नाही!‘
‘मधू मधू हसत रहा तू खुदूखुदू। पानोपानी दे टपली। कोणलाही नच खुपली‘ मधुकर घारपुरे हे बाळशास्त्री जांभेकरांचे अक्षरवारस. जांभेकरांचा दर्पण मधुकरांनी आम्हा वाचकांपुढे धरलाय. दर्पण म्हणजे आरसा. आपणाला आपला चेहरा दाखवतो. दर्पही घालवतो बघा. एका चित्रप्रदर्शनात एक रंभा चित्रापुढे उभी राहून फिस्कारली ‘कसले घाणेरडे चित्र येथे ठेवलेत? घालवा, घालवा ते!‘ प्रदर्शन सेवक शांतपणे म्हणाला, ‘बाईसाहेब, हे चित्र नाही, हा आरसा आहे!‘
आपणालाच आपणाकडे बघून हसायला लावणारी ही ससुली खरे तर एक सुरसुरी आहे. समोर दिसतंय त्यातली दांभिकता जाणवते. विसंगती लक्षात येते. कुटुंबिनियोजन प्रचारकाच्या घरीच चौदावा ट्यांहा येऊ पाहत असतो. आपण हसे लोकाला - चिरुट आपल्या तोंडाला. अशा वेळी माणसांच्या मर्यादांबाबत कणव बाळगून त्या मर्यादांना टपली मारण्याचा विषय करायचा, टपलीही कुरकुरीत, रुचकर, चुरचुरीत बनवायची. आपली सर्जरी कधी झाली हे कळूही द्यायचे नाही, इतके कौशल्य पशुवैद्यकाने कमवावे, हे मराठी साहित्यातले एक अप्रूप आहे. हे काय? एक पानभरच लेख? एवढयाच ओळी? असं विचारण्याचा खुळेपणा वाचकाने करायचा नाही. जे आलय ते नवीन गारुड आहे हे ध्यानी घ्यायचं. ससुलिमध्ये खट्याळपणा तर आहेच आहे. पलंगाखाली लपलेल्या नवर्‍याला ‘भाईर या‘ म्हणते ती भार्या. स्मशानात ज्येष्ठ नागरिक संघाने आगामी आकर्षण म्हणून आपल्याच काही आगाऊ सदस्यांची नांवे लावलेली असतात. दारुड्या बोले तैसा चाले म्हणून त्याची वंदावी पाऊले, किस वरचे किस्से - असा भरभरुन निरोगी वाह्यातपणा पानोपानी येत राहतो. ऐश्वर्या सिद्धिविनायकाच्या मंदिरात येऊन मूषकाच्या कानाला ओठ लावते. मागणे मागते. मग पुढील जन्मी स. दा. धडपडेंना आपण सिद्धिविनायकापुढे मूषक म्हणून जन्माला यावे. ऐश्वर्याचे ओठ आपल्या कानाला लावून धरावेत असे वाटते.
दीर्घकालीन सरकारी कर्तव्यनिपटारा, त्यानिमित्त ऊठबस, फिरत्या, वरिष्ठांची ग्लास दोस्ती, समाज सुधारणांचा गळेकाढूपणा, कमिशन हेच मिशन, सार्वजनिक सभा संमेलने बैठकी, वक्तशीरपणा, कट्टयावर बसून एकमेकांना बाजूच्या पाण्यात बघणं, भुमिकन्या भार्या आणि भुमिगत दादला यांचे किस्से, सपशेल लोटांगणे, व्यवसायनिमित्ते पशूजीवनाची निरीक्षणं आणि गेल्या जन्मी पोलीस इन्स्पेक्टर असणारा इमानी मोत्या कुत्रा, त्याची कर्तव्यनिष्ठा हे सारे महाभारत पानकुरमुरीमध्ये रंगत राहते. या वर्तुळाचा व्यास त्या मोठया व्यासांना तरी आवरला असता का?
मधुकर घारपुरे यांच्या ठिकाणी उदंड विनोदबुद्धी आहे. कोणत्याही दबावाखाली नसणा-या माणसालाच विनोद सुचतो. पण दुःख हेच विनोदाचे मूळ आहे, असे म्हणतात. हसणे आणि आसू गाळणे या भाषापूर्व अभिव्यक्ती आहेत. त्यामागे तणावमुक्तीही आहे. म्हणूनच विनोदासंगे काही अश्रू गाळणा-याही ससुल्या येतात. अशा ससुल्यांमध्ये दर्दभरी कहाण्या आहेत. घडलेल्या घटना आहेत. आपण फक्त गांडूळ आहोत असे लेखकाला वाटते. एकदा लेखकाच्या हातातला पेढा कावळ्याने झडप घालून नेला. लेखकाला तो कावळा देवकावळा वाटला. अस आसूही ससुल्यांमधून हसू सारखे येतात. हे आसू विनोदाला माणुसकीचे अस्तर पुरवतात. अत्यंत सुसंस्कृत मनाने केलेली टवाळी, अभंग रचनेची वाट धरु लागते. ‘ज्याला काय लिहावे यापेक्षा काय लिहू नये हे कळते तो खरा लेखक.‘ असं अनंत काणेकर बजावतात.
मधुकर घारपुरेंच्या लिखाणात आत्मप्रौढी चुकूनही डोकावत नाही. उलट सूतगुंड्या घालून वापरण्याची लहानपणची चड्डी आणि हे पोस्ट बंद कर असा एका मुलीने खेकसत दिलेला इशारा वगैरे प्रामाणिक आत्मकथन घारपुरेंनी टाळलेले नाही.
मला आपलं नेहमी वाटत राहतं की, मधुकर घारपुरे हे उत्कृष्ट पशुवैद्य आहेत. म्हणूनच त्यांना माणसे चांगली जोडता येतात. माणसे बघा कशी बिलंदर, चेहरे बदलू असतात ती! मग माझ्या ध्यानात येते की पंचतंत्र घ्या, इसापनीती घ्या, पौराणिक कथा घ्या. सा-यामधून माणूस प्राण्यांच्या गोष्टी लिहीत, सांगत आला. लोकसाहित्यात कितीतरी प्राणी कथा आहेत. मधुकर घारपुरे यांना प्राणी अभ्यासातून हे पंचतंत्र, इसाप कथा मिळत गेल्या असणार.
सरळ साध्या निरागस पेशंट प्राण्यांनी मधुकर घारपुरे या डॉक्टरांना निरागस, पण चाणाक्ष बनविले असणारच. मराठी साहित्यात डॉक्टर लेखकांचा तुटवडा नाही. पण पशुवैद्यक अभ्यासून मग मराठी कथा, कादंबरी लेखन होईल तर कपिला गाईच्या डोळ्यातील खोल शांत डोह मराठी साहित्यात उतरेल असे वाटते.
ससुलिमध्ये एक लेख शीर्षक घेऊन येतो ‘समोरच्यांच काही खरं नसतं.‘ तरुणापुढं बाईक आणि पेन्शनरांपुढे माईक आला की समोरच्यांचं काही खर नसतं. माझी ही प्रस्तावना वाचून घारपुरे नवीन ससुलि लिहिणार!
‘तरुणांपुढं धावणं आणि पेन्शनर लेखकांपुढं लिहिणं ठेवलं की कुणाचच काही खर नसतं.‘
लेखक- डॉ. मधुकर घारपुरे, ९४२२३८१७८०
प्रकाशक - किरात ट्रस्ट, वेंगुर्ले
वितरक- सिधुकिरण, सावंतवाडी, ९४२०६५६१४६
मूल्य - १२० रु.

विशेष बातम्या *

वेंगुर्ले पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीची मोहर
सभापती- अभिषेक चमणकर, उपसभापती- सुनिल मोरजकर
वेंगुर्ले पंचायत समितीच्या सभापती-उपसभापती पदासाठी राष्ट्रवादी - काँग्रेस अशी लढत झाली. १४ मार्च रोजी दु. ३ पर्यंत कोणाही अर्ज मागे न घेतल्याने सभापती पदासाठी राष्ट्रवादीकडून अभिषेक चमणकर विरुद्ध कांग्रेसच्या सौ. चित्रा कनयाळकर, उपसभापती पदासाठी राष्ट्रवादीचे सुनिल मोरजकर विरुद्ध काँग्रेसचे पुरुषोत्तम परब अशा लढती झाल्या. हात वर करुन मतदान करायचे असल्याने ६ मते राष्ट्रवादीला तर तीन मते काँग्रेसला पडली. अपक्ष उमेदवार स्वप्नील चमणकर हे गैरहजर राहीले. निवडणुक अधिकारी म्हणून जे. डी. नांदगावकर यांनी काम पाहिले. विजयी उमेदवारांचे राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष दीपक नाईक, शहराध्यक्ष सचिन वालावलकर, माजी आमदार शंकर कांबळी आणि राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांनी अभिनंदन केले.

भगिरथ प्रतिष्ठानला आनंदमयी पुरस्कार

पुणे येथील मास्टर दीनानाथ स्मृती प्रतिष्ठानतर्फे समाजसेवेसाठी देण्यात येणारा ‘आनंदमयी‘ पुरस्कार यावर्षी कुडाळ तालुक्यातील झाराप येथील भगिरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठानला जाहीर झाला आहे. १ लाख, १ हजार रु. रोख व मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. सायन - मुंबई येथील षण्मुखानंद सभागृहात २ एप्रिल रोजी सायंकाही ६ वा. होणा-या सोहळ्यात हा पुरस्कार गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण विकास प्रक्रिया पुढे नेतांना सर्वसामान्य माणूस केंद्रभूत ठेऊन ‘भगिरथ‘ने काम करण्यास सुरुवात केली. सर्वसमावेशक विचारातून जी प्रक्रिया गतिमान होईल, तीच अधिक अर्थपूर्ण असेल, हा विचार घेऊन ग्रामीण भागातील विकासाचा कणा असलेल्या सर्वसामान्य माणसाला उभा करण्याचा संस्थेचा प्रयत्न असतो. यासाठी भगिरथचे अध्यक्ष डॉ. प्रसाद देवधर यांनी बायोगॅस, निर्धूर चूल, शोषखड्डे यासारख्या उपक्रमांना प्रथम प्राधान्य दिले. कुक्कुट व शेळी पालन यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे घेणे, महिला बचत गटांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे घेऊन महिला सक्षमीकरणासाठी योगदान तसेच गरजूंना शैक्षणिक व सामाजिक मदत करणे, यात संस्थेचा नेहमीच पुढाकार असतो. बायोगॅससाठी संस्थेचा मोलाचा वाटा आहे. त्यासाठी गवंडी प्रशिक्षण संस्थेने दिले आहे. झाराप येथील संस्थेच्या कार्यालयात इंटरनेट सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. वाचनालयही सुरु आहे. सूर्यफूल, भाजीपाला, हळद लागवड यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहीत करुन अर्थसाह्य करणे, यासारखे उपक्रम राबविले जातात. एका गावात तीन वर्षे काम करुन एक मार्गदर्शक संस्था म्हणून काम करणे, बेरोजगारांना तसेच महिलांना घरबसल्या रोजगाराची संधी देण्यासाठी ही संस्था कार्यरत आहे. संस्थेने झाराप येथे स्वतःची इमारत बांधून तेथे प्रशिक्षण केंद्र सुरु केले आहे. बेरोजगारांना बँकांचे आर्थिक साह्य मिळवून देण्यासाठीही ही संस्था कार्यरत असते.

शिरोड्यातील मिठागरांचे भवितव्य धोक्यात
व्यवसायातील अनिश्चितता आणि घ्यावे लागणारे प्रचंड कष्ट यामुळे येथील मीठ व्यवसायात नवी पिढी येण्यास फारशी उत्सुक नाही. यामुळे शिरोडा येथील मिठागरांचे भवितव्य कठीण आहे. शिरोडा -रेडी मार्गावरील गांधीनगर भागातील मिठागारामध्ये मीठ तयार होण्यास प्रारंभ झाला. पण व्यवसाय जिकीरीचा आणि उन्हातान्हातील असल्याने तरुण पिढीला यात स्वारस्य दिसत नाही. समुद्राच्या खा-या पाण्यापासून मीठ तयार करण्याचा हा व्यवसाय स्वातंत्रपूर्व काळापासून शिरोड्यात चालू आहे. १९३० मध्ये देश पातळीवर मीठ सत्याग्रह शिरोड्याच्या भूमीत झाला होता. आता मात्र दिवसेंदिवस मीठ उत्पादन क्षेत्र घटत चालले आहे. जागतिक मीठ उत्पादनाचा विचार करता भारताचा चीन, अमेरिकेखालोखाल तिसरा क्रमांक लागतो. देशात गुजरात, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा राज्यात समुद्राच्या पाण्यापासून मीठ पिकविले जाते. देशात दरवर्षी सुमारे १७ लाख ४७ हजार मेट्रिक टन मीठ तयार केले जाते. याचा देशात वापर होऊनही ८२ देशांत मीठ निर्यात केले जाते. खा-या पाण्यापासून मीठ पिकविण्याबरोबरच हिमाचल प्रदेशासह काही भागात रॉक सॉल्टचे उत्पादन केले जाते. हे उत्पादन वर्षाकाठी सुमारे दोन हजार तीनशे टन एवढे आहे. रॉक सॉल्टची निर्यात केली जाते.
सिधुदुर्गात पूर्वी मालवण, मिठबाव आदी भागात उत्पादन व्हायचे. आज तेथील मिठागरे बंद पडली आहेत. शिरोडा या एकमेव गावात सध्या मीठ बनविले जाते. गांधीनगर भागातील सुमारे ८७ एकर क्षेत्रात मीठ तयार होते. या भागात देवी माऊली देवस्थान, गणेशप्रसाद, भास्कर, नारायण प्रसाद, मोरो भीमाजी, सकबा सबनीस अशी सहा खाजगी मिठागरे आहे. नवारदेसाई, दादासाहेब, जुनादेसाई, दुर्गाबाई, सातोराम, विठोजी रामाचा, वडाचा मिठागर (ज्या ठिकाणी १९३० मध्ये मीठ सत्याग्रह झाला होता.) असे पाच केंद्र सरकारच्या मालकीचे मिठागर मिळून एकूण अकरा मिठागरांमध्ये मीठ बनविले जाते. मीठ तयार होण्यास फेब्रुवारी मध्यापासून सुरुवात होते. या हंगामात मे अखेरपर्यंत चालतो. वर्षाकाठी सुमारे अडीच हजार टन मीठ उत्पादन होते. या मिठागरांमधून पांढरे व काळे मीठ असे दोन प्रकारचे मीठ तयार केले जाते. काळे मीठ हे प्रामुख्याने आंबा कलमे, नारळीच्या झाडांना खतासाठी वापरले जाते.
सध्या मिठागरातील कामगार हे जुन्या पिढीतील आहेत. नवीन पिढीतील युवकांना या उन्हातान्हात राबण्यात स्वारस्य नसल्याने या व्यवसायाच्या भवितव्याबद्दलची काळजी व्यक्त केले जात आहे.

परबवाडा शाळा नूतन इमारत उद्घाटन समारंभ
शासनाच्या सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वेंगुर्ल्यातील परबवाडा शाळा नं. १ च्या नवीन बांधलेल्या इमारतीचे उद्घाटन ११ मार्च रोजी वेंगुर्ला पं. स.सभापती जगन्नाथ डोंगरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपशिक्षणाधिकारी व्ही. एस. पाटील, गटशिक्षणाधिकारी वंदना वळवी, शिक्षणविस्तार अधिकारी एस.जी.गोडे, केंद्रप्रमुख व्हि.एम.पेडणेकर, परबवाडा सरपंच सौ. इनासिन फर्नांडीस, सौ. सारिका काळसेकर आदी उपस्थित होते.
शाळेच्या नवीन विज्ञान कक्षाचे उद्घाटन जि.प.चे माजी आरोग्य व शिक्षण सभापती दादा कुबल, संगणक कक्षाचे उद्घाटन गोविद परब व लोकसहभागातून शाळेच्या इमारतीच्यावर बांधलेल्या नवीन सभागृहाचे उद्घाटन शाळेचे आधारस्तंभ लक्ष्मीकांत परब, यांच्या हस्ते झाले. तसेच शिक्षणोत्सव उद्घाटन उद्योगपती दादासाहेब परुळकर यांनी केले.
१९२२ साली स्थापन झालेल्या शाळेने गेल्या ९० वर्षात केलेली नेत्रदिपक प्रगतीचा आढावा शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष रविद्र परब यांनी प्रास्ताविकात केले. शाळेच्या शिक्षण व क्रिडा क्षेत्रातील प्रगतीची माहिती शिक्षक संजय परब यांनी दिली. यापूर्वी शाळेतून निवृत्त झालेल्या व हयात असलेल्या सर्व माजी मुख्याध्यापकांचा सत्कार शाल व श्रीफळ देऊन तसेच २५ वर्षे परबवाड्यातील दोन पिढ्यांना विद्यादान करणा-या श्रीमती मंगला घनःश्याम खामकर बाईंचाही सत्कार, शाळेच्या भरभराटीच्या काळात विशेष योगदान देणारे सत्यवान पेडणेकर, झिलू घाडी, रेश्मा पिगुळकर व सहका-यांचा सत्कार, शाळेसाठी विना मोबदला जमिन देणारे सर्व जमिन मालकांचाही सत्कार करण्यात आला.
उपस्थित मान्यवरांनी शुभेच्छा देऊन शिक्षक व ग्रामस्थ करीत असलेल्या आय.एस.ओ.मानांकनासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. नविन बांधण्यात आलेल्या सभागृहासाठी ३ लाख रु. खर्च झालेला असून २ लाख ५० हजार रुपयांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे.
कार्यक्रमानंतर एल.सी.डी. प्रोजेक्टवर रायगडला जेव्हा जाग येते हे नाटक दाखविण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दै. सामनाचे पत्रकार संजय परब यांनी केले. तर आभार मुख्याध्यापक सुहास सावंत यांनी मानले.

वेंगुर्ल्यात रंगली ‘धमाल नात्याची-कमाल जोडीची‘
वेंगुर्ले न.प.च्या महिला बालकल्याण, स्वास्थ्य समिती सभापती डॉ. पूजा कर्पे यांनी जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून नगरपरिषदेच्या सांस्कृतिक भवनात ‘धमाल नात्याची - कमाल जोडीची‘ ही आगळी - वेगळी स्पर्धा आयोजित केली होती. त्याचे उद्घाटन नगराध्यक्ष नम्रता कुबल यांच्या हस्ते झाले. यावेळी वालावलकर बिझनेस सेंटरच्या सौ.समिक्षा वालावलकर, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष सचिन वालावलकर आदी उपस्थित होते.
स्पर्धेचा निकाल पुढीलप्रमाणे - नणंद - भावजय - १) मोना नाईक व आलिशा शेख, २) शोभा कौलगेकर व दिना गावडे, ३) वनिता सातार्डेकर व मृणाली कौलगेकर, उत्ते. - रिया केरकर व रुचिरा तिरोडकर, जाऊ-जाऊ -लुसी डिसोजा व रुबीना डिसोजा. प्रथम तीन विजेत्यांना साड्या तर उत्तेजनार्थ क्रमांकाना गृहप्रयोगी वस्तू देण्यात आल्या. उपस्थित महिलांसाठी ठेवलेल्या लकी ड्राॅ योजनेत सुवर्णा नार्वेकर, सुनिता सावंत, स्वाती गावडे, नीला यरनाळकर, सुप्रिया विरनोडकर, अक्षता मयेकर, निशा केळजी, सुवर्णा शिरोडकर, गीता शिरसाठ, उज्ज्वला जाधव अशा दहा जणांची चिठ्ठयांद्वारे निवड करण्यात येऊन त्यांना सचिन वालावलकर पुरस्कृत साड्यांचे वितरण करण्यात आले.
स्पर्धेचे परिक्षण सुनिता सावंत व चित्रा खानोलकर यांनी केले. बक्षिस वितरण नगराध्यक्ष नम्रता कुबल, नगरसेविका अन्नपूर्णा नार्वेकर, फिलोमिना कार्डोज, सुलोचना तांडेल, पद्मिनी सावंत, अॅड.सुषमा प्रभूखानोलकर, जि.प.सदस्या सुकन्या नरसुले, लायनेसच्या नीला यरनाळकर, हेमा गावसकर यांच्या हस्ते झालो. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी पालिकेच्या लेखापाल संगीता कुबल, महिला बालकल्याण विभाग लिपिक निशा आळवे, मनोहर जाधव, गणपत जाधव व चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचा-यांनी परिश्रम घेतले.

Thursday, 1 March 2012

अंक ८वा, १ मार्च २०१२

अधोरेखित
इकोसेन्सेटिव्हच्या उंबरठ्यावर सिधुदुर्ग
केंद्राने नेमलेल्या पश्चिम घाट अभ्यास समितीचे अध्यक्ष डॉ. माधव गाडगीळ यांनी केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केलेला अहवाल आणि आवाज फाऊंडेशन या पर्यावरणवादी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका या पार्श्वभूमीवर सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही भाग इको-सेन्सीटीव्ह जाहीर होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे सिधुदुर्गच्या निसर्ग, पर्यटन विकासाला नवे आयाम लाभतील.
देशातील एखादा प्रदेश इको-सेन्सीटीव्ह जाहीर करण्यासंदर्भात केंद्राने नेमलेल्या प्रणवसेन समितीने प्रमुख तेरा आणि सहाय्यक सहा निकष सांगितले आहेत. या निकषांवर सिधुदुर्ग जिल्हा खरा उतरत आहे. यापूर्वी २५ जुलै २००० ला महाबळेश्वर-पाचगणी येथील २३७.२८ चौ.कि.मि. प्रदेश इको-सेन्सेटीव्ह जाहीर झाला आहे. त्यानंतर २००३ ला माथेरान मधील २१४.७३ चौ.कि.मी. प्रदेश इको-सेन्सीटीव्ह जाहीर झाला आहे. महाराष्ट्रातील या दोन्ही निसर्गसंपन्न पर्यटन स्थळी निसर्ग पर्यटनाचा विकास झालेला दिसतो.
शिवसेना-भाजप युती शासनाच्या काळात सिधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा जाहीर झाला आहे. पर्यटन जिल्ह्यात पर्यावरणाला हानीकारक आणि रासायनिक उद्योग येऊ नयेत म्हणून २६ एप्रिल २०१० ला शासन आदेश काढून सिधुदुर्गात पर्यावरणाला हानीकारक उद्योगांवर निर्बंध लादले आहेत. बंदी घातली आहे. तरीही जैवसमृद्ध सिधुदुर्ग जिल्ह्यात तब्बल ५४ खनिज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यात किमान ३२ खनिज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. एकट्या केसरी-फणसवडे येथील खनिज प्रकल्पासाठी ७५ हजार ४१० वृक्षांची कत्तल करावी लागणार आहे. जैव विविधतेचा ‘हॉटस्पॉट‘ असलेल्या आंबोलीच्या पायथ्याशी प्रस्तावित असलेल्या या खनिज प्रकल्पाने २४० प्रकारच्या वनस्पती, १३ प्रकारचे पक्षी, १८ प्रकारच्या वन्य प्रजाती, पट्टेरी वाघासारख्या दुर्मिळ वन्यजीवांचा कॉरिडॉर धोक्यात येणार आहे. असे नजिकच्या काळात ३२ खनिज प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे प्रयत्न आहेत. ते प्रकल्प प्रत्यक्षात उभे राहिले तर किमान २ कोटी वृक्षांची अमानुष कत्तल होईल. वन्यजीव, पर्यावरण याचे गंभीर परिणाम होणार असल्याने प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी केसरी-फणसवडे येथे खनिज प्रकल्पाला परवानगी नाकारली होती. तरीही आता पुन्हा प्रकल्प उभारणीच्या हालचाली सुरु असल्याची चर्चा आहे.
२०११ पासून मागील दोन वर्षात एकट्या दोडामार्ग तालुक्यात १८ लाख वृक्षांची कत्तल झाल्याची आकडेवारी माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झाली आहे. यामध्ये केरळीयन लोकांनी रबर प्रकल्पासाठी वृक्षांची कत्तल केल्याने त्यांना लाखो रुपयांचा दंड झाला होता. या आकडेवारीवरुन सिधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता पर्यावरणाचा केवढा मोठा -हास होत असेल याची कल्पना येते. याचे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम सिधुदुर्गच्याच नव्हे तर पश्चिम घाटातील जैवविविधतेवर आणि निसर्गावर उपजिविका अवलंबून असलेल्या शेतक-यांवर, सिधुदुर्गवासीयांवर होणार आहेत. सिधुदुर्गात प्रस्तावित खनिज प्रकल्प झाल्यास त्याचे गंभीर दुष्परिणाम येत्या पिढ्यांना भोगावे लागतील आणि पर्यावरणाचे कधीही भरुन न येणारे नुकसान होणार आहे. हे संकट सिधुदुर्गवासियांवर कोसळू नये म्हणून पश्चिम घाट अभ्यास समितीचे अध्यक्ष माधव गाडगीळ यांनी सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही भाग इको-सेन्सीटीव्ह (पर्यावरण संवेदनशील) जाहीर करण्याची शिफारस केली आहे. डॉ. गाडगीळ यांनी या प्रदेशाची इको-सेन्सीटीव्ह एक, इको-सेन्सीटीव्ह दोन आणि इको-सेन्सीटीव्ह तीन अशी वर्गवारी केली आहे.
आवाज फाऊंडेशननेही सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील फक्त २०० चौ.कि.मी.चा परिसर इको-सेन्सीटीव्ह जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक यांनी केलेला खुलासा सर्व प्रकारच्या शंका आणि चितांना छेद देणारा आहे. श्री. जोशी म्हणतात, ‘एखादा प्रदेश इको-सेन्सीटीव्ह जाहीर झाल्याने सर्वसामान्य माणसाच्या, शेतक-यांच्या जीवनमानावर, दैनंदिन व्यवहारावर कोणताही दुष्परिणाम होत नाही. फक्त इको-सेन्सीटीव्ह प्रदेशात रासायनिक उद्योगांवर निर्बंध येतात. अन्य उद्योग उभे करायचे असतील तर ते कमीत कमी प्रदुषणकारक आणि अटी, शर्ती आणि निर्बंधाच्या चौकटीत उभे करता येतील. त्यामुळे इको-सेन्सीटीव्हचा सर्वसामान्यांना काहीही त्रास नाही. उलट न्यायालयाने ग्रीन, ऑरेंज आणि रेड कॅटेगरी अशी उद्योगांची वर्गवारी केली आहे. ग्रीन कॅटेगरीमध्ये कितीतरी पर्यावरणपूक उद्योग उभे करता येतात.‘ परंतु शासनाची आणि काही लोकप्रतिनिधींची पर्यावरणपूरक विकासाची मानसिकता दिसून येत नाही. हेतूपुरस्कर गैरसमज पसरवून जनतेचा पद्धतशीर बुद्धीभेद करत आपली पोळी भाजून घेण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबविला जातो. त्यामुळेच आतापर्यंत झालेले पर्यावरण तज्ञांचे कित्येक अहवाल दडपले गेले. शिवाजी विद्यापीठाचा डॉ. जय सामंत यांचा सेसा (सह्याद्री इकॉलॉजीकल सेन्सीटीव्ह एरिया) अहवाल, प्रणव सेन समितीचा अहवाल, कद्रेकर-पेंडसे समितीचा अहवाल आणि आत्ताचा डॉ. गाडगीळ यांचा पश्चिम घाट अभ्यास समितीचा अहवाल असे कित्येक अहवाल शासनाने लाखो रुपये खर्च करुन तयार करवून घेतले. परंतु या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. म्हणूनच आवाज फाऊंडेशनने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून शासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. या न्यायालयीन लढ्याबरोबरच जनमताचा रेटा आणि लोकलढा असेल तरच सिधुदुर्ग ‘इको सेन्सीटीव्ह सिधुदुर्ग‘ अशी बिरुदावली मिरवू शकेल.
-- ओंकार तुळसुलकर ९४२३३०१७६२

संपादकीय *
बिघडलेले राजकीय पर्यावरण!
सध्या पर्यावरण हा जगभर कळीचा मुद्दा बनला आहे आणि पर्यावरण प्रदूषण हे भ्रष्टाचाराप्रमाणेच सार्वत्रिक झालेले आहे. भारतात तर त्याचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. तरीही वैविध्यपूर्ण निसर्गसंपन्नतेने अजूनही बराच समृद्ध असलेला भाग या पर्यावरण प्रदूषणाला छेद देत भारतीय जनतेचे ब-याच अंशी रक्षण करतो आहे. असे असले तरी राजकीय प्रदूषणाने मात्र भारतीय जनमानसाचा कब्जा घेतल्यागत स्थिती झाली आहे. हे राजकीय पर्यावरण बिघडविण्याचे काम करीत आहेत, ‘निवडणुका‘.
या खंडप्राय देशात दरवर्षीच कोणत्या ना कोणत्या स्थरावर निवडणुका होतच असतात. संसद, विधीमंडळ या झाल्या मोठ्या निवडणुका त्या खालोखाल जिल्हा परिषद, महापालिका, पंचायत समित्या, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, कामगार संघटना, शैक्षणिक संस्था शिवाय अधुनमधून होणा-या पोटनिवडणुका.
या निवडणुकांमधूनच निर्माण झाले आहे ते राजकीय प्रदूषण. पर्यावरण प्रदूषणाची प्रक्रिया ही जशी गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात उद्भवली आणि वाढली तशीच राजकीय पर्यावरण बिघडविणारी प्रक्रियाही गेल्या पंधरा-वीस वर्षातच निर्माण झाली आहे.
अगदी देश किवा राज्य पातळीवरचा विषय बाजूला ठेवला तरी आपल्या इकडच्या राजकीय प्रदूषणाची दखल जनतेने घ्यावी अशी आजही स्थिती आहे.
गेल्या काही महिन्यात राज्यभरात आणि आपल्या सिधुदुर्ग जिल्ह्यातही नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. कोणत्याही निवडणुकीत आपल्या विरोधी उभ्या असलेल्या उमेदवाराचा पराभव करुन आपण निवडून यायचे हे कोणत्याही उमेदवाराचे ध्येय असते आणि ते स्वाभाविकच असते. पण त्या उमेदवाराला जगातूनच संपवायचे किवा त्याच्या पक्षाला जनमानसातून संपवायचे हे काही लोकशाहीत निवडणुकीच्या राजकारणाचे उद्दिष्ट नसते. नसावे. पण त्याचाच फैलाव आपल्या इकडे होतांना वृत्तपत्रीय बातम्यांवरुन दिसून येऊ लागला आहे.
तशा स्वातंत्र्यानंतर गेली साठ वर्षे आपल्याकडे निवडणुका होत आल्या आहेत. अगदी वीस-बावीस वर्षापर्यंत झालेल्या निवडणुकांत कुठेतरी वैय्यक्तिक कारणांवरुन कार्यकर्त्यांमध्ये होणा-या किरकोळ भांडणाचे अपवाद वगळता सर्व निवडणुका शांततेने पार पडल्या. त्यापूर्वीच्या काळात तर ज्येष्ठ अनुभवी ग्रामस्थांच्या सल्ल्यानुसार निवडणुका बिनविरोध होऊन ग्रा.पं.सदस्य, जिल्हा लोकल बोर्डाचे (आताची जिल्हा परिषद) सदस्य निवडले जात. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही बहुतांशी बिनविरोध होत. निवडणुका झाल्याच तर तेव्हा आणि नंतरही आत्ताच्यासारखी पराकोटीची द्वेषभावना नसायची. उमेदवाराला खर्चासाठी लोकच पैसे देत असत. (आणीबाणीनंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत तेव्हाच्या जनता पक्षाचे उमेदवार मधु दंडवते निवडणुक प्रचारासाठी ज्या गावी जात तेथे पंचारती ओवाळून स्वागत व्हायचे. तेव्हा पंचारतीत आणि व्यासपीठावर नोटांचे हार घालून त्यांना निवडणुकीसाठी लोक पैसे देत हे आम्ही प्रत्यक्ष पाहिलेले आहे.) तेव्हाही दोन परस्परविरोधी उमेदवार कुठे एकत्र भेटले तर एकमेकांशी ख्याली-खुशाली, गप्पाटप्पा, खेळीमेळीच्या वातावरणात होत. स्वाभाविकपणे त्यांचे त्यांचे कार्यकर्तेही तसेच वागत. निवडून आलेल्या प्रतिनिधीकडे सर्वच पक्षांचे लोक आपली, आपल्या गावाची गा-हाणी घेऊन जात असत आणि ते प्रतिनिधीही त्यांना चांगला प्रतिसाद देत असत. या पार्श्वभूमीवर आत्ताची या जिल्ह्यातली राजकीय परिस्थिती काय आहे? म्हणूनच या अंकासाठी पर्यावरण या विषयावर लिहितांना सध्याचे बिघडलेल्या राजकीय पर्यावरणाचीही येथे दखल घ्यावीशी वाटली.
आत्ताच्या निवडणूका दमदाटी दहशत, दंगेखोर कार्यकर्त्यांची फौज आणि पैसा या सूत्रांवरच प्रामुख्याने लढविल्या जात असतात. हे सूत्र आत्ता सगळ्याच निवडणुकांमध्ये प्रचलित झालेले आहे. कोणताही राजकीय पक्ष याला अपवाद नाही. त्यामुळेच एरवी शांत असलेल्या कोकणातही (रत्नागिरी आणि सिधुदुर्ग जिल्हे) या सूत्राने धुमाकूळ घातला तो येथल्या निवडणुकांमध्ये गेल्या पंचवीस वर्षात शिवसेना उतरल्यानंतर.
मुंबईत मराठी माणसाच्या हितासाठी, मुंबईची जडण -घडण आपल्या श्रमशक्तीद्वारे करणा-या मराठी माणसाच्या पाठीशी शिवसेना उभी राहिली आणि त्या मराठी माणसाच्या पाठिब्यानेच मुंबई - ठाण्यात शिवसेना बघता बघता मोठी झाली. कार्यकर्त्यांची महत्वाकांक्षा जागी झाली. मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेनेने सत्ता मिळविली आणि मुळात कोकणातील असलेल्या शिवसेनेच्या मुंबईतील कार्यकर्त्यांच्या पाठबळावर शिवसेनेने राज्याच्या विधानसभेतही लक्षणीय यश मिळविले. शिवसेनेबरोबरच राडा संस्कृती या जिल्ह्यात अवतरली.
येथले राजकारण हे सामंजस्याचे राहिले नाही. दाम- दंड-भेद या नीतीचा सर्रास वापर होऊ लागला. शिवसेनेचे सिधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिले आमदार झालेले नारायण राणे यांच्याकडे अर्थातच जिल्ह्यातल्या शिवसेनेचे नेतृत्व आले. त्यांनी जिल्ह्यातल्या असंख्य कार्यकर्त्यांना स्थानिक निवडणुकांतून सत्तास्थाने मिळवून दिली. पुढे ते स्वतः काँग्रेसवासी झाले आणि त्यांच्या पंखाखाली असलेले बहुसंख्य शिवसैनिकही काँग्रेसवासी झाले. यामुळे काँग्रेस पक्षामध्येही कधी नव्हे ती ‘राडा‘ संस्कृती शिरली. (आणि उरलेली शिवसेना बरीचशी मवाळ झाली) काँग्रेसचे जुने-जाणते कार्यकर्ते त्यापासून किबहूना काँग्रेसपासूनही दूर झाले. ब-याच जणांना राष्ट्रवादीच्या रुपाने नवा राजकीय आश्रय मिळाला.
नेत्यांच्या भाषणांत विकासाच्या घोषणांपेक्षा दर्पोक्तीचा वारा शिरला. लोकही पोकळ घोषणांना कंटाळले. त्याचे पडसाद निवडणुकांमधील मतदानातून उमटू लागले. त्यावरुन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दमदाटी सुरु झाली. त्यातूनच अनेक ठिकाणी मारहाणीच्या घटना घडल्या व घडत आहेत. हे सर्व झाले व होत आहे ते जिल्ह्यातले राजकीय वातावरण प्रदूषित झाल्याने. ते कोण कसे रोखणार?

विशेष *
खनिज प्रकल्प नकोसे आणि हवेसे
कळणे खनिज प्रकल्पाने पर्यावरणाचे मोठे नुकसान केले आहे हे खरे आहे. मात्र या प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलनाने एकूणच पर्यावरण रक्षण चळवळीची मोठी हानी केली आहे. १९ मार्च २००९ आणि त्यापूर्वी अनेक वर्षे कळणे दशक्रोशीतील जनता खनिज प्रकल्पांच्या विरोधात पोटतिडकीने बोलत होती, मात्र आज हीच जनता प्रकल्पाच्या संदर्भात ‘नरो वा कुंजरोवा‘ भुमिका घेते आहे. कळणे प्रकल्प विरोधातील आंदोलनाचा फोलपणा, नेतृत्वाची चुकलेली धोरणे आणि आंदोलन व प्रश्नांसबंधीची तकलादू निष्ठा हीच स्थानिक जनतेच्या बदललेल्या मानसिकतेला कारण ठरली आहे. याशिवाय प्रकल्पातून निर्माण झालेले हितसंबंध आणि शासनाची दडपशाही हे घटक त्यासाठी पूरक ठरले आहेत. एका संभ्रमित अवस्थेमध्ये आज स्थानिक सापडल्याचे दिसते.
ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधानंतरही कळणे येथील खनिज प्रकल्प सुरु झाला. प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलन दडपून टाकण्याचे कारस्थान कंपनी-शासन आणि प्रकल्पाचे समर्थक असलेल्या राजकीय पुढा-यांनी केले. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने प्रकल्पाला थोपवू पहाणा-या ग्रामस्थांचे बळ अपुरे पडले. मात्र कळणे प्रकल्प आणि त्याविरोधातील आंदोलनाने कोकणात येऊ घातलेल्या प्रदुषणकारी प्रकल्पांच्या विरोधातील चळवळ अधिक गतिमान केल्याचे दिसते. पर्यावरणाच्या मुद्यावरुन कोकणातील स्थानिक जनता प्रकल्पांच्या विरोधात भूमिका घेत रस्त्यावर उतरल्याने अखेर त्याची दखल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला घ्यावी लागली. जनआंदोलनाच्या रेट्यामुळेच पर्यावरण खात्याचे तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश यांनी सिधुदुर्गातील खनिज प्रकल्पांना स्थगिती दिली. त्याचवेळी पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचा अभ्यास करण्यासाठी पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली. समितीचा अहवाल पर्यावरण मंत्रालयाला सादर झाला आहे. जिल्ह्यातील खनिज प्रकल्पांना मंजुरी न देण्याच्या शिफारशी त्यामध्ये करण्यात आल्या आहेत. अहवालावर शासन काय भुमिका घेणार यावरच जिल्ह्यातील प्रकल्प आणि पर्यावरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
जनसुनावणीमध्ये ९९ टक्के ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध केल्यानंतरही कळणे प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यात आले. त्यामुळे १९ मार्च २००९ पासून प्रकल्पाच्या विरोधात रस्त्यावरची लढाई सुरु झाली. या लढाईच्या विरोधात कंपनी आणि शासनाने दडपशाही केली. पोलीस बळाचा अवाजवी वापर झाला, लढ्याला राजकीय रंग देण्यात आला. अनेकांना तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यामुळे आंदोलनाचे चित्रच बदलले.
प्रकल्पाच्या विरोधात लढणारे आंदोलक हे कुठल्या संघटनेचे कार्यकर्ते नव्हते. पर्यावरण किवा विचारधारा अशा शब्दांची सुतराम ओळख देखील नसलेल्या ग्रामस्थांचा आंदोलनातील सहभाग हा केवळ भावनिक होता. त्याचमुळे आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे वैशाली पाटील, कॉ. वैदेही पाटकर अशांवर विश्वासाने विसंबून ग्रामस्थ लढत राहिले. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणा-यांच्या विरोधात कंपनीने पोलीस बळाचा वापर केला. त्याचवेळी प्रकल्पाचे समर्थन करणारे राजकीय पुढारी, राजकीय गुंडांना आपल्या बाजूने रस्त्यावर उतरविले. प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरु केल्यावर विरोधातील ग्रामस्थांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी पद्धतशीर यंत्रणा उभी केली. एका बाजूने कडव्या विरोधकांना दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असतानाच दुस-या बाजूने विरोधासाठी विरोध करणारे राजकारणी आणि ग्रामस्थांना चुचकारण्यातही कंपनी यशस्वी झाल्याचे दिसते. त्यामुळेच आज कळणे प्रकल्पाचा विरोधा लक्षणीय निवळल्याचे चित्र आहे. विराधोची भाषा बोलणा-या अनेकांचे हितसंबंध प्रकल्पात निर्माण झाले आहेत. प्रकल्पाच्या विरोधाचे राजकारण करणा-या शिवसेना-भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते प्रकल्पामुळे जनतेला होणा-या त्रासाबाबत ब्र ही उच्चारत नाहीत. उलट प्रकल्पातून होणा-या लाभांवरच त्यांचा डोळा असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे आंदोलनातील नेतृत्वांवरचा विश्वास उडाला. आंदोलनाच्या वेळी भाषणे ठोकणारे डॉ. जयेंद्र परुळेकरांसारखा तथाकथित पर्यावरणवादी कर्यकर्ता थेट ‘प्रकल्पांच्या आड येणा-यांचे हात-पाय तोडू‘ अशी जाहीर भाषणे ठोकणा-या नारायण राणेंच्या नादी लागला, तेव्हा सामान्य जनता बुचकळ्यात पडली. तर दुस-या बाजूला वैशाली पाटीलही प्रकल्पांचे दुष्परिणाम जाणवू लागल्यावर रस्त्यावरची लढाई करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात कमी पडल्या. वैदही पाटकरांचे अकाली निधन हेही आंदोलनाला मारक ठरक ठरले. आज स्थानिक पातळीवर खनिज प्रकल्प प्रस्तावित असलेल्या गावांमध्ये विरोधाचा नारा दिला जात आहे. मात्र दहा वर्षापूर्वीच्या विरोधाला जी धार होती, ती ब-यापैकी बोथट झाल्याचे चित्र आहे. जे विरोधाचा सोपस्कार पार पाडत आहेत त्यांचा प्रभाव फारसा दिसत नाही. त्यामुळे नेतृत्वाच्या अभावामुळे प्रकल्प आपल्या जगण्याच्या मुळावर येणार आहेत याची जाणीव असलेले ग्रामस्थही आता रस्त्यावर येण्याची तयारी दाखवत नाहीत.
कळणे प्रकल्पाला विरोध करुनही दडपशाही-दादागिरीने प्रकल्प सुरु केला. दादागिरीला चोख उत्तर देण्याची भूमिका घेणारे नेतृत्व नसल्याने जनताही हवालदील बनली. त्यामुळे मानसिकतेत बदल होत गेला. संघर्ष करुनही प्रकल्प सुरु होतात, मग लढून स्वतःला त्रास करुन कशाला घ्यायचा. उलट दबाव टाकून जास्तीचा फायदा उठवायचा, असा विचार करणारा वर्ग वाढत आहे. त्याचवेळी डंपर किवा अन्य माध्यमातून प्रकल्पाचे थेट लाभार्थी बनवून, स्थानिकांचे प्रकल्पावरचे अवलंबित्व वाढविण्यातही समर्थकांना यश मिळाल्याचे दिसते. स्थानिक पातळीवर डंपरधारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवली. त्यामुळे आता त्यांच्या गरजेसाठी प्रकल्प आवश्यक बनले आहेत. डंपर व्यवसाय टिकविण्यासाठी आता प्रकल्प आवश्यक बनले आहेत, म्हणून प्रकल्पांना मंजुरी मिळायला हवी, असा आग्रह धरणा-यांचा एक वर्गही निर्माण झाला आहे. खनिज प्रकल्पामुळे ज्यांच्या उपजिविकेच्या पारंपारिक साधनांवर टाच येणार आहे किवा त्यांची पारंपारिक जीवनशैली धोक्यात आहे. त्यांचा प्रकल्पांना ‘मनापासून‘ विरोध आहे. मात्र कंपनी आणि शासनाच्या दंडशक्तीचा दबाव त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे कुणीतरी आपल्यासाठी लढावे अशी मानसिकता अनेकांची आहे. दुस-या बाजूला पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर स्वयंसेवी संस्था आणि कार्यकर्ते न्यायालयीन संघर्ष करीत आहेत. मात्र आंदोलनातील पूर्वानुभव नकारात्मक असल्याने स्थानिकांचा स्वयंसेवी संस्था किवा कार्यकर्त्यांवर फारसा विश्वास राहिलेला नाही.
प्रकल्पाच्या विरोधी आघाडीवर आज तरी संभ्रमाचे वातावरणच पहायला मिळते आहे. प्रकल्प हे प्रदुषणकारी असल्याने आपलं पर्यावरण प्रदुषित होणार याची जाणीव स्थानिक जनतेला आहे. त्यासाठी अधिक प्रबोधनाची गरज आता राहिलेली नाही. पर्यावरण, जैवविविधता, स्थगिती असे शब्द त्यांच्यासाठी नवीन राहिले नाहीत. मात्र या शब्द आणि संकल्पनांच्या आडून आपल्या सुप्त स्वार्थाचे राजकारण करण्याच्या समर्थक-विरोधी गटांच्या राजकारणामुळे जनता संभ्रमित झाली आहे. त्यामुळे प्रकल्प नकोसे आणि हवेसे अशी विचित्र मानसिकता सद्या खनिजसाठे असलेल्या गावांतील जनतेची बनली आहे. कोकणी माणसाचा एक स्वभाव विशेष असा आहे की, तो दुस-यावर सहजासहजी विश्वास ठेवत नाही. प्रकल्पांच्या संबंधी मानसिकता बदलण्यास सामाजिक-राजकीय नेतृत्वावरचा अविश्वास हेच मुख्य कारण आहे.

निसर्ग वाचवा आणि शाश्वत विकास करा
सुमारे ३५ वर्षापूर्वी माझ्या लहानपणी भेडशीहून सावंतवाडीला येतांना फार मजा यायची. दोडामार्ग ते सावंतवाडीपर्यंत वेडीवाकडी वळणे आणि एस.टी.तून बाहेर डोकावल्यावर दिसणारे हिरवेगार डोंगर पाहण्याचा एक वेगळाच आनंद होता. मात्र ३५ वर्षानंतर त्याच डोंगरांची आणि मनाला मोहून टाकणा-या गर्द झाडीचे बोडक्या डोंगरात रुपांतर एवढ्या लवकर होईल असे कधीच वाटले नव्हते.
पर्यावरणाचा -हास करुन आम्हाला विकास नको म्हणून कळणे गावच्या भूमीपुत्रांनी प्रखर विरोध केला. असे प्रकल्प हवे की नको याबाबत आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही आणि भविष्यात ती स्पष्ट होण्याची सुतराम शक्यता नाही. मात्र निवडणुकीच्या मोसमात आपली राजकीय संधी आणि सोय म्हणून काही पक्षांनी भूमिका मांडली. मात्र ही मंडळी कितपत ठाम रहातील याबाबत साशंकता आहे. राजकीय पक्षांच्या आणि त्यांच्या पुढा-यांच्या कोकण विकासाच्या कल्पना व वल्गना काही असो मात्र पिढ्यानपिढ्या आपल्या पूर्वजांनी आपल्यासाठी राखून ठेवलेला जमिनीचा तुकडा हा आपल्या काळजाच तुकडा असून तो त्यांना प्राणांहूनही प्रिय आहे. त्या तुकड्यावर आंबा, काजू, केळी व विविध प्रकारच्या भाजीपाल्याची लागवड करुन मिळणा-या उत्पन्नामध्ये आम्ही सुखी आहोत अशी भावना व्यक्त करतांना मी अनेकांना पाहिलं.
कळणे गावच्या आंदोलनामध्ये मी पर्यावरणवादी कार्यकर्ता म्हणून अनेकवेळा सहभागी झालो. त्यावेळी विविध गावातील अनेक बुजूर्ग मंडळींशी चर्चा करतांना प्रामुख्याने मला ही गोष्ट जाणवली की, ही सर्व मंडळी भौतिक सुखाच्या मागे न लागता आपला निसर्ग, आपलं कोकणपण टिकवूनच कोकणचा विकास करण्याचा आग्रह धरतायत. याबाबत एकदा एका मिटींगमध्ये घडलेली घटना मला आठवते. कळण्यामध्ये एकदा मायनिग विरोधक आणि मायनिग समर्थक अशी सर्व मंडळी एकत्र आलेलो होतो. त्यावेळी मायनिगला विरोध करणारा स्थानिक पातळीवरचा गटही आमच्याबरोबरच चर्चेत सामिल झालेला होता. ही चर्चा चालू असतांना साधारणतः ७० वर्षाच्या एक आजी पोटतिडकीने मायनिग विरोधात बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, ‘ह्या मायनिगमुळे आमचा पाणी आटला. आम्ही आता खयचा पाणी पिवचा आणि जगाचा‘ या तिच्या उद्गारावर एक मायनिग समर्थक उर्मटपणे म्हणाला, ‘अगे आजये, पाणी आटला तर बिसलरी पिवक व्हया.‘ यावर त्या आजी समर्थकावर जोरात ओरडल्या व म्हणाल्या, ‘बिसलरी घाल तुझ्या मढ्यार. माका ता परवाडाचा नाय. आमका तुमचा मायनिग बियनिग काय नको.‘ या घटनेचा विचार करता सामान्य भूमीपुत्रांची प्रातिनिधीक स्वरुपात आजीने ती व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया होती.
मायनिग प्रकल्प हवे की नको यासाठी जनभावनेचा आक्रोश आणि आंदोलन यातून शासनाने ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ डॉ. माधवराव गाडगीळ यांची समिती नेमली. वर्षभरापूर्वी या समितीने मायनिगसाठी प्रस्तावित असलेल्या सर्व गावांचा अभ्यास दौरा केला आणि या दौ-यात स्थानिक जनतेच्या भावना, त्यांच्या समस्या या सर्व गोष्टी माहित करुन घेतल्या व सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला. मात्र आजतगायत याबाबत अहवालाचे काय झाले हे समजू शकलेले नाही. कदाचित न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे नाईलाजाने हा अहवाल लवकरच जनतेसाठी जाहीर होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
निसर्गाचा -हास करुन दलालांची घरं भरण्यासाठी जर असे प्रकल्प येत असतील तर अशा प्रकल्पांना विरोध करण्याची निश्चित भूमिका ही आता गावागावातून घेतली जात आहे.
या संदर्भात आणखी एका घटनेचा मला उल्लेख करावासा वाटतो. सावंतवाडी तालुक्यातील डोंगरपाल येथे जनसुनावणीच्यावेळी आम्ही मायनिगला विरोध करणारे एका बाजूला व मायनिगचे समर्थन करणारे दुस-या बाजूला होते. सुनावणी बराचवेळ चालू होती. दुपारचे कडकडीत ऊन होतं. जेवणाची वेळही होऊन गेलेली होती. अशावेळी आम्हा मायनिग विरोधकांना तिथं प्यायला पाणी मिळत नव्हतं. दुस-या बाजूला प्रकल्पाला समर्थन करणारी मंडळी मायनिग कंपनीने त्यांना दिलेल्या बिर्याणीवर ताव मारत होती. ही घटना पाहून पर्यावरण चळवळीचे नेतृत्व करणारे सच्चे समाजवादी ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रा. दुखंडे म्हणाले, हे दृष्य पाहून खरोखरच मला किळस वाटते की, आपल्या निसर्गाला आणि भूमातेला लुटणा-या मायनिग कंपन्यांची दलाली आपलीच माणसं करताहेत या सारखं दुर्दैव नाही.
कोकणच्या विकासाला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र कोकणचं सौंदर्य आणि कोकणचा नैसर्गिक खजिना टिकवून शाश्वत विकासाचा विश्वास देणारा व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणा-या कोणत्याही नेत्याच्या पाठीशी इथली जनता सर्व मतभेद विसरुन राहू शकते.
-नकुल पार्सेकर, ९४२२३७४२०५

विशेष बातम्या *
हळदीचे नेरुर सरपंचावर प्राणघातक हल्ला
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुक वादातून हळदीचे नेरुर येथील काँग्रेसचे सरपंच दिलीप सावंत यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यात त्यांचे दोन्ही पाय जायबंदी झाले. काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार माजी सभापती मोहन सावंत, आकेरीचे माजी सरपंच राजन भगत यांनी हा हल्ला केल्याचा संशय दिलीप सावंत यांनी व्यक्त केला. सर्वांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सावंत यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना उपचारा -करिता कोल्हापूर येथे हलविण्यात आले आहे. हल्ल्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे नाव लिहिलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीचा वापर करण्यात आल्याचे सावंत यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. संपूर्ण घटनेने माणगांव खो-यात खळबळ उडाली. आतापर्यंत आरोप-प्रत्यारोपांनी निवडणुका गाजत, निवडणुका संपल्यावर विरोधक तात्वीक विरोध कायम ठेऊन चहापानासाठी एकत्र बसत. स्थानिक निवडणुकांमध्ये वाढत्या अर्थकारणामुळे असे जीवघेणे, माणुसकीला काळीमा फासण्याचे प्रकार कोकणात दिवसेंदिवस वाढत आहेत. एकेकाळचे जीवलग मित्र केवळ निवडणुकीतील वादापायी एकमेकांच्या जीवावर उठल्याचे पहायला मिळत आहेत.

खारेपाटणमध्ये राडा ः भाजपच्या कार्यर्त्यांना मारहाणीनंतर ग्रामस्थांनी केला रास्ता रोको
जिल्हा परिषदेच्या मतमोजणीनंतर झालेल्या मिरवणुकी दरम्यान खारेपाटण येथे काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्त्यांत किरकोळ बाचाबाची झाली होती; मात्र हा वाद लगेचच मिटविण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर काळ्या रंगाच्या चार मोटारगाड्या खारेपाटण येथील केदारेश्वर मंदिराच्या ठिकाणी आल्या. तेथे काम करत असलेल्या अविनाश गुरव आणि उमेश गुरव या दोघांना मोटारीततून आलेल्या दहा ते पंधरा जणांच्या जमावाने मारहाण केली. निवडणुकीत भाजप उमेदवाराच्या प्रचाराचे काम केले. तुम्हाला सोडणार नाही अशी दमदाटी करीत मारहाण केल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. या घटनेचे वृत्त गावात पसरताच मोठा तणाव निर्माण झाला.
गुरव बंधूंना मारहाणीनंतर तासाभरात गावातील महिलांसह सुमारे पाचशे ग्रामस्थ खारेपाटण बसस्थानक येथे एकत्र आले. त्यानंतर या जमावाने राष्ट्रीय महामार्गाकडे कूच केले. या दरम्यान हल्लेखोरांच्या शोधासाठी गेलेल्या काही तरुणांना एक मोटार महा -मार्गाच्या ठिकाणी आढळून आली. या गाडीत असलेल्यांनी जमाव आपल्या दिशेने येत असल्याचे पाहून तेथून पलायन केले. त्यानंतर जमावाने त्या गाडीवी तोडफोड केली. उर्वरित गाड्यांना निसटून जाण्यात यश आले. यानंतर मुंबई-गोवा महामार्गावर ग्रामस्थांची संख्या वाढतच गेली. यात महिलांची संख्या मोठी होती.या जमावाने खारेपाटणतील मारहाणीचा निषेध करीत मुंबई-गोवा महामार्गावरच सुरु केलेले ठिय्या आंदोलन रात्री उशिरापर्यंत सुरु होते.

सभापती विजय परब व रेखा कदम यांचे राजीनामे राणेंच्या आदेशाने सादर
जिल्हा परिषद निवडणुकीतील जय-पराजयानंतर काँग्रेस नेते नारायण राणे यांनी तीन सभापतींना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समाजकल्याण सभापती रेखा कदम यांनी आपल्या पदाचा राजीनाम जि.प.अध्यक्ष सुमेधा पाताडे यांच्याकडे सादर केला. तर शिक्षण व आरोग्य सभापती विजय परब यांचा राजीनामा त्यांच्या घरी खास माणूस पाठवून घेण्यात आला. मात्र महिला व बालकल्याण सभापती मनीषा ठाकुर या काँग्रेस नेते नारायण राणे यांना भेटूनच राजीनाम देणार आहेत.

सिधुदुर्ग जि. प. मध्ये ‘महिला राज‘
५० मध्ये महिला सदस्य २६ःअध्यक्षपदीही महिलाच
स्वायत्त संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण राज्य सरकारने लागू केल्यानंतर यावर्षी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका नव्या आरक्षणानुसार झाल्या. या निवडणुकांचा निकाल पाहता सिधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने महिला आरक्षणाच्या बाबतीत एक पाऊल पुढेच टाकले आहे. आताच्या निवडणुकीत ५२ टक्के महिला सदस्या निवडून आल्या आहेत. सिधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदही ‘महिला आरक्षित‘ असल्याने सिधुदुर्गात ख-या अर्थाने आता ‘महिलाराज‘ आले आहे.
स्वायत्त संस्थांमध्ये यापूर्वी ३३ टक्के आरक्षण होते. परंतू पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना सामाजिक क्षेत्रात उच्चपद मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले जात होते. या मागणीतून स्वायत्त संस्थांमध्ये महिलांना ३३ ऐवजी ५० टक्के आरक्षण लागू करण्याची मागणी जोर धरु लागली.
महिला सदस्य संख्या २६
सिधुदुर्ग जिल्हा परिषदेमध्ये ५२ टक्के महिलांनी प्रवेश केला आहे. ५० टक्के आरक्षणाप्रमाणे ५० जागांपैकी २५ जागांवर महिला निवडून आल्या. त्याचबरोबर कणकवली तालुक्यातील कळसुली जि. प. मतदारसंघ हा महिलांसाठी आरक्षित नसतांना तेथे खुल्या मतदारसंघात निवडणुक लढविलेल्या काँग्रेसच्या सुगंधा दळवी या राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाळा भिसे यांना पराभूत करुन निवडून आल्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत २५ ऐवजी २६ महिला निवडून येत ५२ टक्के महिलांनी जि.प.मध्ये प्रवेश केला आहे. तर पुरुष जि.प.सदस्यांचे संख्याबळ २४ एवढे आहे.

उभादांडा गणपती विसर्जन
उभादांडा गणपती मंदिरातील गणेश मूर्तीचे विसर्जन दि. ६ मार्च २०१२ रोजी होणार आहे. त्यानिमित्त दि. ५ मार्च रोजी महाप्रसाद (म्हामणे) होणार आहे. ५ मार्च रोजी रात्रौ भजन (जागर) व पहाटे श्री. रविद्र केळुसकर भजनी मंडळाचा काकड आरतीचा कार्यक्रम. ६ मार्च रोजी सायंकाळी ६ ते ८.३० वा. पर्यंत ढोल, ताशा व भजनाच्या गजरात मिरवणुकीने सागरेश्वर किनारी विसर्जन होणार आहे. तरी सर्व भाविक भक्तांनी याचा लाभ घ्यावा अशी विनंती गणपती मंदिर देवस्थान समिती, उभादांडा यांनी केली आहे.