अधोरेखित *
मौनी महाराजांचे हुमरस
सध्याचे युग हे बोलण्याचे आहे. कृती नसली तरी चालेल. पण ‘हुमरस‘ गाव सर्वार्थाने वेगळे आहे. मौनी महाराजांचा पुरातन मठ गावामध्ये आहे. कन्याकुमारी येथील विवेकानंद रॉकवरील विवेकानंदांचा पुतळा ज्या सोनवडेकरांनी घडविला ते मूळचे हुमरसचे. या गावची मूळ ग्रामपंचायत आकेरी. हुमरस ग्रामपंचायतीला आता ३० वर्ष झाली. जलस्वराज्य व नाबार्ड पुरस्कृत गाव विकास योजनेमुळे गावामध्ये कामाची संधी मिळाली. गावाचे वेगळेपण जाणवले. बाबासाहेब पुरंदरे, डॉ. अनिल अवचट यांनी गावाला भेट दिली होती.
‘पाणी टंचाई‘ मार्च-एप्रिलमध्ये जाणवायची. लोकांना खरं तर याची सवयच झाली होती. डोक्यावर हंडा व कमरेला कळशी हे सवयीचं झालं होतं. अशावेळी महाराष्ट्र शासनाचा जलस्वराज्य प्रकल्प आला. केवळ पिण्याचं पाणी पुरवठा असं याच स्वरुप नव्हतं. पाण्याच्या निमित्ताने गावामध्ये विकासाची प्रक्रिया सुरु झाली. लोक जागे झाले की प्रश्न सुटतात. ४०० स्त्री-पुरुष जमलेल्या अशा ६ ग्रामसभा झाल्या. गावातील बुजुर्गांनी पाण्याच्या जागा शोधल्या. कृती आराखडा तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला. गावातील लोकांनी मनापासून काम केलं. ५.८ लाखांची योजना अवघ्या २२ महिन्यांमध्ये पूर्ण झाली. २२० कुटुंबांना पाणी पुरवठा होतो. १२ हजाराची पाणीपट्टी दरमहा जमा होते. म्हणजे वार्षिक सरासरी ५५ रुपयांमध्ये लोकांना पाणी घरपोच मिळतं. शौचालये ९० टक्के पूर्ण झाली. सिद्धेश्वर तळवडे संस्था मार्गदर्शनासाठी होती. केवळ पैसे मिळाले म्हणजे योजना यशस्वी होत नाही. मौन धारण करुन गाडून घेऊन काम करणारे कार्यकर्ते लागतात. हुमरस गावाचे हेच वैशिष्ट्य आहे. विधिमंडळामध्ये तारांकीत प्रश्न विचारुनही गावांची नावे पेपरात येतात. पण त्यापेक्षा ‘हुमरस‘ मला वेगळं वाटलं. ‘आत्मभान‘ जागं झालेलं गाव. अनेक योजनांची सुरुवात यातून झाली. ‘पाणी‘ साधन ठरले विकास साध्य करायचे.
६० बायोगॅस बांधले गेले. ग्रामिण बँकेने कर्ज दिलं. मौनी महाराजांचा जीर्ण मठ लोकांनी नवीन बांधला. श्रमदानासाठी ५०-६० जण असायचे. प्रशिक्षणातून श्री. गणपत सावंत गवंडी बायोगॅस बांधकामासाठी तयार झाला. कुक्कुट पालनाची प्रशिक्षणं गावामध्ये झाली. शाळांतील मुलांना आवड निर्माण व्हावी म्हणून ‘गिरीराजा‘ जातीची १०० कोंबडी मुलांना घरी वाढविण्यासाठी दिली. पोषणासाठी अंडी मिळू लागली. प्रयोग यशस्वी झाला. मुकुंद कांदे हा शेतकरी आज आदर्श पद्धतीचे व्यावसायीक कुक्कुटपालन करतो. १०० शेतकरी त्याच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतात. तो लेखाचा सविस्तर व स्वतंत्र विषय आहे.
हुमरसची शाळा ही सर्व शिक्षा अभियानासाठी प्रेरणादायी शाळा ठरली. २ लाख रुपयांचा मंडप लोकांनी लोकवर्गणीतून केला. या शाळेमध्ये नारळाची १० झाडे होती. प्रत्येक माडाच्या मुळामध्ये नळ बसविला. १० मुलांनी तेथे हात-पाय धुवायचे. त्यामुळे पाण्याचे व्यवस्थापन झाले. वर्षातून एक वेळा सेंद्रीय, रासायनिक खतांचे डोस दिले जातात. माडांची झाडं बहरली आहेत. पोषण आहारासाठी नारळही मिळतात. उपलब्ध जमिन, मनुष्यबळ याचा विनियोग कल्पकतेने केल्यास जादू होते. शाळेचा परिसर हिरवाईने नटला तर अभ्यासही चांगला होईल. मुलांना शेतीची आवडही होईल. मुलांची शेती शाळा आपण वर्षभर घेतली. दर शनिवारी धनंजय जाधव हा कृषी पदवीधर मुलांबरोबर असायचा. शेतीचे शास्त्र समजाविण्याचा हा प्रयत्न होता.
गावामध्ये सोलरचे पथदिप ग्रामपंचायतीने बसविले आहेत. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे घरापुरता भाजीपाला पिकतो. ग्रामिण बँकेमार्फत जवळपास १५ लाखांचा वित्तपुरवठा गावाला होतो. गावाने आता विकासाची दिशा पकडली आहे. गती हळू हळू वाढेल. गती नेहमीच सावकाश वाढावी. अन्यथा समस्या येतात. कासव-सश्याची गोष्ट लहानपणी त्यासाठीच ऐकायची असते. अण्णा हजारे, पोपटराव पवार यांच्या गावांना भेट देण्यासाठी जलस्वराज्यचा अभ्यास दौरा केला. या अभ्यास दौ-याची बीजं आज गावामध्ये रुजली आहेत. विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये पूर्णविराम नसतो, स्वल्पविराम असतो. पुढच्या लेखामध्ये भेटू तेव्हा कोंबडीपालनाची कथा ऐकूया. तोपर्यंत नमस्कार!
-डॉ. प्रसाद देवधर
भगिरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठान,झाराप, ता. कुडाळ. ९४२२५९६५००.
संपादकीय *
दृष्टिक्षेपात जिल्हा परिषद निवडणुक
पालकमंत्री नारायण राणे यांनी या निवडणुक प्रचाराचा प्रारंभ कणकवलीत नारळ फोडून केला. त्यावेळी चारचाकी गाड्यांतून फिरणा-या आपल्या कार्यकर्त्यांनाही त्यांनी कानपिचक्या दिल्या. जिल्ह्यात १०० टक्के यश मिळालेच पाहिजे असेही सुनावले. तर जुन्या निष्ठावंत काँग्रेसजनांनी ५० टक्के जागा या जुन्या कार्यकर्त्यांना मिळाल्या पाहिजेत अशी पक्षश्रेष्ठींकडे मागणी केली आहे. परंतू नारायण राणे हेच जिल्ह्याचे पक्षश्रेष्ठी असल्याने आणि राज्याचे पक्षश्रेष्ठी त्यांना अख्ख्या कोकणचे नेते मानत असल्याने राणे सांगतील तोच काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार असेल! अशा परिस्थितीत राणेंचे पक्षांतर्गत विरोधक असलेले जुने काँग्रेसजन डावलले जातील अशीच शक्यता आहे आणि तसे झाले तर बरेच काँग्रेसजन ‘राष्ट्रवादीकर‘ होतील अशीही चिन्हे आहेत. पक्षोपक्षांचे उमेदवार ठरणे, त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरणे, छाननीनंतर अर्ज मागे घेणे या प्रक्रिये दरम्यान उमेदवारी मिळण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे आयाराम-गयाराम चालू राहील. काहीजण अपक्ष म्हणून उभे राहतील. त्यांच्या हाती काही लागले नाही तर उमेदवारी कायम ठेवतील किवा आपल्याच पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात छुपेपणाने प्रचार करतील. पुष्पसेन सावंत यांनी अखेर काँग्रेसचा राजीनामा दिला. ते राष्ट्रवादीत प्रवेश करतील.तसे ते अजूनपर्यंत काँग्रेसमध्येच घोटाळत का राहिले होते? हा त्यांना मानणा-या कार्यकर्त्यांना प्रश्नच पडलेला होता. आता ते राष्ट्रवादीत गेल्यामुळे काय फरक पडतो ते निवडणुकीनंतर दिसेलच.
नगरपरिषद निवडणुकीत जिल्ह्यात मोठे यश मिळविल्यानंतर जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी राष्ट्रवादीने सेना -भाजप-आरपीआय युती समवेत महायुती करण्याचे ठरविले आहे. त्यात राष्ट्रवादीला अधिक लाभ मिळणार असला तरी सेना-भाजपचे नगण्य संख्याबळ पाहता जिल्हा परिषदेत अधिक जागा मिळवायच्या तर या युतीला राष्ट्रवादीबरोबर महायुती करावीच लागेल अशी सध्याची स्थिती आहे. आर.पी.आय.ला (रामदास आठवले गट) या जिल्ह्यात तसे फारसे स्थान नसल्याने राजकीय फायदा-तोट्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. तरीही काही जागा लढविण्यासाठी आरपीआयचा महायुतीला उपयोग होऊ शकेल.
काँग्रेसमधील इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती पालकमंत्री नारायण राणे यांनी कणकवलीत घेतल्या. जि. प. व पं.स.च्या मिळून १५० जागांसाठी चौपट उमेदवार इच्छुक होते. उमेदवारी न मिळालेले त्यातील किमान दोन-तीनशे तरी नाराज होतील. त्यातील अनेकजण बंडखोरी करतील किवा पक्षत्याग करुन राष्ट्रवादी, शिवसेनेत जातील. आता राष्ट्रवादीकडेही इच्छुकांची संख्या अनेक पटीने वाढल्यामुळे तेथे नवागतांना उमेदवारी मिळणे अवघड आहे. मात्र शिवसेनेकडून अशा काँग्रेस ‘आयाराम‘ना उमेदवारी मिळू शकेल. पूर्वी राणेंच्या शिवसेनेबरोबर भाजपची युती असल्याने भाजपला फायदा झाला होता. आता आपले बळ वाढविण्यासाठी भाजपला राष्ट्रवादी समवेत महायुती करुन निवडणुक लढविणे गरजेचे आहे. शिवसेना आमदार परशुराम उपरकरनी न.प. निवडणुकांप्रमाणे याही निवडणुकीत आडमुठी भुमिका घेतली तर महायुती बारगळेल. परंतू स्वतंत्र निवडणुक लढवून त्यावेळी सेनेला जिल्ह्यात ५१ पैकी फक्त २ जागा मिळाल्या आणि मालवणात काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीशीच घरोबा करावा लागला.
आता लवकरच निवडणुक प्रचाराला सुरुवात होईल. दहशतवादाचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा येत राहील. असा काही दहशतवाद नाहीच असे राणे समर्थक सांगत राहतील. आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील. राज्य सरकारने दिलेले करोडो रुपये जिल्ह्यात खर्च केले तरी जिल्ह्यातले रस्ते इतके खराब का? पाणी पुरवठा योजना नादुरुस्त का? कल्याणकारी योजनांमधील खरेदी साहित्य निकृष्ट दर्जाचे का? बांधकाम, शिक्षण आदी सर्वच खात्यांतील भ्रष्टाचारामागे नक्की कोण कोण आहेत? असे किती तरी प्रश्न लोकांसमोर आहेत. त्यांची खरी उत्तरे कोणीच देणार नाहीत परंतू ‘उपद्रवी‘ ठरु शकणा-यांना धाक-दपटशाने आणि आशाळभूतांना पैशांनी अंकीत करण्याचे काम जोमाने सुरु होईल.
गेल्या महिन्यातच झालेल्या जिह्यातील नगरपालिका निवडणुकीच्या अनुभवातून पोलिस खाते शहाणे झालेले असेल तर आत्तापासूनच ‘बंदोबस्त‘ करणा-यांचा अधिक बंदोबस्त करण्याचे काम पोलिसांना हाती घ्यावे लागले. बाहेरहून कार्यकर्ते म्हणून येणा-यांवरही नजर ठेवावी लागेल.
कोणाच्याही दबावाखाली न येता पोलीस खात्याने तसे काम सुरु केलेले असेल. तरच सिधुदुर्ग जिल्ह्यातली निवडणुक धाक - दपटशाचे प्रयोग न होता शांततेने पार पडेल.
ग्रामीण जीवन विशेष *
संयुक्त वनव्यवस्थापनातून शाश्वत ग्रामविकास
संयुक्त वनव्यवस्थापन म्हणजे ज्यांची उपजीविका वनांवर आहे असे गावातील लोक व वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने वनक्षेत्रावरील नफा, जबाबदारी, सुरक्षा आणि निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागाची विभागाणी करणे होय. यामध्ये गावातील लोकांची जबाबदारी, वन विभागाची जबाबदारी, तसेच वाटून घेण्याचे नफ्याचे प्रमाण, निर्णय प्रक्रियेमधील सहभाग व सुरक्षा याविषयी वन विभाग आणि स्थानिक रहिवाशांमध्ये समजदारीचा एक करारनामा केला जातो. संयुक्त वनव्यवस्थापनाचे मुख्य तत्व म्हणजे वनसंपत्तीची सुरक्षा करा व मिळणारा नफा वाटून घ्या हे आहे.
वनांपासून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फायद्याचा विचार केल्यास भारतातील मोठ्या लोकसंख्येची उपजीविका वनांवर आधारीत आहे. भारतीय वननीती १९८८ नुसार स्थानिक लोकांच्या सहभागातून वनांच्या क्षेत्रात वाढ, त्यांची सुरक्षा, तसेच आदिवासींनी त्याचा वापर करावा असे ठरलेले आहे. यामध्ये वनांचे क्षेत्र वाढण्यास मदत होऊन त्यावर उपजीविका असलेल्या आदिवासी बांधवांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
संयुक्त वनव्यवस्थापनाचा मुख्य हेतू -
१) प्रत्यक्ष स्थानिक लोकांच्या सहभागातून नैसर्गिक साधनांचे संरक्षण करणे. २) कमी होत असलेली जैविक विविधता व जंगलतोड थांबविणे. ३) स्थानिक गरीब, गरजवंत लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे. ४) लहान लाकूड, बांबू, जळाऊ लाकूड, चारा, गवत, उपवनउपज, औषधी वनस्पती इत्यादींची वाढ करुन त्यांचा उपयोग करणे. ५) स्थानिक लोकांचा निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभाग वाढविणे. ६) आदिवासी लोकांचे समाजिक व आर्थिक जीवनमान उंचावणे. ७) लोकांचा शासकीय योजनेकडे किवा शासनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलणे. ८) लोकशाही पद्धतीने विविध समित्यांची स्थापना करुन त्यात महिलांचा व आदिवासी तसेच मागासवर्गीय लोकांचा निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभाग वाढविणे.
संयुक्त वनव्यवस्थापनासाठी गावाची निवड झाल्यानंतर गावाचे संपूर्ण सर्वेक्षण करुन उपलब्ध साधनसामग्रीचा अभ्यास करुन एकात्मिक विकासाच्या दृष्टीने आराखडा तयार करण्यात येतो. वन विभागाकडून पुढील कामांसाठी अर्थसाह्य उपलब्ध होते.
१) गावाचा सूक्ष्म आराखडा तयार करणे. २) लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे. ३) मृदा व जलसंधारणाची कामे करणे. ४) वृक्षलागवड इ.
यामध्ये शासनाची विविध विकास कामे विविध खात्यांमार्फत राबविली जातात. उदा. कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषदेमार्फत विविध विकास योजना, पाणीपुरवठा योजना, राष्ट्रीय बागवान बोर्ड इत्यादी योजना गावासाठी राबवून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात.
कृषी विभागाकडून गांडूळखत प्रकल्प, संकरीत बियाणे व खत, अवजारे, बैलगाडी, बैल, मधमाशा पालन, रेशीम निर्मिती, पाणलोट विकास, बायोगॅस सयंत्र, निर्धूर चुली, चारा बारीक करण्याची यंत्रे, दुग्ध व्यवसायासाठी गाई, नवीन विहिरी, ओलितासाठी सोयी, कुंपण इत्यादी बाबी अनुदानावर करुन दिल्या जातात.
जिल्हा परिषदेमार्फत स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी गावातील कारागिरांची निवड करुन त्यांना प्रशिक्षण देऊन कुशल कारागीर तयार केले जातात. शिवणकाम, रंगकाम, मोटारदुरुस्ती, गृहोद्योग इत्यादींसाठी प्रशिक्षण देऊन अर्थसाह्य उपलब्ध करुन दिले जाते.
वनविभागाची कार्ये - १) वनव्यवस्थापनासाठी सर्व आर्थिक मदत वन विभागाकडून पुरविण्यात येते. २) राष्ट्रीय पुरस्कृत योजनेची राज्य स्तरावर अंमलबजावणी करणे. ३) वन्यप्राण्यांची शिकार, तसेच अवैध जंगलतोड यांच्या दुष्परिणामांबद्दल लोकांत जागृती करणे. ५) वन कामामध्ये प्रामुख्याने स्थानिक मजुरांनाच रोजगार उपलब्ध करुन देणे इ.
वनव्यवस्थापन समित्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी संत तुकाराम वनग्राम योजनेअंतर्गत शासनाकडून जिल्हा स्तरावर ५१ हजारांचे पहिले, २१ हजारांचे द्वितीय, तर ११ हजारांचे तृतीय पारितोषिक देण्यात येते. राज्य स्तरावर दहा लाखांचे पहिले, पाच लाखाचे द्वितीय, तर तीन लाखाचे तृतीय पारितोषिक देण्यात येते. आज महाराष्ट्रात जवळपास १२,६२५ गावांनी संयुक्त वनव्यवस्थापनातून संपूर्ण गावाचा विकास घडवून वन क्षेत्रामध्ये भरीव वाढ केलेली आहे. आपले गाव जर वनक्षेत्रामध्ये किवा वनक्षेत्राजवळ असेल तर, आपली सर्वांगीण विकासाकडे वाटचाल करायची इच्छा असेल तर, नजीकच्या वन विभागाकडे रीतसर अर्ज करुन आपणसुद्धा वनसंरक्षण, संवर्धन तसेच त्यांच्या उपभोगातून आपला आर्थिक विकास साधून भारतामध्ये पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी मदत करु शकतो. यासाठी गरज आहे ती आपल्या इच्छाशक्तीची.
सौजन्य- मासिक कृषि उद्योग संवादिनी.
वृक्षशेती आवश्यक
वृक्ष तोडीबाबत ब-याच भ्रामक समजुती आहेत व पसरविल्याही जात आहेत. अनिर्बंध वृक्षतोड थांबली पाहिजे. वनसंरक्षण आणि संवर्धन झाले पाहिजे यात काही वाद नाही. परंतु वनसंवर्धन करतांना जुनाट वृक्ष काढून टाकून नवीन लागवड केली पाहिजे या गोष्टीकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. गावोगावी असलेल्या देवराया म्हणजे संरक्षित छोटी जंगले हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. प्रत्येक गावात प्रामुख्याने कोकणातच गावाबाहेरचा काही भाग साधारण २ ते ३ किलोमीटरपासून १० ते २० किलोमीटर क्षेत्रफळाचा भाग देवराई (देवाचे जंगल) म्हणून राखून ठेवलेला असतो. तेथील झाडांची तोड केली जात नाही. तशी ती केली तर देवाचा कोप होईल अशी भीती ग्रामस्थांच्या मनात असते त्यामुळेच गावोगावच्या या देवराया सुरक्षित राहिलेल्या आहेत. पण त्यांचे संवर्धन मात्र झालेले नाही.
कोणत्याही झाडाचे संवर्धन करायचे असेल तर त्याच्या अनिर्बंध विस्तारलेल्या फांद्या छाटाव्या लागतात. त्यामुळे त्या झाडाच्या आजूबाजूला लावलेली किवा नैसर्गिकरित्या रुजून वाढलेली झाडे जोमाने वाढतात आणि जंगलसंपत्तीत भर घालतात. परंतु देवराईतील झाडांच्या बाबतीत हे होत नाही. जुनाट वृक्ष त्यांचे आयुष्य संपले की वाळून पडून जातात. त्याची पाळेमुळे काढून तेथे नवीन झाडे काही लावली जात नाहीत. वृक्षांचा पालापाचोळा पडून राहून कुजल्याने नैसर्गिकरित्या पडलेले बियाणेही चांगले रुजत नाही किवा रुजलेले रोपे किड्या अळ्यांचे खाद्य बनून नष्ट होतात. कालांतराने ही देवराई कमी होत जाते. याकरिता देवराई संरक्षण होण्यासाठी पूर्वजांनी देवाची भीती घातली असली तरी देवराया व अन्य जंगलातील वठलेल्या जुनाट वृक्षांची तोड करुन किवा अनिर्बंध वाढलेल्या फांद्यांची छाटणी करुन वनसंवर्धन करणे गरजेचे आहे. तसेच वृक्षतोड केल्यावर मोकळ्या झालेल्या जमिनीत नवीन जोमाने वाढणा-या बियाण्यांची, रोपांची लागवड करणेही आवश्यक आहे.
वृक्षशेती ही संकल्पना आपल्याकडे फारशी रुजलेली नाही. वनखात्याचाच एक भाग असलेल्या सामाजिक वनीकरण खात्याने राज्यभर मोहीम चालवून रस्त्यांच्या दुतर्फा, सार्वजनिक कार्यालयांच्या आवारात वृक्ष लागवड केली. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने ही लागवड सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर झाली. परंतु ती आकेशिया, सुबाभूळ अशा परदेशी वृक्ष वाणांची लागवड केली गेली. कारण काय तर त्याची रोपे मोकाट गुरे खात नाहीत. कमी पाण्यावर ती झाडे रुजतात. मोठी झाल्यावर त्याना पाणी - मशागत लागत नाही वगैरे.
परंतु या लागवडीवेळी स्थानिक जातींच्या वृक्षांची लागवड करावी ही स्थानिक लोकांची विधायक सूचना वनखात्याने मानली नाही. आंबा, फणस, जांभूळ, कोकम अशा फळे देणा-या वृक्षांची लागवड झाली असती, सरकारी पातळीवर त्यांची देखभाल केली गेली असती तर आज वृक्ष संवर्धनाच्या मोहिमा राबवाव्या लागल्या नसत्या. या फळझाडांपासून फळे तर मिळालीच असती पण रस्ते विराण - ओसाड बनले नसते. वाटसरुंना, वाहनांना जागोजागी शितल छाया मिळाली असती.
आपल्याकडे सावंतवाडी संस्थानच्या काळात आंबोली पासून पुढे चंदगडपर्यंत लागवड केलेली आंब्याची व अन्य वृक्षांची झाडे हे वृक्षशेतीचे उत्तम उदाहरण आहे.
शंभर टक्के अनुदानावर फलोद्यान योजना आपल्याकडे यशस्वी झाली. परंतु ती करतांना डोंगरच्या डोंगर आणि शेजजमिनही वृक्षहीन करण्यात आली. डोंगरातील जंगली झाडे तोडल्याने मातीची प्रचंड धूप झाली. नद्या, नाले त्या गाळमातीने भरुन पावसाळ्यात पूर येऊ लागले. त्यामुळेही जीवित वित्तहानी झाली आणि आता फलोद्यानातून काही वर्षे चांगले उत्पन्न मिळविणा-या आंबा-काजू बागायतदारांना विपरीत हवामानाबरोबरच खते, कीटकनाशके, संजीवके वापरुनही उत्पादन खर्चही भागत नाही असे अनुभव येऊ लागले आहेत. लागवड केलेल्या जमिनीतील अन्य जंगली झाडे नष्ट केल्यामुळे त्याचेही उत्पन्न बुडालेच आहे.
आता अशा मोठ्या क्षेत्रामध्ये नसले तरी सभोवताली कंपाऊंड म्हणून तरी वृक्षशेती (कलमी झाडे नव्हेत) केली गेली तर भविष्यात उत्पन्नाचे एक नवीन साधन निर्माण होईल. यासाठी अभ्यासपूर्वक वृक्षशेती कोकणात झाली पाहिजे.
अंतरीचे वेल्हाळ
तद्ेव लग्नम्
तसा माझा मित्र चारचौघां -सारखाच. दिसायला बरा, आणि वलयांकित नसलेला. म्हणजे मैदानी खेळ, सुरक्षित बैठे खेळ, चित्रकार, संगीत -कार, वाद्यवादक, अभिनेता असल्या वलयांची झालर पांघरलेला नाहीच नाही.
तर काळाच्या ओघात विवाह -योग्य वयात येताच त्यानेही वधूपरीक्षेची आघाडी उघडली. यंदा कर्तव्य आहे म्हणत म्हणत त्याने उपवर मुलींचे शतक गाठलं.
अर्ध्या शतकाच्या उंबरठ्यावर एका मुलीला होकार देता देता तो थोडक्यात वाचला. फिरायला बाहेर पडताच ती त्याला लाडिकपणे म्हणाली, ‘माझ्या किनई कुंडलीत गडे वैधव्याचा योग आहे.‘ तसा पांढरा फटक पडलेला माझा मित्र आपल्या पश्चात हिचं पांढरं कपाळ कसं दिसेल या कल्पनेनेच तिला टाकून पळत सुटला.
प्रारंभी वधूपरीक्षेच्या आखीव मोहिमेत तो दिवसातून दोन - तीन मुली पहायचा. अखेर त्याला चहा-पोह्यांची अॅलर्जी झाली. नेमका नकार कुणाला द्यायचा उपवर मुलीला, की चहा पोह्यांना अशा दळभद्री पेचाने तो हवालदिल झाला.
मुली नाकारण्याची कारणे देखील किती फुटकळ असावीत - किबहूना त्याने नाकारलेल्या मुली एकसे बढकर एक विद्वान (?) होत्या. दारासिग हा बलदंड पुरुष हाच एकमेव देखणा नट असून माझा आवडता हीरो तोच असं एकीनं सांगितलं.
सचिन तेंडुलकर क्रिकेट खेळाडू असेलही कदाचित, पण तो विजय तेंडुलकरांपेक्षा ‘बापसे बेटा सवाई‘ असा नाटककार होणार अशी प्रिया तेंडुलकरची शपथ घेऊन दुसरी म्हणाली,
कबीर बेदी आणि किरण बेदी यांचा संसार रंगात आला असतांना किरण बेदीला पोलिसात जायची अवदसा आठवली अन् तिथेच राडा झाला. असं एकीने आत्मविश्वासाने सांगितले.
अमिषा पटेल ही जब्बार पटेलची मुलगी. बापावर कुरघोडी करुन हिदी - मराठी पिक्चर गाजवते असं एकीने सडेतोडपणे सांगितलं आणि किती तरी उपवर मुलींनी नवनवीन फिल्मी माहिती पुरवली. उदा. शर्मिला टागोर ही परमपूज्य रविद्रनाथांची मुलगी. नृत्य दिग्दर्शिका सरोजखान या अमिरखानच्या सासूबाई असून त्या जावयाला बोटावर नाचवतात वगैरे वगैरे.
मित्र गंभीरपणे म्हणाला,‘ तिला बॉलडान्स आणि लावणीनृत्य यायलाच हवं, आणि घरी परतल्यावर लगेच दहा मिनिटात तिने पिझ्झा बनवायला हवा. निदान पुरणपोळी बनवण्यात ती तरबेज असावी.‘ काही क्षण सन्नाटा पसरला. शेवटी एक जण म्हणाला, ‘माझ्या माहितीत आहे अशी एक मुलगी. पण ती तिरळी आहे?‘
‘मुळीच नाही. मुलीचं सौंदर्य, कुंडलीतील जुळणारे छत्तीस गुण व तिचं घराणं या गोष्टी गृहित धरलेल्या आहेत.‘ मित्र ठामपणे म्हणाला.
त्या क्षणी मित्राशी बोलण्यात अर्थ नाही असा आमचा निष्कर्ष तर आमच्याशी बोलणं निरर्थक हा त्याचा निष्कर्ष ठरला. अन् एके दिवशी बातमी आली मित्राचे लग्न ठरले. आनंदाने नाचत मित्राचा जल्लोष करीत आम्ही नियोजित वधूच्या दर्शनासाठी रवाना झालो.
स्पष्टच सांगायचं तर थोबाडीत मारल्यासारखी आमची अवस्था झाली. आमच्या बायका देखील सौंदर्याची खाण लागून गेलेल्या नाहीत, सांगून आलेल्या पहिल्या मुलीशी लग्न करुन आम्ही मोकळे झालो. आमच्या बायकांनी देखील तीच चूक केली. त्यामुळे आमच्या बायका चारचौघींसमान एक सो एक जहाँबाज असणे साहजिक होते.
पण शतकापर्यंत पोहोचून मित्राने पसंत केलेली मुलगी कशी असावी? आमच्या बायकांत शोभून दिसेल एवढी सामान्य होती. एकदाचा मित्र बोहल्यावर चढला अन् आम्ही सुटकेचा निःश्वास टाकला.
पतीपत्नी सुखसोहळ्यात दंग असतील अशा भाबड्या समजूतीत असतांना पाचव्या दिवशी मित्र चरफडतच कट्टयावर आला. चेहरा अत्यंत त्रासिक दिसत होता.
‘झालं! बोंबललं लग्न माझं‘ त्याचे बोल ऐकून आम्ही चक्रावलोच. ‘आता काय झालं?‘ आमचा दबलेला स्वर.
‘काय झालं! बायको आहे का कोण? शाळेत शिक्षिका असली म्हणून चोवीस तास प्रश्नावली घेऊन नव-याच्या मागे धावायचं? मधूचंद्राच्या रात्रीदेखील तिच्या प्रश्नांनी माझी कोंडी केली.‘
‘कसली प्रश्नावली?‘
काय सांगणार, ‘आज मधुचंद्र ना आपला, मग आरती प्रभू, केशवसुत, माधव ज्युलियन, गोविदाग्रज या महान कवींची मूळ नावे सांगा?‘ मी कोड्यात पडतो असं पाहून ‘निदान गो. नी. दा., ग. दी. मा. आणखी कोण कोण यांची संपूर्ण नावे फोड करुन सांगा असा तिचा आग्रह होता.‘
‘अरे,संबंध काय या लोकांचा आपल्या मधुचंद्राशी?‘
‘पक्के अरसिक आहात. आमचा वादंग सुरु होताच बिचारा चंद्र देखील घाबरुन ढगाआड गेला. अन् मधुचंद्र तिथेच संपला! दुस-या दिवशी टेबलावर नाश्त्यासाठी येऊन बसताच माझ्या पुढ्यात तिने कागद सारले. अण्णा हजारे-विजय हजारे, सुनील गावस्कर-रेणु गावस्कर, गोपाळ गणेश आगरकर-अजित आगरकर, शरद पवार-ललिता पवार यांची नाती विषद करा. वेळ फक्त दहा मिनिटं‘ मी कागद तिच्या अंगावर भिरकावित म्हटले, ‘कोण ही उपद्व्यापी मंडळी? अन् माझ्या संसारात लुडबूड करण्याचे कारण काय?‘
खट्याळपणे हसत ती स्वयंपाक घरातून निघून गेली. आज तर तिने कहर केला. मी ऑफीसला निघताना तिने माझ्या हातात कागद सरकावला. विदा- गो. पु.- गं. बा.-ना.स.-पु.भा.-प्र.के.-वि. वा.-आणखी कसली कसली आद्याक्षरे देऊन नावं पुरी करायला सांगितली. मला माझं आद्याक्षरदेखील आठवत नाही, मी काय पुरं करणार कप्पाळ.
आज मात्र मी जाम वैतागलो. मी सरळ तिला म्हणालो, ‘तुझ्या साहित्यप्रेमाचं कौतुक माझ्याजवळ नको.‘ तशी ती म्हणाली, ‘शंभर मुलींना नाकारताना तुम्ही विचारलेले प्रश्न काय लायकीचे होते?‘
मी चरफडत घराबाहेर पडलो. आता बघणार बघणार, नाही तर सरळ एक दिवस कोर्टात जाणार, घटस्फोटाचा अर्ज दाखल करण्यासाठी. निघतो मी.
- अरुण सावळेकर, मोबा. ९८२२४७०७२२
विशेष *
किरण ठाकूर - षष्ठ्यब्दी संकल्प वर्ष
दै. तरुण भारतचे संपादक, सीमा लढ्यातील एक अग्रणी नेते आणि लोकमान्य मल्टिपर्पज क्रेडिट सोसायटी या अल्पावधीत तीन राज्यात शाखा स्थापन झालेल्या सह. संस्थेचे अध्यक्ष श्री. किरण ठाकूर यांचे षष्ठ्यब्दी वर्ष हे संकल्प वर्ष म्हणून साजरे होत आहे. त्यानिमित्त सावंतवाडी येथे १४ व १५ जानेवारीला विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. शिल्पग्राम येथे दोन दिवसांचे पत्रकार प्रबोधन शिबिर घेण्यात आले. ज्येष्ठ पत्रकार विजय कुवळेकर, निशिकांत जोशी, अनंत दिक्षित, अमरावतीचे विलास मराठे, कुमार कदम, डॉ. सागर देशपांडे, माधव गोखले, केसरीचे शैलेश टिळक अशा मान्यवरांनी या शिबिरात मार्गदर्शन केले. शिबिरात सिधुदुर्ग,गोवा,रत्नागिरी येथील पत्रकार सहभागी झाले होते.
सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या बॅ. नाथ पै सभागृहात सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारिता, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यटन, साहित्य अशा विविध क्षेत्रातील ज्येष्ठ व्यक्तींचा श्री. किरण ठाकूर यांनी सत्कार केला.
कर्नाटक सीमा भागात मराठी भाषेसाठी सुरु असलेल्या सीमा बांधवांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या लढ्यात आपले वडील तरुण भारतचे संस्थापक कै. बाबुराव ठाकूर यांचाच वारसा पुढे चालवित सीमा लढ्याचे प्रभावी नेतृत्व करणारे तसेच तरुण भारत ट्रस्ट व लोकमान्य मल्टिपर्पज सोसायटीच्या माध्यमातून विधायक कार्याची उभारणी करता येते हे किरण ठकूर यांनी दाखवून दिले आहे. पत्रकारिता आणि शैक्षणिक संस्था यामध्ये त्यांचे मोठे योगदान आहे. त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करुन त्यांच्या संकल्पांना समाजाचे सक्रीय बळ लाभावे यासाठी किरण ठाकूर यांच्या स्नेही व हितचितकांनी षष्ठ्यब्दी निमित्ताने एप्रिल २०११ मध्ये बेळगांव येथे आणि आता सिधुदुर्ग जिल्ह्यात संकल्प वर्षाचे आयोजन केले होते. किरण ठाकूर यांना व त्यांच्या संकल्पांना आमच्याही शुभेच्छा!
सहकारी संस्थांच्या कारभारात लेखापरीक्षण कार्य महत्वाचे
(एकेकाळी सहकार क्षेत्रात देशापुढे आदर्श घालून देणा-या महाराष्ट्र राज्यातील सहकार क्षेत्र त्यातील राजकीय नेत्यांच्या मनमानी आणि भ्रष्ट कारभारामुळे रसातळाला गेलेले आहे. सहकार खाते आणि लेखापरीक्षक (ऑडीटर) यांचाही त्यामध्ये सहभाग आहे. परंतु त्यांनी आपले काम चोख आणि प्रामाणिकपणे केले तर राज्यातील सहकारी संस्थांचा कारभार पूर्ववत होऊ शकेल. त्यादृष्टीने लेखापरीक्षणाचे महत्व सांगणारा हा लेख.)
सहकारी संस्था या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० आणि त्या खालील नियमानुसार नोंदणी अधिका-यांकडे नोंदवून कायदेशीररित्या दैनंदिन कारभारास सुरुवात केली जाते. संस्थेचे आर्थिक व्यवहार सुरुवातीस लहान स्वरुपात असतात, त्याचे हळूहळू मोठ्या स्वरुपात रुपांतर होत जाते. साहजीकच अशा व्यवहारात पारदर्शकता असणे, बरोबरच वैधानिक लेखापरीक्षणाद्वारे प्रभावी नियंत्रण राहणे गरजेचे व महत्वाचे आहे. लेखापरीक्षण हे वित्तीय नियंत्रणाचे एक साधन आहे. संस्था आपल्या घटनेतील तरतुदीनुसार सभासद कल्याणाचे उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत असते त्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहारही वाढत जातात. या व्यवहारांवर अंतर्गत नियंत्रण ठेवण्याची प्रभावी पद्धती काही संस्थांमध्ये कामाची विभागणी वेगवेगळ्या प्रकारे करुन वापरली जाते. त्याचबरोबर स्वतंत्र अंतर्गत तपासणी अथवा अंतर्गत लेखापरीक्षण करुन घेवून नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. असे जरी असले तरी प्रतिवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर शासनाच्या नियंत्रणाखाली प्रत्येक सहकारी संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षण होणे जरुरीचे आहे.
सहकारी संस्थांचे आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला संपते व त्यानंतर ४५ दिवसांचा कालावधी संस्थेची आर्थिक पत्रके म्हणजेच तेरीज, व्यापारीपत्रक, नफातोटापत्रक, ताळेबंद आदी सहकार खात्याकडे सादर करण्यासाठी असतो. त्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीत संस्थेची एक सर्वसाधारण वार्षिक सभा बोलवावी लागते व त्या सभेत संस्थेची सर्व आर्थिक पत्रके, लेखापरीक्षण अहवाल, समितीचा अहवाल ठेवावा लागतो. संस्थेचे वैधानिक लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर नजीकच्या काळात पूर्ण होऊन लेखापरीक्षण अहवाल संस्थेस प्राप्त झालेला असल्यास त्याचे वाचन वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करणे शक्य असते. तसा अहवाल प्राप्त न झाल्यास मागील वर्षअखेरचा प्राप्त लेखापरीक्षण अहवाल सभेत ठेवला जातो. वार्षिक सभेत संबंधीत लेखापरीक्षकास महा. सह. संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१(५) नुसार हजर रहाण्याचा व संस्थेच्या हिशोब संबंधाने आपल्या लेखापरीक्षण अहवालास अनुसरुन भाषण करण्याचा अधिकार आहे. संस्थेच्या हिशेबात दिसून आलेले दोष, पैशांची अफरातफर कायदाकानू पोटनियम यांचे झालेले उल्लंघन, व्यवहारातील अनियमितता, राबविलेले आर्थिक धोरण, ध्येयधोरण उद्देश याची सफलता, संस्थेने सुरु केलेले उपक्रम, चालविलेले विविध विभाग, त्यात झालेले नफानुकसान, संस्थेची देयता व जिदगी आणि सांपत्तीक स्थिती अशा अन्य विविध बाबींवर लेखापरीक्षकाने नमूद केलेल्या अभिप्रायांवर चर्चा केली जाते व त्यामुळे संस्थेच्या सभासदांस दैनंदिन कारभार पाहण्यासाठी आपण निवडून दिलेल्या समितीने घेतलेले निर्णय व वेतनी कर्मचारी वर्गाकडून केले गेलेले कामकाज याचा आढावा घेता येतो. गेल्या वर्षभरात अभिप्रेत असे काम झालेले आहे किवा नाही हे स्पष्ट होते. सभासदांस लेखापरीक्षण अहवालाचा आधार घेवून आवश्यक ते प्रश्न उपस्थित करुन आपले समाधान करुन घेता येते. संस्थेचे पुढील धोरण व अंदाजपत्रक याबाबत सूचना करता येतात. या सर्व दृष्टीने वार्षिक सभेत संस्थेचा वैधानिक लेखा परीक्षण अहवाल ठेवण्यास अनन्यसाधारण महत्व आहे.
सहकारी संस्थेचे दैनंदिन आर्थिक व्यवहार मुख्य कार्यालयाकडील खजिनदार व संस्थेच्या शाखा असल्यास त्या त्या ठिकाणचे विभाग प्रमुख व्यवहारातील रोखीचे व्यवहार हाताळतात. रोख रक्कमा कायदा कानू आणि पोटनियमातील तरतुदीनुसार ठरवून दिलेल्या मर्यादेपर्यंत हाती ठेवून उर्वरीत रक्कम नजीकच्या बँकेत भरणा करण्याचे बंधन आहे. ते कटाक्षाने पाळले गेले पाहिजे. रोखीच्या व्यवहारांवर प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. रोख व्यवहाराची कल्पना संस्थेच्या रोजकिर्दीवरुन येते. संस्थेचा निधी अनावश्यक आणि बेजबाबदारपणे खर्च होऊ नये म्हणून खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे लेखापरीक्षण हे एक साधन आहे. संस्थेच्या साधनसंपत्तीचा दुरुपयोग केला जावू नये म्हणून नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी लेखापरीक्षकाची आहे. लेखापरीक्षण वेळच्यावेळीच करुन घेण्यात निरुत्साही न रहाता संस्थांनी लेखापरीक्षण करुन घेण्या साठी योग्य त्या यंत्रणेकडे स्वतः म्हणून पाठपुरावा केला पाहिजे.
सहकारी कायद्याखाली नोंदविल्या गेलेल्या संस्थेची प्रत्यक सहकारी वर्षांत निबंधक लेखापरीक्षा करवून घेतील अशी तरतूद महा. सह. संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ करण्यात आलेली आहे. त्यास अधिन राहून संस्थेचे लेखापरीक्षण प्रतिवर्षी झाल्यास संस्था सुदृढ बनण्यास खरा हातभार लागणार आहे. कारण लेखापरीक्षण नियमीत व वेळीच होवून त्याचा अहवाल संस्थेस प्राप्त झाल्यास त्यात नमूद केलेल्या आक्षेपार्ह बाबींची कलम ८२ नुसार दोष दुरुस्ती करणे त्वरीत शक्य होऊन कारभारात सुधारणा करणे शक्य असते. लेखापरीक्षण अहवालाच्या तारखेपासून ३ महिन्यांच्या आत दोषदुरुस्ती अहवाल निबंधकांकडे पाठविण्याचे बंधन संस्थेस आहे. अशा दोषांच्या पूर्ततेबाबत निबंधकांचे समाधान न झाल्यास निबंधक आपले अधिकार वापरुन सदरचे दोष कसे सुधारावयाचे याबाबत आवश्यक हुकूम करु शकतात व दिलेल्या मुदतीत संस्थेने आपले दोष सुधारले नाहीत तर संस्थेचे जबाबदार अधिकारी कायदा कलम १४६ (जे) नुसार अपराधी ठरु शकतात. कायद्यातील तरतुदीखाली निबंधकांस आपल्या अधिकारात कोणत्याही अन्य इसमाची नेमणुक करुन ते दोष सुधारुन घेता येतात. या कायद्यातील तरतुदी चांगल्या आहेत. फक्त त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
सहकारी संस्था भविष्यकाळात आपला पाया मजबूत करुन आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस न येता सक्षमपणे सहकारात आपले स्थान निर्माण करण्यास लेखापरीक्षण कार्य महत्वाचे आहे. २ ते ३ वर्षांचे लेखापरीक्षण एका वेळेस होण्यापेक्षा प्रतीवर्षी होणा-या लेखापरीक्षणाचा परिणाम संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने दिसून येईल. जेवढा लेखापरीक्षणास विलंब होईल तेवढी दोषांची पुनरावृत्ती दरवर्षी होऊन कालांतराने ते दुरुस्त करण्याकडेही दुर्लक्ष होऊन पुढे हेच दोष संस्थेचे आर्थिक व्यवहार बिघडवण्यास कारणीभूत ठरतील. यासाठी सुरुवातीपासूनच संस्थेचे लेखापरीक्षण व त्याची दोषदुरुस्ती याकडे गांभिर्याने महाणे जरुरीचे आहे. व्यवहारानुसार लेखापरीक्षणासाठी लेखापरीक्षकांस पुरेसा कालावधीसुद्धा मिळाला पाहिजे. लेखापरीक्षण म्हणजे केवळ किर्द तपासणी एवढेच काम नसून अनेक बाबी संस्थेच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने पहावयाच्या असतात. संस्थेच्या कारभाराचे निरीक्षण आणि लेखापरीक्षण यामध्ये फरक आहे. लेखापरीक्षण कार्य सुरु करुन पूर्ण करणे हे काम अल्प कालावधीत होणारे नाही. लेखापरीक्षण प्रत्यक्ष सुरु केल्यानंतर अनेक खुलासे व माहिती लेखापरीक्षकांस वेळोवेळी संबंधीतांकडून उपलब्ध करुन घ्यावी लागते. संस्थेच्या सर्व व्यवहाराचे अचूक आणि परिपूर्ण प्रतिबिब संस्थेने लिहिलेल्या हिशेबात व त्यानुसार तयार केलेल्या आर्थिक पत्रकात येते की नाही याची खात्री करण्याचे कार्य अंतिमतः लेखापरीक्षकास करावयाचे असते. संस्थेच्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात लेखापरीक्षण अहवाल हा पुरावा म्हणून वाचला जातो. केवळ लेखापरीक्षण हा संस्थेचे दोष काढण्याचे काम करणारी व्यक्ती नसून लोखापरीक्षक संस्थेचा मार्गदर्शक व मित्र म्हणून भूमिका बजावत असतो. त्यामुळे संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने संस्था आर्थिक बाजूने सुदृढ रहाण्यासाठी लेखापरीक्षण कार्य अतिशय महत्वाचे आहे.
- अॅड. अरुण प्रभू खानोलकर, पिगुळी-कुडाळ
विशेष बातम्या *
थंडीचा कडाका
यावर्षी पाऊस लांबला. थंडीही पडेल की नाही याची शंका होती. परंतू आता जानेवारीत कडाक्याची थंडी पडली आहे. थंडीमुळे आंबा झाडांना चांगला मोहोर येतो असा बागायतदारांचा अनुभव आहे. परंतू जिल्ह्यात यापूर्वी अनुभवली नव्हती अशी थंडी (सरासरी १० ते ११ सें.ग्रेड) पडल्याने आंबा मोहोरही फारसा आला नाही आणि यापुढे थंडी कमी होऊन मोहोर येईल त्याची फळे मे अखेरीस हाती येतील असा अंदाज आहे. गेली काही वर्षे विपरीत हवामानामुळे आंबा पीक कमी, आंब्याचा दर्जाही कमी, साहजीकच उत्पादन खर्च भागणेही कठीण या कात्रीत बहुसंख्य बागायतदार सापडले आहेत.याहीवर्षी त्यामध्ये फरक पडेल अशी चिन्हे नाहीत.
सिधुदुर्ग बँकेच्या अध्यक्षपदी कृष्णनाथ तांडेल
सिधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची वर्षाची मुदत संपल्याने या पदांच्या निवडीसाठी जिल्हा बँकेच्या सभागृहात निवडणुक निर्णय अधिकारी नीशा कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. अध्यक्षपदी कृष्णनाथ तांडेल व उपाध्यक्षपदी विद्या -प्रसाद बांदेकर यांची बिनविरोध निवड झाली. यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सावंत, उपाध्यक्ष सुगंधा साटम, बँकेचे सर्व संचालक उपस्थित होते.
वेंगुर्ल्यातील जत्रौत्सव
३१ जानेवारी २०१२ - मानसीश्वर जत्रा, ४ फेब्रुवारी - तांबळेश्वर - गाडीअड्डा, ७ फेब्रुवारी - सातेरी जत्रा
वेंगुर्ल्यात रंगली राज्यस्तरीय शुटिग बॉल अज्यिकपद स्पर्धा
महाराष्ट्र राज्य डायरेक्ट शुटिगबॉल अजिक्यपद स्पर्धा वेंगुर्ल्यातील खर्डेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर १४ व १५ जानेवारी २०१२ ला यशस्वीपणे पार पडली. १९ वर्षाखालील ज्युनियर गटाची ही २५ वी स्पर्धा होती. या स्पर्धेसाठी राज्यातील ३० संघ सहभागी झाले होते. यामध्ये मुलांच्या गटात लातूर जिल्ह्याने तर मुलींच्या गटात अहमदनगर जिल्ह्याने अजिक्यपद पटकावले. या स्पर्धेसाठी तीस संघांच्या खेडाळूंबरोबर त्यांचे प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, राज्य शुटिगबॉल संघटनेचे पदाधिकारी मिळून सुमारे चार-साडेचारशे लोक आले होतो. या स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी पाहून महाराष्ट्र राज्याचे मुला-मुलींचे संघ निवडण्यात आले. त्यामध्ये मुलींच्या संघात संपदा सावंत व अमृता आजगावकर या दोन मुलींची व मुलांच्या संघात महम्मद बोबडे व हर्षवर्धन कदम या सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील चार मुलांची निवड झाली आहे. स्पर्धेला क्रिडाप्रेमींचा चांगला प्रतिसाद लाभला.
स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी सर्व खेळाडूंची वेंगुर्ले शहरातून रॅली काढण्यात आली. स्पर्धेचे उद्घाटन आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी नगराध्यक्षा नम्रता कुबल, उपनगराध्यक्ष रमण वायंगणकर, जिल्हा क्रीडा अधिकारी क्षीरसागर, राज्य संघटनेचे उपाध्यक्ष सुरेश कोकरे व अन्य पदाधिकारी, सिधुदुर्ग जिल्हा संघटनेचे कार्याध्यक्ष श्री. बोबडे, वेंगुर्ले तालुका संघटनेचे अध्यक्ष राजन गिरप, गटविकास अधिकारी बाबली वायंगणकर, प्र. प्राचार्य प्रदीप होडावडेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी वेंगुर्ले तालुक्यातील काही ज्येष्ठ व्हॉलीबॉल खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला.
स्पर्धेचे बक्षिस वितरण माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, शिवसेना आमदार परशुराम उपरकर, शिवसेना नेते पुष्कराज कोले, राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष सचिन वालावलकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
वेंगुर्ल्यातील माजी व्हॉलीबॉल खेळाडू व अन्य कार्यकर्ते तसेच जागृती मंडळाचे अध्यक्ष संजय मालवणकर यांनी खेळाडू व पदाधिका-यांची निवास व भोजन व्यवस्था उत्तम ठेवली होती.
वेंगुर्ल्यात दोन महिन्यांपूर्वीच राज्यस्तरीय ज्युनिअर गटाच्या व्हॉलीबॉल (पासिग) स्पर्धा यशस्वीपणे पार पडल्या होत्या. त्यावेळीही राज्यभरातून खेळाडू व पदाधिकारी मिळून पाच-सहाशे जणांची उपस्थिती होती. गेल्या वर्षी वेंगुर्ले बंदरावरील वाळूच्या मैदानावर राष्ट्रीय स्तरावरील बीच कबड्डी स्पर्धा झाली होती. त्यावेळीही देशभरातील सुमारे चार-पाचशे खेळाडू व पदाधिकारी आले होते. सर्वांनीच वेंगुर्लेवासीयांच्या सहकार्याची व आतिथ्याची प्रशंसा केली होती. आत्ताच्या या राज्यस्तरीय स्पर्धेमुळेही वेंगुर्ल्यात अशा मोठ्या स्पर्धांचे यशस्वी आयोजन होऊ शकते हे सिद्ध झाले.
