अधोरेखित *
रेडी पोर्टच्या महाप्रकल्पात सागरी पर्यावरण झाकोळलं!
१२ सप्टेंबर रोजी ‘रेडी पोर्ट‘साठी जनसुनावणी घेण्यात आली. परंतु गोंधळ-गदारोळ आणि निषेध या वातावरणातच ही सुनावणी आटोपली.
‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा‘ या तत्वावर सरकारने रेडी पोर्टचा प्रकल्प ‘अर्नेस्ट जॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज्‘ या खाजगी कंपनीकडे दिला. येत्या तीन ते चार वर्षाच्या काळात हा प्रकल्प पूर्ण करु असा आशावाद कंपनीने व्यक्त केला आहे. हा महाप्रकल्प कागदावरच न रहाता प्रत्यक्षात आला तर खरोखरच रेडीत सुवर्णयुग अवतरेल. परंतु या प्रकल्पासाठी लागणारी जमिन संपादित करण्यासाठीच कंपनीला काही वर्षे जातील. कारण सद्यपरिस्थितीत जमिन संपादन प्रक्रियेला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे. या कंपनीला ९८ हेक्टर एवढी जमिन अपेक्षित आहे. त्यातली सुमारे ५५ हेक्टर जमिन समुद्र हटवून तयार करण्यात येईल असे कंपनीच्या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ कंपनी समुद्रात भराव घालून आपला प्रकल्प उभारील यामुळे पर्यावरणावर किती घातक परिणाम होतील याची थोडीशी कल्पनासुद्धा या उच्चविद्याविभूषित लोकांना आली नसावी? की स्वार्थ आणि भांडवलशाहीपुढे पर्यावरणाचं पारडं कमी पडलं?
निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये समुद्र मागे गेला तर तो दुस-या बाजूने तेवढीच जागा व्यापतो. मग जर ५५ हेक्टर एवढी जागा तयार झाली तर तेवढीच जागा व्यापण्यासाठी समुद्र कोणत्याही बाजूने पुढे येईल याचा विचार व्हायला नको? फक्त विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा -हास करायचा हे कुठलं शहाणपण?
पर्यावरणाचा विचार करुन आणि समुद्री पर्यावरण तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार हा प्रकल्प पूर्ण करता येईल अशी इच्छाशक्ती निर्माण झाली पाहिजे. ती फक्त कंपनी किवा सरकार पुरतीच मर्यादीत न रहाता प्रत्येक ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधीमध्ये सुद्धा रुजली पाहिजे. कारण विरोधाला विरोध न करता असे महत्वाचे प्रकल्प कसे पूर्ण करता येतील याचा विचारही व्हायला हवा.
मुळातच ‘जन सुनावणी‘ ही प्रक्रिया कुठेतरी कुचकामी ठरतेय. या प्रक्रियेत जनतेची मते ‘रेकॉर्ड‘ केली जातात. मग ती पर्यावरण खाते, नंतर सरकारकडे पाठवली जातात. यापेक्षा कंपनी जो अहवाल तयार करते त्याचवेळी ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करुन ग्रामस्थांच्या सुचनेचा विचार आणि आदर करुन जर कंपनीने अहवाल तयार केला व त्यानंतर तो जनतेसमोर मांडला तर होणारा विरोध व अहवालातील चुका कमी होतील. परंतु असा प्रयोग का होत नाही हे एक कोडंच आहे.
विकास हवा असेल तर प्रकल्प आलेच पाहिजेत. परंतु पर्यावरणाचा समतोल ढळू न देता आणि गावातील लोकांना, त्यांच्या श्रद्धास्थानांना विस्थापीत न करता प्रकल्प झाले तर जिल्ह्यातील जनता त्याचं स्वागतच करेल. फक्त राजकारण करुन किवा आपली पोळी भाजून स्वार्थ भावनेने विरोध किवा समर्थन करायचा ही विचारसरणी बदलली पाहिजे. लोक काय सांगतात, लोकांना काय हवं? त्यांच्या समस्या काय? त्या कशा सोडवता येतील? याचा विचार प्रत्येक राजकीय पक्षाने, नेत्यांनी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही करायला हवा. केवळ मतांचं राजकारण आणि स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून विरोध किवा समर्थन करण्यात काय अर्थ आहे? कारण यामुळे समस्या सुटत नाहीत, त्या आणखी वाढतात.
‘रेडी पोर्ट‘च्या जनसुनावणीच्या वेळी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी ग्रामस्थांचे प्रश्न मांडले. ‘आधी प्रश्न सोडवा, नंतर सहकार्य करु‘ ही भुमिका घेतली. ही बाब सिधुदुर्गच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचा टप्पा म्हणता येईल. एरव्ही एकमेकांच्या विरोधात उभे असणारी ही लोकं ग्रामस्थांचे प्रश्न तळमळीने मांडताना दिसली.
या ‘जनसुनावणी‘त कंपनी गोंधळलेली दिसत होती. विसंगत सादरीकरण आणि ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना न मिळालेली योग्य उत्तरे यामुळे गोंधळ अधिकच वाढला. त्यामुळे ही प्रक्रिया आटोपतीच घ्यावी लागली.
- विक्रांत आजगांवकर , ९४२११४८३३६
रेडी पोर्टच्या महाप्रकल्पात सागरी पर्यावरण झाकोळलं!
१२ सप्टेंबर रोजी ‘रेडी पोर्ट‘साठी जनसुनावणी घेण्यात आली. परंतु गोंधळ-गदारोळ आणि निषेध या वातावरणातच ही सुनावणी आटोपली.
‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा‘ या तत्वावर सरकारने रेडी पोर्टचा प्रकल्प ‘अर्नेस्ट जॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज्‘ या खाजगी कंपनीकडे दिला. येत्या तीन ते चार वर्षाच्या काळात हा प्रकल्प पूर्ण करु असा आशावाद कंपनीने व्यक्त केला आहे. हा महाप्रकल्प कागदावरच न रहाता प्रत्यक्षात आला तर खरोखरच रेडीत सुवर्णयुग अवतरेल. परंतु या प्रकल्पासाठी लागणारी जमिन संपादित करण्यासाठीच कंपनीला काही वर्षे जातील. कारण सद्यपरिस्थितीत जमिन संपादन प्रक्रियेला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे. या कंपनीला ९८ हेक्टर एवढी जमिन अपेक्षित आहे. त्यातली सुमारे ५५ हेक्टर जमिन समुद्र हटवून तयार करण्यात येईल असे कंपनीच्या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ कंपनी समुद्रात भराव घालून आपला प्रकल्प उभारील यामुळे पर्यावरणावर किती घातक परिणाम होतील याची थोडीशी कल्पनासुद्धा या उच्चविद्याविभूषित लोकांना आली नसावी? की स्वार्थ आणि भांडवलशाहीपुढे पर्यावरणाचं पारडं कमी पडलं?
निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये समुद्र मागे गेला तर तो दुस-या बाजूने तेवढीच जागा व्यापतो. मग जर ५५ हेक्टर एवढी जागा तयार झाली तर तेवढीच जागा व्यापण्यासाठी समुद्र कोणत्याही बाजूने पुढे येईल याचा विचार व्हायला नको? फक्त विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा -हास करायचा हे कुठलं शहाणपण?
पर्यावरणाचा विचार करुन आणि समुद्री पर्यावरण तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार हा प्रकल्प पूर्ण करता येईल अशी इच्छाशक्ती निर्माण झाली पाहिजे. ती फक्त कंपनी किवा सरकार पुरतीच मर्यादीत न रहाता प्रत्येक ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधीमध्ये सुद्धा रुजली पाहिजे. कारण विरोधाला विरोध न करता असे महत्वाचे प्रकल्प कसे पूर्ण करता येतील याचा विचारही व्हायला हवा.
मुळातच ‘जन सुनावणी‘ ही प्रक्रिया कुठेतरी कुचकामी ठरतेय. या प्रक्रियेत जनतेची मते ‘रेकॉर्ड‘ केली जातात. मग ती पर्यावरण खाते, नंतर सरकारकडे पाठवली जातात. यापेक्षा कंपनी जो अहवाल तयार करते त्याचवेळी ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करुन ग्रामस्थांच्या सुचनेचा विचार आणि आदर करुन जर कंपनीने अहवाल तयार केला व त्यानंतर तो जनतेसमोर मांडला तर होणारा विरोध व अहवालातील चुका कमी होतील. परंतु असा प्रयोग का होत नाही हे एक कोडंच आहे.
विकास हवा असेल तर प्रकल्प आलेच पाहिजेत. परंतु पर्यावरणाचा समतोल ढळू न देता आणि गावातील लोकांना, त्यांच्या श्रद्धास्थानांना विस्थापीत न करता प्रकल्प झाले तर जिल्ह्यातील जनता त्याचं स्वागतच करेल. फक्त राजकारण करुन किवा आपली पोळी भाजून स्वार्थ भावनेने विरोध किवा समर्थन करायचा ही विचारसरणी बदलली पाहिजे. लोक काय सांगतात, लोकांना काय हवं? त्यांच्या समस्या काय? त्या कशा सोडवता येतील? याचा विचार प्रत्येक राजकीय पक्षाने, नेत्यांनी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही करायला हवा. केवळ मतांचं राजकारण आणि स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून विरोध किवा समर्थन करण्यात काय अर्थ आहे? कारण यामुळे समस्या सुटत नाहीत, त्या आणखी वाढतात.
‘रेडी पोर्ट‘च्या जनसुनावणीच्या वेळी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी ग्रामस्थांचे प्रश्न मांडले. ‘आधी प्रश्न सोडवा, नंतर सहकार्य करु‘ ही भुमिका घेतली. ही बाब सिधुदुर्गच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचा टप्पा म्हणता येईल. एरव्ही एकमेकांच्या विरोधात उभे असणारी ही लोकं ग्रामस्थांचे प्रश्न तळमळीने मांडताना दिसली.
या ‘जनसुनावणी‘त कंपनी गोंधळलेली दिसत होती. विसंगत सादरीकरण आणि ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना न मिळालेली योग्य उत्तरे यामुळे गोंधळ अधिकच वाढला. त्यामुळे ही प्रक्रिया आटोपतीच घ्यावी लागली.
- विक्रांत आजगांवकर , ९४२११४८३३६
संपादकीय *
रेडी बंदर प्रकल्प -रस्त्यांचा विकास महत्त्वाचा
रेडी बंदाराचा विकास आणि विस्तार करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक आहे. ती देण्यापूर्वी स्थानिक लोकांच्या सूचना ऐकून घेण्यासाठी सिधुदुर्ग जिल्हाधिका-यांनी १२ सप्टेंबरला रेडी येथे जनसुनावणी घेतली. जिल्हाधिकारी विरेंद्र सिह यांच्यासह पोलिस अधिक्षक, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कोल्हापूर विभागीय अधिकारी, रेडी पोर्ट लिमिटेड ही उफपनी ज्या अर्नेस्ट जॉन कंपनीची आहे त्या कंपनीचे चेअरमन अर्नेस्ट जॉन, रेडी बंदर परिसरातील शेतकरी, ग्रामस्थ आणि राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते या जनसुनावणीला उपस्थित होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेत ग्रामस्थांतर्फे अनेक सूचना मांडण्यात आल्या. त्यामध्ये एकही शेतकरी अथवा ग्रामस्थ या प्रकल्पामुळे विस्थापीत होता नये. प्रकल्पातील नोक-यांमध्ये ८० टक्के स्थानिक लोकांना कायमस्वरुपी नोकरी देण्यात यावी. रेडीतील कनयाळ तलावातून प्रकल्पासाठी पाणी घेऊ नये. बंदरातून निर्यात होणा-या मालावर दर टनामागे ५ टक्के रक्कम रेडी ग्रामपंचायतीला मिळावी, बंदराकडे येणारा रस्ता स्वतंत्रपणे बांधावा. इ. मागण्या होत्या.
कंपनीतर्फे सांगण्यात आले की, प्रकल्पासाठी लागणारे पाणी कनयाळ तलावातून न घेता तिलारी धरणातून आणले जाईल. जास्तीत जास्त स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. एकूण ९८ हेक्टर क्षेत्रामध्ये हा प्रकल्प असून त्यातील ५५ हेक्टर जमीन समुद्रात भराव घालून तयार केला जाईल व त्यावरच जेटी बांधल्या जातील. उर्वरीत जमीन मुळात रेडी बंदाराचीच आहे. आणखी इंचभरही जमीन नव्याने संपादन केली जाणार नाही. त्यामुळे विस्थापितांचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. भराव घातल्याने समुद्राच्या लाटांपासून अन्यत्र धोका निर्माण होऊ नये यासाठी किनारपट्टीवर संरक्षक बंधारे घालण्यात येतील. इत्यादी आश्वासने कंपनीतर्फे देण्यात आली.
रेडी बंदर विकासाला कोणाचा विरोध दिसून आला नाही. उलट त्यामुळे या परिसराचा कायापालट होईल अशीच भावना दिसून आली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ही जनसुनावणी असूनही पर्यावरणाविषयी कोणी फारसा विचार केलेला दिसला नाही. समुद्रात ५५ हेक्टर एवढा भराव घातल्यावर त्याचे काय परिणाम होतील यावर कोणीच चर्चा केली नाही.
ही जनसुनावणी पर्यावरण विषयापुरतीच मर्यादित होती म्हणूनही असेल, कोणीही अर्नेस्ट जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी कुठली. बंदर विकासात या कंपनीचा पूर्वानुभव काय. महाराष्ट्र सरकारचे या कंपनीत ११ टक्के शेअर्स आहेत असे सांगितले जाते. तसे आणखी कोणकोणाचे, कोणत्या कंपनीचे कोणत्या वित्तीय संस्थांचे शेअर्स आहेत. या विषयीची माहिती समजू शकली नाही. सरकारच्या बी. ओ. टी. (बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा) या धोरणाप्रमाणे खाजगी कंपनी हा प्रकल्प उभा करणार आणि त्याचा वापर करणार, तो किती काळासाठी याचेही कोठे उत्तर नाही. कंपनीच्या रेडी प्रकल्पाचा प्रकल्प सविस्तर अहवालही कुठे प्रसिद्ध झालेला नाही.
प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार कंपनी सुमारे पाच हजार कोटीचा हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण करणार आहे. त्यातील पहिला टप्पा येत्या दोन वर्षात म्हणजे सन २०१३ अखेर पूर्ण व्हावयाचा आहे. या बंदरातून लोहखनिज निर्यात प्राधान्याने होणारच आहे. नंतर धान्य, साखर, औद्योगिक उत्पादने यांचीही निर्यात होईल. हा माल अर्थातच कोकणातील नसेल तर पश्चिम महाराष्ट्रातून येईल. एवढ्या मोठ्या बंदरातून निर्यात आणि आयात होणा-या मालाची वाहतुकही मोठ्या प्रमाणावर होणार, त्यासाठी कोकण रेल्वेवरील मळगाव किवा मडुरे येथून रेडी बंदरापर्यंत नवीन रेल्वेलाईन घालावी लागेल. भविष्यात कोकण रेल्वे बेळगांव किवा कोल्हापूरशी जोडावी लागणार, प्रचंड प्रमाणावर वाढणा-या वाहनांसाठी तसेच चार-सहा पदरी रस्ते बांधावे लागणार ते महामार्गाशी जोडावे लागणार या सर्वांचा पर्यावरणाशी, वनखात्याशी संबंध येतो.
रेडी बंदर हे नियोजित पश्चिम किनारी सागरी महामार्गावर येते. सध्या रेवस ते रेडी या मार्गाचे काम गेली ३५ ते ४० वर्षे अत्यंत कुर्मगतीने चाललेले आहे. आता मुंबई - कोकण - गोवा हा रस्ता चार पदरी करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. तिथेही जमीन संपादनाचा जटील प्रश्न आहे.
उद्या रेडी बंदर झाले, जलमार्ग वाहतूक सुरु झाली तरी बंदरातून आयात-निर्यात होणा-या मालाच्या वाहतुकीसाठी योग्य रस्ते आणि रेल्वे मार्ग नसला तर समस्या आणखी वाढतील. यासाठी स्थानिकांच्या प्रश्नांबरोबरच मोठे रस्ते, रेल्वेमार्ग या बाबतीतही सरकार तहान लागल्यावर विहीर खोदायची असे धोरण ठेवील तर सगळीच धुळधाण होईल. हे संबंधितांनी लक्षात घेतलेले बरे.
विशेष *
भ्रष्टाचारी प्रशासनाला रोखणार कोण?आणि ठोकणार कोण?
मराठी वृत्तपत्र सृष्टीचे जनक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर हे सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातल्या पोंभुर्ले गावचे हते. त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आपण काहीतरी केले पाहिजे अशी जाणीव खूपच उशीराने मराठी वृत्तपत्रसृष्टीला झाली आणि बाळशास्त्री जांभेकर यांनी सुरु केलेल्या ‘दर्पण‘ या पहिल्या मराठी वृत्तपत्राचा जन्मदिवस ६ जानेवारी हा प्रत्येक वर्षी विविध कार्यक्रमांनी साजरा केला जाऊ लागला.
सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारांनाही याची जाणीव अगदी अलिकडच्या काळात झाली. मग दुर्लक्षित व दुर्गम असलेले बाळशास्त्रींचे पोंभुर्ले हे जन्मगाव शोधले गेले. त्यांचे मूळ घर असलेली जागा शोधण्यात आली. बाळशास्त्रींचे वंशज असलेले तेथील जांभेकर कुटुंबिय आणि ग्रामस्थ यांच्या सहकार्याने बाळशास्त्रींचे उचित स्मारक करण्याची योजना ठरविण्यात आली. परंतु त्यानंतर पुढे काही झाले नाही. त्या घराजवळ जाणारा रस्ता, पूल सिधुदुर्गातील पत्रकारांनी पाठपुरावा केल्याने होऊ शकला. दरम्यान फलटण स्थित महाराष्ट्र पत्रकार कल्याण निधीचे कार्यकारी विश्वस्त रविद्र बेडकीहाळ यांनी महाराष्ट्रातील संपादक, पत्रकार व पत्रकार कल्याण निधीतर्फे आवश्यक तेवढा निधी जमवून जांभेकरांचे स्मारक म्हणून पोंभुर्ले या त्यांच्या जन्मगावी २५ न् ४० फूट क्षेत्रफळाचे एक सभागृह उभारुन बाळशास्त्री जांभेकरांचा अर्धपुतळा या सभागृहात बसविला. दरवर्षी ६ जानेवारीला आपल्या पत्रकार सहका-यांसह ते या स्थळी येतात आणि पत्रकार दिन साजरा करतात. तसेच १७ मे हा बाळशास्त्रींचा जन्मदिनही याच ठिकाणी साजरा करतात. या पत्रकार कल्याण निधीतून एक राज्यस्तरीय आणि सहा विभागीय स्तरावर रोख रकमेचे ‘दर्पण पुरस्कार‘ पत्रकारांना दिले जातात.
सिधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघ मात्र या स्मारक स्थळापासून दूरच राहिला आणि ६ जानेवारीचा पत्रकारदिन जिल्ह्यात निरनिराळ्या ठिकाणी साजरा करती राहिला. पत्रकार संघाने बाळशास्त्रींचे यथोचित स्मारक व्हावे यासाठी पालकमंत्री नारायण राणे आणि सरकारला साकडे घातले. कोकण पॅकेज अंतर्गत सरकारने त्यासाठी ५० लाख रुपये मंजूर केले.
या ५० लाखांचा प्रशासकीय स्तरावर गोलमाल करण्याचा प्रयत्न कसा झाला? हे जिल्हा नियोजन कार्यालयाचे प्रताप सा. किरातने दि. ७ जुलै आणि दि. २८ जुलै २०११ च्या अंकात अधोरेखित केलेलेच आहे. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाच्या सिधुदुर्ग समितीनेही हा विषय उचलून धरला आणि जिल्हाधिकारी विरेंद्र सिह यांच्या नजरेला हा प्रशासकीय पातळीवरचा भ्रष्टाचार आणून दिला. जिल्हाधिका-यांनीही तत्परता दाखवत अशा प्रकारच्या सर्वच शासकीय भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी न्यासाच्या मदतीने तालुका-जिल्हा पातळीवर विशेष यंत्रणा राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. जांभेकर स्मारक प्रशासकीय गोलमाल प्रकरणी त्यांनी अरविद वळंजू या चौकशी अधिका-यांची नियुक्ती केली. त्यांचा अहवाल महिनाभरात येणे अपेक्षित आहे. तसेच ५० लाखाच्या कामाची चूकीची निविदा प्रक्रिया राबविणा-या सार्वजनिक बांधकाम आणि नियोजन मंडळाच्या जबाबदार अधिकारी आणि
कर्मचा-यांच्या पगारातून ३००० रु. वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.
वाचनालयाची दूरावस्था
बाळशास्त्री जांभेकरांच्या जन्मगावी वाचनालय असावे म्हणून पत्रकार कल्याण निधीचे अध्यक्ष रविद्र बेडकीहाळ यांनी शिवसेनेचे खासदार, पत्रकार संजय राऊत यांच्या खासदार निधीतून पैसे मिळावेत यासाठी पाठपुरावा केला. २००५ साली संजय राऊतांनी २ लाखाचा निधी वाचनालयाच्या इमारतीसाठी खर्च करावा असे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले. त्यातून १५ न् २० चा वाचनकक्ष आणि अर्ध्या भागात वाचनालय अशी स्लॅबची इमारत २००९ साली उभी राहिली.
२ लाख खर्ची घालून उभारलेल्या वाचनालय इमारतीच्या स्लॅबमधून पावसाळ्यात ठिकठिकाणी पाणी गळते असे तिथे राहणारे सुधाकर जांभेकर यांनी सांगितले आहे. वाचनालयासाठी मंजूर केलेल्या आपल्या खासदार निधीचा विनियोग कसा झाला याचा शोध पत्रकार खासदार संजय राऊत यांनी आपल्या रोखठोक शैलीत घेणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या आणि सर्वसामान्य जनतेला नाडणा-या प्रशासनाला रोखणार कोण आणि ठोकणार कोण? याचेही उत्तर खासदार संजय राऊत यांनी द्यावे.
सध्या या वाचनालयात एकही पुस्तक, नियतकालीके, वर्तमानपत्रे नाहीत. यासंदर्भात पत्रकार कल्याण निधीचे अध्यक्ष रविद्र बेडकीहाळ यांच्याशी संफ साधला असता ऑक्टोबर २०११ नंतर ५०,००० रुपयांची पुस्तके, कपाटे, टेबल, खुर्च्या अशी साधने पत्रकार कल्याण निधीतर्फे उपलब्ध करुन देणार असल्याचे सांगितले. (या वाचन कक्षासंदर्भात आपणाला काही मदत किवा सूचना करायच्या असल्यास आपणही पत्रकार कल्याण निधीचे अध्यक्ष रविद्र बेडकीहाळ, ९४२२४००३२१ यांच्याशी संफ करावा.)
आजपर्यंत जांभेकर स्मारकाचा प्रश्न असो किवा कोणत्याही समाजोपयोगी उपक्रम राबविणा-या संस्था, कार्यकर्ते यांना काही सन्माननीय अपवाद वगळता शासकीय अधिका-यांच्या भ्रष्ट व्यवहारांमुळे त्रासच होत असतो.
सरकारी कर्मचारी संघटनांचीही जबाबदारी
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला जाहीरपणे पाठिबा देणा-या सरकारी कर्मचारी संघटनांनीही आता अशा भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कंबर कसून आपल्याच अस्तनीतील निखा-यांना दूर केले पाहिजे, अशी लोकभावना व्यक्त होत आहे.
विवेकानंद वाडकर
विवाहपश्चात समुपदेशन
न जुळणारी मनं, संसाराच्या रहाटगाडग्यात रोजच्या रोज येणा-या अगणित संकटांशी आणि समस्यांशी सामना करता करता मनाची होणारी घुसमट, त्यातून एकमेकांबद्दल मनात निर्माण होणारी चीड, तिटकारा, एकाच घरात राहून जीवनाची वाटचाल करावी लागण्यातील अपरिहार्यता, अगतिकता, यामुळे पती आणि पत्नी दोघांच्या मनातही संसाराबद्दल आणि एकमेकांबद्दल निर्माण झालेला नकोसेपणा, एकमेकांना समजून घेण्याच्या पलीकडील ब्रेक पॉइंटवर पोहोचलेले नातेसंबंध, त्यामुळे होणारी जिवाची कुतरओढ, आपलं आयुष्य दुस-यावर लादून त्याचे जिणेही नकोसे करणा-या जोडीदाराबद्दल वाटणारा तिटकारा या सर्व गोष्टी घडणारे अनेक संसार आपल्या अवतीभवती असतात. जीवनातील या अंधारवाटांवर रोज प्रवास करणारी किती तरी जोडपी असतात.
ब-याच वेळा स्त्रीच्या वागण्यामुळेच संसाराची घडी विस्कटली जाते, असा आरोप केला जातो; पण बहुतेक वेळा पती आणि पत्नी यांचे एकमेकांना समजून न घेणेच या गोष्टीला कारणीभूत असते. दमून भागून येणा-या पुरुषाला वाटते, आपण कमावतो, दिवसभर बाहेर राबतो, घरी आल्यानंतर आपल्याला हवी ती स्वस्थता, शांतता मिळायलाच हवी.पण तो सोयिस्कररीत्या हे विसरतो की घरात राबताना, घरातील अनेक लहानमोठ्या गोष्टी सांभाळताना स्त्रीसुद्धा रोज तेवढीच थकून जाते. कंटाळून जाते. तिच्यासाठी तर एखादा दिवसही सुटी नसते. तू काय, घरी बसून असतेस, ही भावना नेहमीच पुरुषाच्या मनात ठाण मांडून असते.
बहुतेक वेळा आर्थिक चणचण, मुलांच्या जबाबदा-या पेलताना येणारे ताणतणाव, त्यामुळे निर्माण होणारी घुसमट, त्यामुळे निर्माण होणारा उद्वेग, नव-याबद्दल कधी कधी मनात असणारा संशय, यामुळे स्त्रीच्या वागण्यात त्याच्याबद्दलचा तिटकारा निर्माण होतो. अनेक कुटुंबांतील हे वास्तव रूप आहे आणि किती तरी वेळा या अशा मोडणा-या, पिचणा-या स्त्रियांना या गर्तेत आणून सोडणारे पुरुषच असतात. घर, मुलं, संसार यांतील लहान-मोठ्या कटकटींनी घरातील स्त्री गळ्यापर्यंत रुतून बसलेली असते. तिच्या जोडीदाराने तिला समजून घेण्याचा थोडा पयत्न केला तरी तिला तेवढाच आनंद पुरेसा असतो; पण कित्येक घरांमध्ये तिला तेवढेही महत्त्व दिले जात नाही. मग कुरबुरी सुरू होतात. भांडणं व्हायला लागतात. त्याचं बाहेरचं विश्व वेगळं असतं.व्यापक असतं. मात्र, तिचं आयुष्य उंब-याच्या आत बंदिस्त असतं. त्याच्या दृष्टीने स्वतःचे काम महत्त्वाचे असते. घरी गेल्यावर बायको कटकट करणारच. मग घरी लवकर जायलाच नको.म्हणून तो उशिरा यायला लागतो. पत्नीला वाटते, त्याला आपल्याबद्दल पेम वाटत नाही.उशिरापर्यंत बाहेर राहतो म्हणजे त्याच्या जीवनात दुसरी स्त्री असणार. तिचे मन संशयाच्या आवर्तात गुंतून जाते. घर विस्कटते; पण थोड्याशा समजूतदारपणाने हे सगळे बदलू शकते. पुरुषांनी आपले कुटुंबही महत्त्वाचे आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. कुटुंबासाठी वेळ देणे महत्त्वाचे आहे. पत्नीला आधार केवळ तिचा पतीच देऊ शकतो. तिच्यासाठी थोडा वेळ देणे, तिचा स्वतःचा अवकाश जपू देणे, नाते संबंध जपायला पूरक ठरते.
संयोगिनी कंरदीकर
मध्वानुभव
सध्या श्री. अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचार विरोधात केलेल्या आंदोलनाला जो जन-प्रतिसाद मिळाला तो पाहून ‘थक्क‘ व्हायला होते. पाठिबा देणा-या मोर्चामध्ये जी ‘मंडळी‘ दिसतात ती पाहूनही ‘थक्क‘ व्हायला होते. येशू ख्रिस्ताच्या काळातील एक गोष्ट सांगतात, ‘एका पापी स्त्रीला लोक दगड फेकून मारीत होते. तेथून येशूख्रिस्त चालले होते. त्यांना त्या स्त्रीची दया आली. त्यांनी जमावाला उद्देशून म्हटले, आपल्यापैकी ज्यांनी आयुष्यात एकही पाप केलेले नाही त्यांनीच या स्त्रीला दगड मारावा.‘ जमावातील एकालाही पुन्हा दगड मारण्याचे धैर्य झाले नाही. तो काळ तसा असल्याने पापाची बोचणी असणारे लोक होते. त्यांना येशु ख्रिस्ताबद्दलही आदर होता. आज ‘भ्रष्टाचारी कोण नाही?‘ या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येकाने आरशात पाहून द्यावे व अण्णांच्या या आंदोलनाचे फलीत म्हणून आतातरी यापुढे ‘मी भ्रष्टाचार करणार नाही किवा भ्रष्टाचारात सहकार्य देणार नाही‘ अशी शपथ घ्यावी व ती पाळण्याचा कठोर प्रयत्न करावा. जनलोकपाल बिलाबाबतचा निर्णय नियतीच्या संकेतानुसार लागेल. ही सगळी प्रस्तावना करण्याचे कारण म्हणजे नोकरीच्या काळातील एक प्रसंग ‘मध्वानुभव‘ म्हणून लिहायचा आहे.
एका गावामध्ये कुकुट पालन प्रशिक्षण वर्गाच्या निमित्ताने गेलो होतो. वर्ग सायंकाळी थोड्या उशीराने संपला. त्यानंतर ‘मुख्यालयी‘ यायला जी एस.टी. होती ती खूपच उशीरा म्हणले २-३ तासानंतर होती. त्या गावात वहातुकीचे चेक नाके होते. प्रशिक्षण वर्गाच्या संयोजकाने मला नाकेदाराच्या हवाली करुन ‘साहेबांना एखाद्या ट्रकमध्ये बसवून दे‘ अशी आज्ञावजा सूचना केली. हवालदारानेही तत्परतेने बसायला खुर्ची दिली. मी बॅगेतला पेपर काढून वाचला. त्या नाक्यावरुन जी वाहने (ट्रक,टेम्पो इ.) जात होती. त्या प्रत्येक वाहनातील क्लीनर ‘नोट‘ देऊन ‘पास‘ होत होता. अतिशय शिस्तीत चाललेला हा व्यवहार बघायची मला सवय नसल्याने मी अस्वस्थ होत होतो. सुमारे अर्धा तास गेला आणि एका टेम्पोवाल्याला थांबवून नाकेदाराने माझी ‘व्यवस्था‘ केली. या टेम्पोच्या क्लीनरनेही माझ्या समोरच ‘नोट‘ सादर केलेली होती. टेम्पोचा ड्रायव्हर, (जो मालकही होता) चेह-यावरुन शिकला सवरलेला दिसत होता. मुख्य म्हणजे पानाचा तोबरा किवा पान मसाला, गुटखा खाणं चालू नव्हतं. केबीनही स्वच्छ होती. सुगंधी उदबत्ती, देवादिकांच्या तसबिरी यामुळे वातावरण प्रसन्न होते.
मी न राहवून ड्रायव्हरला ‘मगाचच्या व्यवहाराबद्दल बोलके केले.‘ तो म्हणाला, ‘साहेब हे नेहमीचच झालंय, काय करणार? ठरलेली पट्टी नाही दिली तर चेकिगसाठी गाडी साईडला उभी करायला लावतात, तास-दोन तास ढुंकूनही पाहत नाही. माझ्या गाडीचे सर्व कागदपत्र अपटुडेट असूनही काहीतरी फालतू कारण काढून वाद करतात. मुख्य म्हणजे या प्रकारात जो वेळ जातो त्यामुळे मुंबई मार्केटला (वाशी) पोचायला उशीर झाला की, पार्किगचा प्रश्न येतो, गाडी वेळेत खाली होऊ शकत नाही. मुंबईत राहणर कुठं? हे सर्व टाळण्यासाठी आम्ही नियमात असूनही त्यांची शिरजोरी चालवून घ्यावी लागते.‘
ड्रायव्हरने जी काही वस्तुस्थिती सांगितली ती व्यवहाराला धरुन होती. प्रतिवाद करण्यासारखा माझ्याकडे मुद्दा नसल्याने गप्प बसणे भाग होते. माझे उतरण्याचे ठिकाण येईपर्यंत त्याने, त्याची कौटुंबिक पार्श्वभूमी सांगितली. एका सुसंस्कारीत कुटुंबाचा तो ‘चालक‘ होता.
माझे उतरण्याचे ठिकाण आल्यावर, उतरतांना त्याने, मी त्याला देत असलेले प्रवासी भाडे नाकारले. फुकटचा प्रवास मला करायचा नव्हता. त्यामुळे जवळच्या दुकानातून काही खाऊ घेऊन मी त्याच्या मुलांसाठी घे अशी विनंती केली. प्रवासी भाड्याऐवजी त्याने मुलांसाठीचा खाऊ साभार स्विकारला आणि ‘ओळख ठेवा‘ म्हणत तो केबिनमध्ये चढला. ड्रायव्हर केबीनच्या दारावर लिहिले होते, ‘पहले राम बोलो! फिर दरवाजा खोलो!!!‘
मधुकर घारपूरे, सावंतवाडी
विशेष बातम्या *
नेपथ्यकार रमेश राऊळ यांना पुरस्कार
वेंगुर्ल्याचे सुपुत्र आणि नाटकांचे नेपथ्यकार श्री. रमेश राऊळ यांना अ.भा.नाट्य परिषद पुणे शाखेच्या ३३व्या वर्धापनदिनाच्या समारंभात दिवंगत महान नेपथ्यकार पु.श्री.काळे यांच्या स्मरणार्थ दिला जाणारा पुरस्कार राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री संजय देवताळे यांच्या हस्ते देऊन गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमास अनेक नामांकित नाट्यकलावंत आणि नाट्यपरिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
रमेश राऊळ हे राऊळवाडा येथील रहिवासी असून त्यांची गणपती मूर्ती बनविण्याची चित्रशाळाही आहे. दरवर्षी ते गावी येऊन मूर्तीकाम करीत असतात. त्याबरोबरच व्यावसायीक नाटकांसाठी नेपथ्य, पडदे रंगकाम व इतर पेंटिग व्यवसाय करीत असतात. नाटकांसाठीच्या योगदानाबद्दल त्यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे.
वेंगुर्ल्यातील तंत्रनिकेतन कॅम्पमध्ये जाणार
वेंगुर्ले येथील भाड्याच्या जागेत सुरु असलेले शासकीय औद्योगिक तंत्रनिकेतन आता कॅम्पमधील म्हाडा कॉलनी समोर असलेल्या ८१ गुंठे भूखंडावरील स्वतःच्या इमारतीत जाणार आहे. गाडेकर कन्याशाळेच्या इमारतीत हे तंत्रनिकेतन सुरु होते. मात्र इमारतीची कोणतीच डागडुजी करण्यात आलेली नव्हती. वेंगुर्ला एज्युकेशन सोसायटीच्या पूर्वीच्या निलंबीत संचालक मंडळाने यात बराच घोळ केल्याचे बोलले जात होते. पूर्वीचे ऑडीटच झालेले नसल्याने आणि वेतनेत्तर अनुदान सरकारने दिलेले नसल्याने नवीन संचालक मंडळही काही करु शकत नव्हते. या संचालकांनी गाडेकर कन्याशाळा पूर्ववत सुरु केल्याने तंत्रनिकेतन नवीन जागेच्या शोधात होते. न मिळाल्यास ते सावंतवाडीला वर्ग करण्यात येणार होते. दरम्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष सचिन वालावलकर यांनी हे तंत्रनिकेतन वेंगुर्ल्यातच रहावे यासाठी प्रयत्न सुरु केले. त्यासाठी कॅम्पमधील सरकारी मालकीच्या जागेत हे तंत्रनिकेतन व्हावे यासाठी तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्याशी संफ साधून ८१ गुंठे क्षेत्र मंजूर करुन घेतले. आता लवकरच इमारत उभी होऊन तंत्रनिकेतन सुरु होईल. या तंत्रनिकेतनला कायम स्वरुपी प्राचार्य, कर्मचारी मिळावेत यासाठीही श्री. वालावलकर प्रयत्नशील आहेत.
वेंगुर्ले नगराध्यक्षांकडून धमकी -
भ्रष्टाचार विरोधी मंच जिल्हाध्यक्षांचा आरोप
भ्रष्टाचार विरोधी मंचातर्फे वेंगुर्ले पोलिस निरिक्षक विवेकानंद वाखारे यांना शहरातील अवैध धंदे बंद करा असे निवेदन दिल्यानंतर पोलिसांनी दखल घेतल्याने दारु, मटका धद्यांना खिळ बसली. मात्र नगराध्यक्ष संदेश निकम यांनी ‘तुला मारहाण करण्यासाठी ५० माणसे तयार आहेत. तु आत्ताच आपल्या घरी ये‘ अशी धमकी आपल्याला दिल्याची तक्रार भ्रष्टाचार विरोधी मंचाचे जिल्हाध्यक्ष अमीन हकीम यांनी पोलिसांना दिली आहे. या फोनचे रेकॉर्डींग आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे हकीम यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात तात्काळ चौकशी करुन त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करावी तसेच भ्रष्टाचार विरोधी मंचच्या पदाधिका-यांना संरक्षण मिळावे अशी मागणी हकीम यांनी केली आहे.
भ्रष्टाचार विरोधी मंचातर्फे वेंगुर्ले पोलिस निरिक्षक विवेकानंद वाखारे यांना शहरातील अवैध धंदे बंद करा असे निवेदन दिल्यानंतर पोलिसांनी दखल घेतल्याने दारु, मटका धद्यांना खिळ बसली. मात्र नगराध्यक्ष संदेश निकम यांनी ‘तुला मारहाण करण्यासाठी ५० माणसे तयार आहेत. तु आत्ताच आपल्या घरी ये‘ अशी धमकी आपल्याला दिल्याची तक्रार भ्रष्टाचार विरोधी मंचाचे जिल्हाध्यक्ष अमीन हकीम यांनी पोलिसांना दिली आहे. या फोनचे रेकॉर्डींग आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे हकीम यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात तात्काळ चौकशी करुन त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करावी तसेच भ्रष्टाचार विरोधी मंचच्या पदाधिका-यांना संरक्षण मिळावे अशी मागणी हकीम यांनी केली आहे.
अजूनही पाऊस
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मान्सूनसारखा पडणारा पाऊस आता श्रावण महिन्यासारखा पडू लागला आहे. ऐन गणेश चतुर्थीच्या दिवसात पावसाने मोठाच हंगामा केला. रेल्वे मार्गावर दरड कोसळून अनेकदा वाहतुक थांबली. त्यामुळे रेल्वेने गणेश चतुर्थीसाठी येणा-या लोकांचे अतोनात हाल झाले. तर मुंबई - गोवा मार्गावर खेड जवळच्या कशेडी घाटात दरडी कोसळून काही दिवस वाहतुक थांबली. त्यामुळे एस. टी. बसने येणा-यांचेही खूप हाल झाले. कसेबसे लोक गावोगावी पोचले तर पावसाचे थैमान चालूच होते. अनेक ठिकाणी नद्या-नाल्यांना पूर येऊन पुलांवरुन पाणी वाहत असल्याने तेथील रस्ता वाहतुकही काही तास बंद राहून वारंवार वाहतुकीचा खोळंबा होत असे. त्यामुळे गणेश चतुर्थीच्या आनंदोत्सवात फारसा उत्साह दिसून आला नाही. महागाईमुळे व्यापारातही फारशी उलाढाल झाली नाही.
लोकांना परतीच्या प्रवासातही याच समस्यांना तोंड द्यावे लागले. कोल्हापूर मार्गे जावे तर फोंडा-राधानगरी मार्ग अत्यंत खराब झालेला. पावसाने तो आणखी खराब झाला. तर गगनबावडा घाटातही दरडी कोसळल्याने तो मार्गही काही दिवस वाहतुकीला बंद राहिला. आंबोली - आजरा मार्ग तेवढा सुरु होता. पण आंबोली घाट धोकादायक ठरल्याने प्रवाशांना जीव मुठीत धरुनच त्या मार्गाने जावे लागले. अतिपावसामुळे भातशेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. तर डोंगराळ भागातील शेतीवरही दुष्परिणाम झाला. अजूनही पाऊस अधुनमधून सुरु आहे.
या पावसामुळे नदी नाल्यांना दुस-यांदा मोठे पूर येऊन नजिकच्या शेती - बागायतीचे नुकसान झाले. झाडांना घातलेली खतेही पुराच्या पाण्यामुळे वाहून गेली. या खेरीज पुराच्या पाण्यात सापडून अनेक व्यक्तींचा मृत्यू झाला. अनेक गावात घरे, शेतमांगर यांचे पूर्णतः व अंशतः नुकसान झाले. या दरम्यान वीजेच्या तारांवर झाडे पडून वीज पुरवठा खंडीत होण्याचे बरेच प्रकार घडले. टेलिफोनबाबतही हीच स्थिती होती.
आतापर्यंत वेंगुर्लेतील पावसाची नोंद ३३५७ मी. मी. म्हणजे सुमारे १३४ इंच झाली आहे. तर जिल्ह्याची सरासरी सुमारे १५० इंचाहून अधिक झाली आहे.
